विश्व

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ । भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।      फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो । युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।      विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ । त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।      इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ ।      सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो ।      इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ । अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।      दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।      प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।      यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ ।      तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू’ को आलोचना गरेका छन् । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गर्ने बताए ।      जयशङ्करले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको स्थान लिन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।     

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले चीन भ्रमणमा छन् र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट गरेका छन् । सी जिनपिङले लामो समयदेखि ‘पश्चिमी देशहरू ओरालो लागिरहेका छन्’ भन्ने गर्दै आएका छन्, यद्यपि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रायः अमेरिकाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । शुक्रबार ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथसोसल खातामा लामो पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘जब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकालाई ‘डिक्लाइनिङ नेशन’ अर्थात् ओरालो लागिरहेको देश भनेका थिए, त्यो अहिलेको प्रशासनलाई होइन, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाललाई संकेत गरेर भनिएको थियो ।’ यो पोस्टलाई द ह्वाइट हाउसले पनि पुनः पोस्ट गरेको छ । उक्त लामो पोस्टमा ट्रम्पले पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासनको समयमा अमेरिकाले ठूलो क्षति बेहोरेको दाबी गरेका छन् । उनले खुला सीमा, उच्च कर, अपराध र व्यापार सम्झौताहरूलाई लिएर अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको ‘१६ महिनामै अमेरिकाले तीव्र आर्थिक तथा सैन्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर बजारमा रेकर्ड वृद्धि, रोजगारीका तथ्यांक र विदेशी लगानीलाई उदाहरण दिँदै ‘अमेरिका फेरि आर्थिक शक्ति बनेको’ बताएका छन् । उनले विश्वभरबाट १८ ट्रिलियन डलर लगानी अमेरिका भित्रिरहेको र देशको रोजगारी बजार ‘इतिहासकै सबैभन्दा बलियो’ रहेको पनि बताएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा इरान र भेनेजुएलासँग सम्बन्धित अमेरिकी सम्बन्ध तथा सैन्य अभियानको पनि उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार सी जिनपिङले पनि छोटो समयमै उनको सरकारका उपलब्धिको प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘दुई वर्षअघि अमेरिका ओरालो लागिरहेको थियो, यस विषयमा म सी जिनपिङसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु । तर अहिले अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली देश बनेको छ ।’ ट्रम्पले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा अझ बलियो बन्न सक्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्पको हालको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङले वास्तवमै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन । तर बिहीबार आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनमा शी जिनपिङले ‘थ्युसिडाइड्स ट्र्याप’ भन्ने उखानको उल्लेख गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विश्व नयाँ मोडमा पुगेको छ । के चीन र अमेरिका थ्युसिडाइड्स ट्र्याप’ बाट बाहिर निस्केर सम्बन्धको नयाँ मोडेल बनाउन सक्छन् ?’ यो उखान एउटा पुरानो सिद्धान्तमा आधारित छ, जसअनुसार जब कुनै उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन्छ, तब युद्धको सम्भावना अत्यधिक बढ्छ ।

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले ठगीसम्बन्धी आरोपमा अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग भएको सम्झौताअन्तर्गत १ करोड ८० लाख डलर तिर्न सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोगले बिहीबार भारतीय अर्बपति गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीविरुद्ध लगाइएको लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको आरोपसम्बन्धी नागरिक मुद्दामा भएको सम्झौतालाई अदालतबाट अनुमोदन गराउन माग गरेको हो । सम्झौताअनुसार गौतम अडानीले ६० लाख डलर र सागर अडानीले १ करोड २० लाख डलर तिर्नेछन् । भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनी अडानी ग्रीन इनर्जीले भारतीय सेयर बजारमा दर्ता गराएको विवरणअनुसार दुवैले ‘नागरिक उजुरीमा लगाइएका आरोप स्वीकार वा अस्वीकार नगरी अन्तिम फैसला लागू गर्न’ तथा जरिवाना तिर्न सहमति जनाएका हुन्। कम्पनीले आफू यी कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा नभएको र ‘यसविरुद्ध कुनै आरोप नलगाइएको’ पनि स्पष्ट पारेको छ । एसईसीले गौतम र सागर अडानीसँगै अजुर पावर ग्लोबलका कार्यकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको नागरिक उजुरी भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सौर्य ऊर्जा ठेक्कासँग जोडिएको घुसकाण्डसम्बन्धी आरोपमा केन्द्रित थियो । धेरै सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी न्याय विभागले अडानीविरुद्ध लगाइएको आपराधिक ठगी मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ । सन् २०२४ नोभेम्बरमा न्यूयोर्कको संघीय अदालतले गौतम अडानीसहित अन्य सात जनाविरुद्ध कथित घुसखोरी र ठगी योजनासम्बन्धी आपराधिक अभियोग दर्ता गरेको थियो । अदालतका कागजातअनुसार अभियोजनकर्ताहरूले प्रतिवादीहरूले भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घुस दिएको, लगानीकर्ता तथा बैंकहरूलाई भ्रममा पारेर अर्बौं डलर उठाएको तथा न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए । अभियोगको केन्द्रमा रहेको गतिविधि भारतमा भए पनि रकम संकलनको प्रक्रिया अमेरिकामा भएकाले उनीहरूलाई ब्रुकलिन संघीय अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । अडानी ग्रुपले अमेरिकी अधिकारीहरूले लगाएका आरोपलाई ‘आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत महिना वाशिङ्टनस्थित अमेरिकी न्याय विभागको मुख्यालयमा भएको बैठकमा अडानी पक्षका कानुनी टोलीका प्रमुख रोबर्ट जे. गिउफ्रा जुनियरले अभियोजनकर्तासँग ‘आधारभूत प्रमाण नै नभएको तर्क राखेका थिए, जुन कुरा बिहीबार द न्यू योर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार भारतीय व्यवसायी अडानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । भारतको अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीले बन्दरगाह, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्य सञ्चालन गर्छन् । यो समूहअन्तर्गत ११ वटा सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत कम्पनीहरू छन्, जसमा अडानी परिवारको धेरैमा बहुमत स्वामित्व रहेको छ । सन् २०२३ मा छोटो अवधिका लगानीकर्ता संस्था हिन्डरबर्ग रिसर्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनपछि पनि समूहमाथि लेखा ठगी र सेयर मूल्य हेरफेरको आरोप लाग्दै आएको छ । अडानी समूहले ती आरोपहरू पनि बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।