काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले उमेर सीमा हटाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्दै सरकारले गत फागुन २७ गते ६५ वर्षको उमेरहद खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारको संशोधनले उमेरहद हटाइएपछि यसले गभर्नर लगायतका नियुक्तिमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरिएको आशंका र आलोचना बढेको छ ।
