काठमाडौं । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदियो,’ बिदाइ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
२०७६ चैत २४ गते ५ वर्षका लागि १७औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका अधिकारी आजबाट राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । पाँच वर्षको कार्यकालमा उनले धेरै उतारचढाव खेप्नु पर्यो । धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्यो । उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदै गर्दा डिजिटल कारोबार खासै हुने गरेको थिएन । तर, उनको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्यो । अर्थात् अधिकारीकै भाषामा भन्ने हो भने ठूलो क्रान्ति नै ल्यायो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सङ्ख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ । साथै अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ११.२ करोड थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४२.४ करोड पुगेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ३४ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, आव २०७७/७८ मा १२.५ करोड वालेट संख्या थियो भने १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । तर, आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २९.५ करोड वटा कारोबार हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ ।
यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६ करोड मात्रै क्यूआर कारोबार भएकोमा अहिले बढेर १६.९ करोड पुगेको छ । कारोबारका आधारमा भने २०.२८ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ ।
२०८१ माघमा मोबाइल बैंकिङ खाताको सङ्ख्या २ करोड ६५ लाख, डेबिट कार्डको सङ्ख्या १ करोड ३४ लाख र वालेट खाताको सङ्ख्या २ करोड ५८ लाख पुगेको छ मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २०७७ साउनमा ४० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ माघमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिमा वालेट खाताको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात २२ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
२०७७ साउनको तुलनामा २०८१ माघमा वालेट खाताको सङ्ख्या ४.१२ गुणा, प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या ३.८८ गुणा र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २.३२ गुणा पुगेको छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
२०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट जारी भएका क्यूआर मर्चेन्ट कोडको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ । कारोबारको हिसाबमा हेर्दा आव २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार सङ्ख्याबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने २०८०/८१ मा १६ करोड ९३ लाख कारोबार सङ्ख्यामार्फत करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । उनको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर आव २०७७/७८ मा ४.८४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १.९५ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
साथै, मुद्रास्फीतिदर पनि घटेको छ । आव २०७७/७८ मा ६.१५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिदर घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.४४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । चालु आवको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीतिदर ४.८६ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो फड्को मारेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आव २०७६/७७ मा चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । यस्तै, शाेधनान्तर १.२३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १०.१७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । आव २०७७/७८ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर २ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.९४ महिनाको आयात धान्ने थियो ।
गभर्नर अधिकारी बाहिरिँदै गर्दा चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४३ महिनाको आयात धान्ने पुगेको छ ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ भने कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २६.३२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो भने कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । तर, उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा चालु आवको ७ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा झरको छ भने ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत कायम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ कर्जा वृद्धिदर १३.७९ प्रतिशत र ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा वृद्धिदर ४.५७ प्रतिशत र ब्याजदर १२.३० प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा कर्जा वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत र ब्याजदर ९.९३ प्रतिशत थियो ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा ४१ कार्यविधि, १८ मार्गदर्शन, १६ नियमावली/विनियमावली, ११ निर्देशिका, ११ नीति, ९ फ्रेमवर्क, ७ म्यानुअल र ३ अन्य नीतिगत तर्जुमा तथा प्रतिस्थापन गरिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएका छन् ।
आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको राष्ट्र बैंकले गत आव २०८०/८१ मा ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११.०७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको थियो ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १ लाख ५४ हजार फलोअर्स, ट्वीटरमा २५ हजार फलोअर्स र यूट्यूबमा १६ हजार सब्स्क्राइबर्स पुगेको जनाएको छ ।
२०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेका छन् । उनको कार्यकालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० वटा, २३ वटा विकास बैंकबाट १७ वटा, २२ वटा फाइनान्सबाट १७ वटा र ९० वटा लघुवित्त संस्थाबाट ५२ वटामा सीमित भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाए
पाँच वर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको आरोप लगाए । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएपनि सर्वोच्च अदालत, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका रक्षा गर्न सफल भएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीमाथि विलासी वस्तु आयात रोक्ने लगायत नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः गभर्नर पदमा फर्काएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन ।
यस्ता छन् विवाद
कोरोना महामारी सुरु हुँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । उनको कार्यकालमा नेपालको पुँजी बजार रेकर्ड बनाउँदै ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । बजार रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको समयमा अधिकारीले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा ४/१२ को नीति ल्याए । जसकारण ३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार १८ सय अंकको बिन्दुमा झर्यो । उनले लिएको नीतिकै कारण पुँजी बजारमा गिरावट आएको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंक घेराऊ गरे भने उनको विरुद्धमा नारावाजी लगाउँदै राजीनामा मागे ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अधिकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । अधिकारीले लिएका नीतिले बैंकको ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गरे भने सदनमा समेत चर्चा पायो । उद्योगी व्यवसायीहरूले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर माइतीघरलगायत देशभर आन्दोलन गरे ।
साथै चौतर्फी विरोधका बाबजुत अधिकारीले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ जारी गर्दै लागू गरे । उक्त मार्गदर्शन फिर्ता लिन आवाज उठेपनि उनले जबरजस्त कार्यान्वयनमा ल्याए । जसकारण उनीमाथि उद्योगी व्यवसायीहरू थप रुष्ट बन्न पुगे । कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा तथा कर्जा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा लगानी नगरी जथाभाबी लगानी गर्न थालेपछि उक्त नीति ल्याएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा गभर्नर बनेका अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । खतिवडासहित जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गभर्नरका रूपमा काम गरेका अधिकारीको खतिवडा र पौडेलबाहेकका अर्थमन्त्रीसँग पानी बाराबारको स्थिति बन्यो ।
यसअवधिमा उनीमाथि ‘एम अधिकारी’को ट्यागसमेत लाग्यो । नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखेपछि खैलाबैला मच्चियो । मिल्दोजुल्दो नामका व्यक्ति एमालेको अर्थ विभागमा भेटिएपछि उनलाई एम अधिकारीको ट्याग लाग्दै आएको छ । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको र थर र जिल्ला समेत मिलेपछि उनी एमालेको सदस्य रहेको धेरैको अनुमान छ । साथै अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
अधिकारीको कार्यकालको अन्तिमतिर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्यो । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको आरोप अधिकारीमाथि समेत लाग्दै आएको छ ।
