काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समेट्ने क्रममा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । शुक्रबार कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै उनले दोस्रो वर्षमै बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप यसको स्वायत्तता रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत, न्यायप्रणाली, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका अविस्मरणीय रह्यो।'
गभर्नर अधिकारीले कार्यभार सम्हाल्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचित भइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरेको बताए । उनले कोभिडपछिको पुनरुत्थानमै रुस–युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि उच्च बनेको तर राष्ट्र बैंकले अपनाएको नीति समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको छ, वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता तथा तरलता नियामकीय आवश्यकताभन्दा माथि छ, र कोभिडपछिको मूल्यवृद्धि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कार्यकालभर कानूनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, विदेशी विनिमय ऐन लगायतका कानूनी संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । साथै, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, लिजिङ, धितोपत्रीकरण, र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरूको मस्यौदा समेत तयार भएको जानकारी दिए ।
उनले मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको र व्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल २०७६ चैत २४ गते सुरु भएको थियो । अब उनले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी पदबाट बिदा लिंदै छन् ।
