काठमाडौं । सुरुसुरुमा सहरमा मात्रै खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग हुन्थ्यो । त्यो पनि सम्पन्न वर्गको घरमा मात्रै । त्यतिबेला गाउँका प्रत्येक घरको भान्सामा दाउरा बल्थे । विस्तारै जमाना फेरियाे । अहिले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएका छन् । सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सहरका भान्साकोठामै सीमित रहेको खाना पकाउने ग्यास अहिले गाउँगाउँ-बस्तीबस्तीमा पुगेको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै अधिकांश नेपालीकाे भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल ग्यासको प्रयोग सहरमा मात्र सीमित छैन, गाउँसम्मै पुगिसकेको छ ।
उनले भने, ‘सहर बजारमा त प्रायः ग्यास नै प्रयोग हुन्छ । तर अहिले गाउँगाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग अधिक मात्रामा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय गाउँमा काठ दाउरा बाल्न छोडियो । मान्छेहरू अब धुवाँरहित बनाउनलाई ग्यासको प्रयोग बढी गर्न थाले ।’
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार दुई वर्षअघि सरकारले ग्यास आयात राेक्ने गर्ने भनेको थियो तर यसको सुनवाइ हालसम्म भएको छैन ।
सरकारले मात्रै हैन, यस विषयमा उभोक्ताले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसबारेमा सोंच्न जरुरी छ । पहिला उपभोक्ताले कसले नाफा दिन्छ, कसले दिँदैन त्यो छनोट गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन गरेर यही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’
सरकारले ग्यासलाई विस्थापित गरेर विद्युृतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने योजना र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन ।
विद्युतीय चुलोबारे हाल निगममा कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । विद्युतीय चुलोको लागि राज्यको नीतिगत पहल कदमी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोगका लागि देशैभरको विद्युतको ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणालीमा सुधारका साथै विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा बिजुली चुलाको प्रयोग गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ सस्तो हुने बताए ।
हाल देशमा ६ दर्जन खाना पकाउने ग्यासका उद्योग छन् । मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात
नेपालमा एलपी ग्यासमात्रै वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । जसले गर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको फागुनसम्ममा ३४ अर्ब ७२ करोड केजी एलपी ग्यास आयात भएको थियो भने चालु आवकाे फागुनसम्म ३६ अर्ब २० करोड केजी आयात भएको छ । जसमा गत वर्षको तुलनामा यो आवको फागुनसम्ममा २ अर्बभन्दा बढीले एलपी ग्यास आयात भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस आवको फागुनसम्ममा १४ प्रतिशतले ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । यसैगरी, उक्त ग्यास आयातमा गत आवको फागुनसम्ममा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने यस आवको फागुनसम्ममा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सरकारले गत आवको फागुनसम्ममा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ ।
नेपालमा प्रत्येक महिना करिब ३० लाख सिलिण्डर ल्याउने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हाल देशभरि १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ ।
उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए । पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिन्छ ।
उनले भने, ‘कोभिड- १९ अघि नेपालमा ग्यास वार्षिक रूपमा १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म ग्यास आयात बढ्ने गथ्र्यो तर पछि कोभिडको समयमा आयात घट्यो । विस्तारै केही घट्दै गएको त्यो आयात हाल माग परिमाण र मूल्य बढेकाले केही बढी देखाएको हो । तर खासै बढेको हैन ।’
यस्तै, बजारमा ग्यास अभाव भएकाे हल्लाका कारण खाना एलपीजी बढी आयात भएको नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल बताउँछन् ।
उनले भने,‘ ग्यास बजारमा अभाव भएको भनेर जताततै हल्ला चल्यो । बन्द हड्तालका कारण ग्यास आयात बढी भएको हो । अब ग्यास आयात कम हुन्छ ।’
बिजुलीको सदुपयोग नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आएन
एलपी ग्यासको सट्टा अब धेरै विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र थापा बताउँछन् । उनले अधिकांश नेपालीको घरघरमा विद्युतीय चुलो रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालले बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । विद्युतीय चुलो सस्तो र भरपर्दो भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले बिजुलीको सही उपयाेग नगरिँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आउन नसकेको बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले आयातित इन्धनले खाना बनाइराखेका छौं । एलपीजी दाउराको विकल्प थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुने छैन । दाउराको विकल्प एलपी ग्यास होइन, विकल्पको रूपमा आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट बल्ने चुलो हो । अब बजारमा विद्युतीय चुलो आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले अब बन्ने प्रत्येक घरमा वायरिङको मापदण्ड बनाइनुपर्ने तथा विद्तीय चुलो धान्न सक्नेगरी सरकारले अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
थापाले भने, ‘हामी ग्यास व्यवसायी हौं । तर, ग्याससँगको सरोकार भएन । हामीले आफ्नै इन्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो अभियान सरकारबाटै ल्याइनुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ ।’
सरकारले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, विद्युतीय चुलोबारे तत्काल कुनै पहल नभएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद खनालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म कुनै पनि पहलकदमी हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग भएको विद्युतले धान्न सक्दैन । विद्युतीय चुलो भनेको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो तर पहल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’
उनले विद्युतीय चुलो बाल्नका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युतीय पूर्वाधार नै आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारको सन् २०१६ देखि २०३० मा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, खाना पकाउने दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, एलपीजीको प्रयोग ३९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लगायत लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, नीतिकाे कार्यान्वन तर्फ भने कुनै प्रगति हुन सकेकाे छैन ।
