कन्सल्टेन्सीमाथि प्रहरी निगरानी बढेपछि व्यवसायी बचाऊ अभियान
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)माथि सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेका संस्थाहरू अहिले धमाधम काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । ईक्यान, फेकन, नेक्सालगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि थालेको छानबिन कार्यले सम्पूर्ण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै केही सीमित घटनालाई लिएर सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । बुधबारमात्र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौंको बागबजारमा गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नियमअनुसार दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कुनै पनि विद्यार्थी नठगेको दाबी गरे । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । उनले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका विद्यार्थी फेल भएर आउने र उनीहरूले बदनाम पार्न खोजेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी पीडित भएका छैनन्, बरु नेपालबाट विदेश पढ्न जाने त्यहाँ नपढेर फेल भएर, त्यहाँको नियम उलंघन गरेर आउनेहरूबाट हाम्रा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पीडित भएका छन् ।’ राज्यले विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भयो भन्दै हामीमाथि आरोप लगाइरहँदा अर्थात् कन्सल्टेन्सीमाथि धरौटीका कुरा उठाइरहँदा ती बदमासी गर्ने विद्यार्थीलाई कारवाही कसले गर्ने भन्दै बरालले प्रश्नसमेत गरे । ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्शमात्रै दिने काम गर्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा ठग्न सक्दैन । जसरी एउटा वकिलले बहस गरिरहँदा मुद्दा हार्दा वा जित्दा त्यो बहसको उसले शुल्क लिन्छ, एउटा चिकित्सकले उपचार गरिरहँदा त्यो बिरामी मर्ला वा बाँच्ला तर चिकित्सकले शुल्क लिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम पनि ठ्याक्कै यस्तै हो,’ उनले भने । शैक्षिक परामर्श केन्द्रले यो परामर्श दिएवापत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म मात्र शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी कुनै विद्यार्थीबाट रुपैयाँ ठगी नगरेको उनको दावी छ । अध्यक्ष बरालले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यार्थीको अफरलेटर आउनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त एनओसी लिएपछि आफ्नै खाताबाट पैसा पठाउने गरेकाले कन्सलटेन्सीले यस्तो अवस्थामा ठग्नै सक्दैन,’ उनले भने । ‘यो बेला ठगियौं भन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्न जान्छ तर पढ्न पाउँदैन । अब मिडिया, मन्त्रालय सबैलाई साक्षी राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट ठगी भन्ने शब्द नै खारेज गरियोस्, ’ उनले थपे । पसलजस्तै कन्सल्टेन्सी अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमन थालियो भन्ने शब्द सुन्नमै आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विद्यार्थी ठगिनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै यस्ता ठग कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी । ‘यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खराब हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, इन्टेन्सन राम्रा हुनुपर्यो । नीति र नियत दुवैको तादम्यता मिलाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा खुलेआम ठगी भइरहेको प्रमाण आफैले फेला पारेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष भण्डारी यसमा नियमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षौंदेखि हजारौं पसलहरू खुलिरहेका छन्, पसलको अनुमति पनि छैन, पैसा उठाइरहेको छ यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता विकृति विसंगति रोकौं ।’ भण्डारीले प्रहरी पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीमाथिका अनुगमन राम्रो भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई शुद्ध पार्नुपर्ने बताए । अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरेले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सवालमा पछाडि नहट्ने बताउँदै गलत कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोड्ने दावी गरे । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती सुधार्न पाउने तर अपराध गर्न नपाउने बताउँदै उनले कानुन अनुसार सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अपराध क्षम्य हुँदैन, समाजमा अपराध न्यून हुनैपर्छ र अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ,’ गैरेले भने । गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरे । परामर्श केन्द्रले दिएको परामर्शबाट धेरै विद्यार्थीको जीवन राम्रो भएको भन्दै गैरेले सानो गल्तीले कसैको जीवन तहसनहस हुन्छ भने यो कन्सल्टेन्सी र राज्यको उत्तरदायित्व रहेको र यसबाट कोही बाहिर भाग्न नपाउने बताए । शिक्षाका नाममा आफ्नो नागरिक अर्को देशमा गएर दयनीय रूपले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भने यस्तो कार्य गर्न बाध्य गराउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यका लागि नागरिकको जीवन मूल्यवान छ । यसमा सरकार कठोर हुन्छ र आगामी दिनमा पनि कठोर हुँदै जान्छ । यो अभियान अब देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ ।’ संस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरेको कार्यमा कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कुनै पनि संस्थाले आत्तिनुपर्ने तथा छटपटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं, निर्देशिका, कानुनले तोके बमोजिमका कागजात लिएर बसेका छौं भने कुनैपनि किसिमको अवरोध यहाँ हुँदैन र अवरोध भएको पनि छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला । यो सेवालाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ । नवीकरण भएका सबै संस्थाले आफ्नो विवरण सबै आफै हेर्न सकिनेगरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । राज्यका सिस्टममा नआई पैसा कमाइरहनेहरूका कारण यहाँ समस्या सिर्जना भएको उनको दावी छ । यस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयमा आफै काम गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउँदै कोइरालाले उपत्यकामा मात्र सुरु भएको कन्सल्टेन्सी शुद्धीकरण अभियान अब सबै जिल्लामा सुरु गरिने बताए । यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सन्तोष खड्काले वैदेशिक अध्ययनका नाममा विसंगति, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह तथा आर्थिक शोषण भएका गुनासो प्रहरीकहाँ पुगेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । छाप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वित्तीय संस्थाका कागजातको अनधिकृत उत्पादन निर्माण उपयोग भएका विषयमा पनि गुनासो आएको र अर्को विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग उच्च शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर वैदेशिक श्रम आपूर्तिका विषयमा पनि उजुरी आउँदा प्रहरीले यो कदम चाल्नु परेको बताए । दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका गुनासाको आधारमा खोजी गर्दा अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले कसरी यस्ता गतिविधि सुरु भए भनेर खोज्न ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका संस्थालाई समात्ने अभियानमा प्रहरी लागेकाले यसपछिका चरणमा अन्य उजुरी र गुनासालाई पनि खोजी गर्ने उनको भनाइ छ । उनले शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै अब यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए । सम्बन्धित सामग्री : शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठगीको जालो धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन
उम्मेदवारबीच पाँचतारे होटलमा भोट तानातान
काठमाडौं । ‘हामी कार्यसमिति सदस्यलाई रमाइलो भइरहेको छ । सबैतिरबाट तानातान भइरहेको छ । कुन पाँचतारे होटलमा बस्ने हो ? छानि-छानि पाँचतारे होटलमा बस्ने अफर छ । अहिले होटलमा बस्ने अफर छ । अब राति के-के अफर आउँछन्, हेराैँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक कार्यकारिणी सदस्यले विकासन्युजसँग भने । जेठ ८ गते शुक्रबार हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदको चुनावी माहोल निकै तातेको छ । निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरू आ-आफ्ना टिमसहित सक्रिय रूपमा मत मागिरहेका छन् भने शक्ति सन्तुलन विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हेमराज ढकाल, सुरकृष्ण वैद्य, रामचन्द्र संघाई, भरतराज आचार्य र किशोर प्रधान आकांक्षी छन् । साथै, महासंघको कोषाध्यक्ष पदका लागि हालसम्म अम्बिका प्रसाद पौडेल, भक्तबहादुर हमाल र मनिषलाल प्रधान चुनावी मैदानमा छन् । चुनावी गतिविधि केवल औपचारिक प्रचारमा मात्र सीमित नभई विभिन्न होटल तथा रिसोर्टमा केन्द्रित भई रणनीतिक छलफलसमेत भइरहेको छ । केही उम्मेदवार गोदावरीस्थित वेस्ट वेस्टर्न प्लस गोदावरी रिसोर्टमा, केही होलिडे इनमा र अन्य समूह बुढानीलकण्ठस्थित लेमोन ट्री होटलमा बसेर चुनावी गणित मिलाइरहेका छन् । महासंघ स्रोतका अनुसार वैद्य र प्रधानको टोली गोदावरी रिसोर्टमा, ढकाल र हमालको टिम होलिडे इनमा र पौडेलको टिम लेमोन ट्रीमा बसेर आन्तरिक चुनावी हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूह भने अन्तिम चरणमा विभाजित भएको छ । एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा संघाई वा आचार्यलाई समर्थन गर्ने र कोषाध्यक्षमा अम्बिका प्रसाद पौडेललाई अघि सारेपछि अञ्जनको टिम वैद्य र प्रधानलाई लिएर गोदावरी पुगेको हो । स्रोतहरूका अनुसार केही उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणमा आपसी समझदारी वा गठबन्धनको प्रयासमा समेत छन् । ढकाल र आचार्यबीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ । जिल्लानगर, वस्तुगत र एशोसिएट समूहका मतहरूको हिसाबकिताबलाई लिएर उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो पक्षमा मत सुनिश्चित गर्न सक्रिय छन् । यद्यपि, महासंघको चुनावमा अन्तिम क्षणसम्म पनि समीकरण बदलिन सक्ने भएकाले परिणामबारे निश्चित अनुमान गर्न कठिन मतदाताहरू बताउँछन् । विधान अनुसार नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । समग्रमा महासंघको निर्वाचन केवल पदको प्रतिस्पर्धा नभई व्यावसायिक नेतृत्व र समूहगत प्रभावको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा देखिएको छ, जसले अन्तिम परिणामलाई अझ रोचक बनाएको छ । ‘फोन आइरहेको छ । भोट माग्दा ठोस एजेन्डा राख्नुभएको छैन । तर, विगतमा आफूले महासंघमा रहेर गरेका काम र योगदानहरू सुनाएर फकाउँदै छन्’, एक सदस्यले भने, ‘महासंघमा रहेर यो-यो काम गरेको छु भनेर भोट मागिरहेका छन् । आफ्नो सांगठनिक यात्रादेखि लिएर योगदान देखाएर भोट मागिरहेका छन् ।’ उनको दाबीअनुसार हेमराज ढकालको वस्तुगतमा ९ भोट सुनिश्चित छन् । यस्तै, एशोसिएटमा ढकाल प्यानलबाट एक जना मात्रै जितेको भए पनि २ वटा भोट आउन सक्छन् । जिल्लानगरमा ४२ वटा भोट हुन्छन्, त्यसमा ढकालको करिब ८ वटा भोट स्पष्ट रहेको उनले दाबी गरे । प्रदेश अध्यक्ष ३ जना रहेका छन् । ‘ढकालजीको करिब २० वटा भोट स्पष्ट छ । बाँकी अब उहाँले साेरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एशोसिएटमा पाण्डेको १८ वटा भोट स्पष्ट हो । सचिन ढकालले हेमराजलाई भोट हाल्छन्, तर कोषाध्यक्षमा अम्बिकालाई हाल्छन् ।’ जिल्लानगरमा वैद्य र प्रधान मिलेको स्पष्ट रूपमा बलियो रहेको उनले दाबी गरे । साथै, वस्तुगतबाट वैद्य र प्रधान पक्षसँग ८ वटा भोट पाउन सक्छन् । किनभने उनीहरू वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेको टिमबाट निर्वाचित भएका हुन् । ‘चुनावी नतिजा हिजो जितेका आधारमा मात्रै गणना गरेर हुँदैन । किनभने वस्तुगतमा नरेशजीभन्दा शिवजी धेरै बलियो हुनुहुन्थ्यो । शिवजी जित्नेमा ढुक्क थिए । तर, उहाँले हार्नुभयो । त्यसकारण अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्ने सकिँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार वैद्य र संघाई उठ्दा ढकाललाई फाइदा हुन सक्छ । तर, आचार्य पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठे भने वैद्यले स्वतः जित्ने उनको दाबी छ । ‘भरत र हेमराजको भोट कमन हुन्छन् । वरिष्ठमा कम्तीमा ३ जना उठ्नुहुन्छ, यदि सहमति भएन भने त ४ जनाले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ,’ उनले भने । भरतलाई दुई ठाउँबाट दबाब वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार भरत आचार्यलाई संघाई र ढकाल पक्षबाट पछाडि हट्न दबाब आइरहेको स्रोतको दाबी छ । आचार्य निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निकट मानिन्छन् । साथै, हेमराज ढकालले चन्द्र ढकालमार्फत भरत आचार्यलाई पछि हट्न दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । साथै, एशोसिएट उपाध्यक्ष पाण्डेले आचार्य र संघाईमध्ये एक जनालाई समर्थन गर्नेछन् । तर, अबको महासंघ हाँक्न सक्ने अब्बल व्यक्ति भएकाले आचार्यलाई केही व्यक्तिले उक्साइरहेको पनि पाइन्छ । ‘प्रबलजंग पाण्डेको कोषाध्यक्षको उम्मेदवार अम्बिका पौडेल हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई वा भरत आचार्यमध्ये एक जनालाई सहयोग गर्नुहुन्छ । अन्तिम समयमा उहाँले आचार्य र संघाईलाई मिलाउनुहुन्छ । तर, अहिलेसम्म उहाँले यसलाई उसलाई गर भनेर केही भन्नुभएको छैन । चुनावअघि हामी सबै सेट भएर आउने अनि निर्णय गर्ने योजना थियो । अब उहाँहरूले मिलाउनु होला । उम्मेदवारबीच सहमति गर्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाइँदै, मागियो निवेदन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ फागुन २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२’ अनुसार निगमले यो पहल चालेको हो । राजपत्रमा उल्लेखित गुणस्तर र विधि बमोजिम स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको पेट्रोलमा मिसाउनयोग्य इथानोल खरिद गरिने निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सरकारले जारी गरेको राजपत्रको व्यवस्था र मापदण्डअनुसार इथानोल उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई निगमको सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता ठाकुरले निगमको मुख्य काम उत्पादित इथानोल खरिद गर्ने र त्यसलाई तोकिएको मात्रामा पेट्रोलमा मिसाउनु रहेको स्पष्ट पारे । राजपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिनेछ । तर, कति मात्रामा मिसाउने भन्ने अन्तिम निर्णय उपलब्धताको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तय गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले को-को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर आवेदन मात्र माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘इथानोलको उपलब्धता र सरकारको निर्णयका आधारमा मिश्रणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ मापदण्ड र गुणस्तर अनिवार्य इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले राजपत्रमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था, गुणस्तर र मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । राजपत्रमा कसको दायित्व के हुने, उत्पादनको स्तर कस्तो हुनुपर्ने र खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कानुनी व्यवस्था निगमको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ भने उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निगममा निवेदन दर्ता गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ। निगमका अनुसार इथानोल उत्पादनका लागि विभिन्न स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ । जसमा चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने खुदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास) रहेका छन् । यसैगरी, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली जस्ता कृषि अवशेष, खाद्यान्नका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सडेगलेको अन्न, सिमल तरुल (कास्साभा) तथा कुहाउन (फर्मेन्टेसन) का लागि चाहिने मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायनहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । तर, मानव खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग हुने सग्लो वा राम्रो अन्नलाई भने इथानोल उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ । इथानोल मिश्रणको यो योजनाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्च केही हदसम्म कम हुने विश्वास गरिएको छ । निगमले अहिले प्रारम्भिक चरणमा इच्छुक उत्पादकहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूको क्षमता बुझ्न आवेदन प्रक्रिया खुला गरेको हो । २२ वर्षपछि ब्यूँझियो इथानोल योजना : पेट्रोलमा १० प्रतिशत जैविक इन्धन मिसाउने सरकारको तयारी
