काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रूपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।
घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ ।
गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।
यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र शिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ । घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रूपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ ।
तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधिमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।
सरकारले गर्नुपर्ने वर्गीकरणदेखि अन्य कामहरू समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।
घिमिरेले भने, ‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरू लिँदा समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरू बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरू, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२/१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरू अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुगे ।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू साह्रै खुसी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुरामा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दामाथि जग्गा प्लानिङ गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि बिक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ सहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरूले अनावश्यक रूपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए ।
सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउँछन् ।
उनले भने, ‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिन पहिचान गरेर व्यवसायीक रूपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’
घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु ।
जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको जनाउँछन् ।
उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो । उनले भने, ‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरूले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’
घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ ।
उनका अनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरू ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
