विद्युत् र सिँचाइ पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणका लागि कोशी प्रदेश जाँदै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विद्युत तथा सिँचाइ पूर्वाधारको निरीक्षणका लागि कोशी प्रदेशको भ्रमणमा निस्किँदैछन् । मन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो टिमका साथ शुक्रबार दिउँसो १ बजे कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर प्रस्थान गर्दैछन् । टोलीले पूर्वमा विद्यमान विद्युत समस्या, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारको अवस्थाको निरीक्षण गर्नेछ । यसैगरी पूर्वमा सिँचाइको पहुँच, नहरहरुको अवस्थाको पनि स्थलगत अवलोकन गरेर आवश्यक सुधारका लागि रणनीति बनाइनेछ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको टिममा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, सहसचिव मोहनकुमार शाक्य, मन्त्रीका निजी सचिव सुदर्शन श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य देवेश बेल्बासेलगायत छन् । यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक दिनेश भट्ट, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठसहित अधिकारी जाँदैछन् । मन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार तीन दिने भ्रमणका क्रममा इनरुवाको चार सय केभी भोक्राहा सबस्टेसन, केरौना सबस्टेसनको अवलोकन गरिनेछ । यसैगरी बराहक्षेत्र चतहराको नहरको साइट भिजिट गरिनेछ । यसैगरी नेपालको विरासत बोकेको चन्द्र नहरको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश पुगेर त्यहाँका समस्या प्रत्यक्षरुपमै बुझेका थिए ।
विद्युत् निर्यात चार गुणा बढ्यो, नेपालले कमायो २९ अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं । नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा नेपालले ३ हजार ९६५ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरेको हो । विद्युत् निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६६.६० प्रतिशतले बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले सो अवधिमा १ हजार १७१ गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरेको थियो । आयात र निर्यातबीचको अन्तरका आधारमा नेपालको खुद विद्युत् निर्यात २ हजार ७९४ गिगावाट घण्टा पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । विद्युत् आयातका लागि नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भारतसँग नेपालको विद्युत् व्यापार पावर एक्सचेन्ज मार्केटअन्तर्गत डे-अहेड मार्केट तथा रियल-टाइम मार्केट, मध्यम अवधिका द्विपक्षीय सम्झौता तथा नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणाका विद्युत् वितरण कम्पनीहरूलाई दुई छुट्टाछुट्टै २०० मेगावाटका सम्झौतामार्फत कुल ४०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल-बिहार १३२ केभी प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने मध्यम अवधिको सम्झौता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म प्राधिकरणले बंगलादेशको ४० मेगावाटसहित भारततर्फ अधिकतम १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । यसैबीच, १४-१५ जुलाई २०२६ मा सम्पन्न १३औँ संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआएसम्म अन्तरिम रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले अधिकतम १३० मेगावाट विद्युत् आयात र २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी तथा ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको संयुक्त क्षमता पनि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि संयुक्त क्षमता १ हजार ६५० मेगावाट तथा नेपालले विद्युत् आयात गर्न सक्ने क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट कायम गरिएको छ । यससँगै नेपाल-भारतबीचको सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता थप विस्तार हुने भएको छ ।
सरकारले पीपीए खोल्न अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विहीबार बेलुका बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
