बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । परिसंघद्वारा आयोजित ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट केवल आय-व्ययको विवरण मात्र नभई मुलुकको आर्थिक दिशा र मार्गचित्र भएकाले यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएको र ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको भए पनि बजारमा समग्र माग अझै विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु रहेको औँल्याउँदै उनले त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार र निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताए । विगतमा उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब घोषणाहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति मूल्यांकन गर्न, अवरोध पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निरन्तर ‘सीएनआई बजेट वाच’ सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी उनले दिए । यस वर्ष परिसंघले पहिचान गरेका विभिन्न बुँदाहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरी आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयगत उच्च अधिकारीहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग शृङ्खलाबद्ध संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैबीच, परिसंघले नेपाललाई ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने सम्भावनावारे विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको र उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले घोषणा गरे । उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा तीव्र सुधार र लक्षित लगानीमार्फत मुलुकले द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्च सरकारी अधिकारी, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का प्रतिनिधि तथा उद्योगी-व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ब्याट्री व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे निम्तिन सक्छ सङ्कट, ब्याट्री दर्ता र ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्न सरोकारवालाको जोड
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, ट्र्याकिङ, संकलन, पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रणाली बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत देखिएका छन् । 'नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६' का अवसरमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण' विषयक 'नाइमा मोबिलिटी संवाद' मा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न ब्याट्री दर्ता र ट्रयाक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा ईभी चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता हुने भएकाले ब्याट्री पनि दर्ता गर्नै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हाल नेपालमा ईभी दर्ता गर्दा चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ । तर ब्याट्री नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली छैन,' उनले भने, 'प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै युनिक पहिचान नम्बर हुने भएकाले अब गाडीसँगै ब्याट्रीहरूलाई पनि दर्ता र ट्रयाक गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । यसले ब्याट्री खरिदकर्तादेखि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै प्रयोग हुने क्रममा ब्याट्री जथाभावी फालिन र कबाडमा जानबाट रोक्न सकिन्छ ।' उनले आयात हुनेमात्र नभई पुराना निर्यात गर्दा हुने कागजी समस्या समाधानका गर्न पनि ब्याट्रीमा युनिक पहिचान नम्बर राख्ने प्रणाली सुरू गर्नुपर्ने बताए । ‘ब्याट्रीहरूको रेकर्ड राख्न थालेपछि कुन ब्याट्री कसले आयात गरेको हो, त्यसको अवस्था के छ भन्ने ट्रयाक गर्न सहज हुन्छ । जब ब्याट्रीहरू रिसाइकलका लागि देशबाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ, तब यो ट्र्याकिङ प्रणालीको माध्यमबाट ती ब्याट्रीहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्नेछ । यसले गर्दा सरकारलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र आवश्यक नियमहरू निर्माण गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । उनले ब्याट्री निर्यात गर्दा हुने कर वा अन्य झन्झट समाधान गर्न व्यावसायिक निर्यातभन्दा पनि पुनः प्रयोगमा लागि फिर्ता पठाइने वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । ‘जब हामीसँग ट्र्याकिङ र व्यवस्थापनका यस्ता स्पष्ट फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् तब कागजी रूपमा देखा पर्ने कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलताहरू स्वतः समाधान भएर जान्छन्,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले भने । उनले नेपालमा ईभी आयात हुन थालेको लामो समय बिते पनि हालसम्म आयातसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्न नसकेको पनि बताए । यद्यपि, हाल मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा जोड दिएकाले ईभी ब्याट्रीहरूको ‘इन्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनबारे पनि समावेश गरिएको उनले बताए । अहिले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उपयुक्त समय रहेको उनको भनाइ छ । संवादमा अटोमोबाइल व्यवसायी एवं नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि गरिने रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने बताए । उनले ईभीको मात्रै नभई मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत उपकरणको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि जरुरी रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, उनले ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, नेपाल-भारत खुला सीमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती बेनको बताए । ‘नेपालमा ईभीको मात्रै होइन, मोबाइल फोन र ल्यापटप जस्ता उपकरणहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन आज ठूलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यससम्बन्धी कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कानुन छैन । सरकारलाई समेत यसको यथार्थ अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी छैन ।’ उनले अहिले मोबाइल र ल्यापटको धेरैजसो पुराना ब्याट्रीहरू भारततर्फ लैजाने, नदी, ल्यान्डफिल साइडहरूमा फालिने गरेको बताए । उनले परम्परागत लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन फरक भएकाले सोही अनुरूप व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । हाल लिड एसिड ब्याट्रीले राम्रो मूल्य पाइरहेकाले ल्यान्डफिल साइडमा नफालिने उनको भनाइ छ । ‘लिथियम ब्याट्रीको सन्दर्भमा भने स्थिति फरक छ । हालको नियमअनुसार सवारी आयातकर्ताहरूले ब्याट्री व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आयातकर्ताहरूका पासमा वारेन्टीसहितका ब्याट्री मात्र फिर्ता आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाडी दुर्घटनापछि ब्याट्री फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । सरकारले आयातकर्तालाई नै दोषी वा जरिवाना गर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री सधैं आयातकसँगै हुन्छ भन्ने छैन । त्यो ग्राहकको अधिनमा पनि हुन्छ । ग्राहकले त्यसलाई जथाभावी गर्न सक्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताहरूमा मात्र नभई सरकार, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैको हुनुपर्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले हाल नेपालबाट ब्याट्री निर्यात गर्न पनि समस्या रहेको बताए । ‘हाल नेपालमा ब्याट्री निर्यात गर्नका लागि पनि केही निश्चित मूल्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर ब्याट्री आयातकहरूले प्रायः ब्याट्रीहरू शून्य लागतमा लिइरहेका छन् । ब्याट्री निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाइने हो भने ब्याट्रीहरू ग्रे मार्केटमा जान रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, 'यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।' हाल लिड एसिड ब्याट्री करको दायरा बिनै भारत निर्यात हुने गरेको उनले बताए । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा सरकारले प्रतिकिलो २ देखि ५ रूपैयाँसम्म रिबेट दिने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्रीको रिसाइक्लिङका लागि भने केही फरक प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्छ । यसमा ब्याट्री संकलन गरेपछि ब्याट्रीमा भएका प्लाष्टिक, तामा, एल्युमिनियम लगायतका कच्चापदार्थ छुट्याएर बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । ‘नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको पूर्ण पूर्वाधार नभएको अवस्थामा ब्ल्याक मासलाई भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ, यसले भ्यालू एड गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यो कुरा बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि स्पष्ट नियम र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनमा कडा नियममात्र अपनाउन थाल्यो भने यसले स्टिल उद्योगमा जस्तै समस्या निम्त्याउनेतर्फ उनले सचेत गराए । गोल्छाले भारतमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापन आयातकर्ता नभई छुट्टै कम्पनीहरूले गर्दै आएको स्मरण गराए । उनले सरकारले कानुनी रूपमै लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलन र प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्यान्डिङ समिटका अध्यक्ष प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले अहिलेदेखि ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । संवाद कार्यक्रममा उनले पुराना ब्याट्रीहरू संकलन र पुनः प्रयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउने उनले बताए । उनले नेपालका लागि अहिले पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर रहेका बताए । उनले ब्याटी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को नीति लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ । नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउनु थाल्नुपर्छ । यो पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर हो । उनले सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, विक्रेता र डिलरलाई नै पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए । उनले ग्राहकले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो ब्याट्री बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘संकलित ब्याट्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत रीसाइक्लिङ प्लान्टमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपालमै रि-साइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न पर्याप्त ब्याट्री नभए भारत वा चीनका प्लान्टहरूसँग सहकार्य गरी निर्यात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले भारतमा ३० करोड सवारी मध्ये व्यावसायिक सवारी साधनका लागि वार्षिक ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको र ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था जाँचिने बताए । उनले नेपालमा इथानोल मिश्रण गर्दा सुरुमा थोरैबाट सुरु गर्न सुझाव दिए । भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशतबाट सुरु गरिएको इथानोल ब्लेन्डिङ सन् २०१० बाट १० प्रतिशत र हाल २० प्रतिशत (ई २०) पुर्‍याइएको जानकारी दिए । तर, तीव्र रूपमा इथानोलको मात्रा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको उनले औंल्याए । इथानोलले हावा र वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ भई पेट्रोल र इथानोल छुट्टिने उनले बताए । इथानोल र पानीको गह्रौँ मिश्रण ट्याङ्कीको पिँधमा बस्ने भएकाले गाडीमा शुद्ध इन्धनको सट्टा गुणस्तरहीन मिश्रण पम्प हुने जोखिम रहने देखिएको उनले बताए । नेपालले पनि भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिसाउने वा जैविक इन्धनतर्फ जाने नीति बनाउँदा भारतीय अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राविधिक पूर्वाधार र सवारी साधनको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै भारतीय ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) करण खुरानाले नेपाली अटो व्यवसायीलाई नै विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर भन्नु व्यावहारिक हुन नसक्ने बताए । उनले व्यवसायीको व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुनै छुट्टै उद्योग छैन । अधिकांश रिसाइक्लिङका कामहरू अन्यत्रै हुने गर्छन् । अटोमोबाइल आयातकर्ताहरूलाई नै ब्याट्री रिसाइक्लिङको जिम्मा लिन भनियो भने त्यो उनीहरूको मुख्य व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक नहुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजारले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको अवस्थामा पुराना ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनले बताए । नेपालको भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ ब्याट्री रिसाइक्लिङ र ट्र्याकिङमा केही फरक चुनौतीहरू रहेको बताए । संवादमा रिसाइकल कम्पनी लोहम क्लिनटेक प्राली इन्डियाका असिसटेन्ट जनरल म्यानेजर तथा बिजनेस पार्टनरसिप जतिन मक्कारले इभीमा भएको ब्याट्री फोहोर नभएर रिसाइकल गरेपछि मूल्यवान बस्तु बन्ने बताए । इभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा ब्याट्रीलाई खतरनाक फोहोर वा हजार्डस वेस्ट भनिए पनि मक्करले यो घरमा सुरक्षित राखिने सुन जस्तै अत्यधिक मूल्यवान सामग्री भएको बताएका हुन् । ‘नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा आयात हुने ब्याट्रीहरूमा आलुमिनियम, कपर, लिथियम, निकल र कोबाल्ट जस्ता क्रिटिकल तथा बहुमूल्य खनिजहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जबसम्म हामी ब्याट्रीलाई केवल फोहोर वा खतरनाक भनेर सोच्छौँ, तबसम्म यसलाई जसरी पनि पन्छाउने सोच विकास हुन्छ, तर यसलाई उपयोगी र मूल्यवान सामग्रीका रूपमा हेर्न थालेपछि यसलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण बन्छ ।’ मक्कारका अनुसार नेपालमा आयात हुने गाडीहरूको ब्याट्री प्याक ५० देखि ६० किलोवाट आवर क्षमताको र करिब ४०० किलो तौलको हुने हुनाले त्यसमा रहेका करिब ३०० किलोभन्दा बढी सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । ब्याट्रीको जीवन समाप्त भएपछि पनि यसमा पर्याप्त ऊर्जा बाँकी रहने हुनाले यसको शतप्रतिशत आर्थिक मूल्य हुने मक्कारले बताए । यसमा ऊर्जाको पुनः प्रयोगबाट प्राप्त हुने मूल्य एलिमेन्ट निकाल्दा भन्दा बढी हुन्छ । यो व्यवस्थापनको प्रभावकारी तरिका भनेको अन्तिम उपभोक्तालाई पुरानो ब्याट्री फिर्ता गर्दा उचित मूल्य वा इन्सेन्टिभ दिनु रहेको मक्कारको भनाइ छ । जसले गर्दा संकलन प्रणाली बलियो बन्ने उनले बताए । त्यस्तै, अटो पत्रकार संघ (जाम)का निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले विदुतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिने कम्पनीले सवारी आयातकर्ताहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यजनर गर्दै ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि उद्योग आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिल्यै ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योग स्थापन गर्न भोल्युमले साथ नदिने भए पनि ईभी आयात गर्ने हरेक कम्पनी लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । जसले धेरै संख्यामा गाडी बेच्छ सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संवादको सहजीकरण लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले गरेका थिए ।
चार दिनमै १ लाखभन्दा बढी दर्शकले गरे नाइमा एक्स्पो अवलोकन
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा अनपेक्षित रूपमा अवलोकनकर्ताहरूको घुइँचो लागेपछि आयोजकले शनिबार र आइतबारका बिदाका दिनहरूका लागि विशेष व्यवस्थापन तथा तयारी थालेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले मेला अवधिभर डेढ लाख दर्शकको अपेक्षा गरेकोमा चौथो दिनसम्ममै १ लाख ८ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेका छन् । सुरुवाती दिनहरूमा भृकुटीमण्डपका खुला क्षेत्र र नेपाल पुलिस क्लबका दुवै तला भरिएर पार्किङको समस्या देखिएकाले बिदाको समयमा आउने थप भीडलाई ध्यानमा राखी पार्किङको विशेष व्यवस्था मिलाइएको नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले जानकारी दिएका छन् । मेलाको व्यवस्थापकीय साझेदार मिडिया स्पेस सोलुसन्सका अनुसार बिहान ११ बजे मेला खुल्ने भए पनि १० बजेदेखि नै अवलोकनकर्ताहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस दोस्रो संस्करणको एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । हालसम्म ५२ वटा नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसमा विशेष गरी विद्युतीय कार, ई–स्कुटर र विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । अवलोकनकर्ताहरूले विशेष गरी ब्याट्री क्षमता, मोटर, रेन्ज, बिक्रीपछिको सेवा, वारेन्टी र रिसेल भ्यालुजस्ता विषयमा चासो राखेका छन् । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न गाडी वितरकहरूले मूल्यमा छुट, एक वर्षको बिमा र सवारी कर, निःशुल्क सर्भिसिङ तथा सहुलियत दरमा कर्जाजस्ता आकर्षक सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन् । प्रदर्शनीका साथै मेलामा दैनिक रूपमा ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ समेत सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको सहभागितामा सवारी क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ । साउन ३१ गतेसम्म चल्ने उक्त एक्स्पोमा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीका साथै अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूले पार्टनरका रूपमा सहकार्य गरेका छन् ।
