नेपालको लघुवित्त क्षेत्रः वर्तमान परिदृश्य, समस्या र रूपान्तरणको मार्गचित्र
अर्थशास्त्री मोहमद यूनुसद्वारा सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशबाट विकसित लघुकर्जाबाट गरिबी न्यूनीकरण संस्थागत लघुवित्त वित्तीय प्रणालीको रूपमा विकास भएको थियो । सन् १९७६ मा गरिब महिलाहरूमा बिना धितो साना कर्जाहरू उपलब्ध गराई प्रयोगात्मक रूपमा सफल भएपछि सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंक स्थापनापश्चात नेपालसहित धेरै देशहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । नेपाल अझै पनि एक अल्पविकसित देशको रूपमा रहेको छ । यहाँ अझै पनि व्याप्त गरिबी, बेरोजगार, राजनीतिक अस्थिरता र असमानताहरू रहेका छन् । आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गको जीवनस्तर उकास्नको लागि संरचनतात्मक रूपमा राज्य निहित संघसंस्थाहरू, एजेन्टहरू तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट भएका सुधारका प्रकृयाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गरिबी प्रतिशत (आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/२०८१) अनुसार २०.२७ प्रतिशत रहनु अर्थ अझै पनि विश्वको आर्थिक भूगोलमा देश पछाडि रहेको अवस्था छ । मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम स्तर ०.६२२ हुनुको अर्थ नेपालीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था देखाउँछ । वित्तीय समावेशीकरण, विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच, राज्यमा रहेका हरेक वर्गमा वित्तीय स्रोतहरूको उच्चतम बाँडफाँड र सदुपयोग गर्नु आधुनिक लघुवित्तको कार्यविशेषता रहेको छ । जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि, रोगारीको अवस्था सिर्जना, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपमा चेतानाको स्तरमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक असमानतामा कमी, जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जना भएको जोखिममा कमी, शून्य कार्वन उत्र्सजन लक्ष्यअनुसार कार्य गर्नु, सेक्ट्ररल लगानी गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सहयोग गर्नु तथा अन्य सम्बन्धित विविध पक्षहरू पनि आधुनिक लघुवित्तको परिधि भित्र पर्दछ । दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन केही नाफा आर्जन गर्नु रहेको भए पनि आजको विश्व अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्राइभेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को असर क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र आव २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत वृद्धि रहेकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमश : २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत र २०७९/८० मा आव १.९५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो । जेनजी आन्दोलनले लगानीको वातावरणमा असर गरे पनि यस आवमा ३.५ प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने अनुमान रहेको छ । वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आव २०८०/८१ मा ८.५ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा १२.०२ अर्ब भित्रिएको छ । आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जा लगानी ५४ खरब ९८ अरब रहेको छ जुन अघिल्लो आवमा ५० खरब ५४ अरब रहेको थियो । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले कूल लगानीमा ररिरहेको साँवा २०८१/८२ को अषाढ मसान्तसम्ममा ४ खरब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आव २०८०/८१ मा ४ खरब ५५ अरब रहेको थियो । स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गत आवभन्दा ५.९३ प्रतिशत बढी रहेको छ । माथिको रेखाचित्रले देखाउँछ– कोभिड १९ पछि र २०२२ सम्म कर्जाको वृद्धि अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ भने २०२२/२३ मा संकुचन आएको छ र त्यसपछिको आवहरूमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा सुस्तता आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याको बबल विशेषगरी कोभिड १९ पछि फुटेको हो । सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि, रिफाइनान्सको सुविधा, कर्जाको ब्याजदरमा गिरावटजस्ता विभिन्न कारणहरूले कोभिड १९ पछि केही समय कर्जामा भारी वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरू सतही रूपमा नै बाहिर अएको थियो । विशेषगरी निम्न कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू आएका थिए । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाह हुनु कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि मिड–जुलाई २०१९ सम्म ९० लघुवित्त संस्थाहरूले कुल २ खरब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षमा १ खरब ४५ अरब भएकोमा ६०.९२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो । त्यस्तै, कोभिड पछाडि मध्य जुलाई २०२२ मा लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा ररिरहेको कर्जा ४ खर्ब ४९ अरब पुगेको देखिन्छ । जुन मिड जुलाई २०२१ मा ३ खरब ६५ अरब रहेको थियो । यसरी हेर्दा २०२१ बाट २०२२ मा २३ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको सहज मौद्रिक नीति तथा रिफाइनान्स सुविधाबाट नेपालको बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्न गएको देखिन्छ । ठीक कोरोनाको समयमा कर्जामा १८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आम्दानी घट्न जाने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनले कर्जा लगानी अत्यधिक वृद्धि गरेको देखिन्छ । जसककारण कर्जा लगानीको रकमको मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुन गई मुद्राको आपूर्ति लघुवित्त क्षेत्रमा अत्यधिक बढ्न गएको देखिन्छ । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाहले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गई कर्जा दुरुपयोग हुन गएको देखिन्छ । जहाँ देशको जीडीपीसँग लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको बेमेल देखिन्छ । सदस्यको आर्थिक कल्याणको वेवास्ता लघुवित्त संस्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा ऋणीहरूको आर्थिक कल्याण पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । लघुवित्त संस्था, लगानीकर्ता र सरकार सबै पक्षलाई प्राप्त स्रोत र साधनहरूमा लघुवित्त सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा सहभागी नहुुनु पनि समास्याहरू रहेका छन् । विशेष गरेर लघुवित्तका सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीसँग मात्र सम्बन्धित नभई दिगो रूपमा प्राप्त फाइदाहरूमा हिस्सेदारी नबनाई सदस्यहरूको आर्थिक कल्याणमा सबै पक्ष ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ । उपभोग र अनावश्यक खर्चमा कर्जा प्रयोग कोभिड कालमा लिएको सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्त संस्थाहरूको वृद्धि (९९ वटा सम्म), कर्जाको रकम विना धितो ५ लाखबाट ७ लाख र धितो कर्जा ७ लाखबाट १५ लाखसम्मको सीमा रकम वृद्धिका साथै ब्याजदरमा आएको कमीको कारणबाट ऋणीहरूमा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा खर्च गर्नुले कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । जसको कारणबाट उत्पादनमूलक परियोजनामा खर्च नभई लघुवित्तको मर्म विपरीत कर्जा दुरुपयोग हुन गई कर्जा बिग्रिन गएको देखिन्छ। मिसन ड्रिफ्ट वित्तीय पहुँचको वृद्धिसँगै लघुवित्तको मूल उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशीकरण, आम्दानीमा क्रमिक सुधारजस्ता चरहरूलाई बिर्सिएर लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनले लक्षित वर्गलाई भन्दा ठूला आकारको कर्जामा जोड दिँदा र लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्दा मिसन ड्रिफ्ट हुन गएको देखिन्छ । आर्थिक कल्याण सिद्धान्तको साथै सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन बिना गरिवी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण लगायतको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन । ऋणीहरूलाई अत्यधिक ऋणको बोझ आम्दानीमा वृद्धिविना ऋणीहरूले एउटा पुरानो कर्जा तिर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिई डेब्ट ट्रयाप (कर्जाको जालो)मा सदस्यहरू फँसेको देखिन्छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू तथा अन्य वैधानिक तथा अवैधानिक प्रणालीहरूबाट ऋणीहरूले कर्जाको उपभोग गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाको प्रवाहमा वृद्धिसँगै ग्राहक वर्गमा कमजोर वित्तीय साक्षरता र संस्थाहरूको कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीको कारण लघुवित्त क्षेत्रका कर्जामा देखिएका समस्याहरू अनियन्त्रित देखिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेप समयसमयमा विभिन्न समूह, तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चुनावी नारा वा कर्जा माफ गर्नेजस्तासूचनाको कारणबाट ऋणीहरूले ऋण तिर्न चाहेको देखिँदैन जसको कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूको असूली दर घट्न गएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण कर्जाको भुक्तानी संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । हालका दिनहरूमा विभिन्न समूहहरूले आफ्नो राजनैतिक फाइदाको लागि नेपालको वित्तीय प्रणलीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसकारण धेरै संख्यामा ऋणीहरूले कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले संस्थाहरूको निस्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ र भविष्यका दिनमा कर्जा असूलीमा थप जटिल समस्याहरू देखिन सक्छ । कमजोर वित्तीय साक्षरता लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । धेरै सदस्यहरू निरक्षर, साधारण लेखपढ र महिला भएका कारणहरूबाट उनीहरूमा वचत, आय, कर्जा, ब्याजदर, लगानी, नगद प्रवाह, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा बुझेर आर्थिक निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास भएको हुँदैन । शिक्षाको स्तर कम हुनु, औपचारिक र परम्परागत बैंकिङमा पहुँचको कमी, वित्तीय परामर्श सेवाको अभावजस्ता कारणहरूबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा कमजोर वित्तीय साक्षरताको कारण निस्कृय कर्जाको वृद्धिसँगै वित्तीय अस्थिरता ल्याएको छ । माथि उल्लेखित बुँदाहरू नै लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षले (अझै नीति निर्माताले ) यस क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई पहिचान गरी लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणमा जोड दिनु पर्दछ किनकि लघुवित्त सेवा नेपालको जस्तो अल्पविकसित देशको लागि अपरिहार्य छ । विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले पनि लघुवित्त सेवाले गरिबी न्यूनीकरणमा मध्यम प्रभाव पारेको देखाउँछ । सहभागितात्मक दृष्टिकोण लागू गरेको ग्रामीण मोडलबाट सञ्चालित संस्थाहरूले आर्थिक तथा समाज रूपान्तरण ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले कोभिड १९ पछिको बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि निम्न बुदाँहरूमा सुधार गर्नुपर्दछ । सुदृढ पुँजीकोष संरचना अहिले लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ । जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत रहेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बलियो पुँजी भएको संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुने भएकोले (लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन समिति–२०८०) ले दिएको सुझावअनुसार पुँजीकोष अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा क्रमशः बढाउँदै १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पुँजीकोष बढाउँदा सदस्यहरूलाई निश्चित समयपछि संस्थापक सेयरमा परिणत हुनेगरी अग्राधिकार सेयर दिनुपर्दछ । संस्थाले दिएको लाभांश सदस्यहरूमा बाँडफाँड हुने र नीतिगत तहमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न जान्छ । कम ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच विपन्न वर्गले प्राप्त गर्ने कर्जा कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुनु पर्दछ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूको आफ्नो स्वपुँजी, केही सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्गको कर्जा नै सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ । आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा नै लघुवित्त संस्थाहरूको लगानीको प्रमुख स्रोत भएकाले आधार दर सस्तो हुँदा कोषको लागत कम हुने भएकाले सदस्यहरूले केही सस्तोमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार अधिकतम आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म वा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको मासिक औषत आधार दरमा बढीमा ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म राखी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कम ब्याजमा कर्जा प्राप्त भएमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नका लागि कम व्याजदरमा वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल समाजशास्त्रीहरूले लगानीकर्तालाई एक निश्चित प्रतिशतमा खर्च जनाउने गरी लाभांश दिने विचार अगाडि सारेका छन् । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकर भएकाले अत्यधिक प्रतिफलको आशा गर्दछन् । उनीहरू प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन धारणाबाट अभिप्रेरित हुने र छिटो प्रतिफल खोज्न जोखिम क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्न व्यवस्थापनलाई प्रेरित गर्ने गर्दछन् । जसका कारण व्यवस्थापनले धेरै जोखिम लिन सक्छ र उक्त कर्जा भविष्यमा खराब कर्जामा परिवर्तन हुन जान्छ । सदस्यहरू पनि अधिक ऋणको चक्रमा फँस्ने जाने देखिन्छ । यो समस्याबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि छुट्टै लघुवित्तसम्बन्धि ऐन ल्याई लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिने व्यवस्थाका दफाहरूलाई समेट्नेगरी लगानीकर्तालाई निश्चित दरमा प्रतिफल दिने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकरबाट रिस्क एभर्समा परिवर्तन हुनेछन् । सञ्चालक समितिको बनावटमा सुधार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक बाहेक सम्पूर्ण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । यदि सञ्चालक समितिमा बहुमत सञ्चालकहरू स्वतन्त्र सञ्चालक भएमा (भारतमा व्यवस्था रहेको) भेलु म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा लघुवित्त संस्था सञ्चालन हुनसक्छ । व्यवसायिक सञ्चालकहरूद्वारा विपन्न वर्गलाई कसरी दीर्घकालसम्म लघुवित्त सेवा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनसक्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको आयकरको दर घटाउने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैलाई आयकर दर समान ३० प्रतिशत लागू गरिएको छ । लघुवित्त छुट्टै विशेष प्रकारको संस्था भएकाले आयकर दरलाई पुनरावलोकन गरी उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा थप शाखा खोल्न र नयाँ क्षेत्रहरू समेट्न सकिन्छ । साथै वित्तीय संस्थाको लागतमा कमी आई कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन सक्ने, लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा वृद्धि भई लगानीको प्रवाह बढाउन सक्ने र विपन्न वर्गको पहुँच अझ विस्तार हुन जाने देखिन्छ । विपन्न वर्गको साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सीपमूलक व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमको र गरिव वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा बिस्तार गर्न सकिन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई क्रेडिट मात्र नभई क्रेडिट प्लस सेवाहरू दिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ । संस्था घाटामा हुँदा पनि निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भएको निस्कृय कर्जाको पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्र थप दुविधामा देखिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्बोधन नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप एकदम जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा मिनाहा गरिने छ भन्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू, वैज्ञानिक लागत विश्लेषण बिना चर्को ब्याजदर असूली गरेको भन्ने आरोप, कर्मचारीहरूमाथि हुने सामाजिक तथा राजनैतिक दबाब र डिफल्टरहरूलाई राजनैतिक संरक्षणजस्ता क्रियाकलापहरूद्वारा वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । त्यसैले नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, अन्य समूहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले हस्तक्षेपको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । ऋण माफी दिने हो भने कति कर्जा रकम सम्मको दिने हो कार्यान्वयन गरेर जानु पर्दछ । नत्र यिनै कारणहरूबाट वित्तीय क्षेत्रमा निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसकी वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न पनि सक्दछ। छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने नेपालको लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिँदै आएको छ । जसको कारण विशिष्टिकृत नियमनको आवश्कता महसुस हुन थालेको छ । लघुवित्तको व्यवसायको प्रकृति वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै फरक हुने भएकाले अहिले देखिएका चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ । जसको लागि पनि एउटा निकायको जरुरी देखिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रमा थप पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र थप मजबुद वित्तीय स्थायित्वको लागि कार्य गरोस् । मानव पुँजीको विकास लघुवित्त क्षेत्रले ध्यान नदिएको विषय हो– मानव पूँजीको विकास । यसले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षतालाई जनाउँदछ । लघुवित्त संस्थाहरूले जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि जानकारी भएको, उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने, प्राविधिक तालिमप्राप्त, जोखिम मूल्याङ्कन गर्नसक्ने, ग्राहक संरक्षण नीति अंगिकार गर्न सक्ने, डिजिटलाइजेशनसम्बन्धि ज्ञान भएको, अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिन सक्ने र लघुवित्तको लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताका मानव पुँजीको विकास गर्न जरुरी रहेको छ । जसको लागि समय अनुसार वृत्ति विकासको साथै आर्थिक तथा अन्य सुविधामा लगानी गर्न जरुरी रहेको छ । प्रविधिमा लगानी प्रविधिमा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । सानो पुँजी भएका संस्थाहरूले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो सेवा, सञ्चालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद बनाउन डिजिटल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ । विश्वासिलो कोर बैंकिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, डाटाहरूको विश्लेषण र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लागि पनि प्रविधिमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालमा रहेका ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस आवको असोज मसान्तसम्म करिब ६२ लाख सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा दिँदै आएका छन् । करिब २७ लाख सदस्यहरूले ४ खर्ब ९५ करोड रुपयाँ लगानी गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट विश्लेषण गर्दा धेरै लघुवित्त संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको देखिएको छ र अबको दिन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि खराब कर्जा असूली गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण समय रहने छ । साथै अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम बिन्दुको वरपर रहेको देखिएको छ । जसको कारण विपन्न वर्गको कर्जा लगानीमा सुस्तता आउने देखिन्छ । आर्थिक मन्दीको असर, विश्वव्यापिकरणको कारण नेपालको श्रमशक्ति अन्य देशमा पलायन, उद्यमशीलताको अभाव, औधोगिकीकरणमा देश पछाडि पर्नु, इनोभेसनहरू हुन नसक्नुको कारणबाट आर्थिक रूपमा देश पछाडि परिरहेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूले समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरण हुने र सदस्यहरूमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।
कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब बढी घाटा, मन्त्रालयमा भएको थियो सेयर मूल्यको छिनोफानो
काठमाडौं । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ (२) मा विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्र (सेयर)को सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गत पुस १८ गते आईपीओ बाँडफाँडपछि पुस २९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । सूचीकरण विनियमावली अनुसार ३० दिनभित्र कम्पनीको सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने हो । तर, नेप्सेले उक्त व्यवस्था विपरीत ३० दिनपछि मात्रै माघ २९ गतेको निर्णय अनुसार फागुन १ गते शुक्रबार रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गर्याे । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कुनै पनि एक्सन नलिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आरोप छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले उक्त नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ सय रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज (पहिलो कारोबार) प्रदान गर्याे । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ तोकेको थियो, सोमबार (फागुन ४ गते) पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो । नेप्सेमा भएको पहिलो कारोबार योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको तुलनामा ६१२ रुपैयाँ कम र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य ८२०.८० रुपैयाँको तुलनामा ५२०.८० रुपैयाँ कम हो । कम्पनीको सेयरमूल्य कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढीको घाटा भएको देखिन्छ । यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्यमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि अहिले लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामाथि अन्याय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जब बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेलादेखि आईपीओ निष्काशन भएर सूचीकृत पश्चात् कारोबारमा आउँदासम्म पनि कम्पनी विवादास्पद छ । यो कम्पनी प्रत्येक चरणमा विवाद हुँदै आयो । कारोबार खुलेको दिनमा समेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्दै वि.सं २०७९ असार ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम् ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक थियाे ग्लोबल आइएमई क्यापिटल । वि.सं २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्रीका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गते माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्याे । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा नै आवेदन दिए, रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए, कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तोकियो । यसबीचमा कम्पनीले विभिन्न बाधा अड्चन खेप्नुपर्याे, अदालतसम्म धाउनुपर्याे । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले आईपीओ बिक्री सम्पन्न गर्याे । तर, नेप्सेमा सूचीकरणपश्चात पनि कम्पनी विवादरहित रहेन । जबकी कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो तब ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका संस्थागत लगानीकर्ता र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्, कम्पनी र नियामकमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईं लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन् । ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामक निकायले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार कारोबार गर भन्नु ठूलो अन्याय भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको बदमासी भनेको फरक-फरक नेटवर्थ तोक्नु हो । अनि ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामकले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार गराउ भन्नु ठूलो अन्याय हो । ३ गुणा कममा सम्पत्ति बेच्न दिनु असामान्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नियामकको कमजोरी पनि देखिएको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आएको सेयरको मूल्य उच्च हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्याे ।’ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँ तोकिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले नियामकको निर्णय मान्न बाध्य भए पनि यो निर्णय लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको बताइन् । उनका अनुसार सूचीकरण सम्झौता स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा हुने भएकाले ओपनिङ रेञ्ज कति तोकिने भन्ने जानकारी कम्पनीलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइँदैन । कम्पनीले फरक-फरक नेटवर्थ नदिएको दाबी गर्दै एउटै विवरणपत्र र एउटै अडिटेड रिपोर्ट बुझाइएको स्पष्ट पारिन् । गैह्रेले अन्य कम्पनीहरू दुई साताभित्र सूचीकरण हुँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण एक महिनासम्म रोकिँदा नेप्सेले आफ्नै व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने निकायले सूचीकरण गर्दा ३०० रुपैयाँमा कारोबार खुल्नु लगानीकर्तामाथि अन्याय हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अघिल्लो अभ्यासअनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिनुपर्नेमा फेस भ्यालूको आधारमा तोक्नु सही नभएकाे बताइन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी विकल्प नदेखिएपछि फेस भ्यालूको आधारमा निर्णय गरिएको हो । औसत नेटवर्थ मानेर जाने अधिकार नभएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा लगानीकर्तालाई घाटा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बजारले समयसँगै समायोजन गर्नेछ र अब १०/११ दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको थियो विषय कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४८.६७ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४२.०५ रुपैयाँ थियो । साथै प्रतिसेयर नेटवर्थ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा) आव २०८०/८१ को चैतसम्म (अपरिष्कृत) १७९.४५ रुपैयाँ थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.सं २०८१ असार ९ गतेको पत्र अनुसार विद्युत महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पुन:मूल्यांकन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) २५०.८० रुपैयाँ रहेको छ । सोही नेटवर्थका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्थ्यो । उक्त नेटवर्थका आधारमा तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिँदा ७५२.४० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा जाँदा आईपीओ बिक्री गर्दाको सेयर मूल्य पनि नपु्ग्ने देखिएपछि कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगले रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि गणना गरेर नेटवर्थ तोकि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि निवेदन दिएकाे नेप्से स्राेतकाे दाबी छ ।जबकी सेबोनले स्वीकृत दिँदा रिभ्यालुएसन रिजर्भसहितको नेटवर्थलाई स्वीकृति दिँदैन । कम्पनीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यस आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ४१०.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ हजार २३०.८७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा थप विवादमा पर्ने देखेपछि फेस भ्यालूका आधारमा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘यसमा अर्थमन्त्रालय हावी भएको देखिन्छ । भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा छैनन् । अब नयाँ कम्पनी आउने नै भएपनि कम्तिमा ३/४ वर्ष लाग्छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङलाई ५ वर्ष लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो । ‘कम्पनीसँग मिलेर नेटवर्थ माथि पुर्यायो, पैसा खाएर चलखेल गर्याे भन्ने आरोप लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय ब्याक भएको देखिन्छ । कम्पनीले भनेको नेटवर्थका आधारमा स्वीकृत दिएको भए पैसा खाएको भन्ने वा कम्पनीको मतियार भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रालय आफू सुरक्षित भएको हो । यो विवाद अर्थमन्त्रीसँग कुरा पुगेर टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरु कुनै कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियामा थिए भने एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्थे । तर, अरु कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा नभएपछि यस्तो भएको हो ।’ स्रोतका अनुसार नेप्सेभित्र नै कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज कति दिने भन्ने विषयमा दुविधा भएपछि नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नेप्सेले फेस भ्यालूकै आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेप्सेले विगतमा पनि फेस भ्यालुका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्ने गरेको थियो ।
बढ्दो लागत र ट्यारिफको दबाबबीच फक्सवागनले २०२८ सम्म २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने
काठमाडौं । जर्मनीको सवारी निर्माता फक्सवागनले बढ्दो लागत, चीनको चुनौतीपूर्ण बजार र अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) को प्रभावसँग जुध्न आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्ने उद्देश्यले २०२८ को अन्त्यसम्म सबै ब्रान्डमा २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ‍‌‌ओलिभर ब्लुमे र वित्त प्रमुख अर्नो एन्ट्लिट्जले जनवरी मध्यतिर बर्लिनमा शीर्ष कार्यकारीहरूसँगको बन्द बैठकमा ‘विशाल बचत योजना’ प्रस्तुत गरेका थिए । फक्सवागनका प्रवक्ताका अनुसार कम्पनीले तीन वर्षअघि सबै ब्रान्ड र इकाईमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र त्यसयता दोहोरो अंकको अर्ब–युरो बराबर बचत हासिल गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमले अमेरिकी ट्यारिफ जस्ता भू–राजनीतिक दबाबको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको प्रवक्ताले बताए । बैठकमा बचत कहाँबाट र कसरी गर्ने तथा ब्रान्डबीच सहकार्य कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नभएको मेनेजर म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ । कारखाना बन्द गर्ने विकल्प पनि विचाराधीन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ । फक्सवागनको वर्क्स काउन्सिल प्रमुख डानिएला काभालाले रिपोर्ट स्वीकार गर्दै २०२४ को अन्त्यमा फक्सवागन एजीसँग भएको सम्झौता सम्झाइन् । उक्त सम्झौतामा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र कर्मचारीमा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य प्रभाव पार्ने उपायहरूमा सहमति भएको उनले बताइन् । ‘यस सम्झौतामार्फत कारखाना बन्द गर्ने र सञ्चालनसम्बन्धी कारणले कर्मचारी कटौती गर्ने विकल्प स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिएको छ,’ काभालोले विज्ञप्तिमा भनिन् । युरोपको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता फक्सवागनले २०३० सम्म जर्मनीमा ३५ हजार रोजगारी कटौती गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यसको मुख्य ब्रान्डले जनवरीमा व्यवस्थापन तहका पद घटाउने र उत्पादन प्लेटफर्म एकीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै सोही अवधिमा ‘१ अर्ब युरो’ बचत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रवक्ताका अनुसार ब्लुमेले मार्च १० मा हुने वार्षिक नतिजा पत्रकार सम्मेलनमा अद्यावधिक जानकारी दिनेछन् । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरू चीनमा स्थानीय प्रतिस्पर्धीसँग तीव्र मूल्ययुद्धमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । गत साता मर्सिडिजले आफ्नो अटो डिभिजनको नाफा मार्जिन यस वर्ष अझ घट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ‘कडा लागत अनुशासन’ अपनाउने जनाएको थियो । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार बैठकमा सहभागी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै फक्सवागनको सफ्टवेयरमा खर्च र दहन इन्जिन तथा विद्युतीय ड्राइभको दोहोरो विकासमा हुने लगानी अझै उच्च रहेको छ । वोल्फ्सबर्गस्थित कम्पनीले शुक्रबार दीर्घकालमा अझ दक्ष र कम उत्सर्जन हुने सवारी साधनतर्फको आफ्नो रणनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
