सहकारी

काठमाडौं बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको गुनासो गरेका छन् ।  नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजना र बागमती प्रोस्कूनको संयोजनमा ‘सकारात्मक सञ्चारका लागि समाचार र विचार’ तालिम कार्यक्रममा उनले अध्यादेशले संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् । सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र यसको मूल्य, मान्यतालाई मास्ने गरी सरकारले ऐन कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संघ र संस्थाको एउटै परिभाषा रहेको र संघहरूले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दावी छ । तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूले गर्दै आएको ९० अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय कारोबार जोखिममा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । मुलुकभर ३१७ संघहरू क्रियाशील रहेको र संघहरू बन्द हुँदा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने उनको दावी छ । संघहरूले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, शुद्धीकरण, व्यवसायिकरण र ब्रान्डिङ कार्यक्रममार्फत् सबल बनाउँदै आएकाले मुलुकमा संघहरूको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । अहिलेको आवश्यकता तालिम, शिक्षा, प्रविधि र एकीकरणको भएको र नीति विधिमा संस्थाहरुलाई अगाडि लैजान पनि संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी अभियानलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । विश्वभर १ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेको र सहकारीमार्फत कतिपय विकसित देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनले बताए । विश्वमा ३० लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको र सहकारीमार्फत उद्यम, व्यवसायका साथै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान पुगेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी लिएको भए पनि सहकारीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसको उनले स्वीकार गरे । बागमती प्रोस्कूनले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र संस्थाहरुको ब्रान्डिङको लागि कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका १ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था कोसिस कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन संघ लागि परेको उनले बताए । स्तरीकरणमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको संघले जिम्मा लिने समेत उनले जनाए ।  बागमतीको बचत ऋण अभियानलाई बलियो बनाउन संघ क्रियाशील रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको विश्व अभ्यास, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई राज्यले कमजोर बनाउनु आपत्तिजनक हुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्र भए पनि बहस पैरवीका लागि संघीय सरकारसम्म पुगेको छ । बागमती प्रोस्कून स्थापनाको इतिहास छोटो भए पनि सीजेएनमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास लागि शिक्षा तालिम जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन,  शुद्धीकरण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच मर्जरको बहस सुरु भएको छ । अहिले छुट्टाछुट्टै वित्तीय कारोबार गरिरहेका यी दुई संस्थाबीच सहकार्य गरेर अन्तिममा मर्जर गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको हो । मर्जर गर्ने विषयमा नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शीर्ष पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ ।  नेफ्स्कुन उच्च स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । नेफ्स्कुन पूर्णरूपमा तयार भए पनि सहकारी बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले पूर्णरूपमा सहमति जनाइसकेको छैन ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कून बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब नेफ्स्कुनलाई के-कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ, उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य हुन सक्छ, त्यो मर्जर पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ नेफ्स्कुन उच्च स्रोतले भन्यो ।  बैंक स्रोतले पनि नेफ्स्कु र बैंकबीच के-कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँहरूले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, बैंकले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  नेफ्स्कुनले बैंकसँग मर्जरका लागि प्रस्तावसहितको पत्र पनि पठाएको स्रोतको दाबी छ । पत्रमा मर्जर तथा गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख नभए पनि सहकारी अभियानलाई दिगो र बलियो बनाउन दुई संस्थाबीच सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।  ‘उहाँहरूले सहकार्य र समझदारी कसरी गर्ने भन्नेबारे पत्राचार गर्नु भएको छ । हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र नियामकीय प्रबन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी अभियानलाई दिगो र दरिलो बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।  सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच विगतमा पनि ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने, तालिमका कोर्षहरूको स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने तथा कर्जा सूचनाका विषयहरूमा पनि आपसी सहकार्य भएको थियो । त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने कि मर्जर नै गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको हो ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनको समय भएकोले यो विषयमा बैंकले त्यति ध्यान दिएको छैन । ‘अहिलेको सञ्चालक समिति ट्रान्स्सिनल चरणमा छ, नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि यो विषयमा व्यापक छलफल भएर अगाडि बढ्छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणप्रति त्यति सकारात्मक छैन । बढ्दै गरेको खराब कर्जाको अनुपात र बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जाको परिणामप्रति बैंकले शंसय राखेको छ । यी विषयमा नेफ्स्कुनले कुनै प्रतिबद्धता जनाएपछि आपसी समहतिको कुरा सहजै अगाडि बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।  बैंक र नेफ्स्कुनका कतिपय पदाधिकारीहरूबीच नेफ्स्कूनले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार बैंकले गर्ने र  बैंकले गरिरहेको स्तरीकरण तथा शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनमार्फत गर्ने गरी समझदारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व महेन्द्र गिरी र नेफ्स्कुनको नेतृत्व चन्द्रप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् ।  कस्तो छ दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था ? राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ ।  बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ ।  बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।  यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग २० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४४१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ ।  ऐनले के भन्छ ?  सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ मा सहकारी एकीकरणको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८७ को एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकीकरण गर्दा त्यसको कार्यविधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुइटै संस्था सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन भएकोले सहकारी विभागले एकीकरणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।  यस्तै, सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाभित्र पनि रहेकोले बैंकले राष्ट्र बैंकको ऐन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ६९ अनुसार ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अपर्याप्त रहेको, विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अण्डमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा सहकारीतर्फको भाग पचाएर अभियानकर्मी हौं भन्ने ठूला तीन दलको गठजोठ । एक साझा उम्मेदवारको घोषणासभा । करिब ३० जना अभियानकर्मीको उपस्थिति । लम्बेतान भाषण । तिनै भाषणको एउटै निष्कर्ष सुनियो, ‘परितोष पौड्याललाई जिताऔं ।’ कतिपयले त भन्न भ्याए, ‘यस पटक हामीले परितोषलाई जिताउन सकेनौं भने हाम्रो अस्तित्व र आजसम्म सहकारी अभियानमा गरेको संघर्ष र त्याग माटोमा मिसिन्छ ।’ यही बीचमा पार्टीको सर्कुलर भन्दै सभाहलमा उपस्थित भएका सहकारीकर्मीहरू कार्यक्रम हल बाहिर भन्दैछन्, ‘यो चुनाव त गर्नु हुँदैन है । सहकारीमा यस्तो संकट आएको बेला एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि तीन ठूला दलको गठजोड हुनु दुःखद हो ।’ आइतबार बागबजारको हार्दिक होटलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको साझा उम्मेदवार घोषणासभामा यस्तै देखियो, यस्तै सुनियो । त्यो गठजोड कुनै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि होइन, न प्रदेश न त स्थानीय तह त्यो त्रिपक्षी अंकमाल थियो, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालकका लागि।  विगत लामो समयदेखि सहकारीलाई आफ्नो कब्जामा पारेर सहकारी संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउन उद्देलित एक थान सहकारी अभियानकर्मीहरूको त्यो गठजोडप्रति अहिले स्वच्छ मनसायले सहकारीमा लागेका अभियानकर्मी दुःखी र चिन्तित छन् । ती अभियानकर्मीलाई डुब्दै गरेको सहकारी संस्थाको चिन्ता छैन, चुनौतीको चाङमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वित्तीय विवरणप्रति वास्ता छैन, ती अभियानकर्मीलाई चिन्ता छ त कसरी त्यही सहकारी बैंकमा आफ्नो व्यक्तिलाई सेटल गर्ने भनेर । साझा उम्मेदवार घोषणासभामा पद पाएको/नपाएको, सहकारी अभियानमा लागेर अवसर पाएको/नपाएको विषयमा ठूला भाषण सुनिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंककै वर्तमान सञ्चालक ध्रुव विष्टले यति लामो समयसम्म सहकारी अभियानमा सक्रिय हुँदा पनि पार्टीले अवसर नदिएको गुनासो सुनाए । उनले पनि भन्न भ्याए, ‘व्यक्ति रामशरण शर्मा घिमिरे पनि नराम्रो होइनन् । तर, पार्टीको निर्देशन भएकोले एउटा कार्यकर्ता र पार्टीको सिपाहीको नाताले मान्नै पर्यो, अब परितोष पौड्याललाई जिताउनुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ ।’ बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य विष्टलाई बैंकको उधोगतिको विषयमा कुनै चिन्ता छैन । वर्तमान सञ्चालकले उम्मेदवारहरुको खुलेआम समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, नैतिकताले त्यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो त जानकारी भएको देखिएन । तर, उनले मञ्चबाट ठूलो स्वरमा भने, ‘परितोष पौड्याल जिताउने अभियानमा लागौं । पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन ।’ साझा उम्मेदवार घोषणासभामा कतिपयले नैतिकता थाहा पाए पनि पार्टीकै असल कार्यकर्ता बन्दै कार्यक्रममा सहभागी भएको पनि सुनिए । सहकारी अभियानकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सुरुमै भने, ‘सहकारी बैंकमा पार्टीको हस्तक्षेप हुनु दुःखद हो ।  तीन दलको वरिपरि राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, पार्टीको आदेश सबैले शिरोपरि गर्नैपर्छ ।’ कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेललाई पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्नुको भन्दा बढी चिन्ता र चासो सहकारी बैंकको सञ्चालकमा परितोष पौड्याललाई जिताउनै पर्ने देखियो । उनीसँग  विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड महामारीले सहकारीमा पारको प्रभावबारे राम्रो जानकारी भएको सुनिए पनि त्योभन्दा बढी चिन्ता सहकारी बैंकमा कसरी एमाले निकटलाई सेटल गर्ने भन्ने बढी तनाव देखियो ।  समग्र सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय तथा अभिभावक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका भुलेर परितोष पौड्याललाई जसरी पनि सहकारी बैंकमा ल्याउनुपर्ने अठोट कार्यक्रममा व्यक्त गरे ।  वर्तमान परिस्थितिमा सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको उनले प्रष्ट पारे । तर, सहकारी बैंक र समग्र सहकारी अभियानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संरक्षण, मिलेमतो र बढावा दिए । उनले सबै अभियानकर्मीलाई पौड्याललाई जिताउन भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिए । वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा संकटग्रस्त महासंघको उँधोगतिलाई नजरअन्दाज गर्दै उनले सहकारी बैंक सफल बनाउन सकिने दिव्यज्ञान सुनाए । पौड्याल र शर्माबीच भीडन्त राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक जना सञ्चालक जिताउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गठबन्धन गरेका छन् । जेठ ९ गते हुने बैंकको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यी तीन दलबीच गठबन्धन भएको छ ।   तीनवटै दलको गठबन्धनअनुसार सातै प्रदेशमा निर्विरोध रुपमा सञ्चालन निर्वाचित गराउने सहमति थियो । तर, बागमती प्रदेशमा दुई जना आकांक्षी भएपछि दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ विधान तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकमा ९ जना सञ्चालकको व्यवस्था गरेको छ । सातै प्रदेशबाट एक/एक जना र दुई जना विज्ञ सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले निर्वाचनपछि दुईजना विज्ञ सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट हुने निर्वाचनमा दुई महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ ।  तीन दलबीच भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य अभियानकर्मीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । दलगत भागवण्डाअनुसार नेपाली कांग्रेसले दुई, नेकपा एमालेले तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई सिट बाँडेका छन् । एमालेलाई बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश, नेपाली कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम र नेकपालाई लुम्बिनी र कर्णाली भाग मिलेको छ ।  ६ वटै प्रदेशमा सर्वसहमति भए पनि बागमतीमा भने चुनाव हुने भएको छ । एमालेको भागमा परेको बागमतीमा परितोष पौड्याललाई साझा उम्मेदवारका रूपमा उठाइएको छ । तर, बागमतीबाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि रामशरण शर्मा घिमिरेले भने फिर्ता लिएका छैनन् । अब पौड्याल र घिमिरेबीच सञ्चालक बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका पौड्याल नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् । उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निर्वमान अध्यक्ष पनि हुन् । घिमिरे बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी भए पनि उनले विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।  तीन वटै दलको साथ पाएका पौड्यालले आइतबारको कार्यक्रममा सहकारी बैंकलाई सफल बनाउन वित्तीय रुपमा बलियो बनाउन काम गर्ने धारणा राखे । ‘अब साझा घोषणापत्र जारी गर्छौं, सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई संस्थागत र अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।  यस्तै, अर्का उम्मेदवार रामशरण शर्मा घिमिरेले पौड्याल पार्टीको उम्मेदवार र आफू सहकारी अभियानकर्मीको उम्मेदवार भएको बताए । ‘सहकारीमा यो किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यो कुरा अभियानका साथीहरूले बुझ्नु हुनेछ,’ घिमिरेले भने ।  तीन दलको नाङ्गो नाच राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालक जिताउनका लागि तीनवटा शीर्ष राजनीतिक दलहरूले भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेल र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य गीता सत्यालले आफ्नो साझा उम्मेदवारको रूपमा पौड्याललाई अघि सारेका छन् । आइतबारको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव खगराज अधिकारी, सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख खेम प्रसाद लोहनीको पनि सहभागिता रहेको थियो । एउटा व्यक्तिलाई जिताउनका लागि तीनवटै दलका नेताहरु दौडधूपमा देखिन्छन् । कार्यक्रममा नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले आफूलाई पार्टीको नेताभन्दा पनि सहकारी अभियन्ता भन्न रुचाए । उनले भने, ‘यो पार्टीभन्दा पनि अभियन्ताको सहमति हो, बैंकको हिजोको अध्यक्ष जेल गएको छ, भोलिको अध्यक्ष जेल नआओस् ।’ उनले सहकारी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै  सहकारीप्रतिको भाष्य परिवर्तन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले बजारमा सहकारी अभियानकर्मी हुँ भनेर हिँड्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको सुनाए ।  आफूलाई सहकारी अभियानको पिता भन्न रुचाउने नेकपा एमालेका नेता केशव बडालले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गरे । ‘कतिपय साथीहरूले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने सुनिन्छ । तर, सहकारीलाई कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरी अघि बढ्न सहयोग गर्ने भनेकै राजनीतिले हो ।’ उनले तीनवटै दलको साझा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु पनि सहकारिता भएको सुनाए । नेपाली का‌ंग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. गीता सत्यालले पनि सहकारीमा विद्यमान जटिलताहरू सम्बोधनका लागि पनि एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीन दलका साझा उम्मेदवार डा. पौड्याललाई जिताउन आग्रह गरिन् । नियामक मुकदर्शक राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । तर, तीनवटै नियामक यो विषयमा मुकदर्शक बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो किसिमको गठबन्धन हुनु राम्रो संकेत नभएको बताए ।  ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा निर्वाचन हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विधिसम्मत कुरालाई ठीकै मान्नुपर्ला । तर, राजनीतिक दलको आवद्धता देखाएको भरमा गठबन्धन गर्नु त्यो संस्थाका लागि पनि राम्रो होइन, त्यस्तो अभ्यास पनि राम्रो होइन,’ उनले भने ।  उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा को-को उठ्दैछन् ? के-कसरी निर्वाचन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि नभएको बताए ।  यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण भने यो जवाफबाट पन्छिएको छ । प्राधिकरणले यो विषय सहकारी विभागले हेरिरहेको अपरिपक्व जवाफ दिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले भने, ‘यो विषय हामीलाई थाहा छैन, विभागले हेरिरहेको छ, उतै बुझ्दा राम्रो होला ।’ यस्तै, सहकारी विभागले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सञ्चालकका लागि हुने चुनावमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले भनिन्, ‘बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयमा कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएको छैन, उजुरी प्राप्त भएको खण्डमा हामी हेर्छौं ।’