बीमा दाबी फर्छ्यौटको लागि बीमित नै आउँदैनन् सम्पर्कमा, सहजीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गर्दैछ प्राधिकरण
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो- भुक्तानी ढिलो भयो । बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमै दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । दाबी भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले निश्चित सीमा तोकेको छ, त्यही सीमाअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । कतिपय अवस्थामा विविध कारणले भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । भुक्तानी ढिला हुनुमा धेरैको बुझाइ बीमा कम्पनी नै केन्द्रित हुन्छ । तर, बीमितले आवश्यक कागजात नपुर्याएको अवस्थामा पनि भुक्तानी ढिलो हुने गर्छ । कम्पनीले मागे अनुसारको कागजात बीमितले पेश नगर्दासम्म बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैनन् । बीमक र बीमितबीचमा स्पष्ट सञ्चार नहुँदा पनि यही भुक्तानीकै विषयले बीमा कम्पनी र बीमितबीचको सम्बन्ध बिग्रने गर्छ । जसले गर्दा बीमाप्रति बीमकको विश्वास घट्दै जान्छ । बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ बीमकमा मात्रै निर्भर हुँदैन । बीमा दाबी फर्छ्याैटको प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण बीमित स्वयं समयमै बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नआउनु पनि हो । यस विषयमा समय–समयमा विभिन्न कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । बिहीबारमात्रै सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै बीमितको लागि सूचना जारी गर्यो । त्यसअघि चैत्र ३१ गते युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्सले लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्यो । यी दुई सूचना उदाहरणका लागि मात्रै हुन् । अन्य विभिन्न बीमा कम्पनीले बेला-बेला यस्तो किसिमको सूचना निकालिरहेका हुन्छन् । यसकारण जाँदैनन् बीमित बीमकको सम्पर्कमा बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमित बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नजाने अनेक कारण औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे । उनका अनुसार पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । ‘कतिपय बीमितलाई दाबी कहिले र कसरी गर्ने, के-के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा गर्ने बेला अभिकर्ताको सहायतामा गरेका हुन्छन्, तर बीमित आफैले आफ्नो बीमा कहिले परिपक्व हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीको सम्पर्कमा जाँदैनन् ।’ बीमित कम्पनीको सम्पर्कमा नजानुमा अर्को कारण गलत कागजात हाे । गलत कागजातपछि समातिइन्छ कि भन्ने डरले बीमित दोहोरिएर बीमा कम्पनी नजाने पनि हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए । जीवन बीमाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो लामो अवधिको लागि गरिएको हुन्छ । यसमा कम्तीमा १० देखि १८ वर्षसम्मको अवधि हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज परिपक्क भएको बीमा आजभन्दा १५ वर्ष अघिको हो । त्यतिबेला बीमा गर्दा बीमितले दिएको सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना आज परिवर्तन भएको हुन सक्छ र बीमितले कम्पनीमा गएर यसबारे जानकारी नगराएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परिपक्व भइसकेको र लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमितलाई सूचना गर्नुको कारण कम्पनीहरू सेफ साइडमा रहनको लागि पनि हुनसक्ने औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ घिमिरे । नेपालको सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा यस्तो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा पनि यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ, कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानीसम्बन्धमा समयमै अपडेट गर्ने र बीमित पनि अपडेट भइरहने हो भने यस्तो समस्या सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने । यसबाहेक भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआउनुमा परिवारको सबै सदस्यको दुर्घटना या अन्य कारणले मृत्यु भएको अवस्थामा हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेश पलायन, कुनै अपराधमा फसेर जेल चलान भएको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनी जान सक्ने अवस्था हुँदैन । सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्ट वास्तविक बीमित सम्पर्कमा नआउँदा पनि यस्तो सूचना निकाल्नुपर्ने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको केशमा यस्तो घटना बढी हुने गर्छन् । उनले भने, ‘एउटाको नाममा गाडी हुन्छ, तर अर्कोले चलाइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनसम्बन्धी भुक्तानी लिने बेलामा आवश्यक कागजात वास्तविक गाडी मालिकले नै बुझाउनुपर्छ, उहाँहरू बाहिरी देश या अन्त गएको अवस्थामा काजजात पेश गर्न पाउनुहुन्न । यसैले हामीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी विष्ट दाबी भुक्तानीको लागि डिस्चार्ज पेपर तयारी भइसक्दा पनि पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नआउने बीमितहरू पनि कम्पनीमा भएको बताउँछन् । भुक्तानी गर्दा बीमा गर्ने बेलाभन्दा बढी कागजात आवश्यक हुने र ती कागजात मगाउँदा बीमित फर्केर नआउने कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिला हुने र सूचना नै जारी गरेर बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले जानकारी दिए । ‘बीमा गर्दा सुरुमा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्दैन । न्यूनतम कागजात पेश गरे पनि पुग्छ । तर भुक्तानी गर्ने बेलामा प्रिमियम थोरै तिरेको हुन्छ तर क्लेम धेरै हुन्छ । यो केशमा भुक्तानी वास्तविक बीमितले पाओस् भन्नेमा हामी सजग हुन्छौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । यसबाहेक कतिपय अवस्थामा हस्पिटलको बिल, मेडिकल रिर्पोट, सिफारिस पत्र संकलनमा समय लाग्ने हुँदा ग्राहक बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि समयमै कम्पनी नआउने उनी सुनाउँछन् । कम्पनीले सूचना निकाल्दा यति समयमा भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआए फाइल नै बन्द हुने भनेर सूचना जारी गरेका हुन्छन् । वास्तविकतामा कुनै पनि बीमितको फाइल बन्द गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नहुने र बन्द पनि नहुने सूचना अधिकारी विष्ट बताउँछन् । कम्पनीको उद्देश्य बीमितको फाइल बन्द गर्नेभन्दा पनि छिट्टै भुक्तानी क्लियर गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो दाबी भुक्तानीको लागि बीमित जतिबेला पनि कम्पनी आउन सक्नुहन्छ । भुक्तानी पाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, पनि यसबारे कतिलाई जानकारी हुँदैन । यसैले लामो समयको फाइल टुंग्याउन सूचना जारी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै त्यसो गरेका हौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । एलआईसी नेपालका एजेन्सी म्यानेजर कल्याण विक्रम पाण्डे धेरैजसो ग्राहकले आफ्नो पोलिसी राम्रोसँग नबुझेका कारण ढिला गरेर भुक्तानी फर्छ्याैटका लागि जाने गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, परिपक्व भइसकेको बीमा लामो समयसम्म पेन्डिङमा बसेकाहरूलाई क्लियर गर्नलाई कम्पनीले सूचना जारी गर्ने गर्छन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने सवालमा प्रिमियम निरन्तरता नभएको बीमालाई निरन्तरता गराउने उद्देश्यले पनि कम्पनीले बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार बीमितले भुक्तानीको लागि निवेदन दिने तर प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न कागजात जम्मा गर्नुपर्ने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो लाग्ने र बीचमै पछि हट्ने हुँदा भुक्तानी पेन्डिङमा बस्ने पाण्डेले जानकारी दिए । बीमितमा बढ्दै सचेतना विगतका तुलनामा पछिल्लो समय बीमाप्रति बीमितको सचेतना बढ्दै गएको र दाबी भुक्तानीमा देखिने समस्या पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउँछन् बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी । अहिले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्ने बेला हुँदा, बीमा परिपक्क हुने समयमा बीमितलाई मोबाइलमा र मेलमा म्यासेज जाने भएकाले सहज बन्दै गएको उनले बताए । ‘अहिले विगतको तुलनामा बीमितहरू सचेत बन्दै गएका छन् । ग्राहकमा बीमा प्रक्रिया र अधिकारबारे विस्तारै सचेत हुँदै गएको छ । हामीले पनि समय समयमा बीमितलाई सचेत बनाउने हिसाबले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने । बीमा दाबी भुक्तानी समयमै भएन भनेर प्राधिकरणमा उजुरी आइरहने उल्लेख गर्दै उनले छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको बताए । बीमितलाई के-के कागजात चाहिन्छ भनेर एकै पटक खबर नहुँदा पनि समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानीको लागि बीमित नै नजाने घटना हुने हुँदा अबको सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फरवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
९ महिना बितिसक्दा पनि २ दर्जन बढी बीमा कम्पनीले गरेनन् एजीएम, प्राधिकरणले गरायो सचेत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सकिसक्दा पनि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा डाक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आव २०८०/८१ सम्पन्न भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले साधारण सभा डाक्न सकेका छैनन् । हाल जीवन, निर्जीवन, लघु र पुर्नबीमा कम्पनी गरी ३७ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमा जीवन बीमा १४ वटा, निर्जीवन १४, लघुबीमा ७ वटा र पुनर्बीमा २ वटा छन् । यीमध्ये एक दर्जन कम्पनीले मात्रै साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच जीवन बीमा कम्पनी र एक लघुबीमा कम्पनीले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् । नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् । नेपाल लाइफले गत माघ २८ गते, आइएमई लाइफले फागुन २५ गते, सिटिजन लाइफले चैत १५ गते, सूर्यज्योति लाइफले पुस ६ गते, सानिमा रिलायन्स लाइफले चैत ८ गते र गार्डियन माइक्रो लाइफले चैत ११ गते साधारणसभा गरिसकेका छन् । बाँकी जीवन बीमा कम्पनीले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय जीवन बीमा, नेसनल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल), मेटलाइफ, एसियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ र प्रभु लाइफ छन् । त्यस्तै, लघु बीमकमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफ र लिबर्टी माइक्रोले अझै पनि साधारणसभा बोलाएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमामध्ये ६ वटाले मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्सले फागुन १३ गते, नेपाल इन्स्यारेन्सले चैत्र १९ गते, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको फागुन १५ गते, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले फागुन २७ गते, सानिमा जीआईसीले चैत्र २१ गते र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले फागुन २५ गते साधारणसभा डाकिसकेका छन् । बाँकी ८ निर्जीवन बीमा कम्पनीले साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूमा नेको इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, चार निर्जीवन लघु बीमकले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि हालसम्म गत साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि गत आवको साधारणसभा बोलाउन सकेका छैनन् । युनाइटेड अजोड इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल गौतम प्राधिकरणबाट लेखापरीक्षण स्वीकृत भएर नआउँदा समयमै साधारणसभा गर्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएपछि छिट्टै नै साधारणसभा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । एशियन लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी होमबहादुर श्रेष्ठ अहिले भ्यालुएसनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा त्यसले केही समय लाग्ने र त्यसपछि स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले साधारण सभा समयमै गर्नुपर्ने भएपनि विविध कारणले हुन नसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै गर्ने तयारीमा रहेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री साधारणसभाको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए । उनले यही महिनाको अन्तिमतिर साधारणसभा हुनसक्ने सम्भावना रहेको सुनाए । साधारणसभाबारे भोलि बोर्ड मिटिङ बस्ने तयारी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे । नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदा समस्या नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष अशोककुमार खड्काले प्राधिकरणद्वारा जारी भएको नयाँ नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन भएर आएको हुँदा त्यसले बीमा कम्पनीहरूलाई समयमै साधारण सभा गर्न समस्या भएको औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ नियमावली जारी हुनुभन्दा अघि हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार चलेका थियौं, अहिले बीमा नियमालीका केही प्रावधान परिवर्तन भएर आएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार बीमकहरूलाई वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनिवार्य लागू गरेको छ । त्यस्तै बीमकहरूले साधारण सभा गर्नुभन्दा अघि एक्च्युरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यी सबै कुराको सेटअप मिलाएर रिपोर्ट प्राधिकरणमा पेश गर्दा र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आउन ढिला हुँदा साधारणसभा ढिला हुन गएको उपाध्यक्ष खड्काले प्रष्ट्याएका छन् । बीमा नियमावलीअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसलाई बुझ्नै समय लागेको हुँदा यो वर्ष कम्पनीहरूले समयमै साधारण सभा गर्न नसकेको सुनाउँदै उनले आगामी आवमा यो समस्या नहुने बताए । नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका खड्काले नेकोकै फाइल चार महिनादेखि प्राधिकरणमा अड्किएर बसेको हुँदा साधारण सभा गर्न नसकेको खुलाएका छन् । के छ ऐनमा व्यवस्था ? कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा (१) मा निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। उपदफा ३ मा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र पनि कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै सेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ मा बीमा कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही दफाको उपदफा २ अनुसार उपदफा १ मा बजोजिम लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिव कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गरिदिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा बीमकले आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभाबाट मिति तय गर्न पाउँछन् । उपदफा ५ बमाेजिम प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश नगरी बीमकले साधारणसभा आह्वान गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ८ मा बीमकले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के भन्छ नियामक निकाय ? नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्ले पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा भएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएकाले बीमा कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार पुराना पेन्डिङमा भएका फाइल यही हप्ताभरिमा सबै स्वीकृत भएर जाने र नयाँ फाइल पनि छिट्टै स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । उपनिर्देशक वाग्लेले अहिले ४/५ वटा कम्पनीको नयाँ फाइल पेन्डिङमा रहेको बताए । कम्पनीको फाइल प्राधिकरणमा रोकिनुमा कम्पनी स्वयंले प्राधिकरणले मागेअनुसारको चीज उपलब्ध नगराउँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने भएकाले ढिला हुन जाने वाग्लेले जानकारी दिए । ‘कम्पनीहरूलाई मागेको सबै चीज पुरा गरेर नदिँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर जान ढिला हुन्छ,’ उनले भने । यसपटक धेरैजसो कम्पनीको साधारण सभा ढिला हुन जानुमा अर्को कारण जोखिममा आधारित पुँजीले गर्दा पनि हुन सक्ने औंल्याउँछन् वाग्ले । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई आव २०८०/८१ को लागि बीमांकीय मूल्यांकन जोखिममा आधारित पुँजीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । त्योअनुसार कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले जोखिममा आधारित पुँजी अनुसारको बीमांकीय मूल्यांकन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई साधारण सभा गरेका छन् भने कतिपयले गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले कम्पनीको फाइल अड्काएर रोक्ने कुनै मनसाय नभएको वाग्ले सुनाउँछन् । के हुन्छ कानुनी कारबाही ? उपनिर्देशक वाग्लेले समयमै साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले नियामकीय कारबाही र जरिवाना लगाउने/नलगाउने भन्ने कारबाही गर्न सक्ने बताए । बीमा नियमावली लागू भएपछि यो वर्ष पहिलोपटक साधारण सभा हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई सचेत मात्रै गराएको वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियामकीय कारबाही गर्ने हो भने समयमै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई बढीमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कति दिन ढिला भएको छ, त्योअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो जरिवाना आगामी आवमा लागू हुने वाग्लेले जानकारी दिए ।
बीमा दान गर्ने धर्मशाला होइन, नाफा खोज्न कम्पनी सहरकेन्द्रीत भए
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो- नेपाल बीमा प्राधिकरण । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३७ बीमा कम्पनीको अभिभावक बीमा प्राधिकरण आफैले पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बेलाबखत बजारमा प्राधिकरण अन्य नियामक निकायजस्तो पारदर्शी र सक्षम नहुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसै आरोपका बीच पनि प्राधिकरणले बीमक र बीमितको हकहितको लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । बीमकलाई नियमन, व्यवस्थापन गर्नेदेखि बीमितको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती प्राधिकरणलाई छ । यही सन्दर्भमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सँग बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नियामकीय चुनौती, आगामी योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गरेको कुराकानी। नेपालको बीमा क्षेत्रमा हालको अवस्था कस्तो छ ? विशेष गरी प्राधिकरणको भूमिका र योगदान के कस्तो छ ? पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ काम भइरहेको छ । कोभिडपछि नेपाला जुन खालको आर्थिक मन्दी देखिएको छ, त्यसको बाबजुत पनि यस क्षेत्रले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ गरिरहेको छ । अपेक्षित वृद्धिदर कायमै छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरूले बजारमा राम्रै व्यवसाय गरिरहेको देखिएको छ । बीमामार्फत आमजनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरूप यो क्षेत्रले राम्रै काम गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि समस्या र चुनौती थुप्रै छन् । ती थुप्रै चुनौती र समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको छ । यसमा हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले सहज नै तुल्याइरहेको छ । नयाँ बीमा ऐनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ ? ऐनमा उल्लेख गरिएकामध्ये कुन–कुन कार्यान्वयमा आउन सकेका छैनन् ? २०७९ सालमा बीमा ऐन आयो । जुन ऐनले हामीलाई अघिल्लो ऐनको तुलनामा निकै सशक्त र जिम्मेवार बनाएको छ । ऐनले धेरै कुरा परिकल्पना गरेको छ । परिकल्पना भएका कयौं विषयहरू हामीले तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्याैं, कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । कतिपय कुराको लागि हामीलाई ऐनअन्तर्गत नियमावली आउनु आवश्यक थियो, जुन नियमावली सरकारले दुई/तीन महिनाअघि पास गरेको छ । उक्त नियमावली पास भइसकेपछि अहिले नियमावली, ऐनले निर्देशित गरेका उद्देश्यहरू र कार्यहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छौं । अब हामीलाई कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको अवरोध छैन । सबै काननुी व्यवस्थाहरू पर्याप्त रूपमा हामीकहाँ आइपुगेको छ । तीनै विषयहरूलाई क्रमश: प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिरहेका छौं । संस्थागत परिकल्पना, कम्लाइन्स, सुशासन, प्राविधिक न्यायिक निरोपणलगायतका विषयहरू होलान् । ती सबै विषयमा प्राधिकरणले एकसाथ काम प्रारम्भ गरेको छ । हिजो कतिपय कुरा हामीले पुरानै ऐनअन्तर्गत गरिरहेका थियौं । त्यसको निरन्तरताको रूपमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ भने कतिपय कुरा अहिले थप भएर आएको छ । ती थप भएर आएका विषयलाई प्राधिकरणले अहिले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष जहिले पनि गैर-बीमा क्षेत्रबाट नियुक्त भएर आएका छन् । यसले बीमा क्षेत्रको समग्र संस्थागत विकासमा कस्तो असर परिरहेको छ ? बीमा क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा अलि पछाडि विकसित हुन थालेको हो । हामी बैंकिङभन्दा अलिकति कान्छो नै छौं । त्यस हिसाबले हाम्रो विस्तार बैंकिङजति छिटो र तीव्र गतिमा भएको छैन । पछिल्लो समय भने बीमा क्षेत्रले तीव्र गतिमा आफ्नो फड्को मार्ने काम जारी छ । प्रतिकरणमा नियुक्त हुने अध्यक्ष गैर–बीमा क्षेत्रबाट नियुक्त भएर आउने जुन कुरा छ, त्यो सत्य हो । यस्तो हुनुमा बीमा क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्तित्वहरू अध्यक्ष बन्नका लागि पर्याप्त अप्सन हिजो थिएनन् कि ? अब विस्तारै विस्तारै बीमा क्षेत्रमा दक्ष, योग्य भविष्यमा अध्यक्षका रूपमा काम गर्न सक्ने र यो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने मानिसहरू उत्पादन हुँदै जानुहुनेछ । राज्यले तीनै व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई छानेर अध्यक्ष्य बनाउने अवस्था भोलि पक्कै आउला । आजको दिनसम्म हामीले त्यो किसिमको व्यापक जनशक्ति बजारमा उत्पादन गर्न नसकेको र यही क्षेत्रबाट निवृत्त भएर मार्केटमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने विज्ञहरूको संख्यामा कमी छ । जति पनि हुनहुन्छ उहाँहरूको पनि विविध कारणले समय नमिलेको या रुचि नभएको लगायत परिस्थिति नमिलेको अवस्थाले पनि हुन सक्छ । हामीले अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरबाटै नेतृत्व पाएका छौं । तर खुसीको कुरा के मान्नुपर्छ भने बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरको अध्यक्ष्यहरू पाएको भएपनि बीमा प्राधिकरणको गतिविधि, यसको कार्यसम्पादन, कार्य प्रक्रिया र विस्तारमा कुनै कमी आएको छैन । हामी हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप निरन्तर अघि बढिरहेका छौं । अहिले त झन् युवा नेतृत्व आउनुभएको छ । युवा अध्यक्षको नेतृत्वमा बसेर हामीलाई काम गर्ने मौका छ । त्यसैले नेतृत्व कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्दा पनि नेतृत्वले कस्तो भिजन ल्याउछ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गैरबीमा क्षेत्रबाट अध्यक्ष नियुक्त भएर आउनुहुँदा यसले कार्यसम्पादनलाई रत्तिभर पनि फरक पारेको छैन । हामी उत्साहित र थप जाँगरको साथ काम गरिरहेका छौं । गैरबीमा क्षेत्रबाट अध्यक्ष नियुक्त हुँदा अध्यक्षलाई बीमा क्षेत्र बुझ्दै र सिक्दैमा कार्यकाल सकिन्छ भन्ने चर्चापरिचर्चा हुने गर्छ ? यो कुरालाई कतिको जाहेज मान्ने ? के चाहिँ कुरा सत्य हो भने गैर-बीमा क्षेत्रबाट आउँदा सिक्न अलि समय लाग्न सक्छ । बीमा प्राविधिक भएकाले असाध्यै जटिल पनि छ । तर, नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले स-साना प्राविधिक चीज सिकिरहन आवश्यक हुँदैन । प्राविधिक विषयमा राय दिन अरू थुप्रै प्राविधिक विज्ञहरू हुनुहुन्छ । प्रत्येक डिपार्टमेन्ट, डिभिजन, सेक्सन छन् । प्रत्येक डिभिजन, सेक्सन र डिपार्टमेन्टमा बस्ने हाम्रा मानिस आफै बीमाका विज्ञहरू हुन्, उहाँहरूले राय दिनुहुन्छ । त्यही रायअनुसार नेतृत्वले काम गर्ने हो । मात्र नेतृत्वले भिजन दिनुपर्छ र नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यी दुई कुरा भयो भने पछाडिका प्राविधिक इस्यु ठूला कुरा होइनन् । सिक्न समय लाग्न सक्छ तर चारै वर्ष लाग्छ, पुरै अवधि सिकेर बित्छ भन्ने सत्यता होइन । माहोल बुझ्न केही समय लाग्ने हो तर सही भिजन नेतृत्वले ल्याएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्राधिकरणको टिम सक्षम, तत्पर र तयार छ । नेतृत्वको भिजन ठीक छ भने हामीले भित्र र बाहिरको मान्छे भनिराख्नु आवश्यक छैन । बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न समयावधि तोकेर प्राधिकरणले निर्देशन दियो । तर अझै केही कम्पनीहरूले तोकेको पुँजीवृद्धि पुर्याउन सकेका छैनन् । तोकेको पुँजीवृद्धि नपुर्याउने कम्पनी र पुँजी पुर्याउने कम्पनीहरूले समान हैसियतमा बजारमा काम गरिरहेका छन् । पुँजी वृद्धि गर्नु र नगर्नुमा खासै फरक देखिएन नि ? हामीले कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन आदेश त दियौं । आदेश दिइसकेपछि सबै कम्पनीहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हैसियत एकनासको हुँदैन । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौं । कम्पनीहरूको हैसियत फरक–फरक हुनेबित्तिकै पुँजी पुर्याउने अवधि पनि समान हुँदैन । कति कम्पनीहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउनुभयो, केही कम्पनीको बाँकी छ । उहाँहरू पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्नु भएन तर पनि पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, प्रयत्न गरिरहनुभएको छ भने हामीले सहजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो । तोकेको पुँजी पुर्याउने आशय नै छैन, कुनै प्रयत्न गरेको छैन अथवा प्राधिकरणले भनेको कुरामा अगाडि बढेकै छैन भने त्यहाँ दण्ड सजायको कुरा आउला । राम्रै नियतले उहाँहरू पुँजी पुर्याउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ तर प्राविधिक विषयमा अल्झेको छ भने हामी समय थप्दिने, सहजीकरण गर्दिने भूमिका रहन्छ, हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । यो रेगुलेटरी क्यापिटलको कुरा न त हो । रिस्क बेस क्यापिटलको कुरा आइसकेपछि जुन कम्पनीले धेरै व्यवसाय गर्न चाहन्छ, उसले बढी पुँजी हाल्छ । जसले कम जोखिमयुक्त र कम व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसले कम पुँजी हाल्छ । कम्पनीको आवश्यकताअनुसार उसले पुँजी हाल्छ, त्यही सिद्धान्तअनुसार हामीले हामीले नयाँ निर्देशिका, गाइडलाइन ल्याएका छौं । जुन निर्देशिका गत साउनबाटै लागू भइसकेको छ । त्यसकारणले कम्प्लाइन्सका लागि पुँजी पुर्याउन आवश्यक छ तर पुँजी पुर्याउने मात्रै कुरा ठूलो होइन भन्ने हाम्रो गाइडलाइनले बताउँछ । त्यहीअनुसार बुझिदिनुभयो भने सहज हुन्छ । पुँजी वृद्धिसँगै बीमा कम्पनीहरू अधिक पुँजीको मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै अधिक पुँजीले अस्वस्थ व्यापारमा कम्पनीहरूलाई दवाव दिएको हो ? हामीले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेका छौं । त्यो पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई/पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं । त्यतिबेलासम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीति यी सबैसँग मेल खान्छ । यही पुँजीलाई हामी चार/पाँच वर्षसम्म हामी हेर्दै जान्छौं । त्यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि हामी रिभ्यु गर्छौं अनि मात्रै पुँजीको बारेमा निर्णय गर्छौं । आजको दिनसम्ममा हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले अधिक पुँजी वृद्धि भएर अस्वस्थ व्यापार भयो, बजार ध्वस्त हुन्छ र बजारलाई बिगार्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं । हामीले यो लेभलको पुँजी निर्धारण गर्दा ठीक्क हुन्छ भनेर सोचेर पुर्याएका हौं । अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा छ । यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम गर्दैन । हाल सञ्चालनमा रहेका लघुबीमा कम्पनीहरूले गरेका नयाँ काम के-के छन् ? त्यसको प्रभाव कहाँ-कहाँ देखिएको छ ? लाभ कसलाई भइरहेको छ ? लघु बीमाले लक्षित समूहलाई नै काम गरिरहेकै छ । लघु बीमा सञ्चालनमा आएको भर्खर २ वर्ष हुँदैछ । त्यसैले लघु बीमालाई साँच्चिकै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । हामीले लघुबीमकलाई व्यवसाय गर्नको लागि लाइसेन्स दिइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य प्रिजर्भ गर्नुपर्छ । हामीले उहाँहरूको निम्ति नीति, नियम बनाइदियौं, प्रडक्टको विकास गरिदियौैं । आएका प्रडक्टलाई स्वीकृत प्रदान गर्याैं । उहाँहरूलाई चाहिने सबै व्यावसायीक वातावरण तयार पार्याैं । अब त्यसमा बसेर व्यापार गर्ने काम उहाँहरूको हो । उहाँहरूले व्यापार गरिरहनुभएको छ । यस सन्र्दभमा राम्रो भयो भएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया आउन सक्छ । कतिपय बिग्रियो भनेर आउला, सुधार गर्नुपर्ने कुरा आउला । त्यही आएका प्रतिक्रियाअनुसार हामी हाम्रो नीति, कानुन र निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्छौं । त्यसरी मूल्यांकन गर्ने र अघि बढ्ने बेला अलि आइसकेको छैन । किनकि नतिजा देखिन कम्तीमा चार/पाँच वर्ष लाग्छ । अब केही वर्ष पर्खेपछि मात्रै वृहत मूल्यांकन गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । लघुबीमाको सन्दर्भमा आजसम्मको पर्मफेन्सबाट हामी उत्साहित र आशावादी छौं । नेपालमा सञ्चालित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भने अर्कोतिर कतिपयले दुइटा आवश्यक नै छैन भनेर तर्क गर्नेहरू भेटिन्छन् । प्राधिकरणको यस विषयमा धारणा के छ ? मर्ज गराउने तयारी हो या दुवैलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने योजना छ ? मर्जरमा जाने कुरा अहिले त्यति अभ्यासमा छैन, हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । दुइटा कम्पनीमा पनि एउटा सरकारी स्वामित्वको र अर्को निजी क्षेत्रको स्वामित्वको कम्पनी छ । यी दुई कम्पनी मर्जरमा जानु त्यति व्यवहारिक हो जस्तो लाग्दैन । तत्काल मर्जरमा जान्छ जस्तो लाग्दैन । व्यवस्थित बनाउने कुरामा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय अस्तिभन्दा हिजो र हिजो भन्दा आज बढ्दै गएको छ । उहाँहरूले आफ्ना ग्राहकलाई दिइरहनुभएको सेवा, व्यवसायको गुणस्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सेवा र गुणस्तर वृद्धि भइरहेकोमा अझ थप वृद्धि गर्नमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । कहाँ-कहाँ हिट गर्नुपर्छ, इन्टरलिंक गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । यो विषय अत्यन्तै प्राविधिक भएका हुनाले त्यसमा अध्ययन गरेर विस्तारै हिट गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तैपनि आजको दिनसम्म दुइटा पुनर्बीमा कम्पनीले गरेको व्यापार सन्तोषजनक छ । कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानी विषयमा प्रश्नहरू आउँछन्, कतिपय बिजनेस एसेप्ट भएनन् भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् । प्रतिस्पर्धाको बजार हो । प्रतिस्पर्धाको बजारमा प्रतिस्पर्धी भावनाले नै व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । जति मैले राम्रो सेवा दिन सक्यो त्यति नै कम्पनीको मार्केटिङ हुन्छ, गुणस्तर बढ्छ भन्ने कुरा स्वंय कम्पनीले नै बुझेको हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा कम हुन्छ । तर कम्पनीको गुणस्तर वृद्धिको लागि हामीले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने प्राधिकरण सधैं तयार छ । बीमा दाबीको प्रक्रिया समयमै नहुने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने बीमितको गुनासोहरू आइरहेका छन् । जसले गर्दा बीमित र बीमकबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । विश्वासको वातावरण बढाउन प्राधिकरणले कसरी काम गर्दैछ ? पहिले हाम्रा बीमा कानुनहरू स्पष्ट थिएनन् । अहिले बीमा ऐन, नियमालीले प्रष्ट निर्देशन दिएको छ । त्यसैको अधिनमा बसेर छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउँछौं । दोस्रोमा सानो रकमको दाबी भुक्तानी एकदमै छिटो गर्ने र स्पष्ट क्षति भएको दाबी भुक्तानीको हकमा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको निर्देशिका बनाउँदैछौं । सँगसँगै सर्भेयरको पार्टबाट पनि केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यसैले उहाँहरूले बनाउने रिपोर्टको टेम्प्लेट एउटै होस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसका साथै हामीले बीमा दाबी भुक्तानी डिपार्टमेन्टलाई पनि सशक्तिकरण गर्ने काम गर्दैछौं । यी विषयलाई एकैचोटि अगाडि बढायौं भने छिट्टै नतिजा पाउनुहुनेछ । कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे बीमकले राम्रोसँग नबुझाउँदा यस्तो समस्या निम्तिन्छ भन्ने छ नि ? बीमा कम्पनीहरूको काम नै बीमा दिन्छु भनेर बसेका हुनाले उहाँहरूले भुक्तानी दिन्नँ भन्ने नियत कम्पनीको हुँदैन । कम्पनीलाई पनि के बाध्यता छ भने कागजात पूरा नगरी भुक्तानी दिँदा आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले भुक्तानी दिनुअघि कम्पनीले क्षतिलाई प्रमाणित गर्ने पूरै कागजात पाउनुपर्छ । बीमितलाई केके कागजात चाहिन्छ भनेर एकैचोटि खबर नभएको हुन पनि सक्छ । त्यसैले अबको हाम्रो सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था गर्दैछाैं । सिस्टम बनाएपछि यो समस्या अब रहँदैन । कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिनेभन्दा पनि कागजपत्रको सस्या, भ्यालुएसनलगायत कारणले नै हो । अब ती समस्या कम भएर जान्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ७० को दशकमा बीमाको पहुँच ६ प्रतिशतबाट ४४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले बीमाको पहुँच विस्तार वृद्धिमा कुनै शंका छैन । तर ८० को दशकमा आएर बजार विस्तार रोकिएको हो ? हो, पछिल्लो २ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पुरानो वृद्धिदर कायम छैन । यो बीमा क्षेत्रको कारणले भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी सुस्तताका कारण हुन् । यतिबेला अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक कमजोर छन् । हामीसँग आन्तरिक मागको कमी छ । त्यसकारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुँदा पनि हाम्रोमा आन्तरिक कन्जम्सन बढिरहेको देखिँदैन । त्यसैले समष्टिगत आर्थिक सूचक कमजोर देखिन्छ । त्यो कारणले पनि बीमा क्षेत्र प्रभावित भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । बीमा क्षेत्रको कम पर्फमेन्सको कारणले अथवा बीमा क्षेत्रले कम प्रयत्न गरेको कारणले घटेको होइन । यो अस्थायी हो, विस्तारै पहिलेकै लयमा फर्किन्छ भन्ने लाग्छ । बीमा दान गर्न, च्यारिटी गर्न या कसैको भलाई गर्नको लागि बसेको धर्मशाला होइन । व्यापार गर्ने हो, त्यसैले जहाँ बढी व्यापारिक गतिविधि हुन्छ त्यही थलो छनोट गरिन्छ । उसले नाफा कमाउनैपर्छ, सेयरहोल्डरलाई नाफा, बोनस बाँड्नैपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन प्राधिकरणले केही योजना बनाएको छ ? प्राधिकरणको आधारभूत उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य बीमाको दायरा बढाउने पनि हो । राज्यले हामीलाई दिएको काम, जिम्वेवारी र पहुँच बढाउनेदेखि बीमाको लाभ लिएर मानिसहरूलाई गरिबीबाट निकाल्नु हो । त्यसैले पहिलो कुरा त मान्छेलाई बीमाको महत्वबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि बीमा कसरी गर्ने भनेर प्रक्रिया सिकाउनुपर्यो । प्रत्यक्ष–अप्रत्य रूपले राज्यबाट लिने सेवामा टाइअप गर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यी सबै गर्नलाई हामी प्रयत्नशील छौं । अहिले त्यसरी नै हाम्रा योजना र नीति अगाडि बढाएका छौं । आगमी दिनमा प्राधिकरणको फोकस बीमाको पहुँच वृद्धिमै हुनेछ । त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण वार्षिक नीति, रणनीति, योजनाहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढाउँछौैं । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिए पनि अधिकांश व्यवसाय सहरकेन्द्रित नै छ । दुर्गम क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पु¥याउन प्राधिरणले के कस्ता पहल गरेको छ ? तपाईं पसल थाप्नुहुन्छ भने लेकमा जहाँ दुई घर मात्रै छ त्यहाँ गएर व्यवसाय गर्नुहुन्न । किनकि त्यहाँ ग्राहक जाँदैनन् । बीमा पनि त्यही हो । बीमा व्यापार हो । बीमा दान गर्न, च्यारिटी गर्न या कसैको भलाई गर्नको लागि बसेको धर्मशाला पनि होइन । व्यापार गर्ने हो, त्यसैले जहाँ बढी व्यापारिक गतिविधि हुन्छ त्यही थलो चुन्छ । उसले नाफा कमाउनैपर्छ, सेयरहोल्डरलाई नाफा, बोनस बाँड्नैपर्छ । यसअर्थमा बीमा कम्पनीले बजारमा शाखा राख्दा अन्यथा लिनुपर्दैन, यो स्वाभाविक हो । तर, दुर्गमका मान्छेले पनि बीमाको सेवा लिन पाउनुपर्यो र त्यसका लागि हामीले कम्पनीहरूलाई बजार क्षेत्रका अतिरिक्त केही शाखा दुर्गममा गएर खोल्न निर्देशन दिएका छौं । ताकि नोक्सान नै भइहाले पनि बजारका शाखाले मेकअप गर्न सकोस् भन्ने नीति छ । हामी ‘एक पालिका एक बीमा कम्पनी’ नीतिमा अडिग छौं । जुन हामीले निकै महत्वका साथ केही वर्षअघि कार्यक्रम ल्याएका थियौं । वर्तमान नेतृत्वले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । अब छिट्टै एउटा पालिकामा एउटा बीमा कम्पनी पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बीमा कम्पनी त्यसरी हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा पुगिसकेपछि आममानिसले त्यही ठाउँबाटै बीमाको सेवा लिन सक्ने सुविधा उत्पन्न हुन्छ यसले समानता न्याय पनि हुन्छ । बीमा कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेको शाखा कति प्रभावकारी छन् ? शाखा कार्यालय कम्पनीअनुसार फरकफरक देखिन्छन् । कुनै कम्पनीले असाध्यै राम्रोसँग कुनैले ठीकठीकै काम गरिरहेको छ । शाखा कार्यालयको पर्फमेन्स कसैको कम कसैको ठीकै छ । शाखाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । कमजोर कार्यसम्पादन गरेका शाखालाई मर्ज गर्नूस् या हटाउनूस् या सशक्त पार्नूस् भन्ने आदेश प्राधिकरणको छ । त्यहीअनुसार कम्पनीले शाखालाई मर्ज गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । कम्पनीको शाखालाई थप सृदृढ पार्नको लागि हाम्रो शाखा कार्यालयसम्बन्धी गाइडलाइन्स छ । त्यही गाइडलाइन्सले प्रष्ट आदेश निर्देशन दिएको छ । हामी त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रतिबद्धता छौं । कसैले उल्लंघन गरेका छ भने हामी कारबाही पनि गर्ने गर्छाैं । अहिले एकातिर देशमा रोजगारी छैन भन्दै विदेश पलायन हुने युवाको संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर विभिन्न सेक्टरमा जनशक्ति अभाव भयो भन्ने कुरा आउन थालेको छ । बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको महसुस गर्नुपरेको छ ? काम गर्नका लागि, आफ्नो स्तर उन्नतिको लागि नेपालजस्तो उत्तम र अवसर भएको देश कहीँ पनि छैन । बाहिर जाने भनेको मृगतृष्णा हो । यहाँबाट पूर्वी युरोप गएका छन् । पूर्वी युरोपमा मान्छे पश्चिम युरोपमा, पश्चिम युरोपका अमेरिकामा । कसैलाई पनि आफ्नो ठाउँ ठीक लागिरहेको छैन । आफ्नो भन्दा अर्काको देश ठीक छकि भनेर मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् । मनमा शान्ति नभएसम्म र केही गर्छु भनेर अठोट नभएसम्म जो जहाँ गएपनि केही गर्न सक्दैन । भौतिक सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सुविधा पाउनका लागि तपाईंले अर्काको देशमा गर्ने संघर्ष र समयको आधामात्रै यहाँ दिनुभयो भने त्यो भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ । बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म जनशक्तिको खाँचो छैन । काम गर्ने जनशक्ति पाइरहेका छौं । म युवाहरूलाई यही बसेर केही गर्नुभयो भने राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु । प्राधिकरणभित्रै सञ्चालनमा रहेको बीमा तालिम केन्द्र कति प्रभावकारी भइरहेको छ ? कसरी काम भइरहेको छ ? एकदमै राम्रो भइरहेको छ । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल जुन २०७५ सालमा खुलेको कम्पनी हो । यसमा प्राधिकरणको सेयर छ । यसले बीमा क्षेत्रका कर्मचारीलाई तालिम दिने, ओरिटेन्सन, वर्कसप गर्ने काम गर्छ । निकै नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको छ । अब हरेक क्षेत्रमा यसको प्रयोग नगरी सुखै छैन । बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग कस्तो भइरहेको छ र यसले के कस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखाएका छन् ? प्राधिकरणले अहिले आईआरएमआईएस भन्ने बीमा व्यवसायको सिस्टम प्रयोग गरिरहेको छ । यसभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनको सिस्टम छ । हामीसँग च्याटबुट छ । हामीसँग एजेन्टको परिक्षा लिने प्रणाली लाइभमै कम्युटरमा गर्ने प्रणाली छ । हामी प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेका छौं । तर पनि अझै केही ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्न बाँकी छ । हाम्रो जोड त्यसमा छ । तर पनि यसलाई थप जति पनि ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्न बाँकी छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी विवाद अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन । यही विषयले बीमा क्षेत्र बदनामसमेत भएको छ । के प्राधिकरणले यसबाट हात झिकेकै हो या केही पहल हुँदैछ ? पहिले घटनाक्रम जसरी आयो, हामीले त्यसरी नै प्रतिक्रिया दिने गरेका थियौं । पछिल्लो समय यो विषय अदालतमा विचारधीन छ । यसको फैसला आउन बाँकी छ । फैसला नआएको विषयमा मैले थप कमेन्ट गरिनँ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले आफ्नो विचार राखेर अर्थसमेत रहन्न । यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनसम्म पर्खिनूस् । प्राधिकरणको आगामी नयाँ योजना के कस्तो छ ? कुन कुन क्षेत्रमा विशेष सुधार गरेर अघि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ ? प्राधिकरणको छुट्टै मिटटर्म प्लान हुँदैन । हाम्रा योजना नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि (असारमा) नै वार्षिक कार्यक्रममार्फत पारित भएको हुन्छ । तीनै कार्यक्रमहरूलाई वर्षभरिमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै जाने हो । नयाँ अध्यक्षज्यूको केही योजनाहरू भए ती भिजन आगामी वार्षिक कार्यक्रममा जान्छ । अहिले हाम्रा वार्षिक कार्यक्रम जति पनि छन् त्यसलाई कसरी छिटो पूरा गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भएर लागेका छौं । प्राधिकरणको नयाँ बिल्डिङलाई धेरैले भूतघर भन्न थालेका छन् । वास्तवमा नयाँ बिल्डिङको सदुपयोग कति भएको छ ? नयाँ बिल्डिङको सदुपयोग अहिले कति भयो भन्ने यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था भएन तर भविष्यमा यो शतप्रतिशत सदुपयोग हुन्छ । हामीले भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरण सार्याैं । पुरानो भवन भएको ठाउँ तत्काल भत्काउनुपर्ने भएको हुँदा कन्सट्रक्सन फेजमै सर्नुपरेको हो । अझै यहाँ कतिपय कन्सट्रक्सनको काम बाँकी छ । भवन विभागले पनि हामीलाई यो भवन हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छैन । भवन हस्तान्तरण नभइसकेकले थप कमेन्ट गरिनँ । अन्तमा छुटेको केही विषय छ कि ? बीमाको महत्त्व र आवश्यकताको बारेमा युवा वर्गले प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्नमा पहल गरिदिनुभयो भने यसले आम नागरिकलाई लाभ दिन सक्छ । बीमा दुःखको साथी हो । बीमामा विश्वास गर्नूस् बीमाले तपाईंलाई दु:खबाट जोगाउँछ ।
नयाँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा चितवन र पोखराका होटलमा अकुपेन्सी बढ्यो, विदेशी पर्यटक आन्दोलनको मारमा
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ साल सुरु हुन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ । नयाँ सालमा काठमाडौं उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिरका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकको चहलपल हुने गरेको छ । नयाँ साल लाग्न अझै केही दिन बाँकी भएकाले पर्यटकीय स्थलमा नयाँ वर्षको चहलपल सुरु भइनसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तथापि अहिले पर्यटकीय सिजन भएको हुँदा पर्यटकीय स्थलमा पर्यटकको राम्रै चहलपहल छ । ती क्षेत्रहरूमा नयाँ वर्षको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । होटहलरूमा प्रि–बुकिङ सुरु भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नयाँ वर्षमा उपत्यकाको कुरा गर्दा एकदिन अघिदेखि चहलपहल सुरु हुन्छ । विशेषगरी ठमेल क्षेत्र र वसन्तपुरमा पर्यटकको बढी चहलपहल हुने गर्छ । उपत्यका आसपासका क्षेत्रहरू नगरकोट, धुलिखेलमा पनि नयाँ वर्षमा पर्यटकको चहलपहल बढी हुन्छ । पर्यटकीय क्षेत्र चितवन, लुम्बिनी, बन्दिपुर, सुकुटेमा पनि उस्तैउस्तै हुन्छ । पर्यटकीय स्थल पोखरामा पर्यटकको चहलपहल राम्रै रहेको त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिले पोखरासम्म पुग्ने बाटोको सुविधामा पनि विगतको तुलनामा सुधार भएको हुँदा यस पटक पर्यटकको आगमनमा राम्रै वृद्धि भएको उनीहरू बताउँछन् । पोखरा अरू बेला पनि घुम्नको लागि पर्यटकको रोजाइ बन्दै आएको छ । नयाँ वर्षलक्षित घुम्न आउने पर्यटकहरू बढेसँगै होटलहरूको अकुपेन्सीमा पनि राम्रो सुधार भएको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले त्यहाँको होटलको अकुपेन्सी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । होटल संघ पोखराअन्र्तगतका होटलहरुले पर्यटकलाई आकर्षित गर्नलाई होटल बुकिङमा अहिले २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको संघका निर्वतमान अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा संघले ‘जाऊँ है पोखरा’ अभियानसहित विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएको छ । संघले ‘घुमघाम पोखरा’, ‘शैक्षिक भ्रमण पोखरा’ र ‘मधुमास पोखरा’जस्ता प्याकेजहरू पनि घोषणा गरेको निर्वतमान अध्यक्ष तुलाचनले बताए । नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर होटल संघ पोखराले आगामी चैत ३० गतेदेखि वैशाख १ गतेसम्म फेवा महोत्सव गर्दैछ । निवर्तमान अध्यक्ष तुलाचनका अनुसार नेपाली नयाँ वर्षलाई उल्लासमय बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले सांस्कृतिक झाँकीसहित महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । महोत्सवमा नेपाली खानाको प्रदर्शनीलाई विशेष प्राथमिकता दिने उनले बताए । यसबाहेक अन्य साना होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले विभिन्न अफर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको संघले जनाएको छ । चितवनको सौराहामा पर्यटकको चहलपहल बढ्दो छ । घुम्नका लागि आन्तरिक तथा विदेशी पाहुनाको संख्या बढ्दै होटलको अकुपेन्सीमा राम्रो सुधार भएको क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरीले बताए । अध्यक्ष गंगा गिरी अहिले होटलको अकुपेन्सी ७० देखि ८० प्रतिशतमा पुगेको बताउँछन् । अध्यक्ष गिरीका अनुसार अहिले होटलहरुमा प्रिबुकिङ सुरु भइसकेको छ । सौराहामा विशेषगरी विदेशीहरु ट्रेकिङको समयमा बढ्ने हुँदा त्यो बेला होटलको अकुपेन्सी पनि बढ्ने उनले बताए । विदेशीहरू ट्रेकिङको लागि आउने समयमा यहाँको होटलमा अकुपेन्सी बढ्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले बुटवलको बाटोमा सुधार भएको कारण पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । साथै रक्सोल क्षेत्रबाट आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा उल्लेखीय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चाइनिज र आन्तरिक पर्यटकको आगमन राम्रो भएकोले अहिले चितवनका धेरै होटलहरु भरिभराउ रहेको छ । होटल संघ सौराहाले नयाँ वर्षलाइ लक्षित गरेर रुम रेटमा विशेष छुट दिएको छ । अहिले संघअन्तर्गतका होटलहरुले न्यूनतम ५५ सय पर्ने रुमलाई ४५ सयमा दिन थालेको छ । होटलहरूले यति प्रतिशत छुट भनेर घोषणा नगरेपनि केही न केही छुट होटलहरुले दिएको अध्यक्ष गिरीले बताए । सौरहामा नयाँ वर्ष लक्षित गरेर दुई÷तीनवटा कार्यक्रम हुँदैछन् । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेबान) ले नयाँ वर्षमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दैछन् । रेवानले ३१ र १ गते सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अध्यक्ष गिरीले भने, ‘हामीले सांस्कृतिक थारुको झाँकी प्रर्दशन गर्दैछौं । चितवन थारु बस्ती र संस्कृतिको बाहुल्यता रहेको हुनाले त्यसकै प्रमोसनको लागि थारु खानालाई अगाडि सार्ने जमर्को गरेका छौं ।’ बर्दियामा छैन चहलपहल नयाँ वर्ष सुरु हुनैलाग्दा पर्यटकीय स्थल बर्दियामा भने कुनै चहलपहल नभएको क्षेत्रीय होटल संघ बर्दियाका अध्यक्ष मोहन चौधरीले बताए । तथापि त्यहाँका होटल व्यवसायीहरूले नयाँ वर्षलक्षित कार्यक्रम, प्याकेज ल्याउने तयारी भने गरिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता ठाउँबाट पर्यटक आउनको लागि गाडीको यात्रा निकै कठिनाइ भएकोले नयाँ वर्षलाई भनेर बाह्य पर्यटक निकै नै कम आउने गरेका छन् । त्यसमाथि अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनले विश्वमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा विदेशी पर्यटकको संख्यामा कमी आएको उनले बताए । गाडीबाट २५÷२६ घण्टा यात्रा गर्नुपर्ने, हवाइबाट यात्रा गर्न प्लेन टिकट महँगो हुँदा नयाँ वर्षमा टाढाबाट पर्यटक आउन नखोज्ने भएकाले बर्दियामा कुनै चहलपहल बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामाा होटल व्यवसायीहरू पनि नयाँ वर्ष आयो भनेर खासै उत्साहित नभएको उनले सुनाए । बर्दियाले यो वर्ष ‘भिजिट बर्दिया’ घोषणा गरेको छ । यसले पनि पर्यटक संख्या वृद्धिमा प्रभाव पार्न नसकेको अध्यक्ष चौधरीको बुझाइ छ । त्यस्तै, उनले खर्च गर्ने युवाहरू बाहिर हुँदा, टाढाको यात्रा गरेर पर्यटक आउन नखोज्ने, स्थानीय आफ्नै काममा व्यस्त हुँदा अहिलेको अवस्थामा चहलपहल बढ्न नसकेको सुनाए । अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अहिले तुलनात्मक रूपमा बर्दियामा पर्यटक घटेको छ । किनकि बाटोघाटो सजिलो छैन । कनेक्टिभिटीमा सुधार हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।’ भारतीय पर्यटक भित्रिने सीमा नाकामा बस्ने नेपाली कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, अनुचित पैसा माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको हुँदा पर्यटकको संख्या झन् घट्न पुगेको उनको भनाइ छ । पर्यटकीय क्षेत्र भैरहवामा पनि पर्यटकको खासै चहलपहल नभएको क्षेत्रीय सिद्धार्थ होटल संघका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार होटल बुकिङ पनि खासै छैन । उनले होटल बुकिङ खुलेपनि नयाँ वर्षको एक/दुई दिन अगाडि मात्रै बुकिङ बढ्ने सुनाए । अहिलेको अवस्थामा होटलको अकुपाइड २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । अहिले पर्यटकीय सिजन हुँदा पहिलेभन्दा होटलको अकुपेन्सी बढे पनि सन्तोषजनक नभएको गुनासो उनको छ । नयाँ वर्षमा होटलको अकुपेन्सी ६० प्रतिशत बढ्न सक्ने अनुमान उनले गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नयाँ वर्षमा होटलहरूले होटल बुकिङमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका छन् । अहिले चहलपहल नभए पनि नयाँ वर्षको एकदिन अघिदेखि भने बुकिङ बढ्नेमा उनी ढुक्क छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट संघले स्ट्रीट फुड फेस्टिभलको आयोजना गर्दैछ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा ८ हजार बढीले पाइला टेके, कुन हिमालमा कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा आरोही तथा सहयोगी समूह गरी २ हजारभन्दा बढी सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एण्ड फिगर-२०२४’ का अनुसार सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्ममा २ हजार ४२० जना सगरमाथा चढ्न सफल भएका हुन् । सन् २०१९ मा २८० आरोही र ३६४ सहयोगी गरी ६४४ जनाले सगरमाथा चढेका छन् । सन् २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा चढेका छैनन् । त्यस्तै सन् २०२१ मा आरोही तथा सहयोगी समूह गरी कुल ४५९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । जसमा १८३ आरोही र २७६ सहयोगी छन् । सन् २०२२ मा आरोही तथा सहयोगी शेर्पा समूह गरी ६ सय ५८ जना सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । यसमा २४० आरोही तथा ४१८ सहयोगी छन् । सन् २०२३ मा २६८ जना आरोही र ३९१ सहयोगी समूह गरी कुल ६५९ जनाले सगरमाथा चढेको तथ्यांक छ । सगरमाथामा पहिलोपटक सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्ड नागरिक एडमण्ड हिलारीले पाइला राखेका थिए । पाँच आवमा सगरमाथा चढ्ने आरोही र सहयोगीको विवरण : ८ हजारभन्दा बढीले टेके सगरमाथा, ६ सयभन्दा बढी महिला सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म ८ हजार २८५ स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले सफलतापूर्वक सगरमाथा चढेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० अघि २ हजार ७ सय सात जनाले सगरमाथामा पाइला राखेका छन् भने सन् २०१० देखि सन् २०२३ सम्ममा ५ हजार ५७८ जनाले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका छन् । हालसम्म सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलामात्र ६ सय ४१ जना पुगेका छन् । सन् १९७५ मे १६ तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाएकी थिइन् । नेपालबाट भने पासाङल्हामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला हुन् । ८ हजारभन्दा माथिका कुन हिमालमा कति आरोही ? सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी मनास्लु हिमालमा आरोहीले पाइला टेकेका छन् । उक्त हिमालमा सन् २०२३ सम्ममा ३ हजार २३ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् । त्यसपछि लोत्से हिमालमा १ हजार १२४ जनाले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरेका छन् । विश्वको दोस्रो अग्लो शिखर हो कञ्चनजङ्घा । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ । कञ्चनजङ्घामा सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । विश्वकै तेस्रो अग्लो शिखर भनेर सूचीकृत भएपनि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा पर्यटकको संख्या बढाउन सकेको छैन । यो हिमालमा चढ्ने आरोहीको संख्या पनि अरू हिमालको तुलनामा न्यून छ । पर्यटन विभागको सन् २०२३ सम्मको तथ्यांकअनुसार ५८५ जनाले कञ्चनजङ्घा हिमाल चढेका छन् । मकालुमा ७४४, धौलागिरि हिमालमा ६८६, अन्नपूर्णमा ४८८, यालुङमा ५३ र चोयुमा १४ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् ।
कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटकको कमी, प्रचारप्रसार र कनेक्टिभिटीको आवश्यकता
काठमाडौं । कञ्चनजङ्घा नेपालकै सबैभन्दा रमणीय र जैविक विविधताले भरिपूर्ण गन्तव्यमध्ये एक भए पनि पर्यटकहरूको संख्या अपेक्षित रूपमा बढाउन सकिएको छैन । कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा वार्षिक एक हजार पर्यटक पनि पुग्न समस्या छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पाँच आर्थिक वर्षमा २ हजार ४४६ विदेशी पर्यटक पुगेको देखिन्छ । जबकि पाँच आवमा विश्वको अग्लो सगरमाथा क्षेत्रमा एक लाख ६६ हजार ८३६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । सुरुवातदेखि २०२३ सम्म हालसम्म ५८५ जनाले आरोहीले कञ्चनजङ्घा हिमाल चढेका छन् भने सुरुवातदेखि २०२३ सम्म ८ हजार ८५ जना आरोहीले सगरमाथा चढेका छन् । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा २०२१ मा सबैभन्दा कम विदेशी पर्यटक पुगेको देखिन्छ । उक्त वर्ष विश्वभर नै छाएको कोभिड-१९ ले गर्दा विदेशी पर्यटकको संख्या घट्न पुगेको हो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा अघिल्लो वर्षभन्दा पर्यटकको संख्यामा केही सुधार देखिएपनि सोचेअनुसारको पर्यटक भित्रिएको देखिँदैन । सन् २०२३ मा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकको संख्यामा केही सुधार छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कञ्चनजङ्घामा विगतका वर्षको तुलनामा पर्यटकको संख्या केही सुधार देखिएपनि साेंचेअनुसार बढ्न नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आवको हालसम्म ८४९ पर्यटक कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा पुगेका छन् । जसमा विदेशी पर्यटकमात्रै ८४६ जना छन् । आव २०८०/८१ मा कुल एक हजार ८५ पर्यटक कञ्चनजङ्घा पुगेका छन् । जसमा विदेशी मात्रै १ हजार १७ जना छन् । त्यस्तै, ३९ जना आन्तरिक पर्यटक पुगेका छन् । आव २०७९/७९ मा ७१३ जना कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पुगेका छन् । जसमध्ये विदेशीमात्रै ६६१ जना छन् । कम प्रचार-प्रसार र कनेक्टिभिटीको समस्या कञ्चनजंघामा पर्यटकको संख्या बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण त्यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न नसकेको कारण औंल्याउँछन् नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव मोहन लम्साल । ‘कञ्चनजङ्घाको बारेमा जति प्रचारप्रसार हुनपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसार पर्याप्त गर्न नसक्दा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कञ्चनजङ्घा ओझेलमा परेको छ ।’ विश्वको अग्लो सगरमाथा हिमाल आफै प्रख्यात छ, त्यसैले उक्त हिमालको प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छैन । धेरैले विश्वकै अग्लो हिमाल चढेर नाम कमाउन चाहन्छन्, त्यसैले अन्य हिमालहरूको तुलनामा सगरमाथामा धेरै पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक सगरमाथाको दाँजोमा कञ्चनजङ्घा बढी महँगो र चढ्न समेत गाह्रो हुँदा आरोहीको रोजाइमा कञ्चनजङ्घाभन्दा सगरमाथा नै बढी रोजाइमा पर्ने गरेको महासचिव लम्साल बताउँछन् । उनी कम मूल्यमा सुरक्षित देश भ्रमण गर्न पर्यटक पुग्ने भएकाले सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, कञ्चनजङ्घाको अर्को समस्या हो कनेक्टिभिटी । हवाई, यातायात, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा अझै पूर्ण रूपमा कनेक्टिभिटी बढ्न सकेको छैन । कञ्चनजङ्घा क्षेत्र पुग्नको लागि नियमित उडान हुँदैन । उडान भइहाले पनि सिधै त्यहाँ पुग्न सम्भव छैन । काठमाडौंबाट ताप्लेजुङसम्मको नियमित फ्लाइट हुन नसक्दा त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले कि त विराटनगर कि भरतपुरको रुट हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा झन्झट छ । त्यस्तै महँगो टिकट । अहिले लुक्लासम्म पुग्न २ सय डलरसम्म पर्ने महासचिव लम्साल सुनाउँछन् । विश्वमा नेपालको हवाई उडान सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहँदा पर्यटकको लागि सडक यातायात हुन सक्ने भएपनि नेपालमा यातायातको सुविधा पनि राम्रो छैन । यात्रुहरू पनि सडक यात्रा गर्न डराउने कारण पर्यटकीय रूपमा उत्कृष्ट ठाउँमा पर्यटक बढाउन समस्या रहेको महासचिव लम्सालको भनाइ छ । ‘नेपालमा पर्यटक आएन भनेर मात्रै के गर्ने, पर्यटकको संख्या बढाउन राज्यले पनि हवाई र बाटोलाई फोकस गर्नुपर्छ । नियमित उडान नहुँदा पर्यटकले दुःख पाइरहेका छन्, हामीले कम्तीमा काठमाडौंदेखि सुर्खेतसम्मको बाटो राम्रो बनाइदिनुपर्यो भनेर सुझाव दिइरहेका हुन्छौं, तर कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार निकै फितलो छ ।’ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले नियमित गर्ने कामहरू गरिरहेको छ । बाटोघाटोमा झोलुङ्गे पुल राख्नेदेखि, बाटो क्रसिङहरू राख्ने काम गरिरहेको छ । समृद्ध पहाडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव न्यौपानेले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चारजस्ता क्षेत्रको विकासको लागि सरकारसँग नियमित पहल गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार समृद्ध पहाडले विभिन्न क्याम्पिएन क्षेत्रहरूमा खानेपानीको परियोजना अघि बढाएको छ । उनका अनुसार राम्जेल (४ हजार ८०० मिटर) माथि पनि खानेपानीको प्रोजेक्ट गरिरहेको छ । त्यस्तै, विभिन्न होटलमा फोहर पानी स्यानिटेसनको लागि प्रभावकारी तरिका सिकाउँदै आएको उनले बताए । त्यस्तै, मोबाइल नेटवर्कका लागि नेपाल टेलिकमलाई अनुरोध गरिसकेको र इन्टरनेटको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने सीईओ न्यौपानेको भनाइ छ । ‘नेपाल टेलिकमसँग कनेक्टिभिटीका लागि मोबाइल नेटवर्क बनाउन आग्रह गरेका छौं । अहिले हुल्सासम्म थ्रीजी नेटवर्क पुगेको छ । त्यस्तै, वर्ल्डलिंकलाई पनि उक्त क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सर्भिस, फाइबर कहाँसम्म लिएर जान सकिन्छ भनेर सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सीईओ न्यौपानेका अनुसार दुई हप्ताअघि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रभित्रका स्थानीय १० जना युवालाई वर्ल्डलिंकले काठमाडौंमा प्राविधिक तालिम दिएर पठाइएको थियो । उनीहरू लाई इन्टरनेट जोड्ने बेलामा प्रयोग गर्न सकिने उनले सुनाए । सीईओ न्यौपानेका अनुसार यति कार्यक्रम मात्रै कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको लागि पर्याप्त नभएको हुँदा केन्द्रीय सरकार, पर्यटन बोर्डले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पहल गरिरहेको छ । पर्यटन बोर्डले एकपटक आयोजना गरिने कार्यक्रममा बजेट नछुट्याए पनि रणनीति हिसाबले वार्षिक बजेटमा कञ्चनजङ्घाको लागि केही न केही कार्यक्रम छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘वार्षिक बजेटमा पर्यटन बोर्डले बजेट नै छुट्याएर कार्यक्रम गर्नुभयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । उदाहरणको लागि त्यहाँको बाटो, पुल पुनः निर्माण गर्न, होटलको क्षमता वृद्धि तालिममा फोकस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ ७० औैं वार्षिक उत्सव मनाउने तयारीमा कञ्चनजङ्घा हिमालको पहिलो सफल आरोहण भएको ७० औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले तीन दिने विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य आयोजकमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् र सहआयोजकमा समृद्ध पहाड, नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत विभिन्न संघसंस्था छन् । वार्षिक उत्सव मनाउनुको मुख्य उद्देश्य कञ्चनजङ्घा आरोहणका विविध आयामहरूको नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार-प्रसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहीहरूका लागि सुरक्षित, दिगो, र उत्तरदायी र आकर्षक बनाउने रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रम आयोजकका अनुसार अप्रिल २४ मा काठमाडौंमा अर्को विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुने छ । यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था र विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई एकसाथ जोडिन मद्दत पुग्ने आयोजकले जनाएको छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धन, हिमालको संरक्षण, ऐतिहासिक उपलब्धिको कदर, स्थानीय समुदायको समृद्धि, र दिगो पर्वतारोहण प्रचार-प्रसार एवं रणनीति विकासजस्ता उद्देश्य यो कार्यक्रमको रहेका छन् । त्यस्तै, यस उत्सवले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको अलौकिक सुन्दरता, जैविक विविधता एवं पर्वतीय पर्यटनको सम्भावनालाई विश्व समुदाय समक्ष पुर्याउन मद्दत पुग्ने छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनले कञ्चनजङ्घा हिमाल र आसपासका क्षेत्रहरूमा पारेका असरबारे सचेतना जगाउने, शेर्पा, लिम्बू, राई लगायतका स्थानीय समुदायहरूको पर्वतीय पर्यटनमा योगदानलाई सम्मान गरी स्थानीय परम्परा एवं सांस्कृतिक महत्वलाई प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक कञ्चनजङ्घा हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ ।
नियमविपरीत धमाधम सञ्चालन हुँदैछन् क्यासिनो, नवीकरण नगरेरै बिजनेस
काठमाडौं । जुवा खेलाउन दर्ता भएका जुवा घर (क्यासिनो) ले नवीकरण दस्तुर नतिरीकनै सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनलसहित एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनोले नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । नवीकरण दस्तुर नतिर्ने क्यासिनोमा रक इन्टरनेशनल, ह्यापी आवर, भेन्यु क्रियसन, स्माइल क्यासिनो, सिएमजीलगायत छन् । विभागका अनुसार एक वर्षअघि (असार मसान्तसम्म) मा नवीकरण गरेकोले मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर रकम नतिर्ने अधिकांश क्यासिनो अदालतको आदेशमा सञ्चालन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीले बताए । ऐनअनुसार ठूला क्यासिनोले इजाजत दस्तुर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी पाँच करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, साना क्यासिनोले इजाजत दस्तुर एक १ करोड रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन विभागका अनुसार काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सञ्चालित रक इन्टरनेशनलले विगत ११ वर्ष (२०७० साल) देखि नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै निर्वाध रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । रक इन्टरनेशनलले चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । रक इन्टरनेशनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा पनि उक्त क्यासिनोले निर्वाध रूपमा नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको हो । क्यासिनोले विभागमा नवीकरण नगरेपनि सरकारी खातामा भने रोयल्टी जम्मा गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी अवस्थी बताउँछन् । रक इन्टरनेशनलले चालु आवमा ३ करोड १६ लाख रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको छ । काठमाडौंमै सञ्चालित ह्याप्पी आवरले पनि २०७१ सालदेखि बिना नवीकरण चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त क्यासिनो पनि अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार नवीकरण नगरिकनै विगत ११ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । विभागमा नवीकरण हुन नआए पनि ह्यापी आवरले चालु आवमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले २०७८ पछि नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विराटनगरस्थित होटल रत्नले सञ्चालित रत्न सर्भिसेसले यो वर्षमा नवीकरण गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, नेपालगञ्ज होटल स्टारलाइटबाट सञ्चालित भेन्यु क्रियसनले पनि यो आवमा नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, विरगञ्जमा सञ्चालित स्माइल मिनी क्यासिनोले पनि नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । कुन क्यासिनोले कति तिरे रोयल्टी ? क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत क्यासिनो सञ्चालकहरूले पहिलो किस्ता बापत पुस मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने कुल रोयल्टीको ४० प्रतिशत रकम बुझाइ सक्नुपर्छ । त्यस्तै, चैत्र मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा सबै रकम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पहिलो किस्ता बुझाउँदा पुरै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका डेढ दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई ३३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएका छन् । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पुससम्ममा क्यासिनोबाट सरकारले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो क्यासिनो कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्ममा बुझाएको रोयल्टी रकम हो । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार काठमाडाैंस्थित द मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको बेल्लिज नेपाल प्रालिले २ करोड रुपैयाँँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । एभरेष्ट हस्पिटालिटीद्वारा सञ्चालनमा रहेको डेल्टीन नेपाल प्रालि २ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । सोल्टी होटलले सञ्चालन गरेको माजोङ इन्टरनेशनल, होलट अलुुप्ट परिसरमा सञ्चालनमा रहेको बाल्डो डायनेस्टी, होटल मेचि क्राउनमा सञ्चालित भेगस रिक्रिएसन, होटल टाइगर वान परिसरमा सञ्चालनमा रहेको रोयल टाइगर क्रिएसन, तारागाउँ रिजेन्सी होटल परिसरमा सञ्चालित प्राइड इन्टरटेन्टमेन्टले २ करोड रुपैयाँको रोयल्टी दस्तुर बुझाएका छन् । यस बाहेक सोल्टी शिव विक्रम होटल तथा रिसोर्टमा सञ्चालित इम्पेरियल इन्टरटेन्टमेन्टले चालु आवको लागि १ करोड २५ लाख नवीकरण दस्तुर बुझाएका छन् । निर्भाना लक्जरी इन्टरनेशनलले नवीकरण दस्तुर बापत ५० लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बापत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । पुस मसान्तसम्म बुझाएको रोयल्टी नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन धेरै होटलमा विभागको नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो स्तरको डिलक्स रिसोर्टको सञ्चालकले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने सकिने व्यवस्था छ । तर आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा सञ्चालन गर्न पाउने नियममा उल्लेख छ । तर, तारे होटल बाहेकमा पनि क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० को परिच्छेद ३ को १८ अनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकले पनि प्रवेश गर्ने खेल्ने गरेको पाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालयले अनुगमन, अनुसन्धानको लागि खटाइएको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
