लेबल र मूल्यसूची लागू गर्न सरकार कडा, व्यवसायीले मागे सहज कार्यान्वयन
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखबीच अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । वैशाख ८ गते मंगलबार संघको सचिवालयमा आयोजित बैठकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी निर्देशनअनुसार एमआरपी र लेबल अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा बस्नेतले नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले नभई बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी साना व्यवसायीमा देखिएको अन्योलता हटाउन केही विषय प्रस्ट्याउँदै एमआरपी तथा लेबल राख्ने मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक र आयातकर्ताको हुने बताए । उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलमा रहेका स्टक तथा साना सामानका हकमा मास्टर प्याकमै लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्यसूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतासँग सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्नु नै व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । साथै, उनले संघलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी निर्देशन सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्योगी–व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षण दिन तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय दिन आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा सीमा नाकामा गरिएको कडाइबारे पनि छलफल भएको थियो । संघले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो अन्तरका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भारतमा न्यून जीएसटी दरका कारण नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो परेको संघको भनाइ छ । यसले उपभोक्तालाई सीमापार बजारतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अवैध चोरी पैठारीलाई पनि प्रश्रय दिएको संघले जनाएको छ । संघले सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरिने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै अत्यधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।
अटोमोबाइलमा मूल्यसूची स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषयमा नाडाको चासो
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग अटोमोबाइल वस्तुहरूमा अधिकतम मूल्यसूचीसहितको स्टिकर टाँस्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ । बैशाख ८ गते भएको उक्त भेटमा विभागले मिति २०८२/१२/३० मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका विषयमा नाडाले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ । विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । यद्यपि, नाडाले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूबारे विभिन्न चासो र जिज्ञासा राख्दै थप स्पष्टताको माग गरेको छ । नाडाले पुरानो स्टकमा रहेका सामानहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक हुने जस्ता विषय उठाएको छ । साथै, संस्थाले फेयर ट्रेड र पारदर्शी व्यवसायलाई सधैं प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको छ । छलफलका क्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको र वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममै यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । उनले नाडाबाट उठाइएका चासो र जिज्ञासालाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न विभाग तयार रहेको बताए । उनले स्टिकरसहितको अधिकतम मूल्यसूची टाँस्ने विषयमा उद्योगी तथा आयातकर्ताप्रति विभाग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । साथै, आवश्यक परे विद्यमान कानुनमा सुधारका लागि सुझाव दिन पनि नाडालाई आग्रह गरे । उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सहकोषाध्यक्ष निलमणि पाठक, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा स्पेयर पार्ट्स समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार मिश्र र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
पिँडालु किलोको ५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ६०, सेता मूला प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५५, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, राजमा प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर प्रतिकिलो रु १००, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, भिन्डी प्रतिकिलो ५५, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, कोइराला प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १८०, सेलरी प्रतिकिलो रु १९०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन रु ३००, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २४०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
