काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘गाइड’ गर्ने तर्क गरेको छ । विवेक शमशेर जवराले नेपाल बैंकविरूद्ध दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशिकाले नियमन गर्ने दाबी गरेका हुन् ।
गत चैत ६ गते सम्पन्न ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि नेपाल बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्द जबरा न्याय माग्दै गत चैत ५ गते उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको चैत ५ गतेको एकल इजलाशले बैंकको चैत ६ गते हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको थियो । साथै, दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निश्कर्षमा पुग्न चैत ११ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकेको थियो ।
तर, चैत ११ गते नभ्याएपछि चैत १५ गते शुक्रबार बहसका लागि समय तोकेको थियो । शुक्रबारको बहसबाट अदालतले ५ गतेको अन्तरिम आदेशलाइ नै निरन्तरता दिएको छ भने चैत २१ गतेका लागि तारेख तोकेको छ ।
शुक्रबारको बहसमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशिकाले नियमन गर्ने तर्क राखेको बहसमा एक सहभागीले विकासन्युजलाई बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँगै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशिकाले समेत बैकिङ क्षेत्रलाई गाइड गर्ने तर्क राखेको उनको भनाइ छ ।
‘बैकिङ क्षेत्रको सुशासन अन्तर्गत पर्ने भएकाले एकीकृत निर्देशिकाको व्यवस्था गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुशासित गर्न निर्देशिका जारी हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले बहसमा भनेको विषय उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हुन त सबै विषय सुशासनकै लागि राखिएको हो । अब राष्ट्र बैंकले लिखित जवाफ पेस गरेपछि स्पष्ट होला ।’
वार्षिक साधारण सभासम्म सञ्चालक समितिले रिक्त रहने पदमा पदावधि सकिन लागेको सञ्चालकलाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था वाफियामा उल्लेख छ । यदि पुर्ननियुक्ति भएको खण्डमा निरन्तरता रहने र साधारण सभाबाट चुनाव जितेर पुनः सञ्चालक बन्न सक्ने प्रावधान छ ।
‘सञ्चालक समितिले आवश्यक र योगदानलाई महसुस गरेर पुनःनियुक्ति गर्न सक्छ । पुर्ननियुक्ति हुँदा निरन्तरता कायम रहन्छ । त्यहाँ कहीँ पनि ब्रेक हुने अवस्था रहँदैन । तर, जबराको केसमा भने ब्रेक भइसकेको अवस्था देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘पुस २८ गते जबराको पदावधि सकियो । चैत ६ गते बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलायो । साधारण सभासम्म २/३ महिना ब्रेक भइसकेको छ । २/३ महिना ब्रेक भएपछि कुलिङ लाग्छ । यदि पुर्ननियुक्ति भएको खण्डमा निरन्तरता मानिन्थ्यो ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार पदमा हुँदा समयमा वार्षिक साधारण सभा गर्नु सञ्चालकको दायित्व हो । साथै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशिका पनि ऐन सरह नै लागू हुने भएकाले पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने उनीहरूको दाबी ।
‘जस्तो होटलमा खाना खान जाँदा पेटभरी खाना खान दिन्छ । तर, एक/दुई प्लेट खाइसकेपछि मलाई पुग्यो भनेर हात चुठेर निस्कियो । फेरी एक/दुई घण्टापछि आएर खाना खान्छु त्यसैमा निरन्तरता दिनुपर्याे भन्नु त मिल्दैन । होटलले दोस्रो प्लेटमा खाना लगाएपछि दुइटै प्लेटको पैसा लिन्छ,’ उनले भने, ‘जबराको केसमा पनि निरन्तरता पाएको भए कुलिङ लाग्ने अवस्था थिएन । तर, पदावधि सकिएपछि केही समय ग्याप भएको देखिन्छ ।’
तर, जबरा भने कुलिङ नलाग्ने दाबी गर्छन् । सीईओले २ कार्यकाल बन्न पाउने तर सञ्चालकले दोस्रो कार्यकालका लागि ६ महिनाको कुलिङ चाहिने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘जस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई कुलिङ अवधि नपर्ने । तर, निर्णय गर्ने अधिकार नभएको व्यक्तिलाई कुलिङ पर्ने विषय तर्कसंगत भएन भन्ने विषय उठेको छ । यसैका आधारमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बैंकका सञ्चालकको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश, ‘यो लडाइँ बैंकिङ क्षेत्रकै हो’
बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
