शिक्षक आधा महिनादेखि सडकमा, माग सम्बोधन गर्ने सुरसारमा छैन सरकार
काठमाडौं । १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंका सहरमा आन्दोलित छन् । कहिले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्यालीसहित नारा जुलुस गरेर पुग्छन् त कहिले गीत, कथा कवितामार्फत सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै माग पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी १४ दिनसम्म शिक्षक सडकमा काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ । शिक्षकहरू भने झन सशक्त आन्दोलन बढाउँदै लैजाने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियानमा साथ दिन निजी शैक्षिक संस्थालाई समेत आग्रह गरेका छन् । शिक्षकहरूको अहिले एउटै अडान छ- जबसम्म सरकारले माग पुरा गर्दैन तबसम्म कक्षा कोठामा फर्किँदैनौं । शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी पटक–पटक वार्तामा बस्यौं, सहमति गर्यौं, तर कार्यान्वयन भएन । अब यो पटक वार्ता गर्नु पर्ने जरुरी छैन, सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्छौं ।’ शिक्षक, विद्यार्थीको हितमा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै शिक्षकहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक होइन । तीन/चार पटक सडकमा आइसकेका उनीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष सम्झौता गरेरै टार्न खोज्यो । तर, यो पटक कुनै पनि हालतमा शिक्षक सहमति गरेर मात्रै फर्कने अवस्थामा छैनन् । शिक्षकहरूले सुरुमा २०७५ सालमा आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गर्यो । सरकार र शिक्षकबीच ३१ बुँदे सहमति भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । २०७८ सालमा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । त्यो बेला विभिन्न ५१ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । फेरि २०८० सालमा शिक्षकले काठमाडौंमा सडक ततायो । त्यो बेला पनि सरकारले असोज ५ गते ६ बुँदे र १२ गते अर्को पाँचबुँदे सहमति गर्यो । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण फेरि चैत्र २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएका छन् । ‘सरकार पटक-पटक सम्झौतामा अल्झाइरहने, हामी त्यही सम्झौतामा अल्झिने क्रम धेरै भयो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अब हामी सम्झौतामा होइन, कार्यान्वयनको मागमा छौं,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने । उनी अब वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने हो । तर, यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन । चैत्र २८ गते शिक्षकहरू मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भए । शिक्षकका माग पुरा गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यो कुरा लैजाने तर त्यसको लागि शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । जुन सर्त शिक्षकहरूलाई मन परेन । उनीहरू फर्केर पुनः सडकमा आए । सहअध्यक्ष नानुमाया शिक्षा मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रियामार्फत ऐन जारी गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान घुमाउरो पाराबाट आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेको दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार सहमतिको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बुँतामा छैन । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई यो वार्ता पनि झुक्याउने खालको लाग्यो ।’ नागरिकलाई सास्ती काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको क्षेत्र मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । कार्यालयदेखि काम विशेषले नागरिकहरू यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । बिहान कार्यालय समयमा प्रायः सडक बन्द नभए पनि ११ बजेपछि यो बाटो यात्रा गर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । शिक्षकहरूले बीच सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्दा निकै सास्ती भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । काभ्रेका रवि श्रेष्ठ मार्केटिङको काम गर्छन् । उनलाई ग्राहकको मागअनुसार उनीहरूको घरमै गएर सेवा दिनुपर्छ । सोमबार कोटेश्वर अर्डरको सामान पुर्याउन निस्केका उनले आधा घण्टा बढी जाममा बस्नुपर्यो । ‘बीच बाटोमा आन्दोलन छ, छेउछाउको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्यसमा पनि जाम हुँदा समयमै पुग्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जसको आन्दोलन भएपनि हामी जस्ता गरीखाने वर्गलाई निकै समस्या हुन्छ ।’ माइतीघर हुँदै आवतजावत गर्ने हरेक नागरिकलाई अहिले गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ । शिक्षकको आन्दोलन गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने विज्ञहरू भने शिक्षकजस्तो बौद्धिक वर्गले यसरी सडक नै जाम गरेर आन्दोलन गर्न सही नहुने बताउँछन् । उनीहरूका माग जायज भए पनि दिनभर सडकमा आएर नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न उचित नहुनेमा उनीहरूको जोड छ । पूर्व शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षकहरूको माग जायज भएपनि आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनका कारण सवारी जाम भयो, सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको कुरा सुनिएको छ, यो त्यति राम्रो मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकजस्तो प्रभुत्व व्यक्तिले नागरिकलाई दुःख दिनु राम्रो होइन, उनीहरू सयौं व्यक्ति काठमाडौंमा जम्मा भएर गर्ने आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्थ्यो ।’ आन्दोलनबाहेक शिक्षकहरूले कसरी दबाब दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘शिक्षकहरूका विभिन्न १५ वटा संघसंगठन छन्, सबै विद्यालय बन्द गरी ती संघसंगठनका अध्यक्ष काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि सभामुखलाई हुन्छ कि कसलाई भेट्नपर्ने हो, उसैसँग भेटी आफ्नो मागदाबी राख्न सकिन्थ्यो ।’ शिक्षकका माग जायज शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न सकस उनीहरूलाई परेको छ । मैनालीका अनुसार विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकहित, खटनपटन, उनीहरूको सुपरीवेक्षणदेखि सेवासुविधाका कुरामा समस्या भएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले सकिने नसकिने सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएपनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षकका मागमा संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ । शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षकहरूका माग जायज रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पढ्न मिल्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारलाई झन छैन, यसको लागि सरकारलाई छिटो घर फर्काउने वातावरण सरकारले पार्नुपर्छ ।’ गैर-जिम्मेवार सरकार शिक्षक सडकमा आउनुको कारण अहिलेको सरकार चलाउने मान्छे गैरजिम्मेवार भएको कतिपयको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा. विद्यानाथ कोइराला सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् । उनी यो विषयमा पहिले शिक्षामन्त्री भइसकेका गिरीराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, अशोक राइको कमजोरीले नै यो अवस्था आएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यी व्यक्ति मन्त्री हुँदा ऐनको कुरा आएको हो, यो विषयमा अहिले उनीहरूले पनि चासो लिनुपर्दैन ? यसको निरन्तरतामा उनीहरूको पनि हात हुन्छ ।’ कोइराला शिक्षामन्त्रीको मात्र नभइ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यसको जिम्मेवारी भएको बताए । ‘२०७५ मा ओली,२०७८ मा देउवा र २०८० मा प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरू ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन पारित हुनुमा सरकार नै गैरजिम्मेवार हो, आफू सरकारमा हुँदा माखा नमार्ने, विपक्षी भएपछि ऐक्यवद्धता जनाउने जुन प्रवृत्ति छ, यो राजनीतिक दलको बेइमानी हो ।’ कोइराला लगायतका केही विज्ञहरूले शिक्षक सडक आउनु अगावै यसको समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई फम्र्याट बनाएर दिएका थिए । जसमा ऐनमा के राख्ने नियमावलीमा के राख्ने, शिक्षकका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको थियो । यसको प्रतिउत्तरमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री बिरामी भएको खबर आयो । शिक्षकहरूले पनि यतिले माग सम्बोधन हुँदैनन् भने । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको मानसिकता पनि आफ्नो शक्ति देखाउनेतिर गयो, यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेर जित्ने र हार्ने मानसिकता भयो । सरकारले कुरा सुनेन, शिक्षक हामी के कम भन्दै दम्भमा आए र अवस्था यस्तो भयो ।’ कोइराला अब विकल्पको रूपमा दुई कुरा गर्न सकिने बताउँछन् । पहिलो कुरा- पहिलेका शिक्षामन्त्री, अहिलेका शिक्षामन्त्री, पहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री बसेर कुन माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन सम्बोधन गर्न समय लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । दोस्रो– सरकारले २४ बुँदालाई ७ बुँदामा राखेर शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक संवाद गरेर सहमति नजिक नजिक अवस्थामा पुगेको छ, यसमा शिक्षमन्त्रीले यो विषयमा थप छलफल गरी वर्षे अधिवेशनमा पारित गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ । भर्ना अभियान प्रभावित शिक्षकहरूको आन्दोलनले सडकसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित छन् । शिक्षकहरू यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भने यो आन्दोलनको असर अबको चार–पाँच वर्षसम्मका लागि पर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा विष्ण कार्की सरकारले सामान्य मानेको यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्ने दाबी गरे । उनी यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी विद्यालयले लिने बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने अभियानमा लागेको सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. कोइराला विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्नसक्ने बताउँछन् । व्यवस्थापनको काम विद्यार्थी जम्मा पार्ने हो । पालिका महासंघले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ । पालिकाको काम पहुँचको सुनिश्चित गर्ने हो । गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले अपडेट गर्ने पालिका र व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्दा १० गतेसम्म अभियान सकिन्छ । यसो गर्न सक्यो भने पनि शिक्षक नहुँदा पनि असर गर्दैन । विद्यार्थी पढाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गरेर पठायो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । सरकारले चाहे एकैदिनमा काम हुन्छ सरकारले चाहेमा शिक्षकलाई तुरुन्त घर फर्काउन सक्ने हैसियत सरकारसँग छ । तर सरकारले यो विषयलाई चासोका साथ नहेर सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत अध्यादेशमार्फत पाँचवटा विद्येयक पारित गर्न सक्नेले शिक्षकका माग किन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूको छ । उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि घुमाउरो पारामा पहिले आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेपछि सशंकित बनेका छन् । यता शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकहरूको मागमा सकरात्मक रहेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय लिएर पनि माग पुरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कुनैपनि शिक्षकले विभोद सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, हामीले कुन मागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका र्छौं, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं ।’ शिक्षकहरूले भने अब शिक्षामन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्षदलका नेताहरूसँग भेट्ने योजना बनाएको तर, पुरा नभएको बताएका छन् । उनीहरूलाई किन भेट्ने भन्ने प्रश्नमा नानुमाया भन्छिन्, ‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमान्ने, ढिलासुस्ती गर्ने समस्या छ । यो विषयमा शीर्षस्तरका नेताहरूसँग छलफलगर्न लागेका हौं ।’
घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित
काठमाडौं । टेस्लाले साइबरक्याब र सेमी विद्युतीय ट्रकहरूका लागि चीनबाट अमेरिका ल्याउन लागेका पार्टपुर्जाहरूको ढुवानी योजना स्थगित भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्धको बीचमा चिनियाँ सामानमा थप कर लगाएसँगै ढुवानी योजना स्थगित भएको हो । यो कदमले टेस्लाको ती अत्यधिक प्रतिक्षित मोडेलहरूको ठूलो मात्रामा उत्पादन सुरु गर्ने योजनामा अवरोध पुर्याउन सक्छ, जसलाई टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले लगानीकर्ताहरूलाई अमेरिकी अटो उद्योगको वृद्धि गर्ने नयाँ आविष्कारको रूपमा प्रचार गर्दै आएका छन् । जब ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा ३४ प्रतिशत कर लगाए, टेस्ला त्यस अतिरिक्त लागत वहन गर्न तयार थियो । तर जब कर त्योभन्दा माथि पुग्यो, टेस्लाले ढुवानी योजना स्थगित गर्नु परेको स्रोतले बतायो । ट्रम्पले अप्रिल ९ मा थप शुल्क ८४ प्रतिशत पुर्याए र त्यसयता १२५ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्, जसले चिनियाँ सामानहरूमा कुल कर १४५ प्रतिशत पुर्याएको छ । स्रोतका अनुसार टेस्ला आगामी महिनाहरूमा पार्टपुर्जा ढुवानी लिन सुरु गर्ने तालिका बनाइरहेको थियो, ताकि अक्टोबरमा ती दुई मोडेलहरूको परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सकियोस् र २०२६ मा ठूलो मात्रामा उत्पादन थाल्न सकियोस् । साइबरक्याब टेक्सासमा र सेमी नेभाडामा उत्पादन गरिने योजना छ । टेस्लाले विगत दुई वर्षदेखि सम्भावित अमेरिकी शुल्कलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना अमेरिकी कारखानाहरूका लागि उत्तर अमेरिकाबाट पार्टपुर्जा खरिद बढाइरहेको छ । सोमबार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले मेक्सिको, क्यानाडा र अन्य देशहरूबाट आयात हुने विदेशी कार र पार्टपुर्जाहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत करमा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्दै गरेको बताए । ती करहरूले कारको मूल्य हजारौं डलरसम्म बढाउन सक्छन् । टेस्लाले विभिन्न राज्य सरकारबाट अनुमतिहरू मागिरहेको छ किनभने उसले साइबरक्याबको फ्लीटसहित रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । उसले गत अक्टोबरमा कुनै स्टेरिङ ह्वील वा नियन्त्रण प्याडल नभएको रोबोट्याक्सी अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो र सन् २०२६ सम्ममा ३० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा दुई ढोका भएको मोडेल निर्माण सुरु गर्ने वाचा गरेको थियो । टेस्लाले सेमी विद्युतीय ट्रकहरूको उत्पादन सन् २०२६ मा बढाउने र पेप्सी लगायतका ग्राहकहरूलाई ढिलो भएका अर्डरहरू तीव्र रूपमा पुर्याउने योजना पनि बनाइरहेको छ । ट्रम्पको अमेरिकी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले लगाइएका करहरूले टेस्लाको मुख्य व्यापार योजनामा परेको असरले ट्रम्पका राजनीतिक सहयोगी मस्कलाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । मस्कले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मा बारम्बार स्वतन्त्र व्यापारको समर्थन र करहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । ह्वाइट हाउसले मस्कलाई अमेरिकी प्रशासनको पुनर्संरचनाको रूपमा नियुक्त गरेको छ, जसअन्तर्गत हजारौं सरकारी कर्मचारीको जागिर कटौती गरिएको छ । मस्कले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको प्रयोग गरेर पेन्सिल बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने भिडियो पोस्ट गर्दै ट्रम्पलाई विश्वभर लागू भएका नयाँ शुल्कहरू फिर्ता गर्न व्यक्तिगत अनुरोध गरेको वाशिंगटन पोस्टले गत साता उल्लेख गरेको थियो । चीनले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत बदला शुल्क लगाएपछि टेस्लाले मोडेल एस र मोडेल एक्सका लागि नयाँ अर्डरहरू लिन बन्द गरिसकेको छ । ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
अध्यक्षको राजीनामा र लकइन सकिएपछि बलेफी हाइड्रोको सेयर मूल्यमा पहिरो
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन (वैशाख २ गते) सेयर बजार २७ अंकले बढेको छ भने ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार मंगलबार विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेका अनुसार करर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो । साथै यी कम्पनीसहित अन्य २१२ कम्पनीको पनि सेयर मूल्य बढेको छ । तर, वर्षको पहिलो दिन नै बलेफी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट आयो । कम्पनीको सेयर मूल्य ९.६९ प्रतिशत अर्थात् २५.५० रुपैयाँ घटेर प्रतिकित्ता २२९.७० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन पछिल्लो एक वर्षकै कम सेयर मूल्य हो । कम्पनीको सेयर मूल्य आज मात्रै होइन, पछिल्ला ९ कारोबारमा समेत निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको हो । सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावटसँगै आज सर्वाधिक कारोबार हुनेको पहिलो सूचीमा समेत बलेफी परेको छ । सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट र सर्वाधिक कारोबार भएपछि पुँजी बजारमा चासोको विषय बनेको छ बलेफी हाइड्रोपावर । कम्पनीको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढिको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । गत फागुन २२ गते सूचना जारी गर्दै कम्पनीका संस्थापक, आयोजना प्रवाभित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीहरूको सेयर लकइन अवधि चैत २९ गते समाप्त हुन लागेको जानकारी गराएको थियो । लकइन अवधि समाप्त भएको सूचनापछि त कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । २५ कारोबार दिनमा ६ दिन मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी दिन घटेको देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार चैत २९ गतेदेखि संस्थापक सेयरधनीको १ करोड ४६ लाख २३ हजार ७६० कित्ता, आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता र कर्मचारीको ७३ हजार ११९ कित्ता गरी कुल १ करोड ६५ लाख २८ हजार ८४९ कित्ता सेयरको लकइन समाप्त भएको हो । बलेफी हाइड्रोपावरका अनुसार लकइन अवधि सकिएपछि पुँजी बजारमा सेयर सप्लाइ बढेकाले मूल्यमा चाप परेको हो । जसकारण कारोबार रकम बढ्यो भने सेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट नजिक पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘कम्पनीको सेयर लकइनमा थियो । झ्याप्पै लकइन खुल्यो । योबेला घट्ने समय नै हो । किनभने सप्लाइ धेरै छ डिमाण्ड कम छ,’ कम्पनीका ती कर्मचारीले भने, ‘लकइन अवधि खुलेका कारण नै सेयर मूल्य झरेको हो ।’ साथै, यही बेला संजय कुमार साहले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा दिएका कारण पनि लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्ने कम्पनीका ती कर्मचारीको भनाइ छ । साहले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिको गत चैत २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत भएको छ । कार्य व्यस्तताका कारण भनेपनि संचालकहरूमा विवाद उत्पन्न भएकाले साहले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ । साथै बाँकी अवधिका लागि चैत २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी बिदुर पराजुली अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको कम्पनी सचिव अस्मिता अधिकारीले जानकारी दिइन् । बलेफीले गत मंसिर २७ गतेदेखि पुस १७ गतेसम्म १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपात अथात् १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । हकप्रद निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गर्नु परेकाले पनि सेयर मूल्यमा गिरावट आएको ती कमर्चारीको दाबी छ । ‘यसअघि हकप्रद सेयरका लागि सेयर मूल्य समायोजन भएपछि कमपनीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको हो । मूल्य समायोजन भएपछि छिट्टै लकइन खुलेकोले त्यसको प्रभाव परेको हो,’ ती कर्मचारीले भने । ३ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको छ भने बाँकी संस्थापक समूहको रहेको छ । कम्पनीको सबैभन्दा ठूला सेयरधनी शुलभ अग्रवाल हुन् । उनको यस कम्पनीमा १४.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, सुशिल गुप्ताको १४ प्रतिशत, शक्ति कुमार गोल्याणको १२.५५ प्रतिशत, सन्दीप कुमार शारदाको ११.३४ प्रतिशत, प्रभा गोयन्का (भिमसरिया)को ७.९६ प्रतिशत र उमेश कसजुको ६.९४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
