बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । दमौलीका दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन मोटरवेल पुलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । विसं २०७७ चैत २३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही र बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । व्यास-३, देउरालीनगर र ऋषिङ-१, झापुटार जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको कामले पछिल्लो केही समय गति लिएको छ । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘अहिले पुल निर्माण तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। केही समय काम अलपत्र बनेपनि निर्माण व्यवसायीलाई कामका लागि ताकेतासहित निर्देशन दिएपछि कामले पुनः गति लिएको हो । अब तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ। ’ पुल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थियो । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिएको थियो भने अहिले पुलमाथि सवारी आवागमन सञ्चालन भइसक्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त पुलको काममा ढिलाइ भएको तिवारीले बताए । हालसम्म ४ पटक म्याद थप भइसकेको र अन्तिम पटकका लागि विसं २०८३ असोज ३० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘झापुटारतर्फ स्पानमाथि स्टिलको काम करिब सकिएको छ । व्यासतर्फको स्पानको स्टिल जोडेपछि करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार ३९४ को लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माणका लागि रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । एक सय ५४ मिटर लामो रहने पुलको चौडाइ ९.५० रहनेछ। पाइल फाउण्डेशनमा निर्माण हुने पुल स्टिल ट्रसको हुनेछ । पुल निर्माणपछि व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुनेछ । हाल सोही ठाउँमा झोलुङ्गे पुल रहेकाले सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसको करिब एक किलोमिटर माथि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दमौली आउनुपर्दा करिब तीन किमी दूरी तय गर्नुपर्छ । तर अहिले पुल निर्माण भइरहेको ठाउँबाट दमौली आउन पाँच सय मिटर दूरी पनि छैन ।

काठमाडौं । नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा मुख्य सडकको सम्पूर्ण कालोपत्रे तथा ढलान सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत पेभमेन्ट तर्फको बाइन्डर कोर्स, वेयरिङ कोर्स (अन्तिम कालोपत्रे) र कङ्क्रिट पेभमेन्ट (ढलान सडक) को सम्पूर्ण निर्माण शुक्रबारदेखि सम्पन्न भएको नारायणघाट-बुटवल सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का सूचना अधिकारी एवं इञ्जिनियर शिव खनालले बताए ।  ‘मुख्य सडकको कालोपत्रे र ढलान सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अब सडक सुरक्षा अन्तर्गतको कामहरू मात्र बाँकी रहेका छन् । यो सँगै सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति ९२.३८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका अधिकांश खण्डमा सवारी आवागमन सहज भइसकेको छ भने बाँकी रहेका सहायक संरचनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको ११३ किलोमिटर लामो नारायणघाट-बुटवल सडक आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म करिब ६५ किलोमिटर पूर्वी खण्ड र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्म करिब ४८ किलोमिटर पश्चिमी खण्ड निर्माणाधीन छन् । सन् २०१९ मा चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग निर्माण सम्झौता भएको आयोजना कोभिड-१९ महामारी, वन क्षेत्रको रूख कटानमा ढिलाइ, विद्युत् तथा खानेपानीका संरचना स्थानान्तरण, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या तथा अन्य प्राविधिक कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । पछिल्ला महिनामा निर्माण कार्यले उल्लेखनीय गति लिएसँगै पूर्वी खण्डमा मुख्य सडकको सम्पूर्ण कालोपत्रे सम्पन्न भएको हो । यसअघि अधिकांश पुल, कल्भर्ट, नाला, सेवा सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सूचना अधिकारी खनालले बाँकी रहेका सडक सुरक्षा तथा सौन्दर्यीकरणसँग सम्बन्धित काम पनि क्रमशः सम्पन्न गरी आयोजना पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । देशकै अत्यधिक सवारी चाप हुने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको यो सडक विस्तार आयोजना सम्पन्न भएपछि नारायणघाट-बुटवल यात्रा थप सुरक्षित, सहज र छोटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशबीचको आवागमन, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिनै लाग्दा निर्माण क्षेत्र भने सुस्त बनेको छ । विगतका वर्षहरुमा यतिबेला असारे विकासले भ्याइनभ्याई हुने निर्माण क्षेत्र यो वर्ष भने सुस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको र चलायमान पनि भएको दाबी गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विगतको भन्दा थप निर्माण सुुस्त भएको बताइरहेका छन् ।  अहिले निर्माण क्षेत्र मुख्य गरी तीनवटा चुनौतीबाट गुज्रिरहेको निर्माण व्यवसायीले बताइरहेका छन् । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, आयोजनाहरूको म्याद थपमा देखिएको जटिलता र राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अन्य आयोजनामा सुस्त प्रगतिले समग्र निर्माण क्षेत्र थला परेको छ ।  निर्माण व्यवसायीहरुले भने राज्यको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले नै मूल्य बढाउने अनि व्यवसायीले चाहिँ दुई वर्ष अगाडिको दररेटमा काम गर्नुपर्छ भन्नु कति न्यायोचित छ ?’ उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको प्रगति विगतको तुलनामा निकै कमजोर छ ।  आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्यले गति लिनुपर्नेमा उल्टै काम सुस्त भएको र व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । दाहालले फागुनदेखि वैशाखसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत आकासिएको र यसले निर्माण क्षेत्रलाई सुस्त बनाएको गुनासो गरे ।   ‘राज्य नियन्त्रित आयल निगमले एकैचोटी डिजेल र पेट्रोलमा ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउँछ । तर, व्यवसायीले दुई वर्षअघिको दररेटमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दाहालले भने, ‘राज्यले बढाएको मूल्यको भार व्यवसायीले मात्रै कतिन्जेल थाम्न सक्छन् ? मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । ’ चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिनुपर्ने साना तथा ठूला धेरै ठेक्काहरू मूल्यवृद्धिकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ठ म्याद थप गरिदिनुपर्छ,’ उनले थपे । यदि म्याद थप र सहजीकरण नगरिए असार मसान्तमा धेरै ठेक्काहरू तोडिने र व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जोखिम रहेको उनको दाबी छ । पछिल्लो समय कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच दूरी बढाउन खोजिएको तर्फ संकेत गर्दै दाहालले भने, ‘कर्मचारी र व्यवसायी एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । प्राविधिकहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण बिना आयोजना सफल हुन सक्दैनन् । दुवै पक्षलाई अलग राखेर काम गराउन खोज्नु आयोजनालाई झन् अधुरो बनाउनु हो । ’ व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने र गुणस्तरीय कामका लागि दुवै पक्षबीच समन्वय अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटले व्यवसायीहरूमा निरासा छाएको छ । मूल्य समायोजन नहुने, म्याद थपमा झन्झट हुने र समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको दाहालले चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार म्याद थप नहुने र बजेट अभावका कारण असार मसान्तपछि थप धेरै ठेक्काहरू तोडिने जोखिम बढेको छ ।  महासंघका उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताउँछन् । तेलको मूल्यमा भएको अप्रत्यासित वृद्धिले निर्माण सामग्रीहरूको लागत समेत बढाउँदा देशभरका निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध जस्तै भएको उनको भनाइ छ । उपमहासचिव शाहीले भने, ‘तेलमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सबल र आफ्नै उपकरण भएका केही ठूला व्यवसायीहरूले काम जारी राखे तापनि साना व्यवसायीहरू भने काम गर्न नसक्ने गरी थला परेका छन् ।  अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा सुधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय केही सकारात्मक कदम चालेको शाहीले उल्लेख गरे । अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा विगत २० वर्षदेखि कायम रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार आएको उनले बताए ।  ‘पहिले स-साना समन्वयका कामहरूका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सरकारले यो समस्या समाधान गरेको छ,’  शाहीले भने, ‘अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको पाटो बलियो हुनु बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै सकारात्मक र सहज पक्ष हो । ’ मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र नीतिगत सहजता भए तापनि बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको उनले औंल्याए ।  व्यवसायीहरूले फरक–फरक समूह बनाएर धमाधम काम गरिरहेको चर्चा चले पनि यथार्थमा मूल्यवृद्धिकै कारण सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने राम्रो अवधारणा ल्याएको भए तापनि बजारको अस्थिर मूल्य र निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा अहिले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उपमहासचिव शाहीको तर्क छ ।  यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँछन् । महानिर्देशक जैसीले तेलको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको लागत समेत ह्वात्तै बढेकाले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सतप्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले साना निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘निर्माण सामग्रीमा भएको यो अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरूले साइटमा गएर पनि काम गर्न नसक्ने समस्या छ,’ उनले भने ।  यद्यपि, आर्थिक रूपमा सबल र उपकरणहरू भएका ठूला व्यवसायीहरूले भने काम जारी राखेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमा धेरै सुधार भएको जैसीको दाबी छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि व्यवसायीहरूलाई काम गर्न केही सहज भएको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर सहजीकरण गरिरहेको र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू हाल निकै सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय ठेकेदारहरु आफ्नो कामप्रति सजग बनेका छन् ।  १४० ठेक्का तोडिए  निर्माणको कामको प्रगति र ठेक्काको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै जैसीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।  उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो संख्या केही बढी हो । विगतका वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत प्रगति हुने गरेकोमा यस वर्ष मूल्यवृद्धि र वर्षातका कारण ५० देखि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रगति भएको उनी बताउँछन् । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । हाल सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड र नागढुङ्गा सुरुङमार्गजस्ता आयोजनाहरूमा धमाधम काम भइरहेको छ ।  सडक विभागले अहिले ८० वटा मुख्य राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको महानिर्देशक जैसीले जानकारी दिए ।  निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र तोकिएको समय सीमाभित्र काम सक्नुपर्ने दायित्व बोध गरे पनि बजारको मूल्यवृद्धि नै मुख्य बाधक बनेको सडक विभागको निष्कर्ष छ । यस्तै, मनसुन सक्रिय भएको भन्दै सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्ने भन्दै सडक विभागले देशभर उच्च सतर्कताका साथ पूर्वतयारी पूरा गरेको महानिर्देशक जैसीले बताए । उनले मुख्य राजमार्गमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए दिउँसोको समयमा ३० मिनेटभित्र प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पु¥याउने र सामान्य अवस्थामा दुई घण्टाभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।  जैसीका अनुसार विभागको जिम्मामा रहेका करिब १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये १० हजार किलोमिटर ‘अल वेदर’ सडकमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । यस वर्ष विभागले पहिलो पटक ‘सेतु’ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर देशभर रहेका २ सय ७७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट र तिनका अपरेटरको लाइभ लोकेसन निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । कुनै स्थानमा पहिरो वा सडक अवरोधको सूचना प्राप्त हुनासाथ सबैभन्दा नजिक रहेको मेसिन तत्काल परिचालन गर्न सकिने भएकाले उद्धार तथा सडक खुलाउने काम अझ छिटो हुने विभागको विश्वास छ । महानिर्देशक जैसीका अनुसार यान्त्रिक महाशाखा र सिभिल डिभिजन कार्यालयबीच समन्वय गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको नजिकै उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसले आकस्मिक अवस्थामा प्रतिक्रिया दिने समय घटाउनेछ । पहिरोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा पनि विभागले दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम अघि बढाएको जनाएको छ । बजेट र क्षमताको सीमितताका बाबजुद नागढुङ्गा-मुग्लिङ, नारायणगढ–मुग्लिङ र कान्ति लोकपथका प्रमुख पहिरो क्षेत्रमा बायो–इन्जिनियरिङ, रक एङ्करिङ र सर्टक्रिटिङ जस्ता प्रविधिबाट ढलान स्थिर बनाउने काम सम्पन्न गरिएको छ । विभागका अनुसार झ्याप्ले खोला, महेश खोला र कृष्णभिर जस्ता पुराना तथा जटिल पहिरोहरू नियन्त्रणमा आइसकेका छन् भने नारायणगढ-मुग्लिङको तुइन खोला र कान्ति लोकपथका केही जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी समाधानका काम जारी छन् ।