सेवा : शिक्षा

काठमाडौं ।  शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत चैत २० देखि शिक्षकले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । महासंघले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ । उक्त हड्तालको समर्थनमा यहाँका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् । महेन्द्रनगरस्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज भट्टले सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिए । 'शिक्षक/शिक्षिका आन्दोलनमा काठमाडौं गएका छन् । शैक्षिक कार्य गर्ने वातावरण छैन,' उनले भने, 'सरकारले माग सम्बोधन गरे शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् ।' उनले कक्षा ११ को पठनपाठन बन्द गरिएको बताए । शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज ओझाले सूचना जारी गर्दै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको उल्लेख गरे । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं गएकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छन् । महेन्द्रनगरस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम विष्टले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय बन्द रहने बताए । 'सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने वित्तिकै हामी कार्यक्षेत्रमा फर्किन्छौँ', उनले भने, 'सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैशाख ११ देखि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन्छ ।' शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएपछि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । यहाँका स्थानीय तहले मङ्गलबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भने पनि शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् ।  भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन नसकेको बताए । 'शिक्षकहरू शैक्षिक आमड्ताल गरेर आन्दोलनमा छन् । सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्', उनले भने, 'शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।' सरकारले आजभोलिमा केही निकाश निकाल्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षासमेत भइरहेकाले विरोधप्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन आग्रह गरेको हो ।  शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य चाँडो पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।   मन्त्री भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको त्यसनिम्ति निरन्तर संवादमा रहेको बताए ।  

काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औं दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।  यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।  यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्स निकाल्ने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । उनले भने, ‘अब सरकारको बोलीमा पत्यार गर्दैनौं, काममा मात्र पत्यार गर्छौं । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीनवटा उपाय छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौं ।’ आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिए । धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरु वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए ।  उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको बताए । सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  १४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।