राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भए ६ ईडीसहित ३० जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३० जना कर्मचारीले अवकाश पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरी उमेरहद र सेवा अवधिका कारण २ जना डेपुटी गभर्नर र ६ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी) सहित ३० जनाले अनिवार्य रुपमा अवकाश पाएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट गत फागुन २४ गते डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भए । उनीहरू वि.सं. २०७७ फागुन २५ गते डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । डा. तिम्सिना २०५४ सालमा सहायक निर्देशक पदबाट राष्ट्र बैंक सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् भने बमबहादुर मिश्रले २०५९ सालमा सहायक निर्देशक पदबाट बैंक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप राज पौड्यालले २०८२ साउन १७ गतेदेखि ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । पौड्यालले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसैगरी, २०५९ चैत २० गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले २०८२ भदौ १२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । भट्टले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै तत्कालीन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग र संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । २०५७ असार १ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले २०८२ कात्तिक ६ गतेदेखि अवकाश पाएका हुन् । उनले गभर्नरको कार्यालयसँगै तत्कालीन राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले सात वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । त्यसैगरी, २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक विमलराज खनालले २०८२ पुस ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । खनालले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन्। यस्तै, कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले २०८२ चैत १८ गतेदेखि बैंक सेवाबाट अवकाश पाएका छन् । २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका सिग्देलले बैंकिङ विभागसँगै सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । यस्तै, २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले २०८३ जेठ ३० गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । शाक्यले लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागसँगै बैंकिङ, मौद्रिक व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, मानव संसाधन व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले सात वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश पाएको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा बैंकिङ विभाग र मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यालय सहयोगी प्रथम क्रमशः हिरा लक्ष्मी नेपाली र साउचा पोडेले २०८२ साउन १ गते अवकाश पाएका छन् । ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा विराटनगर कार्यालयका प्रधान चालक सत्रुघ्न सिङ दनुवारले साउन ५ गते तथा सिद्धार्थनगर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय अशोककुमार बर्माले साउन ६ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । विराटनगर कार्यालयका उपनिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद तिम्सिनाले २०८२ असोज २२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । यसैगरी, गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यालय सहयोगी प्रथम गायत्री सापकोटा र वित्तीय जानकारी इकाइका कार्यालय सहयोगी प्रथम निर्मला अधिकारीले क्रमशः असोज १० र १६ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । टक्सार महाशाखाका निर्देशक लोकेन्द्रप्रसाद अर्यालले २०८२ कात्तिक २५ गतेदेखि तथा विराटनगर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय सुनेच्रीदेवी डोमले मङ्सिर ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । सिद्धार्थनगर कार्यालयका उपनिर्देशक माधवराज ढकालले २०८२ माघ ३ गते तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक नरेशकुमार अधिकारीले माघ २१ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ प्लम्बर रामकृष्ण खड्की र गभर्नरको कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रथम शान्ति नेपालले २०८२ फागुन ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । यसैगरी, कानुन महाशाखाका निर्देशक टेकराज भण्डारीले चैत २९ गते तथा जनकपुर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रथम बाबुलाल वाइबाले चैत ३० गतेदेखि बैंक सेवाबाट अवकाश पाएका छन् । २०८३ जेठमा कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक प्रह्लाद खड्का, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक धीरेन्द्रकुमार आरसी, प्रधान सहायक पार्वती खरेल र गभर्नरको कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय खिनबहादुर मगरले अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले क्रमशः जेठ १०, २४, ११ र २ गतेदेखि अवकाश पाएका हुन्। त्यसैगरी, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले असार १ गतेदेखि, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका सहायक मञ्जु माया अधिकारीले असार १० गतेदेखि र संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक रेवतीराज पौडेलले असार २२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । यसैबीच, टक्सार महाशाखाका उपनिर्देशक विष्णुबहादुर श्रेष्ठको गत असार १३ गते उपचारका क्रममा असामयिक निधन भएको छ । विगत केही महिनादेखि अस्वस्थ रहेका श्रेष्ठको ५५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
७० करोडमा मदिरा उद्योग खोल्दै ओली, बैंकबाट ५६ करोड ऋण लिँदै
काठमाडौं । हिमालयन लिक्विर्स प्राइभेट लिमिटेडले बर्दियाको राजापुरमा मदिरा उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले राजापुरमा वार्षिक १ करोड लिटर मिश्रित मदिरा तथा १० हजार किलोलिटर स्पिरिट उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । कुल ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजीबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सन् २०२६ को जुलाईसम्म प्रवद्र्धकले प्रतिबद्ध स्वपुँजीको करिब २५ प्रतिशत रकम लगानी गरिसकेको छ । परियोजनाका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार परियोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । जुलाई २०२६ सम्म जग्गा प्राप्तिको काम मात्र अघि बढेको छ भने परियोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ६ प्रतिशत रहेको छ । हिमालयन लिक्विर्सका प्रवर्द्धक तथा अध्यक्ष यज्ञबहादुर ओली हुन् । उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवद्ध ओली ओलीसँग सम्बन्धित प्रमुख व्यवसायमध्ये देउती गुट्खा उद्योग पनि एक हो । करिब दुई दशकदेखि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको उक्त उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । ओलीसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा देउती प्याकेजिङ, देउती सोप एन्ड केमिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड तथा देउती रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । कम्पनीको व्यवस्थापनमा समेत उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको जनाइएको छ । हिमालयन लिक्विर्स उद्योग सञ्चालनमा आएपछि मिश्रित मदिरा तथा स्पिरिट उत्पादन गरिनेछ । बर्दियामा स्थापना हुने उद्योगले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै जिल्लाको औद्योगिक विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योगको स्थानलाई कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा ढुवानीका दृष्टिले रणनीतिक मानिएको छ । बर्दिया र कैलाली जिल्लाको नजिक रहेकाले आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तथा खरिद प्रक्रिया सहज हुने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । साथै, नजिकै रहेका भारतीय बजारसम्मको पहुँचले कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । प्रवद्र्धक समूहअन्तर्गतका अन्य कम्पनीसँगको सहकार्यबाट समेत हिमालयन लिक्विर्सले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी, समूहसँग सम्बन्धित राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले मदिरा तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट उत्पादनका लागि आवश्यक मोलासेसको प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्बन्धित कम्पनीबाट मोलासेस उपलब्ध हुने भएकाले कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलालाई भरपर्दो बनाउन तथा बाह्य आपूर्तिमा निर्भरता र खरिदसम्बन्धी अनिश्चितता घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले उद्योगको सञ्चालनमा समेत सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रवद्र्धक समूहअन्तर्गतका अन्य व्यवसायको स्थापित बजार उपस्थिति तथा वितरण सञ्जालले हिमालयन लिक्विर्सलाई व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समूहको विद्यमान बजार पहुँच र वितरण संरचनाको उपयोगबाट कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमै उत्पादन बिक्री तथा बजार प्रवेशलाई गति दिन सक्ने देखिन्छ । तर, परियोजनाको प्रस्तावित लगानी संरचनामा ऋणको हिस्सा उच्च रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीको पुँजी संरचना ऋणमुखी हुने देखिन्छ । यसले विशेषगरी सञ्चालनको प्रारम्भिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढाउनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि अनुमानित उत्पादन तथा कारोबारको स्तर हासिल गर्दै पर्याप्त नगद प्रवाह सिर्जना गर्न सक्नु कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । अपेक्षित उत्पादन तथा नगद प्रवाह हासिल गर्न नसकेमा ऋण भुक्तानी क्षमतामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियामा मुख्य रूपमा उखुको मोलासेस, स्पिरिट तथा चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्नलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्नेछ । यी कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले कम्पनीको नाफा तथा सञ्चालन आम्दानीमा दबाब पार्न सक्नेछ । यसैगरी, मदिरा उद्योग उच्च नियामकीय जोखिममा रहने भएकाले कम्पनीले उत्पादन, वितरण तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित कडा कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ । सरकारले अवैध मदिराको कारोबार नियन्त्रण तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि मदिरा उद्योगमा कडा निगरानी र नियन्त्रण गर्दै आएको छ । मदिरा उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजतपत्रसम्बन्धी कडा व्यवस्था, अन्तःशुल्कमा हुने परिवर्तन तथा उत्पादनको गुणस्तर र कानुनी अनुपालनसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले कम्पनीको उत्पादन लागत, मूल्य निर्धारण तथा समग्र सञ्चालनमा प्रभाव पार्न सक्छ । कम्पनीले नियामकीय तथा कानुनी मापदण्ड पालना गर्न नसके आर्थिक जरिवाना, कानुनी कारबाही वा सञ्चालन अनुमति रद्द हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले नियामकीय अनुपालन, परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नु तथा उद्योग सञ्चालनपछि अपेक्षित उत्पादन र नगद प्रवाह हासिल गर्नु हिमालयन लिक्विर्सका लागि महत्वपूर्ण विषय हुने देखिन्छ ।
प्रसाईंमाथि राजद्रोहसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान
काठमाडौं । प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार प्रसाईंलाई राज्य द्रोह, विद्युतीय अपराध ऐन २०६३ र सार्वजनिक शान्ति कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको हाे । बिहीबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोली उनको घरमा पुगेर खानतलासी गरेको थियो । घरबाट प्रहरीले ५ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र सिसिटिभीको रेकर्डर रहने डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले अनुसन्धानका लागि प्रसाईका विद्युतीय उपकरहणहरू नियन्त्रणमा लिएको बताए । 'उनको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको सम्पूर्ण उपकरण फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ,' उनले भने, 'उनको के कस्ता कुराकानी हुन्थ्यो, कोसँग सम्पर्क हुन्थ्यो, त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ ।' प्रसाईले समय-समयमा सरकारका मन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । केही साताअघि प्रसाईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ब्रागको सदस्य भएको आरोप लगाए थिए । प्रसाईंका अनुसार ब्राग भनेको रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्ने संस्था हो । प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘रोहिंग्या भित्र्याउने ब्राग भन्ने संस्था छ । रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्छ, मुसलमानहरूलाई । नेपाली मुसलमानहरूले गरेको होइन यो रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई पालनपोषण गरेर भारत र नेपाल भित्र्याउने जुन संस्था छ ब्राग,त्यसको मेम्बर आजको हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीले यो आरोप लगायौँ, प्रमाण देखायौँ। तपाईंले होइन भनेर पुष्टि गर्नुस् न गृहमन्त्री ज्यू, हामीलाई थुन्नुभन्दा ।’ ‘सुनसरीमा सुनियोजित रूपमा नेपाली मुसलमानलाई बदनाम गर्न र मिलेर बसेको नेपाली समाज भाँड्न आयातित रोहिंग्या शरणार्थीहरू प्रयोग गरियो । शरणार्थी नेपाल ल्याउने गिरोह को हो, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनको यो आरोपपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो । यसअघि २०८१ चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको विध्वंसमा प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राजद्रोह र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । दुई महिनाअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध दायर भएको आपराधिक उपद्रव र कर्तव्य ज्यानसहितको मुद्दामा थाम्ने म्याद सकिएपछि मुद्दा पेस गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंस्रक राजावादी प्रदर्शनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका क्यामरापर्सन (फोटो पत्रकार) सुरेश रजक र कीर्तिपुरका प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन गरी दुई जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त झडप र आगजनीको घटनामा दुवै तर्फका ११० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। नेपालमा राज्य द्रोह (राजद्रोह) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा ५० मा व्यवस्थित गरिएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई बल प्रयोग वा षडयन्त्रमार्फत पल्टाउने कसुरमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। कसुरका आधारहरू मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (१) र (३) बमोजिम राजद्रोह मानिने प्रमुख उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक संरचना पल्टाउने नियत नेपाल सरकार वा देशको संवैधानिक संरचनालाई बलपूर्वक पल्टाउने वा अवैध पार्ने उद्देश्य राख्ने बल प्रदर्शन वा प्रयोग, सैनिक, अर्ध सैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी राज्यमा गम्भीर अव्यवस्था (दंगा र विद्रोह) उत्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेमा मानिनेछ उल्लेख गरिएको छ। अवैध संगठन निर्माण हातहतियारसहित सैनिक वा अर्ध सैनिक प्रकृतिको संगठन निर्माण गर्ने वा त्यस्तो कामको षड्यन्त्र, उद्योग वा मद्दत गर्ने देखेमा मुद्दा चल्ने बताइएको छ । सजाय के व्यवस्था छ ? राज द्रोहको कसुर ठहर भएमा वा त्यस्तो कसुर गर्ने उद्योग वा षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भएमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस किसिमका गम्भीर राज्य विरुद्धका अपराधका मुद्दामा आवश्यकता अनुसार संगठित अपराध वा अन्य फौजदारी कसुरसम्बन्धी दफाहरू समेत जोडेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
