सम्पादकीय

देश विकासको विषयमा बहस हुँदा प्रायः सबैको सोच, विचार र अभिव्यक्ति सरकारमा केन्द्रित हुन्छ । धेरैलाई लाग्छ, देश विकासको सबै जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हो । सरकारले राम्रो गरेन, नेताहरू असफल भए त्यसैले देश विकास भएन भन्ने सोच अधिकांशमा पाइन्छ । तर, सत्य यति मात्र होइन । देश विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण, सुरक्षा, न्याय, र प्रशासन हो । नेपालजस्तो देशमा सडक, पुल, नहर, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यो भूमिका पनि जनताबाट सङ्कलित करमा आधारित हुन्छ । जलविद्युत्‌सहितको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, यातायात, सञ्चार, शहरी विकास र पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले आधुनिक विकासलाई गति दिएको छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । यसमा आम नागरिक सम्लग्न हुन्छन् । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, राजस्व वृद्धि गरेको छ र उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा छनोटको अवसर प्रदान गरेको छ । बैङ्किङ, बीमा, पुँजी बजार, सञ्चार, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता सेवाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रभाव निर्णायक देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका नगन्य छ । तर, निजी सवारी किन्दा नागरिकले अत्यधिक कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, चुरोट, रक्सीदेखि औषधि उत्पादनसम्म निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको थोरै मात्र उपस्थिति छ, रासायनिक मलमा केही अनुदान र सिँचाइमा सामान्य लगानीले । तर, समग्रमा कृषि उत्पादनमा सरकारको भूमिका सीमित छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा हरेक नागरिकको गाँस, बास र कपासका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ । तर, आमरुपमा नेपालीको छाक टार्ने काममा सरकारको उपस्थिति छैन । आम मानिसको घर बनाउने काममा सरकारको सहभागिता छैन । र, आम मानिसलाई कपडा उपलब्ध गराउने काममा पनि सरकारको सहभागी छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ भने निजी सवारी किन्दा नागरिकले सरकारलाई १०० कडा २४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको उपस्थिति गुणस्तरहीन छ । ११ कक्षादेखि माथिको शिक्षाका लागि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । सरकारको प्रशासन, न्याय र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि सामान्य उपभोक्ताले सेवा पाउन मुस्किल छ । घुसबिना सेवा पाउन कठिन छ । सरकारी निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले बेथिति, अनियमितता र विभेदलाई ऐनाजस्तो स्पष्ट पार्छ । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी र सम्मान निरन्तर गर्नुपर्छ । देश विकासका लागि केवल भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक प्रगति पर्याप्त होइन । उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै विकास होइन । भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कला र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूको विकासले मात्र देशको पहिचान मजबुत हुन्छ । स्मार्टफोन र टिभीले मात्रै प्रगतिको सूचक निर्धारण गर्दैन । फिल्म, खेलकुद, साहित्य र कलामा पनि लगानी आवश्यक छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै ठूलो लगानी गरिरहेको छ । देशको विकास सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि कर्मठ नागरिक, उद्यमी र उच्च व्यवस्थापकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुलाई विश्वस्त हुने किसिमको वातावरण सिर्जना सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. सन्दुक रुइत, कुलमान घिसिङको योगदान प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको तुलनामा कम छैन । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । तर, विविध क्षेत्रमा सक्रिय पात्रहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ । यो शुरुवात हो, अन्तिम होइन ।

मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । गत साता नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । हालै विश्व बैंकले नेपाललाई दिने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपाली करिब ८७ हजार रुपैयाँ ऋणभारमा परेका छन् । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख बाह्य ऋण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । नेपाल सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । अमेरिकाको ऋण जीडीपीसँगको तुलनामा करिव १२४ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँगको तुलनामा नेपाल सरकारकार ऋण कम भएको भन्दै सन्तोषको भाषा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन । तथ्यसँग यो बेमेलयुक्त छैन । तर, ऋणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थल बनाएपछि पोखरामा निजी क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको अनुमान छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्र सबैका लगानी डुबेको छ । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् जहाँ ऋणको दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले विज्ञहरूले देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारलाई विदेशी ऋण लिनबाट सचेत हुन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्‌सिरमा औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए । तर, पछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना कार्यान्यवमा ऋण लिने विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै चीनबाट लिने ऋणको विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गर्‍यो । तर त्यसबार नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । केही महिनाअघिमात्र नेपालको बारेमा पहिलो पटक क्रेडिट रेटिङ भयो । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको र ऋण दिने संस्थाले प्रस्ताव गरेका सबै शर्त नेपाल सरकारले मानिदिएको कारण नेपालमा विदेशी ऋण बढ्‌दै गएको छ । यसले देशको विकासमा मद्दत गर्नुको साथै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसतर्फ मुलतः सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयको सुनिश्चितबिना ऋण लिने र त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने हो भने त्यसले देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्तै आर्थिक संकटमा पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।

‘जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै आन्दोलनमा निस्किए’ भन्ने वाक्य आफैमा आश्चर्यजनक, रहस्यमय र अर्थपूर्ण छ । देश र जनताका लागि भने यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर छ । नेकपा एमालेले शुक्रबार अराजकताविरुद्ध जनजागरणसभा भनेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एकै मञ्चमा देखिए । जसले यो देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै सडकमा आउनु परेको दुर्लभ दृश्य देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले सडकमा आउनुले उनीहरूको नीति र कार्यक्षमता कमजोर भएको, संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखाएको संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अस्थिरता र हिंसाका घटनाले थप अराजकता निम्त्याउन सक्छन् । सरकारका शीर्ष व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशलाई अस्थिर र कमजोर शासन प्रणालीको संज्ञा दिन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घट्न सक्छ । देशका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् । देशमा लगानी गर्ने वातावरणमा खलल पुग्न सक्छ । युवाहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ सक्छ । यस संवेदनशील विषयलाई ओली नेतृत्वले अनदेखा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कम्बोडियामा लगानीको विषयसँग जोडिएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको छैन । यो विषयलाई छायामा पार्न पनि एमालेले जनजागरणसभा गरेको हुन सक्ने अनमान लगाउनेहरूको कमी छैन । तर, सरकार आफै सडकमा जानुको कारणलाई कमजोर प्रशासनिक सफलता र दलगत स्वार्थ ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा भने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्तामा बसेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार शक्ति प्रदर्शनमा लागेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने र निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुने हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सहकारी पीडित र अन्य सर्वसाधारणलाई आन्दोलन नगर्न विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार आफै सडकमा उत्रिँदा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा सवारीसाधन आवातजावतमा सहजीकरण गर्नु भनेर अन्य पक्षलाई अपिल गर्नुपर्ने सरकार आफैले दिनभर उपत्यकामा सवारीसाधनको जाम गराएर जनतालाई दुःख दिएको छ ।