भिडियो

काठमाडौं । दशकौंदेखि नागढुंगाको घुमाउरो र जामले भरिएको सडकले अब केही महिनामै राहत पाउने छ । मुलुककै पहिलो र आधुनिक सवारी सुरुङमार्ग नागढुंगा सुरुमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग अबको डेढ महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालका लागि गौरवको विषय पनि हो । निर्माण कम्पनीका अनुसार यसले देशलाई सयौं वर्षसम्म सेवा दिनेछ । सुरुङलाई लिएर आमजनता निकै उत्साहित भएको आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला बताउँछन् । उनले यो स्वाभाविक पनि भएको दाबी गरे । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भएको ढिलाइ निर्माणका कारण नभई प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण भएको कोइराला स्पष्ट पारे ।  आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला । ‘सुरुङसँग सम्बन्धित निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पश्चिम पोर्टलमा पहिरोका कारण केही ढिलाइ भयो । अब पहिरो पन्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ढिलाइ अपरेटर छनोट प्रक्रियाका कारण हो । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया पहिलो पटक हुँदैछ । हामी सुरुदेखि नै सबै कुरा सही र व्यवस्थित ढंगले होस् भन्न चाहन्छौं ।’ २.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग दुई लेनको छ । यसलाई अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट डिजाइन गरिएको छ । ‘सुरुङमार्गमा गाडीबाट निस्कने धुवाँ बाहिर फाल्न र ताजा हावाका लागि १५ वटा शक्तिशाली जेट फ्यानसहितको अत्याधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली जडान गरिएको छ । हरेक ५० मिटरको दूरीमा आगो निभाउने फायर हाइड्रन्ट राखिएको छ । जुन आपतकालीन अवस्थामा यात्रुले समेत प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने । सम्पूर्ण सुरुङमार्गको क्षेत्रलाई सीसीटीभी क्यामेरा र विशेष सेन्सरहरूले निगरानी गर्ने तथा धुवाँ र भिजिबिलिटी (दृश्यता) मापन गरी कुनै पनि असामान्य अवस्थामा स्वचालित रूपमा सुरक्षा प्रणाली सक्रिय गर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मुख्य सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रूपमा एउटा सानो छुट्टै सुरुङमार्ग बनाइएको छ, जुन आपतकालीन सुरुङमार्ग हो ।  आयोजनाका ल्याब टेक्निसियन प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘यो सुरुङ नियमित यातायातका लागि होइन । यसको एकमात्र उद्देश्य आपतकालीन अवस्थाका लागि हो । यदि मुख्य सुरुङमा कुनै दुर्घटना, आगलागी वा अन्य कुनै घटना भयो भने यो सुरुङ प्रयोग हुनेछ ।’ उनका अनुसार यी दुई सुरुङमार्गहरूलाई ७ वटा क्रस–प्यासेज (वारपार जाने ढोका) ले जोडेको छ । यदि कुनै सुरुङभित्र समस्या आएको खण्डमा एम्बुलेन्स र दमकलसहितको उद्धार टोलीले यो समानान्तर मार्ग प्रयोग गर्ने उनले विकासन्युजसँग बताए ।  यसका साथै सुरुङ मार्गभित्रको कुनै पनि अवरोधलाई बाइपास गर्दै घटना भएको स्थानमा तुरुन्तै पुगिने पौडेलको भनाइ छ । ‘यसले मुख्य सुरुङमा जस्तोसुकै घटना भए पनि उक्त स्थानमा सजिलै पुगिन्छ,’ उनले भने ।  आयोजनाका अनुसार चुनौतीपूर्ण भू–भागमा यस्तो आयोजना निर्माण गर्नु सजिलो थिएन । आयोजना टोलीले पश्चिमी पोर्टलमा देखिएको निरन्तर पहिरोदेखि बजेटमा असर पार्ने मुद्रास्फीतिसम्मका अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरेको छ ।  आयोजनाको सुरुवाती ठेक्का सम्झौता लगभग १४.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी गरेको थियो । तर, आयोजनाको एक दशक लामो अवधिमा मुद्राको अवमूल्यन लगायतका विभिन्न कारणले अन्तिम लागत बढ्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘जब तपाईं सयौं वर्ष टिक्ने संरचना बनाउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीहरूसँग सामना गर्नैपर्ने हुन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय विवादहरूलाई पनि समाधान गर्‍यौं । जुन अहिले समुदायको पूर्ण सहयोगमा सफलतापूर्वक टुंगिएको छ ।’ जग्गा मुआब्जा (७ अर्ब) र निर्माण लागतसहित यस आयोजनाको कुल बजेट करिब २२/२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डलरको भाउ बढेकाले सुरुको ठेक्का रकममा २०/३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीयसँगका विवादहरू छलफल र नियम अनुसार समाधान गरिएको आयोजनाले बताएको छ । सञ्चालनका लागि कम्पनी छनाेट गरिँदै नेपालमा पहिलो पटक सडक सुरुङमार्ग बनेकाले यसलाई सञ्चालन गर्न वैदेशिक अनुभव भएको कम्पनीसँग ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ मा काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा १० वटा विदेशी कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन् भने छनौट प्रक्रिया जारी छ ।  आवेदन दिनेहरूमा चीनका ६, भारतका ३ र टर्कीको १ कम्पनी रहेको छ । बोलपत्रअनुसार सबैले कम्तीमा एक नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त (ज्वाइन्ट भेन्चर) रूपमा आवेदन दिएका छन् । छनोट हुने कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालन गर्नेछ । सञ्चालनमा आएपछि सुरुङमार्गमा शुल्क (टोल) लाग्नेछ । शुल्क संरचना तार्किक र न्यायोचित हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो गाडीको प्रकार र यात्राको दिशाअनुसार फरक हुने कोइरालाले बताए ।  ‘तराईबाट उकालो आउँदा ओरालो जाँदाभन्दा धेरै इन्धन खपत हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘एउटा कार काठमाडौंबाट बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने भित्रिँदा ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ सुरुङमार्गको कुल लम्बाई करिब २.७ किमी छ । मुख्य सुरुङको उचाइ ८.५ मिटर र चौडाइ ११ मिटर छ । सुरुङभित्र गाडीको गति प्रतिघण्टा ६० किमी तोकिएको छ । ओभरटेक गर्न सामान्यतया निषेध गरिनेछ । प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रिपेड मोबाइल जस्तै (रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग) मा आधारित स्वचालित शुल्क प्रणाली पनि उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । मोटरसाइकललाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।  आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा १०/१२ जना इन्जिनियर, टोल कलेक्सन कर्मचारी, चालक, अग्नि नियन्त्रण (फायर फाइटिङ) टिम, रेस्क्यु टिम तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति राखिनेछन् ।  देशकै पहिलो फ्लाईओभर  सुरुङमार्गलाई पूर्णता दिन नेपालकै पहिलो फ्लाईओभर बलम्बु फ्लाईओभर पनि निर्माण गरिएको छ । यसले सुरुङबाट भित्रिने वा बाहिरिने ट्राफिकलाई तलको स्थानीय ट्राफिकसँग नजुधाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  आयोजनाका अनुसार यसलाई ग्रेड सेपरेसनको नाम दिइएको छ । ‘फ्लाईओभर र सुरुङ एकसाथ सञ्चालन हुनेछन्,’ कोइराला भने, ‘फ्लाईओभर तयार छ । जुन दिन सुरुङ खुल्छ । त्यही दिन फ्लाईओभर पनि सञ्चालनमा आउनेछ ।’ फ्लाइओभर १८० मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यो फ्लाइओभर हुँदै अब दुई हजार ६६७ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा सहजै पुग्न सकिनेछ ।  बलम्बु–सिस्नेखोला सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजमार्गसँग जोड्न निर्माण गरिएको उक्त संरचनामा कालोपत्रे, ट्राफिक लाइट, सडक बत्ती, ट्राफिक चिह्न र डिभाइडरलगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । सञ्चालनमा आएपछि बलम्बु क्षेत्रमा पृथ्वीराजमार्गको दुई लेन फ्लाइओभरका लागि छुट्याइनेछ । राजमार्गको बीच भागका २ लेनबाटै फ्लाइओभर जोडिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार फ्लाइओभरबाट करिब ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग हुँदै सुरुङमार्गको काठमाडौं पोर्टलसम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुङको पश्चिमी पोर्टलमा निर्माणाधीन ‘टोल बुथ’ बाहेक आयोजनाको शतप्रतिशत काम सकिएको आयोजना जनाएको छ ।  यस संरचना निर्माणका लागि राइट अफ-वेभित्र पर्ने १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो भने पक्की र टहरासहित ५७ वटा संरचना हटाइएको थियो । प्रभावित जग्गाधनीलाई प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा प्रदान गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्ग जापानी कम्पनी हाज्मा-आन्दो कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि घण्टौंको जामको समस्या समाधान हुनेछ ।  

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

काठमाडौं । एमएडब्लु ग्रुपले स्कोडाको ‘काइल्याक’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको पर्यटकीय गन्तव्य चन्द्रागिरी हिल्समा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ गाडी सार्वजनिक गरिएको हो । १.० लिटरको शक्तिशाली टर्बो इन्जिन जडित काइल्याकलाई कम्पनीले पकेट रकेटको संज्ञा दिएको छ । यसले आफ्नो सेगमेन्टमै सबैभन्दा बढी ११५ बीएचपी पावर र १७८ एनएम टर्क पैदा गर्छ ।  लन्च कार्यक्रममा बोल्दै एमएडब्लु ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने, ‘यो गाडीको अद्भूत क्षमता प्रदर्शन गर्न नै हामीले चन्द्रागिरी जस्तो उकालो र कठिन बाटो रोजेका हौं । यसको पावर र पर्फर्मेन्सले जो कोहीलाई आकर्षित गर्नेछ ।’ स्कोडा काइल्याकको सुरुवाती मूल्य ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ (म्यानुअल) र ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँ (अटोमेटिक) तोकिएको छ । अग्रवालका अनुसार यो आफ्नो श्रेणीमा नेपालकै सबैभन्दा किफायती अटोमेटिक एसयूभी हो । उनले एमएडब्लुले विगत ६० वर्षदेखि नेपाली ग्राहकहरूको सेवा गरिरहेको र स्कोडासँगको १८ वर्ष लामो सहकार्यले विश्वासको नयाँ उचाइ छोएको बताए ।  ‘हाम्रो मुख्य मन्त्र ‘कस्टमराइजेसन’ हो । हामी जे गर्छौं, ग्राहकलाई केन्द्रमा राखेर गर्छौं,’ अग्रवालले भने । नेपालभर ५८० भन्दा बढी टचप्वाइन्टहरू मार्फत एमएडब्लुले विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिए । अग्रवालले सन् २०१२ को एउटा व्यक्तिगत घटना सुनाउँदै स्कोडाको सुरक्षा पक्षको प्रशंसा गरे । काठमाडौंबाट बर्दिया जाने क्रममा उनको परिवार सवार स्कोडा गाडी दुर्घटनामा परी ६ फिट गहिरो खाडलमा खसेको थियो । ‘विपरीत दिशाबाट आएको बसका कारण भएको त्यो भयानक दुर्घटनामा पनि स्कोडाको मजबुती र युरोपियन सेफ्टी स्ट्यान्डर्डका कारण मेरो परिवारका सबै सदस्य सुरक्षित रहे,’ उनले भावुक हुँदै भने । उनले स्कोडा केवल एउटा गाडी मात्र नभई सुरक्षाको पर्याय भएको दाबी गरे । धेरैमा स्कोडाका पार्टपुर्जाहरू महँगो हुन्छन् भन्ने भ्रम रहे तापनि काइल्याकको हकमा ९५ प्रतिशत पार्टपुर्जाहरू छिमेकी राष्ट्र भारतमै उत्पादन हुने भएकाले यसको मर्मत खर्च निकै सस्तो र सुलभ हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ । युरोपियन सुरक्षा मापदण्ड र बलियो बिल्ड क्वालिटी यसको अर्को मुख्य विशेषता हो । कम्पनीका अनुसार स्कोडाका गाडीहरू आफ्नो मजबुती, टिकाउपन र उत्कृष्ट ड्राइभिङ अनुभवका लागि चिनिन्छन् ।  काइल्याकले पनि सोही विरासतलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली ड्राइभरहरूलाई आत्मविश्वास र सुरक्षाको अनुभूति गराउने कम्पनीको विश्वास छ ।  १८ वर्षअघि स्कोडा र्यापिडबाट सुरु भएको यो यात्रा आज कुसाक र कोडाक हुँदै काइल्याकसम्म आइपुग्दा नेपाली ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अग्रवालले स्कोडा काइल्याकले नेपाली अटो बजारमा नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  अग्रवालले भने, ‘आज पनि लामो दूरी र कठिन बाटोका लागि मानिसहरू इन्धन गाडीमै बढी विश्वस्त छन् । हाल हाइवेमा गुड्ने ८५ प्रतिशत गाडीहरू अझै पनि इन्धनबाट चल्ने नै छन् ।’ उनका अनुसार युरोपियन प्रविधि, सस्तो मर्मत खर्च र शक्तिशाली इन्जिनका कारण स्कोडा काइल्याक नेपाली ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइ बन्नेमा एमएडब्लु ग्रुप ढुक्क देखिएको छ ।  देशभर रहेका स्कोडा शोरुमहरूबाट यो गाडीको टेस्ट राइड र बुकिङ खुला गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो गाडीलाई बजारमा ल्याउनुअघि नेपालका कठिन भौगोलिक क्षेत्रहरू मनाङ, ढोरपाटन र तिन्जुरेजस्ता ठाउँमा लगेर परीक्षण गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार स्कोडाको ‘मोर्डन सोलिड डिजाइन ल्याङ्वेज’ मा तयार गरिएको काइल्याकको लुक्सदेखि फिचर र सेफ्टीसम्म सबै पक्ष प्रभावशाली देखिन्छन् ।  एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक रोनक अग्रवालका अनुसार काइल्याकको अगाडिको भागमा एलइडी डे-टाइम रनिङ लाइटसहितको स्प्लीट हेडल्याम्प क्लस्टर र निकै स्लीम डिजाइनको ग्रिल प्रयोग गरिएको छ । बनेटमा दिइएका क्रिजहरूले यसलाई थप आक्रामक बनाएका छन् भने पछाडिको भागमा ‘टी’ आकारको एलइडी टेललाइट प्रयोग गरिएको छ, जसले यसलाई भीडमा पनि अलग पहिचान दिन्छ । अग्रवालका अनुसार काइल्याकको लम्बाइ ३९९५ एमएम छ । यसको २५६६ एमएम ह्वीलबेसले केबिनमा प्रशस्त स्पेस दिने अपेक्षा गरिएको छ । १८९ एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स, १७ इन्चका ह्वील, रुफ रेल र क्लाइडिङका कारण काइल्याकले साँचो एसयूभी लुक्स पाएको छ । खराब बाटोमा पनि सहज ड्राइभिङका लागि यो उचाइ पर्याप्त रहेको अग्रवालको दाबी छ ।  काइल्याकको ड्यासबोर्ड स्कोडा कुशकसँग मिल्दोजुल्दो छ । ८ इन्चको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, १० इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट स्क्रिन, टु-स्पोक स्टेरिङ ह्वील, एसी भेन्ट र क्लाइमेट कन्ट्रोल प्यानलले यसलाई प्रिमियम अनुभूति दिन्छ । टप भेरियन्टमा स्कोडाले सिंगल प्यानल सनरुफ, किलेस इन्ट्री, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एन्ड्रोइड अटो र एप्पल कारप्ले, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट र लेदरेट सिट जस्ता फिचर दिएको छ । सेफ्टीका मामिलामा पनि काइल्याक मजबुत देखिएको छ । भारत एनक्याप क्र्यास टेस्टमा यसले ५ स्टार सेफ्टी रेटिङ प्राप्त गरेको छ । यसमा ६ एयरब्याग, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलीटी कन्ट्रोल र इलेक्ट्रोनिक डिफ्रेन्सियल लकजस्ता अत्याधुनिक सेफ्टी फिचर उपलब्ध छन् । काइल्याकमा फक्सवागेन ग्रुपको १.० लिटर टीएसआई थ्री-सिलिण्डर टर्बो पेट्रोल इन्जिन दिइएको छ । यही इन्जिन कुशकमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ, जसले ११५ ब्रेकहर्स पावर र १७८ न्युटन मिटर टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा ६ स्पिड म्यानुअल र अटोमेटिक गियरबक्स विकल्प उपलब्ध छन् । स्कोडा काइल्याकले केवल १०.५ सेकेण्डमै शून्यदेखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा गति लिन सक्ने क्षमता छ । आधुनिक डिजाइन, प्रिमियम फिचर, उच्च सेफ्टी र दमदार इन्जिनका कारण स्कोडा काइल्याकले सब-कम्प्याक्ट एसयूभी सेग्मेन्टमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।