काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो
इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका घिसिङलाई पदमा फर्काउने आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनी पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको हो ।
यद्यपि इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले घिसिङको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै शाक्यले अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
