काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले आफूलाई थुनाबाहिर राखेर पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।
लामिछानेका तर्फबाट निवेदन उनकी पत्नी निकिता लामिछानेले दर्ता गरेकी थिइन् । अदालतको आदेशका आधार, कारण र तर्क समेटिएको विस्तृत दस्तावेजलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ, जसको अध्ययनपछि सर्वोच्चले थप निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि १३ माघ २०८१ मा बुटवलस्थित रुपन्देही जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र स्वयं लामिछाने उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।
सरकारी पक्षले थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए भने लामिछानेले धरौटी आदेश खारेज गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
दुवै निवेदन एकैसाथ उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको निर्णयपछि लामिछानेले 'शरीरमा रगत रहेसम्म लडाइँ जारी रहने' प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
