बबिता तामाङ

काठमाडौं । औद्योगिक व्यापार नीति, कानुन तथा गभर्नेन्समा स्पष्टता नहुँदा नेपालको औद्योगिक विकासमा चुनौती बढ्दै गएको छ  । २०६७ सालमा जारी भएको औद्योगिक नीति १५ वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।  इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, २०१३ सालमा आएको थियो । जुन ७० वर्ष पुरानो  हो । यसैगरी, आइपीआर कानुन २२ साल पुरानो भइसकेको छ । यस्ता पुराना कानुन र नीति आधुनिक व्यापार र उद्योगको मागअनुसार नभएको उद्योगी व्यवसायीलगायत विभिन्न स्टेकहोल्डहरूले आवाज उठाउँदै आएपनि त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।  विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूका अनुसार संसारभर केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिन्छ । नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योग र व्यापारको गति प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको उद्योग क्षेत्र पछिल्लो समय घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । उत्पादन क्षेत्रले केही सकारात्मक गति लिए पनि निजी लगानी, ऊर्जा–ढुवानी, कच्चा पदार्थ, वित्तीय पहुँच र सीप अभावजस्ता संरचनागत बाधाहरूका कारण उद्योगले ठूलो उचाइ लिन नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।  विभिन्न बाधा र व्यवधानका बाबजुत पनि उद्योग विकासका लाग नीतिगत रूपमै सुधार गरेर अघि बढ्नसके नेपालले उद्योग विकासमा छलाङ मार्नसक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य  नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन मुख्य कुरा नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।  आधुनिक कानुनी संरचनाहरू निर्माण हुँदै जानुपर्ने र लागू हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन निर्माणसँगै त्यसलाई लागू गर्ने भनेको प्रशासनले हो, लागू गर्ने ठाउँमा पनि इमान्दारिता र पारदर्शिता हुनपर्यो,’ उनी भन्छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुन सकेसम्म थोरै हुन्छ । संविधान नै नचाहिने देशसमेत विश्वमा छन् । त्यहाँका नागरिकहरूको बुझाइ कानुनमा नगर भनेको बाहेक पनि नागरिकको अधिकारलाई हनन नपुग्नेगरी सबै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने छ, तर हाम्रोमा कानुनमा लेखिएको मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू पाइँदैन भनेर व्याख्या गरिन्छ । जसको कारण नेपालमा उद्यमशीलता विकास हुन नसेको र इनोभेटिभ आइडियाहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेकको उपाध्यक्ष प्याकुरेल तर्क गर्छन् । अहिले उद्योग क्षेत्र आर्थिक सञ्चालनमा केही न केही हिसाबले अगाडि बढ्दैछ । उपाध्यक्ष प्याकुरेल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको बोर्ड गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थिरताको लागि पनि यस्तो खालको बोर्ड आवश्यक औल्याउँछन् उपाध्यक्ष प्याकुरेल । यस्तो खालको बोर्ड स्थापना हुँदा सरकार परिवर्तन भएपनि कुनै असर नहुने उनले बताए ।  उनी भन्छन्, ‘औद्योगीकरण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, भविष्यमा योभन्दा माथि उठेर के गर्न सक्छौं भनेर लगानी बढाउनुपर्छ । प्रारम्भिक सफलता हासिल पछि थप अगाडि बढाऔं, औद्योगीकरणतर्फ जाऔं ।’  नेपालमा बिनाअध्ययन यो ठीक छ र यो छैन भन्ने प्रवृत्ति रहेको तर कुनै पनि अध्ययन नहुने गरेकोमा त्यसतर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्याकुरेलले औंल्याएका छन्  ।  ‘हाम्रो देश चिया/कफीमा राम्रो छ भनिरहेछौं, जुन जनताले गरेको बजारीकरणले हो । हामीकहाँ त्यस्तो कुनै एक्सिलेन्स सेन्टर छैन, अध्ययन छैन,’ उनले थप प्रष्ट्याउँदै भने ।  उनका अनुसार स्थिरता, औद्योगीकरण र विविधिकरण गरी तीन चरणलाई पार गर्न सकेको खण्डमा उद्योगको विकास हुन सक्छ । नीति, कानुन र गभर्नेन्समा स्पष्टता आवश्यक नेपालको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने ७० वर्षमा सातवटा संविधान बनिसकेको छ  तैपनि संविधानमा समावेश समाजवाद, मिश्रित अर्थतन्त्र र लिबरल अर्थतन्त्रको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुँदा सरकार नै अलमलमा परेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तोयनारायण ज्ञवाली बताउँछन् ।  ‘अहिलेकै संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवाद पनि छ, मिश्रित अर्थतन्त्र पनि छ, लिबरल सबै छ । सचिवहरूलाई गार्‍हो छ, कुन वादमा टेकेर बजेट बनाउने भनेर,’ उनले भने, ‘हामी समाजवादी भनेर पढेको पढ्यै छौं, संविधानअनुरूप भनेका छौं, तैपनि स्पष्ट नभएर सरकार अलमलिन्छ ।’  सरकारले समाजवादतर्फ जाने कि लिबरल आर्थिक मोडेलतर्फ जाने भन्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अफ्रिकालगायत केही देश गरिब हुनुको पछाडि स्रोतको अभावको कारण नभई कमजोर गभर्नेन्सले झेल्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालको गभर्नेन्स नसच्चिकन नहुने तर्क राखे । पूर्वसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक नीति र पुराना कानुनबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो तर हामी २०६७ कै औद्योगिक नीति लिएर बसेका छौं, १५ वर्ष पुरानो औद्योगिक नीतिले देश चल्दैन’ ।  त्यसबाहेक इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, आइपीआर कानुन पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । पूर्वसचिव ज्ञवाली पुराना कानुन र नीतिले अहिलेको आधुनिक व्यापार र उद्योगको माग पूरा गर्न नसक्ने सुनाउँछन् ।  त्यस्तै, उनले संसारभर नै केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिने अभ्यास भएकोले नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योगको गतिविधि प्रभाविति हुने बताए ।  उनका अनुसार अब हाम्रा डाइनामिक पोलिसीहरू ट्रेड इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, टुरिजम नीतिहरू दुई/दुई वर्षमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । सरकारले वाणिज्य नीति नयाँ ल्याएपनि रणनीति र कार्ययोजना भने पुरानै छ । त्यसलाई पनि सल्ट्याउर्ने धारणा पूर्वसचिव ज्ञवालीको छ । ‘पहिला नीति, रणनीति अनि कार्ययोजना बनाउनुपर्यो । यस्ता कुरालाई सरकारले नसच्याउने हो भने उद्योगको विकास गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । उपसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि तत्काल सरकारले स्रोत खोजेर भएपनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने औंल्याउँछन् । सरकारले त्यसो गर्न नसके उद्योग अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार अहिले नेपालको २० प्रतिशत गरिबी छ भने ११ प्रतिशत बेरोजगारी  । ज्ञवालीले तत्काल सुधारका रूपमा नीति, रणनीति र कार्ययोजना अद्यावधिक गर्न, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।  के गर्दैछ सरकार ? वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति बनाउँदैछ । २०७२ को संविधानपछि बदलिएको भूमिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दायित्व स्पष्ट हुनेगरी नयाँ औद्योगिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।  गत वर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श सकिएको र हाल उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित छाता संगठनबाट लिखित राय संकलन भइरहेको सचिव राउतले बताए । त्यस्तै, औद्योगिक विकास रणनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी सँगसँगै हामी लाँदै छौं, गतवर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श लिने काम सक्यौं, अहिले अन्तिम चरणमा छाता संगठनहरूको लिखित राय लिने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ यो बीचमा सरकारले स्टार्टअप पोलिसी र एमएसएमई नीति ल्याइसकेको छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरूको संख्या एकदम कम छ । यो नीतिले बढी रोजगारी दिने र उत्पादन पनि बढी नै हुने सचिव राउत बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले लगभग २७ लाख जति रोजगारी एमएसएमईको छ । सविव राउतले नेपालमा सर्टिफिकेसनको कारणले निर्यातमा अवरोध हुँदै आएको जानकारी दिए । सरकारले एक्रिडिटेशन एने २०४९ ल्याइसकेको अवस्थामा त्यसअनुसार प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरिसकेको र यसको नियमावली क्याबिनेटमा रहेको उनले बताए ।  ‘नियमावली आएपछि कर्मचारी व्यवस्था र ल्याब क्यापासिटी विस्तार हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्टिफिकेट मान्यता पाउन थालेपछि निर्यात सहज बन्छ,’ उनले भने । हाल नेपालमा आउने करिब ५ हजार ९ सय वस्तु एचएस कोडबाट आउँछ, जसमध्ये ११ सय ४८ वस्तुमा मात्र गुणस्तर निर्धारण भएको र १७ वटा वस्तुमा मात्र एनएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य गरेको छ । नेपाल र भारतबीच बाइलेटरल कोअपरेशन एग्रिमेन्ट २०१७ मा सम्झौता भएपनि निष्क्रिय रहदै आएकोमा अहिले ५१ वस्तुको सूची भारतलाई पठाइएकाले प्रक्रिया अघि बढेको सचिव राउतले जानकारी दिए ।  ‘म्युचुअल रिकग्निसन भएको दिनदेखि हाम्रो सर्टिफिकेट मान्य भई निर्यात रोकिने समस्या हट्नेछ,’ उनले भने । खाद्य, औषधि, प्लान्ट र एनिमल क्वारेन्टिन ल्याब विस्तारमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । एसपीएस, हाइजिन र स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुको परीक्षण क्षमता कमजोर भएकाले क्वारेन्टिन तथा औषधि परीक्षण ल्याबलाई एक्रेडिटेशनसहित आधुनिक बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । सचिव राउतका अनुसार सरकारले औषधि, खाद्य तथा अन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, ‘मेड इन नेपाल’ स्लोगनलाई ‘मेक इन इन्डिया’ जस्तै ठूलो अभियान बनाउने गरी छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव राउतले भने, ‘लगानी, क्षमता, उत्पादन विविधिकरण र मल्टिप्लायर–इफेक्ट सुनिश्चित गर्दै मेड इन नेपाललाई नेक्स्ट स्टेजमा लैजाने योजना छ ।’ नेपालमा प्रशस्त स्रोतहरू भएको तर उपयोग नभएको उनको तर्क छ । पर्याप्त स्रोतहरू हुँदाहुँदै कानुनी अर्चनमा अल्झिएको र त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सके नेपालको उद्योग क्षेत्रले छिट्टै छलाङ मार्न सक्ने उनको बुझाइ छ । खनिज पदार्थ ऐन पुरानो भइसकेको हुँदा नयाँको लागि कानुन मन्त्रालय पुर्‍याउने तयारी रहेको र अरू निकायसँग पनि समन्वय गरर अन्तिम चरणमा क्याविनेट पठाउने तयारी रहेको उनले बताए ।  उद्योगहरू मजबुत नभएसम्म त्यसले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्ने र पुरानो उद्योगहरू पनि चलाइरहनुपर्छ भन्दा पनि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सचिव राउतको सुझाव छ ।  ‘प्रविधिको युगमा रचनात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने पुरानै सोचमा अल्झिन भएन,’ सचिव राउत भन्छन्, ‘प्रविधिले गर्दा अब हामी भूपरिवेष्ठित भयौं र गर्न सकेनौं भन्ने अवस्था हटिसकेको छ । हामीसँग क्लिन इनर्जी भएको हुँदा अब इन्टरनेट बेसमा डेटा सेन्टर बनाउन सक्छौं, एआई आइसकेको अवस्थामा उद्योगको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, रचनात्मक तरिकाले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकामा केन्द्रित होटल व्यवसाय अब क्रमशः राजधानी बाहिर विस्तार हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरका प्रदेश र जिल्लाहरूमा पर्यटनको विकास र विस्तार तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएसँगै व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो परियोजना त्यतैतिर मोड्न थालेका हुन् । विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइ राजधानी बाहिरका पर्यटकीय क्षेत्रहरू बन्दै गएका छन् । राजधानी बाहिर पर्यटकको संख्या बढ्दै गएसँगै स्तरीय होटलहरूको माग बढ्दै गएको छ । त्यसलाई मध्येनजर गरेर व्यवसायीहरूले राजधानी बाहिरका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएका छन् । पर्यटन विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभर २८ वटा पाँच तारे होटल दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । नयाँ बनेका होटल दर्ता हुनै बाँकी छ भने केही दर्ताको प्रक्रियामा रहेको विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीले बताए ।  उनका अनुसार दर्ता नभईकन पनि केही तारे होटलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्  । विभागमा दर्ता हुन आएका २८ तारे होटलमध्ये एक दर्जनजति होटल उपत्यका बाहिर खोलिएका होटलहरू हुन् । राजेन्द्र बजगाईंको टाइगर प्यालेस  रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका कोटिहवामा पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेस सञ्चालनमा छ । पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको उक्त होटलमा अस्ट्रेलियाका कम्पनी हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टको लगानी रहेको छ ।  हेरिटेजका कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र बजगाईं हुन् । रिर्सोटमा चार सय कोठा, दुईवटा भिल्ला छन् । होटलमा स्पा, टेनिस कोर्ट, चिल्ड्रेन पार्क, वाटर फर्नलगायत आकर्षणहरू पनि रहेका छन् । फैलिँदैछ सिद्धार्थ हस्पिटालिटी  सिद्धार्थ बिजनेस ग्रु्प अफ हस्पिटालिटीले रुपन्देहीको भैरहवामा सिद्धार्थ इन्टरनेशल होटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिद्धाथए हस्पिटालिटीले कैलालीको धनगढीमा पनि तारे होटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिद्धार्थ ग्रुपले नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, टिकापुर, चितवन, बिर्तामोड लगायत ठाउँमा होटल विस्तार गरिसकेको छ ।   २५ वर्षअघि सुदूरपश्चिमको कैलाली, टीकापुरमा ग्रामीणस्तरको खाजा पसलबाट सुरु भएको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीले पाँच तारे होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । हस्पिटालिटीका अध्यक्ष हुन् चिन्तामणि (लक्ष्मण) न्यौपाने । भैरहवाको सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटलमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । ४ विघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको होटलमा ८५ कोठा, लबि लौउन्ज, अल डे डाइनिङ, रुफ टप रेष्टुरेण्ट तथा स्वीमिङ पुल, फिटनेस, जीम, स्पा, साउना र ज्याकुजीसहितको हेल्थ क्लब सेवा, लंग टेनिस कोर्ट, गार्डेन, पार्किङस्थलसहित ठूला सभाहल, ३ वटा सेमिनार हल र एउटा मिटिङ रुममा क्यासिनो सञ्चालन सुविधा होटल सञ्चालनमा आउँदा ३ सय भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । होटल द किग्सवरी झापामा सञ्चालनाम आइसकेको होटल हो दि किग्सवरी । यसको सञ्चालक प्रकाश गोतामे हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा आएको हो । उक्त होटलमा सय वटा बेड र ८२ वटा कोठाहरू रहेका छन् । मेची क्राउन  झापाको धुलाबारीमा अर्को पाँच तारे होटल मेची क्राउन सञ्चालनमा छ । कोरोना संक्रमणकै बीचमा सञ्चालनमा आएको उक्त होटलमा हेलिकप्टर व्यवसायमा रहेका पवित्रकुमार कार्की, बलराम सापकोटा, मेरिगोल्ड ज्वेलरीका सञ्चालक सुरेशमान श्रेष्ठ र क्षमादेवी बिल्डर्स ग्रुपको लगानी रहेको छ । ८ बिघामा निर्माण भएको होटलमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यो होटल भद्रपुर विमानस्थलबाट १७ किलोमिटर दुरीमा छ । होटलमा १०५ वटा कोठा छ, पाँच वटा मेची स्वीट्स १० वटा एक्जुकेटिभ भिल्ला, १९ मेची क्लब रुम र ७१ वटा डिलक्स रुम रहेको छ ।  होटल रोयल क्रियसन नेपाल झापामै सञ्चालनमा रहेको अर्को पाँच तारे होटल हो होटल रोयल क्रिएसन ।  १ अर्ब लगानीमा निर्माण भएको होटल झापाको तेस्रो पाँच तारे होटल हो । भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर बनाईएको उक्त होटल नेपाल–भारत सीमानाबाट ९ किलोमिटर दुरीमा अवस्थित छ । होटलमा १५८ कोठा र ३ सय शैया रहेका छन् । होटलका लगानीकर्ता प्रदीप मित्तल हुन् । अश्वत्थ पाँच तारे होटलको हबको रुपमा चिनिने झापामा एकपछि अर्को होटलहरू सञ्चालनमा आउने क्रममा छन् । पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएको पाँच तारे होटल हो ‘अश्वत्थ’ । काँकडभिट्टाबाट चार किलोमिटर पश्चिम इँटाभट्टामा पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको होटल ‘अश्वत्थ’ दुई बिघाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सञ्चार उद्यमी प्रज्ज्वल घिमिरेको लगानी रहेको यस होटलको लागत एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । होटलमा ८४ वटा स्वीट्स र डिलक्स कोठा छन् ।  मेचीनगर–१० धुलाबारीमा अर्को एउटा पाँचतारे होटलको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंद्वारा विर्तामोडमा थप एउटा पाँचतारे होटलको निर्माण भइरहेको छ । पोखरामा पाँच तारे होटल  पर्यटकीय नगरीको रुपमा परिचित सुन्दर ठाउँ पोखरामा पनि तारेसहित अन्य ठूला र सुविधासम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । पोखरामा स्तरीय होटलहरू चार सय भन्दा बढी छन् । बुटिक होटल र रिर्सोटहरू पनि खुलेका छन् ।विभागमा पाँच तारे होटलको रुपमा दर्ता भएको होटलहरूमा पोखरा ग्राण्ड, होटल द फूलबारी छन् । होटल फूलबारी भने अहिले सञ्चालनमा छैन । आधिकारिक रुपमा पोखरामा पाँच तारे होटलहरू यी नै देखिएपनि बुकिङ डटकममा दर्जनभन्दा बढी होटलहरूलाई पाँच तारे प्रदान गरेको देखिन्छ । जसमा टेम्पल ट्री रिर्सोट, माउन्टेन ग्लोरी फोरेस्ट, ल्याण्डमार्क पोखरा, होटल दिप ओसिस, महाराजा द रोयल होटल एण्ड क्यासिनोलगायत छन् ।  इच्छा होटल बाराको सिमरामा पाँच तारे होटल सिमरा सञ्चालनमा छ । होटलका सञ्चालक हुन् इच्छा हस्पिटालिटीका इच्छा बहादुर वाग्ले । १ अर्ब २० करोड लगानीमा निर्माण भएको यो होटल मधेश प्रदेशकै पहिलो पाँच तारे होटल हो । सिमरा एयरपोर्टबाट २ किलोमिटर र हेटौंडाबाट ३५ किलोमिटर दुरीमा रहेको होटल दुई बिघा जमिनमा फैलिएको छ । ह्यायात प्यालेस बुटलमा होटल ह्यायात प्यालेस सञ्चालनमा छ । सुरुमा ‘होटल सेफ्रोन’ नाममा निर्माण थालिएको भए पनि सञ्चालनमा आउँदा ह्यायात प्यालेस ब्राण्डअन्र्तगत सञ्चालनमा आएको हो । बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अगाडि २५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको यो होटलमा यशोदा फुड्स ग्रुपको लगानी रहेको छ । होटलको सञ्चालकमा चुन्नु प्रसाद पौडेल, श्रवण बेरिवाल र रेखा मालपानी गरी ६ जना छन् । होटल ३ अर्ब ५० करोड लगानीमा निर्माण भएको थियो । होटलमा २५० पाहुना अट्न सक्ने १०९ वटा कोठाहरू छन् । सोल्टी शिवविक्रम होटल्स एण्ड रिसोर्टस पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत लगानी रहेको सोल्टी होटलको शाखा नेपालगञ्जमा सोल्टी शिवविक्रम होटल्स तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । यसमा मूख्य लगानी सोल्टीका अध्यक्ष प्रभाकर शमशेरकै रहेको छ ।  होटल ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको होटलमा ८१ वटा कोठाहरू छन् । सोल्टी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा पूरानो हो । होटल सेन्ट्रल प्लाजा बाँकेको कोलपुरमा सेन्ट्रल प्लाजा सञ्चालनमा छ । २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त होटलले पर्यटन विभागमा पछिल्लो पटक २०८० सालमा पाँच तारे होटलको रुपमा नवीकरण गरेको हो । यसअघि उक्त होटल चार तारेको रुपमा सञ्चालनमा थियो । ५० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको उक्त होटलका सञ्चालक एवं म्यानेजिङ म्यानेजिङ डाइरेक्टर देवानन्द अर्याल हुन् । मानसरोवर, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका पर्यटकीय स्थलहरू अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माण गरेको यो होटल सुदूरपश्चिमाञ्चलमै सबैभन्दा ठूलो होटल हो ।  रोयल टुलिप चितवनको सौरहवामा भखरै मात्रै पाँच तारे होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा आएको छ । यो होटल विभागमा पाँच तारे होटलको रुपमा भने दर्ता हुनै बाँकी छ ।  केटिएम हस्पिटालिटीले सन् २०२० बाट निर्माण सुरु गरेको यो होटल यही मंसिर ८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष रामेश्वर शाह  । एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको उक्त होटल चितवनकै पहिलो पाँच तारे रिर्सोट हो । होटलको व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनी जिन जियाङ इन्टरनेशनल फ्रान्सेली होटल लुभ्र होटल्स ग्रुपले गरेको छ ।  एक दर्जन बढी होटल निर्माणाधीन होटल बाराही सेदी होटल बाराही ग्रुपले पोखराको लेकसाइडमा होटल बाराही सेदी निर्माण गरिरहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको यो होटल सन् २०२६ मा सञ्चालनमा आउने छ । होटलमा सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत स्वामित्व हरिप्रसाद पौडेलको रहेको छ । निर्माणधीन होटलमा १७१ कोठा हुने छन् । यसमा क्यासिनो, स्पा र फिटनेस सम्बन्धी उत्कृष्ट सुविधाहरू हुनेछन् । कम्पनीले २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बैंकिङ कर्जाको लागि रेटिङ पाइसकेको छ । धनगढीमा खुल्दै दुई पाँच तारे होटल  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । धनगढीमा पछिल्लो समय साना तथा ठूला होटल निर्माण तीव्र गतिमा हुँदै गएको छ ।  विगतमा एउटा पनि तारे होटल नभएको धनगढीमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै खुल्ने क्रममा छ । यसअघि चारेतारे होटलहरू सञ्चालनमा आए पनि पछिल्लो पटक पाँच तारे होटल निर्माण हुने भएको छ । चौलानी ग्रुपले धनगढीमा पाँच तारे होटल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । चौलनी ग्रुपले सवा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पाँच तारे होटल निर्माण गरिरहेको हो । ग्रुपका अध्यक्ष हुन् मानसिंह साउद । ग्रुपले १ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ‘लेमन ट्री होटल’ ब्राण्डमा पाँच तारे होटल निर्माण गरिरहेको हो । त्यस्तै, सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले पनि धनगढी चौराहामा पाँचतारे होटल निर्माण अगाडि बढाएको छ । होटल अट्रियम झापाको विर्तामोडमा होटल अट्रियम निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको लगानी रहेको उक्त होटलको कुल लगानी ३ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको लागि रेटिङ गराइसकेको छ । होटलमा ९८ वटा कोठाहरु हुनेछन् । झापाको चन्द्रगढीस्थित विमानस्थलबाट १२.९ किलोमिटर तथा भारतीय सिमाना जोगबनीबाट ३० किलोमिटरको स्थानमा उक्त होटलको निर्माण हुन लागेको हो । पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि इलाम तथा बुढासुब्बा मन्दिरलगायतको नजिक रहेको उक्त ठाउँमा होटल बन्न लागेको हो । सन् २०२६ को मध्य जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ निर्माण भइरहेको उक्त होटलमा ९८ वटा, ब्याङ्क्वेट, क्यासिनोका साथै स्पा, स्वमिङ पुललगायतका अन्य पूर्वाधारसमेत रहेका छन् । होटल पौवा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपालगञ्जमा होटल पौवा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको यो होटलका सञ्चालक विष्णु ज्ञवाली हुन् । करिब दुई बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण थालिएको यो होटलको करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत छ । ९ तलाको बन्ने उक्त होटलमा क्यासिनो, स्पा, स्विमिङ पुल, जिम सुविधा रहने छ। एक्सिस पाँचतारे होटल  विराटनगरमा पाँच तारे होटल एक्सिस निर्माण भइरहेको छ । भारतीय र नेपाली पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागेको होटल विमानस्थलबाट एक किलोमिटर टाढा छ । होटल १ अर्ब ७५ करोड लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । एक्सिस हस्पिटालिटी प्रालिको लगानी रहेको यो होटलमा २२५ कोठा हुने जनाएको छ । होटलमा बैङ्क्विट हल, मिटिङ हल, स्पा, साउना, जिम, स्वीमिङ पुललगायतको सुविधा हुने छ ।

विश्वको अधिकांश अग्लो हिमाल नेपालमा नै छन् । यही हिमाली सौन्दर्यले नेपाललाई विश्वस्तरमा पहिचान दिलाएको छ । हिमाल पर्यटन र पर्वतारोहणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउन संस्थागत रूपमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले अग्रसर रहेर काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय संघले यस क्षेत्रमा गर्दै आएका काम कारवाही लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले संघका अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पासँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेतृत्व सम्हाल्नु भएको साढे ३ महिनाको अवधिमा एनएमएलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ, के–के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सुधार गर्नलाई धेरै कुरा सुरुबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई–तीन दिनमा हुने कुरा हैन । हामी आएको साढे तीन महिना मात्रै भयो । यो अवधिमा टिम गठनमै अहिल बढी समय लाग्यो । नेपालमा पर्यटन याम भनेको अक्टोम्बर–नोभेम्बर र स्प्रिङ हो । अगस्टमा चुनाव भयो, सेप्टेम्बरको मध्यभागमा आएर पदभार सम्हालेँ । पर्यटन सिजनको समय भएको र हामी पनि पर्यटन व्यवसायी हुँदा व्यवसायमा अलि अलि समय दिनैपर्यो । धेरै समय एनएमएमा दिएको छु । हामीसँगै धेरैजना आरोही साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू आरोहणको क्रममा एक–दुई महिना नै बाहिर जानुभो । यो बीचमा हामीले करिब २२–२३ वटा समितिहरू गठन ग¥यौं ।  हाम्रा ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रोजेक्टहरू छन् । पोखरामा रहेको म्युजियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कसरी बनाउने भनेर अध्ययन गर्यौं । अध्ययनको प्रतिवेदन आउँदै छ । यस विषयमा हामीले पोखरा महानगरपालिकासँग बसेर मिटिङ ग¥यौं । सँगसँगै म्युजियम भित्र पनि पुनःसंचना गर्नुपने देखिएकाले फर्निसिङ र रि–मोडलिङ गर्ने काम अगाडि बढाउँदैछौं । म्युजियममा दैनिक सात÷आठ सय आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्छन् । तर त्यहाँको टिकट काउन्टर पुरानो र अव्यस्थित भएको हुँदा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदैछौं । त्यसको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन  (डीपीआर) तयार पार्दैछौं । म्युजियमकै छेउमा बोटानिकल गार्डेन सुरु गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौं । अहिले डीपीआर तयार भइरहेको छ । यो साल २ करोडको लागतमा र अर्को साल ५ करोडको लागतमा बनाउँदैछौं । त्यस्तै, पोखरामा वाल क्लाइम्बिङको नयाँ डीपीआर तयार गर्दैछौं । मनाङमा हाम्रो माउन्टेनियरिङ स्कुल छ । जुन पुरानो भइसकेको छ । त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउँदैछौं । ककनीमा १३५ रोपनीमा माउन्टेन मेमोरियल पार्क छ ।, त्यो पनि पुरानो भएकाले त्यसलाई नयाँ बनाउँछौं । काठमाडौंमा बस्ने युवाहरू त्यहाँ गएर रमाइलो गर्ने, अध्ययन गर्ने स्पोट बनाउँछौं  । त्यसैको छेउमा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै छौं । त्यसबाहेक एनएमएले चुचुरोहरू पहिचान गर्ने र व्यवस्थित बनाउने काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । सोलुखुम्बुमा एनएमको थुप्रै पिकहरू छ । जहाँ हामी सर्भे गर्दैछौं ।  सिजनको अन्त्य भएको हुनाले अब तालिम दिने काम सुरु गर्दैछौं । तालिमको लागि कार्यविधि तयार पार्दैछौं । तालिम कसरी दिने भनेर कर्मचारी नियमावली तयार पार्दैछौं । कर्मचारी नियमावली नै बनाएर दक्ष कर्मचारी राख्छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौं । अब हामी पूर्ण रूपमा सुधारेर जान चाहन्छौं । भोलि कसैले पनि औंला नउठाउने खालको संस्था बनाएर जान चाहन्छौं ।  नयाँ परियोजनाहरु अगाडि बढाउँदै छौं भन्नुभयो, बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?  हामीसँग बेरुजु भएकोले फछ्र्यौट गर्न खोज्दैछौं । बेरुजु फछ्र्यौट भएपछि अलिअलि बजेट हामीसँगै हुन्छ । माउन्टेन म्युजियममा गर्नुपर्ने लगानी माउन्टेन म्युजियमबाटै आउँछ । त्यहाँको आम्दानी राम्रो छ । मनाङको स्कुलको लागि विभिन्न देशमा हाम्रो घनिष्ट सम्बन्ध भएका उहाँहरूसँग कुरा गर्छौैं– विशेषगरी जापान, कोरिया, अमेरिका र क्यानडामा । प्रोजेक्टको डीपीआर तयार पारेर त्यहाँको एम्बेस्डरसँग बस्छौं । उहाँहरूसँगको औपचारिक भेटमा हामीलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको हुँदा हामी आशावादी छौं ।  संघसंस्थामा पनि जाँदैछौं । दातृ निकायहरू पनि हुनुहुन्छ । बजेटको लागि नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौं । वन मन्त्रालयले २ करोड दिनुभएको छ । अर्को साल ५ करोड दिन्छु भन्नुभएको छ । पर्यटन मन्त्रालय पनि छ । सबैतिर बजेटको लागि प्रयास गर्छौं । हिमाल आरोहण अनुमति शुल्क (रोयल्टी) का सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सरकारले लिएको नीति कति प्रभावकारी छ ? रोयल्टी निर्धारण विज्ञ साथीहरू बसेर छलफलबाट निर्धारण भएको हो । जुन हिसाबले पनि ठीक छ । भर्खरैमात्रै सरकारले आउने सिजनबाट सुरु हुने गरेर रोयल्टी बढाएको छ । सगरमाथाको रोयल्टी पहिले १२ हजार थियो, अहिले १५ हजार पुगेको छ । समयसापेक्ष ठीक छ । राज्यले पनि त कमाउनु पर्यो नि । मेरो तर्फबाट यसलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हिमाल भन्नेबित्तिकै शेर्पा जोडिन्छ । शेर्पा गाइडहरूको तलब, सुरक्षालाई लिएर बेलाबेला बहस हुने गरेको छ । उहाँहरूको हकहितमा एनएमएले के काम गर्दैछ ? विगतको तुलनामा शेर्पा गाइडहरूलाई धेरै कुरामा सहज भइसकेको छ । अहिले धेरेको बीमा छ । उहाँहरूको हकहित सुरक्षाको बारेमा सोच्नु हाम्रो प्राथामिकतामा पनि पर्छ । तलबको विषमा हामीले युनिएनका साथीहरूसँग कुरा गर्छौैं । हामीकहाँ मजदुर साथीहरूको पनि प्रतिनिधि छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं । छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रियमा प्रचलन के छ, हामीकहाँ कति छ, प्रचलित दर कति हो, यी सबै कुरा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।  पर्यटन, आरोही क्षेत्रमा आवद्ध सबै साथीहरूको हकहितको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । यो पेशामा संलग्न नै बेखुसी हुनुभयो भने अन्ततोगत्वा हाम्रो देशको विकासमा असर पुग्छ । उहाँहरूलाई हकहित दिलाउनै पर्छ । साथसाथै हिमालमा बस्ने स्थानीयको लागि पनि सोच्नुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर लागिरहेका छौं । स्थानीय मानिसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कसरी लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । उहाँहरूलाई पनि हामी तालिम दिँदैछौं । तालिम दिइसकेपछि हामीलाई पनि सस्तो हुने र त्यहाँका मानिस लाभान्वित हुन जान्छ । अहिले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, काठमाडौं, धादिङका मात्रै साथीहरूले माउन्टेन टुरिजमबाट फाइदा लिइरहनुभएको छ । माउन्टेन टुरिजमको फाइदा सिंगो देशका मान्छेले लिनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । माउन्टेन टुरिजममा सुदूरपश्चिम पूर्णरूपमा टाढा छ । हामी सुदूरपश्चिमलाई पनि यो क्षेत्रमा जोड्न खोज्दैछौं । सबै ठाउँमा विकास हुनुपर्यो, सबै ठाउँका मानिसहरूले समावेशी ढंगबाट यो उद्योगबाट फाइदा लिन सक्नुपर्यो । हामी त्यतातिर लागिराछौं । ट्रेकिङ वा घुम्न जानुअघि विदेशीहरू मौसम या त्यहाँको अवस्था बुझेर यात्रा गर्छन्, तर धेरै नेपालीमा भने देखिँदैन, जसले गर्दा दुर्घटनामा परेको थुप्रै उदाहरण छन्, यस विषयमा सचेतनामुलक कार्यक्रमका विषयमा एनएमएले के गरिरहेको छ ? त्यही भएर नै हामीले माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्दैछौं । युनिभर्सिटीको काम एउटा शिक्षा दिने हो । दोस्रो, सबै जनतालाई माउन्टेन एड्भेन्चर सम्बन्धी सुसूचित गराउने हो । नेपाली युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश गइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । युनिभर्सिटी खोल्यो भने हामी समावेशी ढंगबाट अध्ययन गराउँछौं । अध्ययन गराइसकेपछि उहाँलाई यही रोजगारी मिल्छ  । विकासको मूल फुटाउने नै यो माउन्टेन एड्भेन्चर टुरिजम नै हो । धेरैले हिमाललाई सामान्य रूपमा यहाँबाट देखिरहेका हुन्छन्, गएर आइहाल्ने त हो नि भन्ने छ । नेपालीहरू काठमाडौंबाट बाइक चढेर अथवा गाडी लिएर सिधै मनाङमा आइपुग्छ, ३ हजार ५ सय मिटरमा । यहाँबाट तिलिचो पुग्दा ४ हजार ५ सय देखि ५ हजार मिटरमाथि पुगिसकेको हुन्छ । एक्कासि बिरामी भएर गम्भीर भएर तल ल्याउनुपर्ने अवस्था पुग्छ । यो नहुनको लागि चाहिने सचेतना नै हो । हामीले ठाउँ–ठाउँमा होडिङ  बोर्ड राख्दैछौं । जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्दैछौं । अहिले सोलुखुम्बुमा दैनिकजसो पाँच सय नेपालीहरू पुग्छन् । नेपालीहरू मौसम पूर्वानुमान त के सामान्य अल्टिट्युड पनि ख्याल गर्दैनन् ।  एनएममा उद्धार समिति छ । मौसम बिग्रियो भन्छौं । मौसम बिग्रन थालेपछि सायद १० दिनसम्म बिग्रन्छ । नेपालमा जतिखेर घटना हुन्छ नि, हेलिकप्टर घटना, प्लेनको घटना, पहिरो, हिमताल फुट्ने, यो जम्मै घटना मौसम खराब भएको बेलामा हुन्छ । एनएमएको उद्धारकर्मी टिम छ, तैपनि उद्धार चाहिने बेला उपकरणसहित टिम पनि काठमाडौंमा हुन्छ । मौसम बिग्रेपछि काठमाडौदेखि उद्धार टोली जान सक्दैन, हेलिकप्टर उड्न सक्दैन । त्यसलाई मध्यनजर गरेर अब हामीले उद्धार सञ्जाल प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछौं । अन्नपूर्णदेखि सबै हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा साथै सुदूरपश्चिमको बझाङसम्म २० देखि ३० जनाको उद्धार टिम बनाउँछौं । त्यसपछि त्यहाँको स्कुल विद्यार्थी, होटल सञ्चालक स्थानीयलाई तालिम दिन्छौं । उनीहरूको सबैको फोन नम्बर ग्रुप बनाएर राख्छौं । रेस्क्युलाई प्रयोग हुने उपकरण पनि एक सेट त्यहीँ छोडिदिन्छौं । उहाँहरूलाई हामी केही न केही सुविधाको पनि व्यवस्था गर्दैछौं । त्यसो गर्दा हिमालमा कुनै पनि दुर्घटना हुनसाथ तुरुन्तै त्यहाँको स्थानीयहरूलाई परिचालन गर्छौं । तुरुन्तै उद्धार हुन्छ ।  सगरमाथाबाहेक अन्य कम आरोहण भएका हिमालहरूकोे प्रवद्र्धन गर्न एनएमएले केही योजना अघि सारेको छ ? नेपालको पूर्वमा मकालु र कञ्चनजंघा, सुदूरपश्चिममा धौलागिरिदेखि सिंगो क्षेत्र नै अति सुन्दर ठाउँ हो ।  विडम्बना भनौं दुर्भाग्यबस हामीले त्यसलाई चलाउन सकेनौं । विविध कारणमध्ये एउटा कारण टाढा भयो । त्यहाँ पहुँच नै राम्रो छैन । साथै महँगो पनि छ । डोल्पा गएर आउन सात आठ सय डलर लाग्छ । त्यति रकममा जर्मनबाट अमेरिका गएर मान्छे फर्किन्छ । सुन्दर र रमणीय ठाउँ हुँदा हुँदै यति ठूलो खर्च गरेर सबै जान सक्ने अवस्था छैन ।  सबैभन्दा पहिलोख एक्सेस राम्रो हुनुपर्यो । बाटो राम्रो बन्नुपर्यो । त्यस्तै, त्यो ठाउँमा लजिस्टिक छैन । टेन्ट लगाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंदेखि खानेकुरा लानुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल्ली पाउन छोड्यो । अहिले युवाहरू भारी बोक्दैनन् । कुल्लीहरू महँगो हुँदै गएको छ । लजिस्टिक सर्भिस महँगो हुँदा पनि त्यो ठाउँ चल्न सकेको छौ । अब हामीले स्थानीयसँग बसेर छलफल गर्छौं । अहिले कञ्चनजंघामा युरोपियन संस्थाले काम गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका लागि हामील वल्र्ड बैंकसँग कुरा गर्दै छौं । त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँको स्थानीयसँग मिलेर लजिस्टिक नै तयार पानुपर्यो । लजिस्टिक सर्भिस राम्रो भएपछि समस्या विस्तारै समस्या समाधान हुँदै जान्छ । त्यसपछि हाम्रो देशमा भरिया कम भएको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यी सबै भइसकेपछि त्यो ठाउँ परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो एउटा टिम छ, टिमले ती ठाउँहरुको विकासमा के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं । हाम्रा हिमालहरू प्रदूषित हुँदै गएका छन्, हिमालमा हिउँ पग्लिने काम बढिरहेको छ । त्यसतर्फ केही सोच्नु भएको छ ? हाम्रा हिमालहरू प्रदूषित हुँदै गएको छ । यसलाई रोक्नको लागि विशेष सरसफाइ नै हो । हिमालमा हिउँ पर्ने समस्या के कारणले हो, यो विषयमा डब्लुडब्लुएफ, इसिमोड, विभिन्न संघसंस्था, वन मन्त्रलायसँग छलफल गर्छौं  । अहिलेसम्म काठमाडौंमा आधारित अध्ययन छ । अब हामी हिमालमै गएर अध्ययन गर्छौं । ५ हजार मिटरमा गएर अध्ययन गर्ने ताकि गलत रिर्पोट नआओस् । सरकारलाई पनि सचेत गराउँछौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि सचेत गराउँछौं र हामी आफै पनि सचेत हुन्छौं ।  नेपालमा हिमालहरूको राम्रोसँग पहिचान हुन सकेको छैन, गन्तव्य पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन । एनएमएले पिक प्रोफाइल बनाउँदैछ । यो साल सिध्याउँछौं । कहाँबाट जाने, कुन रुट हो, कत्तिको खतरा छ ती सबै पहिचान गर्छौं । ३ वर्षभित्र नेपालको सबै पिकको प्रोफाइल बनाएर सकाउने हाम्रो योजना छ । ताकि हिमालको नाम भित्र क्लिक गर्न साथ सबै हिमालको बारेमा जानकारी लिन सकोस् । त्यो हिसाबमा हामी अघि बढ्दैछौं ।   

काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ ।  सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा पाँच जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो ।  एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ ।  कुनै बेला बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)को अध्यक्ष भन्नेबित्तिकै बीमा बजारले गर्ने आदर सम्मान पृथक हुन्थ्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अध्यक्ष आउँदा बीमा बजारले नै नचिन्ने र नटेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।  बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को आफ्ना सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा पाँच अध्यक्ष  सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्र पाँचवटा अध्यक्ष बनाएर नेपालको नियमनकारी निकायमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नियमनकारी निकायकै रुपमा काम गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रको नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बीमा प्राधिकरणको जस्तो रमिता छैन । नियुक्तिमा केही ढिलाई भएपनि सरकारले ती दुई निकायको स्वायत्ततामाथि खेल्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणमा भने जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि पठाउने सरकारको गलत कार्यले प्राधिकरणको गरिमालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ ।  एक वर्षमा पाँच वटा अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् ।  पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।  मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो ।  सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै  निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो ।  नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकोमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी शर्माले नै सम्हालिरहेका छन् ।  ओझाको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगर्ने योजनामा सरकार देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी दिए ।  उनले पूर्वअध्यक्ष ओझाको मुद्धा टुंगिनसकेको हुँदा नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओझाको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर, काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।  प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा नियुक्ति भएर आएका अध्यक्षहरूले पनि स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विवादहरूले प्राधिकरणको काम कारवाहीमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, प्राधिकरणले राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।  ती अधिकारीका अनुसार स्थायी तथा पूर्णकालीन नेतृत्वले मात्र बीमा बजारमा देखिने चुनौती समाधान, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकोले काम चलाउ अध्यक्षले त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।  सञ्चालकमा पनि सरकारकै रजगज प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।  तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको सहसचिव शर्मा अध्यक्ष छन् भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बीमितका तर्फबाट सन्तोष रिजाल सदस्य छन् । यअसघि सञ्चालक बनेकी राधा पोखरेलले राजीनामा दिँदा अहिले समिति अपूर्ण अवस्थामा छ । बैठक बस्नका लागि बहुमत भएपनि समितिमा पनि सरकारकै अधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।   सञ्चालक समिति अपूर्ण भएपनि बैठक नियमित रुपमा भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।  ‘फ्रस्टेड’ छन् सीईओ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा डेडिकेटेड अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छ्न् । एकपछि अर्को अध्यक्ष आउँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको गुनासो छ ।  एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्व हुँदा आवश्यक निर्णयमा ‘फुल–टाइम डेडिकेसन’ नभएको महसुस गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सानोदेखि ठूला नीतिगत विषयमा अध्यक्षकै संलग्नता हुन्छ, अर्थमन्त्रालयको अध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्दा दुवैतिर भ्याउनुपर्ने हुन्छ, यसले ढिलासुस्ती हुन्छ, काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसको ठूलो प्रभाव प्राधिकरणको कामकारवाही र बीमा क्षेत्रमा पर्छ,’ ती सीईओले भने ।  अर्का बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ले पनि प्राधिकरणले एउटा लय नसमात्दा समस्या बीमा क्षेत्रमै प्रभाव परिरहेको सुनाए । उनले अध्यक्षकै कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको सुनाए ।  ती डीसीईओका अनुसार रिक्त पद भर्न मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्नु धेरै भिन्नता हुन्छ । काम कारवाही र पफर्मेन्समा पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ ।  ‘डेटिकेटेड कर्मचारी हुनु र एक्जिक्युटिभ हुनुमा ठूलो फरक हुन्छ । चार वर्ष कार्यकाल धान्नेले ‘केही गर्नुछ’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्छ, केही समयको लागि आएको नेतृत्व ‘कति समय हो’ भन्ने अनिश्चिततामा बस्छ, त्यसैले पूर्ण फोकस हुन सक्दैन,’ बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने ।  उनका अनुसार अध्यक्षलाई अधिकार पर्याप्त हुन्छ । तर, निश्चित समयको लागि तोकिएको अध्यक्षले एकाग्र भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पफर्मेन्समा पनि खासै चासो राख्दैनन् ।  उसो त बीमा प्राधिकरणमा बीमा बारे बुझेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । अध्यक्षपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको बढी भूमिका हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा कार्यकारी निर्देशकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले अर्थमन्त्रायबाट नियुक्त भएर आउने अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकोले प्राधिकरणमा दिनहुँ बसेर काम गर्न कठिन हुने सुनाए । ‘डे–टु–डे बसेर काम गरेजस्तो त नहोला । सबै फाइलहरू त्यही हुन्छन्, काम पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  तर, कर्मचारीले समन्वय र समर्थन गरे कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यकारी निर्देशक सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो सर्पोट गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ, दिनदिनै कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि कर्मचारीहरूले समन्वय गरे राम्रो नतिजा आउन सक्छ,’ पौडेलले भने ।  उनका अनुसार अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी प्राधिकरणकै ‘प्रडक्ट’ भएकाले संस्थागत अनुभव उनीसँग पर्याप्त छ । पौडेलले बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयकै नियमनमा रहने भएकाले मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।  ‘अर्थमन्त्रालयले नै तोकेर पठाएका व्यक्ति भएकाले काम झन् प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने हो,’ उनले भने । 

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षाका आधारमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरको रुपमा घोषणा गर्यो । काठमाडौं जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवा सुविधामा उत्कृष्ट बन्यो । अघिल्लो वर्ष पनि गोकर्णेश्वर नै प्रथम बनेको थियो । नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको काम र अपनाएका विधिलगायत विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक कुमार रिसालसँग विकासन्युजका लागि वविता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।    गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवामा काठमाडौं जिल्लाकै उत्कृष्ट घोषणा भएको छ । यो सफलता कसरी सम्भव भयो ?  स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्राप्त उत्कृष्टता नगरवासीका लागि गर्वको विषय हो । यो उत्कृष्टताले नगरवासीलाई अझ प्रभावकारी, सुलभ र गुणस्तरिय सेवा दिनको लागि हामी थप उत्साहित भएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई निरन्तर दिँदै आएको नि:शुल्क, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले नै हामीलाई यो सफलता दिलाएको हो । यसभन्दा अघि पनि हामी उत्कृष्ट भएका थियौं । हामीले दिने स्वास्थ्य सेवा डिजिटल र नि:शुल्क छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई दिने सेवाहरूले नै हामी उत्कृष्ट भएका हौं ।  नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू के-के हुन् ?  विगतदेखि नै हाम्रो उद्देश्य उत्कृष्ट र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दि‍औं भन्ने नै थियो । त्यही उद्देश्यअनुसार जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर भन्दा माथि रहेको नगर स्वास्थ्य अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनायौँ । त्यहाँ ल्याबदेखि, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण सेवालाई उत्कृष्ट बनायौं । पहिले त्यहाँ डाक्टर थिएन । अहिले विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै २५ जना हुनुहुन्छ । नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि त्यो ठाउँ सानो भएको हुँदा हामीले तत्कालको लागि त्यसैको पछाडि २ करोडको भवन बनायौं, अहिले त्यहीबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ । त्यो भवनबाट हामीले इमरेजेन्सीदेखि  सबै सेवा दिइरहेका छौं । वार्डको पनि व्यवस्था छ । अर्को १६ रोपनी जग्गामा ३० करोडको नगर अस्पताल निर्माण हुँदैछ । ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरबासीले अझ सहज र सरल ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनुहुनेछ । अहिले हामीले १५ वटा कोठाबाट सेवा दिइरहेका छौं, छिट्टै नै १८० वटा कोठाबाट सेवा दिन हामी सक्षम हुनेछौं । नगर अस्पताल बनिसकेपछि यहाँका नगरवासीले मात्रै नभएर अन्य जिल्ला र पालिकाका बिरामीलाई  पनि सरल र सुखद सेवा दिन सक्नेछौं ।  नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । ४५ हजारको नगरपालिकाले नै स्वास्थ्य बीमा गर्दिन्छ । त्यसको लागि स्थानीय नागरिक खुल्ने नागरिकता र २ वटा फोटो ल्याएपछि हामी बीमा गरिदिन्छौं । निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेपछि अस्पतालमा चाप बढ्न थाल्यो । अहिले ७ सय देखि ९ सयसम्म दैनिक ओपीडी सेवा दिइरहेका छौं ।  हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं ।  दैनिक यति धेरै नागरिक उपचारको लागि आउँछन् भन्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त छन् ? पहिले धेरै भीड हुन्थ्यो । सात बजे ओपिडी सुरु हुनेमा बिहान ३ बजेदेखि लाइन बस्न आउनुहुन्थ्यो । डाक्टरको अभाव भएपछि हामीले थप्यौं, काउन्टर पनि थप्यौं । अहिले त्यो समस्या छैन । विरामीलाई डाक्टर भेट्न पनि समस्या छैन । हामीले ९ जना डाक्टर थपेका छौं । बिरामीले सहजसँग सेवा लिएर जान सकिन्छ । हामीसँग वार्ड छ तर आइसीयू, भेन्टिलेटर, अप्रेसनको सुविधा यहाँ छैन । त्यसको लागि हामीले नजिकका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरका छौँ । हालसम्म हामीले सात वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेकाा छौं । त्यहाँबाट यहाँका नगरबासीले २ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्यसमा बीमा गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म छुट छ । आईसीयूमा राख्नुपर्दा होस् वा अप्रेसन गर्दा २ लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नुहुन्छ । जोरपाटीको शंकरापुर अस्पतालमा हाम्रा नगरवासीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अर्को नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल छ । त्यहाँबाट पनि नगरबासीले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु हुन्छ । बेड चार्ज लाग्दैन, अप्रेसन चार्ज लाग्दैन, औषधीको थोरै लाग्छ । गंगलाल अस्पतालसँग पनि हाम्रो सम्झौता छ । हामीले त्यहाँ उपचार गराउने यहाँको नागरिकलाई नगरपालिकाबाट ५० हजार दिन्छौं । २ लाख रुपैयाँको बीमा गरी साढे २ लाखको निःशुल्क उपचार पाउँछन् । अझ विपन्न नागरिकले करिब साढे चार लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार दिने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौं । यस बाहेक उपत्यका बाहिर जाँदा पनि उहाँहरूले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा यहाँका नागरिक निकै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ । यसबाहेक नगरपालिको दिइरहेका अन्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू के-के छन् ? नगरपालिकाले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाका साथै नगरवासीको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि जीवनशैली परिवर्तन र योगका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । सकेसम्म कोही पनि नगरबासी बिरामी नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । त्यसकारण उहाँहरूलाई योग गराउँछौँ । नगरपालिकालाई हामीले योग नगरसमेत घोषणा गरिसकेका छौं । ठाउँ ठाउँमा पार्क, आउट जिम छ । ९ वटै वडामा गरी हाल ४५ वटा नियमित योग केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बिरामी भइहाल्यो या रोग लागिहाल्यो भनेपनि नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिऊँ भन्ने नै छ । हामीले यहाँका धेरै नागरिकमा क्यान्सर भेटिएको हुँदा उपचारमा सहज होस् भनेर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ । त्यहाँ करिब पाँच लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालले पनि हामीलाई वडा नं १ मा भवनसहित सेवा दिएको छ । नगरबासीले चस्मादेखि लिएर मोतियाबिन्दुको अप्रेसनमा चार्ज लाग्दैन । समयमै क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने त्यसको उपचार हुँदो रहेछ । हामीले समयमै रोग पत्ता लगाएको कारण तीन वर्षमा १७२ जनालाई क्यान्सरबाट बचाउन सक्यौँ । किनभने फस्ट स्टेजमा भेट्टायौं । टेस्ट गरेपछि थाहा भयो कति जना आउन मान्नु हुन्थेन । हामीले ३० देखि ६० वर्षसम्मका १५ हजार महिलाहरुको स्तन र पाठेघरको जाँच गराइसकेका छौं । अहिले पनि हामीले १५ दिनको एकपटक यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यसको जिम्मेवारी भने महिला समूह, क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि १५० जना महिलाहरूको पाठेघर र स्तन क्यान्सको जाँच हुँदैछ । महिला समूह, ठाउँठाउँको क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि छ, करिब सय डेढ सयको जाँच हुन लागेको हो । नगरपलिकाले आर्थिक सहयोगमा सबैको टेस्ट गराउँदछौं । त्यसमा तीन वर्षमा सात सय ७२ जना वर्षमा बचाउन सक्यौं ।  हामीले १५/१० एक हप्तामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राख्छौं । विभिन्न संघसंस्थार्ला दिन्छौं । जसले गरेपनि २५ हजार उपलब्ध गराइदिने, उहाँहरूले डोनेट गर्नुहुन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता छ, उहाँहरूले लगेर कलेजको ब्लड बैंकमा राख्नुहुन्छ । नगरपालिकालाई ब्लड चाहेमा पनि नि:शुल्क राखिदिएका छौं । हामीले घरबाट अस्पतालसम्म आउन समस्या हुनेलाई घरमै फिजियोथेरपीको व्यवस्था गरेका छाैं । हाम्रा चार जना स्टाफहरु हुनुहुन्छ । विरामीलाई अक्सिजन चाहियाे भने पनि हामी उपलब्ध गराउँछाैं । हामीसँग हाल २५० वटा उपलब्ध रहेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्यसँगै अरु क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ ?    हामीले खानेपानीमा पनि विशेष काम गरिरहेका छौं । एक घर एक धारा बनाउने योजना छ । करिब छ महिनाभित्र सम्पूर्ण नगरबासीले मेलम्चीको पानी खानेगरी काम गरिहेका छौं । शिक्षामा पनि निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएका छौँ । हाम्रो १७ वटा सामुदायिक स्कुल छन् । चामुण्डामा मात्रै २२ सय जनाले अध्ययन गर्छन् । अरुणदय माविमा प्राविधिक धारको वर्षमा ४० जना ओभरसियर निकाल्छौं। त्यहाँ स्थानीयसहित बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढ्छन् । यहाँ धेरै संस्थागत स्कुलहर छन् । करिब १५० स्कुलहरू छन् । त्यहाँ पनि हामीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम छ । अझै हामीले सिटिभिटीसँग सीममूलक पाठ्यक्रम मागिरहेका छौं ।  नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशको सहयोग कति छ ? कसरी समन्वय गर्दै आउनु भएको छ ? हाम्रो नगरपालिकालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग छ । हामीलाई ३० करोड आवश्यक छ भने २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको दरबन्दी पनि छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगायत क्षेत्रमा संघले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । लाग्नेमा २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । उहाँहरूले अनुदान पनि दिनुहुन्छ, उहाँहरूको दरबन्दी छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगतय क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । नगरपालिकाको २ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू छन् । अहिले सबै टेन्डरमा गएर पुन:निर्माण हुँदैछ । माकलबारीमा ४ करोडको पुल बन्दैछ । साथै हामीले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू बनाउँदैछौं ।  जेनजी आन्दोलका क्रममा सात वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पुग्यो । बाइकहरू जलाइएको थियो । हामीले स्थानीयसँग मिलेर चौकीलाई पुन:निर्माण गर्‍याैं र ८ वटा बाइक उपलब्ध गरायौं । करिब १ रोपनीमा बनेको भवन ट्राफिक कार्यालयलाई दिएका छौं । नगरबासीलाई शान्तिसुरक्षा होस्, स्वास्थ्य नि:शुल्क होस्, शिक्षा र बस्न लायक होस् भनेर काम गरिरहका छौं । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नगरपालिकाको आगामी योजना के-के छन् ?  सबैभन्दा पहिले त अहिले निर्माण भइरहेको भवन नै बन्नुपर्यो । अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ देखि ८ महिना लाग्छ, नगरपालिकाको भवन बन्न भने अझै डेढ वर्ष लाग्छ होला । अहिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको ठाउँ सानो भएको हुँदा केही गाह्रो भइरहेको छ । नयाँ अस्पताल बनिसकेपछि हामी अझ बढी बृहत भएर जानेछौं । हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं । 

काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै होटलमा कार्यरत १३३ जना कर्मचारी हटायो । होटलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको जानकारी गराएको छ । यसले लामो समय होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका १३३ जना कर्मचारीले एकाएक घर फर्किनुपर्‍यो ।  यसअघि कोभिडको समयमा पनि होटल अन्नपूर्णलगायत केही नाम चलेका तारे होटलहरूले होटल संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई घर फर्काएका थिए । कोभिडको समयमा अन्नपूर्ण होटलले पनि आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ५५० जना कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि होटल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले सो होटल पुन:निर्माण हुँदैछ । सो होटलमा अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रिएका छन् ।  नाफामा सारथि बनेर थप नाफा गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई संकटकै बेला कुनै सहमतिबिना हटाएर होटलहरूले पछिल्लो समय मानवता गुमाउँदै गएका छन् । जसले तारे होटलको ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धुमिल बनिरहेको छ भने समग्र होटल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैछ ।  संकटको बेला कर्मचारीलाई हटाउनु कर्मचारीमाथिको अन्याय र उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मिहिनेतको अवमूल्यन रहेको तर्क अधिकांशको छ ।  बारही होटलका एक कर्मचारी संकटको समयमा कर्मचारीलाई कटौती गर्नु गलत भएको औंल्याउँछन् । उनले निजी क्षेत्रमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै हुने गरेको बताए । मानवीय रूपमा संकटको समयमा कर्मचारी कटौती गलत भएपनि निजीमा काम गरेपछि दुःखी हुनुभन्दा आफै सक्षम हुनुपर्ने उनको विचार छ । सरकारीमा जागिरको निश्चितता हुन्छ, त्यही अनुसारको तलबदेखि विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् । तर, निजीमा तलब सुविधाहरू भएपनि सबैको जागिर स्थायी नहुने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि विशेषगरी कर्मचारी कसरी नियुक्त भएको छ, त्यहीअनुसार भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी कम्पनीमा ठूलो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।  होटललाई समस्या पर्‍यो भन्दैमा कर्मचारी हटाउनु मानवीय रूपमा नमिले पनि राख्नैपर्छ भनेर अडान गर्न पनि नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तै, उनले काम गरेपछि काम गरुञ्जेलसम्म मात्रै नभएर काम छोडेपछि पनि केही सुविधा कम्पनीले दिनुपर्ने धारणा राखे ।  ‘जागिर गुम्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त दुई-चार महिनाको लागि आफैले जोहो गर्नुपर्छ कि त परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला कम्पनीले कर्मचारी बिदा गर्दा कम्तीमा २ चार महिनाको लागि केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्छ ।’ उनले कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा रित्तो हात पठाउनुभन्दा केही सुविधा दिएर गर्नुपर्ने बताए ।  उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छैन भने यस्तो बेलामा अझ बढी पीडित हुने विचार राखे । ‘युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारी अझ बढी घाटामा हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘युनियनमा आवद्ध छ भने कमसेकम युनियनले त्यतिकै निकाल्न पाइँदैन भनेर व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्न सक्छ, केही नयाँ स्कीम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ ।’ एक होटल व्यवसायीका अनुसार संकटको बेलामा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नु व्यवस्थापनको निकै नै गैरजिम्मेवार निर्णय हो । ‘यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनु, उत्साह दिनुको साटोमा निरुत्साहित बनाएर निकाल्छु भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । उनले यदि कर्मचारी कटौती नै गर्ने हो भने एकतर्फी निर्णयले मात्रै हुँदैन, आपसी सहमति हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले सञ्चालनमा आउन नसक्ने या आउन समय लाग्ने कारण देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा विश्वमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँको चेन होटल बन्द नै भएपनि कर्मचारीको लागि अर्को विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हायात बन्द हुनु, कर्मचारी कटौती गर्नु एकपक्षीय कारण नहुनु सक्छ ।’ त्यस्तै, अर्का होटल व्यवसायी संकटको बेलामा कर्मचारीलाई  बिदा गर्नु मानवीय रूपमा गलत भएको औंल्याउँछन् । हायातलाई नजिकैबाटै नियालिरहेका ती व्यवसायीले कर्मचारी कटौतीको सवालमा होटलले जुन निर्णय लियो त्यो दु:खद भएको बताउँछन् ।  ती व्यवसायीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा होटलको पहिल्लो तला जलेर पुरै क्षति पुगेको छ, बीमाको विषय पनि गोलमाल छ, होटलमा संकटमा परेको अवश्य हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि सही विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्योऊ, सुविधाबिना कर्मचारी हटाउँदा ब्राण्डमा नराम्रो धक्का लाग्छ ।’ पछिल्लो समय होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको र यस्तो समस्या हायातमा मात्रै नभएर अन्य धेरै होटलमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेस क्यान्सिलेसन बढिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलबलगायत सुविधा समयमा दिन सकेको छैन, अहिले यो समस्या धेरै होटलहरूमा छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी कटौती हुनुमा त्यो मात्रै कारण नभएको औंल्याए । उनका अनुसार हायात रिजेन्सीमा लामो समयदेखि युनियन सक्रिय छ । युनियन र व्यवस्थापनबीच विवाद रहँदै आएको छ ।  त्यस्तै अहिले सञ्चालन भइरहेको हायात रिजेन्सी सरकारी जग्गा हो, जग्गाकै विषयमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उनले बताए ।  कर्मचारीलाई बिदा गर्ने नै निर्णय भने एक पक्षले मात्रै गरेर नहुने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नेबित्तिकै निकाल्न पाउँदैन, केही कानुन र नियमहरू छन्, ती पालना गर्नैपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हायातले धारा १४५ अनुसार कर्मचारी कटौती गर्छु भनेको छ, त्यही अनुसार जाने हो भने कर्मचारीले कति समयसम्म काम गरेको हो, त्यही अनुसार एकमुष्ठ रकम दिएर मात्रै विदा गर्नुपर्छ, नभए यो विषय यतिकै समाधान हुनेवाला छैन ।’ होटलको व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग कुनै सहमति नै नगरी यस्तो निर्णय लिएको छ भने यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।  श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको हकहितको लागि बोलेको हुँदा त्यहीअनुसार जति वर्ष काम गरेको हो, त्यहीअनुसार रकम पाउनुपर्ने र दिनैपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो विषय आजको भोलि टुंगिनेवाला छैन, कर्मचारी खाली हात बिदा गर्न मिल्दैन, दुई पक्षको सहमति हुनुपर्यो, नियम कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।’ हायात रिजेन्सीले श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ । होटलले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएको छ ।  पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मतसम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ ।  ऐनमा के छ व्यवस्था ? श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ । श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मिति र कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको संख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमिक कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनौट गर्ने आधार तथा सर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमति भए बमोजिम श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस दफा बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ठ रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटनाले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मलाई  घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमाबारे सचेत बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घर र सम्पत्ति बीमाबारे सोधपुछ गर्ने ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जनाले बीमा आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्न थालेको र बीमाप्रति ग्राहकहरू सकारात्मक भएको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।  नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीमा सम्पति र घर बीमाबारे ग्राहकको चासो बढेको र सोधपुछको लागि आउने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भूकम्पछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्ने संख्या वृद्धि भएको थियो । घटना घट्नु आफैमा नराम्रो भएपनि त्यसले सचेतना बढाउने उनको भनाइ छ । ‘घटना घट्नु आफैमा राम्रो होइन, तर मान्छेमा त्रास हुन्छ त्यसपछि बीमाले सुरक्षा दिँदा रहेछ बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । डीसीईओ पोखरेलले जेनजी आन्दोलनले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मका कर्मचारीलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराएको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा धेरै निजी र सरकारी भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो, यसले सर्वसाधरण मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी पनि सचेत हुन थालेका छन्, तीन/चार जना सचिवले घरको बीमा गरिदिनु भनेर पठाइसकेका छन् ।’ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी एवं सिनियर विभागीय प्रमुख मानबहादुर ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि मेरो घरको बीमा गर्नुपर्‍यो भनेर आउन थालेको बताए ।  ‘जेनजी आन्दोलनपछि दुई सेक्टरमा सचेतना बढेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हुलदंगाको बीमा गर्नु पर्दैन भन्नेहरू थिए, जसले गर्दा अस्तिको घटनामा धेरैले बीमा नगर्दा क्षतिपूर्ति पाएनन्, अहिले हुलदंगा बीमा, घर र आफ्नो निजी सम्पत्तिको बीमाबारे धेरैले चासो राख्न थाल्नुभएको छ ।’ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमाल विगतमा बीमा भनेपछि बोल्नै नचाहने सर्वसाधारणलाई जेनजी आन्दोलनले बीमाको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गराएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘पहिले घर बीमा किन गर्नुपर्‍यो र भन्नेहरू नै अहिले सोध्न आउनु भएको छ । यो कस्तो बीमा हो, कसरी हुन्छ, कति प्रिमियम पर्छ भनेर सोध्नेहरू बढ्नुभएको छ ।’ सीईओ रिमालले अहिलेको जेनजी आन्दोलनको कारण सरकारी निकायलाई पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराएको बताए । घर र सम्पत्ति बीमा गर्नेहरू बढेको भनी तत्काल तथ्यांकले नदेखाएपनि अबको केही समयपछि नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । गत जेनजी आन्दोलनमा स्थानीय पालिकाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हुँदा अब स्थानीय निकायले पनि बीमा गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार बचत तथा बहुउद्देश्य सहकारीहरू पनि बीमाको दायरामा आउन खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनअघि सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खासै नभएकोमा अबको दिनमा त्यसमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताए । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोका पनि घर–सम्पतिको बीमा गर्ने संख्या बढ्यो या घट्यो भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको तर्क राख्छन् । उनी मूल्यांकन गर्ने बेला नभएपनि जेनजी आन्दोलनपछि घर र सम्पति बीमाबारे चासो राख्नेहरू भने उल्लेखीय रूपमा बढेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड प्रभा अवस्थी जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणदेखि सरकारी कार्यालयहरूबाट घर–सम्पत्तिबीमा बारे बुझ्न आउन थालेको बताइन् । ‘भूकम्पपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको थियो,’ उनले भनिन् ‘अहिले जेनजी आन्दोलनपछि झन् बढेको छ । नयाँहरू बुझ्न आउनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूबाट पनि एप्रोचमा आउनुभएको छ ।’ नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंशमान डंगोल जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जना त्रसित भएको र यसले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको स्वीकार्छन् । तरपनि जुन लेभलमा सचेतना बढ्नुपर्ने त्यो भने अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  डंगोलका अनुसार नेपालमा बीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन, भूकम्पलगायत घटनाले बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराएपनि केही समयपछि पुनः बिर्सदै जाने र बीमा नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।  ‘विदेशतिर बीमालाई जुन रुपमा हेर्ने गरिन्छ, नेपालमा त्यो छैन । नेपालमा अझै पनि बीमालाई आवश्यकता भन्दा पनि बोझको रूपमा हेरिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘जबसम्म नेपालमा सरकार या स्थानीय तहले बीमालाई अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म बीमा गर्नेहरूमा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन होला जस्तो लाग्दैन ।’ विसं २०७२ को भूकम्पअघि नेपालमा घर–सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन निकै नै न्यून थियो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार मान्छेले आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि बैंकमा कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भुकम्पअघि कुल जनसंख्याको २५÷३० प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको थियो । भूकम्पपछि धेरैले बीमको आवश्यकताबारे बुझे त्यसपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नेहरू बढ्न थाले । आव २०७९÷८० सम्ममा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४९.१९ प्रतिशतमा पुगिसकेको अवस्था छ । पहिले बैकले कर्जा लिनुपरे मात्रै बीमा गरिन्थ्यो, बैंकले चाहिएकाले मात्रै गरिन्थ्यो, आफैलाई चाहिने भन्ने अवधारणा थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैलाई आफ्नो निजी घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भनेर चेतना बढायो । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत रहेर बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बढाए । त्यसले गर्दा केही हदसम्म घर बीमा बढायो । तर जुन रूपमा बढ्नुपर्ने त्यो भने हुन सकेको छैन । सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै  घर बीमामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएपनि पछिल्लो तथ्यांकहरुले सम्पत्ति बीमाको हिस्सा भने बढ्दै गएको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ३ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।  जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २७.४४ प्रतिशत पुगेको छ । असोजसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख कुल बीमा व्यवसाय आर्जन गरेकोमा सम्पत्ति बीमाबाट मात्रै ३ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभरका १५३ भन्दा बढी नगरपालिकाहरूमा क्षति पुग्यो । प्रदर्शनका क्रममा सबैभन्दा धेरै क्षति भने मधेश प्रदेशका पालिकाहरूले बेहोनुपर्‍यो । पालिका भवनहरूमा क्षति पुगेपछि पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनतामा पर्‍यो । कागजपत्रसमेत नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा अझ बढी समस्या भएको छ । क्षति पुगेका पालिकाहरूले अहिले भवनको पुनःममर्त गरेका छन् भने केही गर्ने तयारीमा रहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। जेनजी आन्दोनको क्रममा क्षति पुगेका अधिकांश पालिकाहरूले अहिले सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जलेकै भवनबाट अहिले नगरबासीलाई सेवा दिन थालेको महानगरका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी गर्नुका साथै तोडफोड गरिएको थियो । आगनजी, तोडफोड हुँदा कागपत्र नष्ट भएको उनले बताए ।  ‘अहिले क्षति नपुगेको शाखाबाट कर्मचारीहरूले जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं, कर्णले भने, ‘कागपत्र सबै जलेर नष्ट भयो, तर हामीले जनताको सेवा दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं,’ केही कागपत्र अनलाइनमा सुरक्षित भएकाले अलि सहज भएको छ, वडाबाट सिफारिस लिएर पनि जनताले यहाँबाट सेवा पाइरहनुभएको छ ।’ जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेको भवन अहिले पुनःमर्मत र सरसफाइ भइरहेको छ।  उनले अहिले नजलेको शाखाबाट सेवाहरु प्रवाह भइरहेको बताए । ‘भवनको तीन भागमध्ये एक भाग जलेर नष्ट भएका थिए,’ उनले भने, ‘प्रशासन शाखा, जिन्सी शाखा, मुद्दा शाखालगायत सबै बाँकी रहेन, अहिले जल्न बाँकी भवनबाटै सेवा दिइरहेका छौं ।’  भवन जलेपनि सेवा प्रवाहमा त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोलबजार नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । सवारी साधनमा तोडफोडका साथै आगजनी भयो । साथै कागजपत्र जलेर नष्ट भए । अतिआवश्यक कागपत्र जलेर नष्ट भएको हुँदा अहिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मान्ती शाहले बताइन् ।  उपप्रमखु मान्तीका अनुसार प्रशाकीय भवनबाट सेवा तत्काल सुरु गर्न नसक्ने भएपछि कृषि भवनबाट सेवा दिन थालेको छ । ‘समिति बनाएर वडाको सिफारिसमा हामीले दशैँअघिदेखि नै कृषि भवनबाट जनतलाई सेवा दिन थालिसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कागजपत्र जलेको हुँदा अलि समस्या छ तर काम भइरहेको छ ।’ लहान नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालै नगरसभा हललाई सरसफाई गरेर सेवा दिन थालेको नगपालिकाका सूचना अधिकारी शुशिल कुमार शाहले बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा कार्यालय भवनमा तोडफोड, आगजनी र सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो ।  आन्दोलनको केही दिनपछि नगरसभा हलमा सरसफाई गरेर प्लास्टिकको कुसी, जलेर बाँकी रहेको टेबल लगेर सेवा सुचारु गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले नगरसभा हलमा प्लास्टिकको कुर्सी, जलेर बाँकी रहेका टेबल लगेर राख्यौँ र त्यहीँ कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत ल्यापटप ल्याएर सेवा दिन थालेका हौं,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले जलेको भवनमा मर्मतसम्भारको कार्य चलिरहेको छ । मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाह सहज हुने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनमा मिर्चैया नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा कागपत्र सबै जलेर नष्ट भए । उक्त पालिकाको भवनबाट पनि तत्काल सेवा दिन नसकिएको सूचना अधिकारी गशेश गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले नगरपालिकाले नगरपालिका अस्पतालको सभाहलबाट सेवा दिइरहेको छ ।  ‘हामीले अहिले नगरपालिका अस्पतालको सभा हलमा राउण्ड टेबलमा केही ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर काम गरिरहेका छौं, काम गर्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘कागजपत्र सबै जलेर नष्ट भएको हुँदा काम ढिला भइहेको छ ।’ कलैया उपमहानगरपालिकाको भवन पनि गत जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड भएको थियो । कार्यालयको केही अतिआवश्यक कागपत्रसमेत जलेर नष्ट भएको थियो । अहिले पालिकाले त्यही भवनलाई मर्मत गरेर नगरबासीलाई सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले बताए । राजविराज नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । कागपत्र कुनै पनि सुरक्षित छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार यादवका अनुसार अहिले नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको मार्केट सञ्चालन भइरहेको सटरबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ ।  ‘नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको सटरबाट हामीले केही थान कम्युटर राखेर सेवा सुरु गरेका छौं, नगरपालिकाको सभाहल सुरक्षित रहेकोले त्यहाँबाट पनि सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले सबै कर्मचारीलाई सानो ठाउँबाट काम गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । नगरपालिकाले तत्काल जसरी पनि सेवा दिनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा कल्याणपुर नगरपालिकामा भवन ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । उक्त नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रेखाकुमारी यादवका अनुसार आन्दोलनको ४/५ दिनदेखि नै रामजानकी हलबाट जनतालाई सेवा दिन थालेको बताइन् ।  उनका अनुसार सुरुमा कर्मचारीकै व्यक्तिगत ल्यापटपबाट अतिआवश्यक सेवा दिन थालेको र अहिले थप कम्युटरको व्यवस्था गरेर त्यही हलबाट काम भइरहेको छ । ‘हामीले रामजानकी हलबाट २/३ वटा कुर्सी र २ वटा टेबल राखेर काम सुरु गर्‍याैं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै कोठाबाट जनतालाई सेवा दिन सहज छैन, त्यसमाथि हाम्रा सबै कागजपत्र जलेर नष्ट भएका छन्, तैपनि सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौं ।’ धनगढीमाई नगरपालिकामा जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । नगरसभा हुन सकेको छैन । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले वैशाखदेखि र कर्मचारीले साउनबाट तलब नपाएको सूचना अधिकारी जय प्रकाश ठाकुरले बताए । जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै समस्यामा रहेको पालिका जेनजीपछि झन् समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । हाल महानगरले क्षति नपुगेको शाखाबाट जनतालाई सेवा दिइरहेको उनले बताए । कञ्चनरूप नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि नै जलेकै भवनबाट सेवा सर गरेको कञ्चनरूप नगरपालिकामा प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले बताए । उनले वडाहरुबाट आवश्यक केही टेबल कुर्सी र ल्यापटप मागेर काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उक्त पालिकामा पनि प्रमुख–उपप्रमुख बीच नै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । नगरपालिका नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन ।  आन्तरिक विवादसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका जनताले सहज रूपमा सेवा लिन सकेका छैनन् । खडक नगरपालिकाको पनि भवनमा क्षति पुगेको छ भने कागपत्र पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । अहिले क्षति पुगेकै भवनलाई मर्मत गरेर काम भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले बताइन् ।  त्यस्तै, बोदेबरासाइन नगरपालिकामा पनि तोडफोड, ढुंगामुढा हुँदा कार्यालमा क्षति पुगेको थियो । उक्त भवनलाई मर्मत गरेर हाल सेवा प्रवाह भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख आतेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशमा ७७ पालिका छन् । जसमध्ये ३४ पालिका कार्यालयमा आगजनी, २२ वटा कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । २१ वटा पालिकामा भने कुनै क्षति पुगेको छैन । आगजनी भएका पालिकाहरू अधिकांश पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका छन् भने कागजपत्र नष्ट भएका छन् । केही पालिकामा आंशिक क्षति र तोडफोड भएको छ ।