काठमाडौं । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा सरकारले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । मध्यावधि समीक्षामा बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था, विकासभन्दा साधारण खर्च र ऋण तिर्ने दायित्वले गर्दा बजेटमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउन लागेको छ । हालको बजेट तयारी प्रक्रिया कस्तो देख्नुभएको छ ?
बजेटको तयारी प्रक्रिया पहिलाजस्तै देखिन्छ । स्रोत समिति बनाउने, मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने, मन्त्रालयहरूले योजना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजना राख्ने, राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपश्चात बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा खासै सुधार भएको छैन ।
२०७४/७५ पछि लगभग हरेक वर्ष मध्यावधिमा गएर औसत २ खर्ब बजेट कटौती गरिएको छ । कटौती हुँदा सबैभन्दा बढी मार पुँजीगत खर्चमा पर्छ । राजस्व, अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि घटाइन्छ । अहिले २० खर्बको हाराहारीको बजेट बनाउने तयारी हुँदैछ, जुन अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको उपस्थिति बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिँदैन । आयोजना छनोट र विनियोजनमा गम्भीर त्रुटीहरू छन् । प्रक्रिया झन्झटिलो छ, समन्वय छैन, र आवश्यक पूर्वाधारजस्तै ईआईए, डीपीआर स्वीकृति पनि समयमै हुँदैनन् ।
आगामी बजेटमा के कुरामा प्राथमिकता र सिद्धान्त अपनाइनु पर्छ ?
संविधानमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन मूलक क्षेत्र प्रवर्द्धन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनु भनिएको छ । तर ती कुरा बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छन् । कार्यान्वयनमा देखिँदैन । सिद्धान्त र प्राथमिकता श्राद्धको बिरालो बाँधेजस्तै मात्रै भएको छ ।
राजस्व कम, वैदेशिक सहयोग पनि घट्दैछ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ?
वैदेशिक अनुदान घट्दैछ । युएसएआईडीले आफ्नो बजेटको ८३ प्रतिशत कटौती गरिसक्यो । बेलायतले आफ्ना सहयोग रोक्दै रक्षा बजेट बढाउने घोषणा गरिसक्यो। फ्रान्सले पनि २५ प्रतिशत सहयोग कटौती गर्ने भनिसकेको छ । नेपाल २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने तयारीमा छ । त्यसपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले खर्चको संरचना फेरबदल गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले खर्च घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ । १२-१५ वटा मन्त्रालयभन्दा धेरै हुनु हुँदैन । प्रशासन पुनरावलोकन आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आउँदो बजेटबाट ५० अर्ब खर्च कटौतीको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा के रणनीति लिनुपर्छ ?
अहिलेका २७ वटा आयोजना एकैचोटी सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन । बरु २–३ वटा छानेर पूर्ण गर्नुपर्छ । बुढीगण्डकी बनाइयो भने मात्रै खर्बौं आम्दानी सम्भव छ । हुलाकी मार्ग, रेलमार्ग जस्ता आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै आयोजना समेटेर ५० वर्ष कुर्नु भन्दा गम्भीर छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
चालु खर्च बढ्दो छ, तर पुँजीगत खर्च घट्दो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पुँजीगत खर्च संघदेखि पालिकासम्म न्यून छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो, कर्मचारीको लगातार सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले खर्च हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकार अहिले पनि एक/डेढ लाखको योजना आफैं हालिरहेको छ । यसले संघीयता विपरितको व्यवहार देखाउँछ ।
देशलाई कति बजेट आवश्यक छ त ?
देशलाई अहिलेको आर्थिक आकार अनुसार ५० खर्ब बजेट आवश्यक छ । तर खर्च गर्ने क्षमता छैन । कृषिमा अनुदान, बीमा, ठेकेदार र किसानका पुराना भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ। मल आपूर्तिमा समस्या छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार सीमित छ, मुद्रास्फीति कम छ । तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । ५७ खर्बको अर्थतन्त्रमा ५० खर्बको बजेट चाहिए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । क्षमता वृद्धि आवश्यक छ ।
यस समस्याको जड के हो ?
सबै समस्याको जड हो– राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता । बजेट भाषण र घोषणापत्रमा भव्य कुरा गरिन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन शून्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू हेर्दा नियुक्ति र भ्रमण बढी छन् । कानुन सुधारको कुरा व्यवहारमा झन् कमजोर देखिन्छ । कर्मचारी स्थायित्व छैन, अनुभवसहितको टिमलाई निरन्तरता दिइँदैन । यसले संस्थागत ज्ञान हराउँदै जान्छ ।
