सन्तोष रोकाया

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि अहिले प्रधानमन्त्री पद फलामको चिउरा बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि सुरुमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए पनि पछिल्लो समय ओलीको अराजकता, सुस्त कार्यशैली, देशभन्दा पार्टी र कार्यकर्तालाई महत्त्व र उनको मपाइत्वप्रति दिक्क बन्दै नेपाली कांग्रेस उनको विकल्प खोज्ने कि आफू हावी हुने भन्ने रणनीति बुनिरहेको छ । सुरुवाती दिनमा सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूला राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्नुपरेको तर्क दिँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले खुला मञ्चहरूमा ओलीको आलोचनामात्रै होइन, संघीन आरोप लगाउनुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले जुन किसिमको कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, त्यसमा सिंगो नेपाली कांग्रेससँगै सत्तासीन दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् । यसअघि विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि भाग खोज्ने प्रवृत्ति र अभ्यासबाट आजित बन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर तर्क गर्ने नेकपा एमाले र कांग्रेसीहरू अहिले त्यही नियुक्तिको भागबन्डा नमिलेर छुट्टिने कि भन्ने बार्गेनिङको बाण बजाइरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीहरूले नै सार्वजनिक रूपमै ओलीको आलोचना गरेर उनलाई आमसर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तमा धूमिल पारेर साथ छोड्ने संकेत देखाइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले गलत काम गरे पनि सुरुवाती दिनहरूमा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेको नेपाली कांग्रेस ‘अब यो किसिमले भएन’ भन्दै विकल्प खोज्ने दाउमा देखिएको छ । त्यसको सुरुवात नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले गरेका छन् । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका थापाले यो पाराले नहुने धारणा राख्नुले पनि पछिल्लो समय कांग्रेस ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिने आधार पर्याप्त छ ।   ‘बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म भयो, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँध थाप्न सकिँदैन’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिले पनि ओली र कांग्रेसको सम्बन्ध पातलिँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । उनको त्यो बोलीलाई कांग्रेसकै अन्य नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । ओलीले काम गर्न नसकेको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  विगतका दिनहरूमा सरकारमा सामेल नभएर आफू प्रतिपक्षमै बस्ने धारणा राख्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ वर्षकै मौका पारेर २०८२ मा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने वक्तव्य दिएका छन् । यसले पनि राजनीतिक कोर्स बदलिँदै गएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । ओलीप्रति कांग्रेसीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रस्फुटन हुनु, २०८४ सम्म सरकारमा जान्नँ भनेर तराई-मधेश जागरण अभियान थालेका प्रचण्डले पुनः वर्तमान गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बन्न सक्ने धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नुले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धर्मराएको बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।  यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिमा कुरा नमिलेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो । त्यतिखेर बिचौलियाहरू हाबी भएको आरोप लागेको थियो । बिचौलियाले ओलीलाई आफ्नो फन्दामा पारेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गरेरै छाडेको आरोप अहिलेसम्म सेलाउन सकेको छैन । सोही घटनाको पुनरावृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि देखिन डर अन्य राजनीतिक दल, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि गरेका छन् । ओलीले पुनः स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्ने अनुमान गर्दै सरोकारवालाले यसप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । मंगलबार दिएको गगन थापाको वक्तव्यले पनि त्यो आशंका र अनुमानलाई थप पुष्टि पार्ने काम गरेको छ ।  ओलीको अराजकता र मपाइत्वको आलोचना गर्दै नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न निकायको नियुक्तिमा भाग खोजिरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कांग्रेसले आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको चर्चा पनि बजारमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कांग्रेसले भाग खोजिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले रोजेको व्यक्ति नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, कांग्रेसले भने आफ्नो भागमा गभर्नर नपरे गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी र धम्की ओलीलाई सांकेतिक भाषामा दिइरहेको छ । धेरैले मंगलबारको गगन थापाको वक्तव्य यही चेतावनीको एउटा सार भएको बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नरका लागि आ-आफ्ना उम्मेद्वारको लिष्ट पकेटमा राखेको छ । गभर्नर कसले पाउने भन्ने विषयको निर्क्यौलपछि यी दुई दलबीच ती व्यक्तिहरूमध्ये कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयले स्थान पाउनेछ । दुवै दलले स्वार्थ समूहले बोकेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजना बुनिरहेका छन् । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एउटा व्यावसायिक घराना र व्यावसायिक स्वार्थ समूहले बोकेको व्यक्ति अनेक रस्साकस्सी र मुद्दा-मामिलाबीच नियुक्त गरियो, सोही घटना नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोहोरिने निश्चित नै बनिसकेको छ ।  अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला, उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनिरहेको बेला र सरकारप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण र विश्वास गुम्दै गइरहेको बेला सरकारले स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा क्षमतावान, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरैको भएपनि सरकारले भने राष्ट्र बैंकको जिम्मा राजनीतिक निकट तथा स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले गभर्नर नियुक्तिमा एक अर्बको सेटिङ भइरहेको समाचार पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय नेपाली कांग्रेसलाई मन परेको छैन । १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर सडकमा रहेका शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले देखाएको मौनतामा पनि कांग्रेसको चित्त बुझेको छैन । यिनै विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसले बैशाख ७ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेपछि ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा ओली र देउवाबीच गभर्नरको लागि सहमति भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ । यो दाबी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर छिट्टै नियुक्त हुन्छ’ भन्ने उनको भनाइले पनि अब राष्ट्र बैंक योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक र स्वार्थ समूहको अखडा बनेको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । तर, दशकौंदेखि एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्र बैंकमा शीर्ष दलहरूको गठबन्धन रहेकै सरकारले राजनीतिक र स्वार्थ समूहको फन्दामा परेर गभर्नर नियुक्त गर्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यदि तपाईं/हामीले अनुमान गरेका स्वार्थ समूहका उम्मेदवार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले इतिहासको पानामा कालो धब्बाको बीजारोपण गर्नेछन् । विगतका गभर्नरहरूले जोगाएको स्वायत्तताको सान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर तीलाञ्जली दिनेछन् ।  सार्वजनिक भाषणमा प्रष्ट बोलेर उखान-टुक्कामार्फत् सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिन माहिर प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ पछिल्लो समय आरालो लागिरहेको छ । पार्टीभित्र पनि उनीप्रतिको सम्मान स्खलित भइरहेको छ । नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले उनको खुलेरै आलोचना गर्न नसके पनि अनौपचारिक छलफलमा उनीप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । ओलीकै कारण नेकपा एमाले आलोचित बन्दै गएको विश्लेषण पनि एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणमा ओलीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । यही समयमा ओलीले स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चेष्टा तथा निर्णयमा गरेका ओलीको मात्रै होइन, सिंगो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरू पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता चीरहरण गर्ने मतियारका रूपमा पुस्तौं–पुस्ताले चिन्नेछन्/बुझ्नेछन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सत्तासीन ठूला दुई दल, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर सिफारिस समितिको अग्नि परीक्षामात्रै मात्रै होइन, उनीहरू कसका लागि र केका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयको थप प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधारशीला पनि हो । 

काठमाडौं । निकै रस्साकस्सी र फाष्ट ट्र्याकमार्फत ल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कछुवा गति देखिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्देश आम जनमानसमा सम्प्रेषण गरे पनि प्राधिकरणको गति भने सुरुवातमै सुस्त देखिएको हो ।  सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापना भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा प्राधिकरणले गरेको देखिने काम शून्य नै छ । गत माघ माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम देखिएको छैन ।  साढे दुई महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापनाताका सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्न प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षका रुपमा काम गर्न सक्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो ।  अध्यक्ष पोखरेलले पनि निकै उत्साहित हुँदै ऐनमा समेत उल्लेख नभएको विषय सहकारी विभागले सहकारी प्रबद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले सदस्यको सपथ लिएका थिए ।  अध्यक्ष पोखरेलसहित दुई जना सञ्चालक पौडेल र कोइरालाले सपथ लिने बाहेको काम अहिलेसम्म देखिएको छैन । ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र  अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो साढे दुई महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । ‘सरकारले सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, अब सचिव नै अवकास भइसकेपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नै खाली हुने अवस्था रहन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारणले पनि सरकारले दुई जना सञ्चालक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो ।’ सचिव पोखरेल आगामी बैशाख दुई गतेदेखि अवकास हुँदैछन् । सरकारले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनलाई  प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेको थियो ।  सचिवका रुपमा पोखरेलको अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि बाहिरिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, पोखरेलले भने सचिवका रुपमा अवकास भएपनि प्राधिकरणमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम गर्न सकिने धारणा राखे ।  ‘सरकारले मलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएको छ, नयाँ अध्यक्षर्कै लागि प्रक्रिया सुरु गरेपनि समय लाग्छ, त्यसैले हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौं, गरिरहने छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  सरकार भने पोखरेललाई नै दोहोर्याउने कि अर्को नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुबिधामा रहेको बुझिएको छ । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेको खण्डमा यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएपनि अहिलेका लागि पोखरेललाई नै राख्न चाहेको बुझिएको छ । त्यो संकेत पोखरेलले पनि गरेका छन् ।  उनले प्राधिकरणले केही काम गरिरहेको दाबी गरे । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मापदण्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले छिट्टै सो मापदण्ड जारी गर्ने बुझिएको छ । त्यसबाहेकको काम प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन ।  खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा  प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको धेरैको बुझाइ छ । विभाग र प्राधिकरणबीच ‘शित युद्ध’ सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि अब सहकारी विभागको भूमिका खुम्चिन सक्ने अनुमान धेरे थियो । सहकारी क्षेत्रको बलियो नियमन निकायका रुपमा प्राधिकरणलाई हेरिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेल पनि प्राधिकरणको काम नियमन गर्ने विभागको काम प्रबद्र्धन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहकारी विभागका अधिकारीहरुलाई उनको त्यो भाषा मन परेको छैन ।  ‘ऐनले सहकारी विभागको भूमिका, जिम्मेवारी र कुनै पनि अधिकार खुम्च्याएको छैन, हामी विगतमा जेजसरी काम गरिरहेको थियौं, सोही हिसाबले गर्न सक्छौं हामीले सहकारीको नियमन, कारवाही जरिवानाका साथै दर्ता खारेजको काम पनि गर्न सक्छौं तर प्राधिकरणले नियमनको काम मात्रै काम गर्छ, उसले हाम्रो सहयोग बिना कााम गर्न सक्दैन,’ सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।  प्राधिकरण गठनपछि प्राधिकरण र विभागबीच आन्तरिक मनमुटाव बढेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको कार्यशैली र वक्तवयबाजी विभागलाई मन परेको छैन । अध्यक्ष पोखरेलले अब विभागले प्रबद्र्धन र प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने बताउँदै आएपनि ऐनले भने विभागको अधिकार काटेको छैन । यसले पनि यी दुई निकायबीच बेमेल बढेको बुझिएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । द्रूत गतिमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर ल्याएको प्राधिकरणले विभिन्न निकायबीच समन्वयको काम गर्न नसक्दा काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  ‘ऐनको हरेक दफामा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, प्राधिकरण एक्लैले चाहेर कुनै पनि काम कारवाही गर्न सक्दैन, त्यसका लागि अन्य निकायको सहयोग उसलाई चाहिन्छ, सहकारी प्राधिकरण नाम मात्रैको प्राधिकरण हो, यसको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा तात्विक फरक पार्दैन, यो विभागमा एउटा नियमन शाखा राखेजस्तै हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।  सहकार्यबिना काम गर्न असम्भव उसो त सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि भन्दै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट     (एसटीआई) स्थापना गर्ने भन्ने विषय विगत डेढ दशकदेखि चर्चामा थियो । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सो विषय समावेश गर्दै आएको थियो । तर, एसटीआईले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । अन्ततः एसटीआईको परिष्कृत रूप भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै प्राधिकरणको गठन गर्‍यो ।  सरकारले अन्य नियामक निकायजस्तै प्रभावशाली नियामकका रूपमा सहकारी प्राधिकरण चित्रण गरेपनि अन्य नियामकजस्तो स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावशाली नियामक प्राधिकरण बन्न सक्ने छैन भन्ने विषय ऐनबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो विषयमा वित्तीय क्षेत्रका जानकार, सहकारी अभियन्ता र सरकारकै कर्मचारीहरू पनि प्रष्ट छन् ।  सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारकै सचिवलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्ति सरकारले आफ्नै सचिवलाई नियुक्त गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्थाले पनि यो विषयलाई थप प्रष्ट्याउँछ ।  प्राधिकरणका अध्यक्षले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विभागीय मन्त्रालयसँग गर्ने मात्रै होइन, सपथ पनि मन्त्रीसँग लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग सरह काम गर्ने हो कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । किनकि शक्तिशाली नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बन्ने भनिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐनको दफा १०३ को (ठ) मा प्राधिकरणका अध्यक्षले विभागीय मन्त्रीबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाले यसको वजन थप प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारी अधिकारीहरूले भाषणमा शक्तिशाली भनेर जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, वास्तविकतामा भने प्राधिकरण त्यति शक्तिशाली हुने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी प्राधिकरणले अन्य नियामक निकायको जस्तो स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो क्षमता र स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न सक्ने छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले अन्य निकायको सहायता लिनुपर्ने देखिन्छ ।  ऐनको दफा १०३ ज को उपदफा ६ मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा प्राधिकरणले नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा प्राधिकरणभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डहरूले बढी प्राथमिकता मात्रै पाउने छैन, प्राधिकरणले समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हेरेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।  केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । वचत र ऋणमा सीमादेखि सञ्चालकको कार्यकालको अवधि र सीईओसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै मापदण्ड जारी गरेको थियो । अब प्राधिकरणले पनि सोही मापदण्डहरूलाई आधार मानेरै आफ्नै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।  प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमन पनि एक्लैले गर्न सक्ने छैन । सहकारी संस्था कार्यरत सम्बन्धित तहको पनि अनुमति तथा सहयोग प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा १०३ (ङ)मा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, कोषलाई प्राधिकरणले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणले आफ्नै वित्तीय कारोबार र खर्च तथा आम्दानी स्वतन्त्र ढंगबाट सञ्चालन गर्न पाउने छैन । सो  दफामा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने विषय उल्लेख छ ।  ऐनको  दफा १०३ (थ)मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले हरेक काम गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले नचाहेको खण्डमा प्राधिकरणको वित्तीय काम कारवाही रोकिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।   ऐनको दफा १०३ (थ) को १२ मा प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामकका रूपमा हेरिएको प्राधिकरणले कारवाही गर्न पनि मन्त्रालयको सहयोग चाहिने लिनुपर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि कारवाही गर्न वा कारवाही फुकुवा गर्न नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको सहायता लिनु पर्दैन । यसले पनि प्राधिकरणले आफूले चाहेर कुनै पनि सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्न पाउने छैन ।  यस्तै, ऐनको दफा १०८ मा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत फिर्ता का लागि पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सहयोग नलिई काम छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ सोही ऐनको उपदफा ६ मा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको साथ लिएको छ । सो उपदफामा मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा फुकुवाको लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । यो काममा पनि प्राधिकरणको भूमिका शून्य देखिएको छ । धेरैले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्राधिकरणभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली काम गर्न सक्ने निकायका रूपमा पनि बुझ्न थालेका छन् ।  ऐनको दफा १२५ को (क) मा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो दफामा बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका १५ प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि सहकारी प्राधिकरणको भूमिका नभई स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायको सहयोग माग गरेको देखिन्छ । स्वायत्त नियामक र प्रभावशाली रुपमा काम गर्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने आधार ऐनमै देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बेबारिसेजस्तै बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बनेको सिफारिस समिति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सत्ता साझेदार ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति पनि पेन्डुलम बनेको हो ।  चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विद्यानाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बनेको करिब तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि समितिले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । समिति एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । ‘गभर्नर सिफारिसका लागि अध्यक्षज्यूले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि बोलाइएको छैन, अध्यक्षज्यूले नै बैठक नबोलाएपछि हामीले चासो दिने कुरा भएन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेजस्तो मात्रै गरेको छ । ‘हरेक कुराहरू शीर्ष नेताहरूबीच मिलाएर अन्तिममा प्रक्रियाका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो, राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो पद नियुक्तिमा यो किसिमको भागबण्डा खोज्नु विडम्बना हो,’ उनले भने । उसो त सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिलाई पत्र नै एक सातागरी ढिलो दिएको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमै गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको चर्चा छ ।  वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाकै कारण कमजोर नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरकेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर नेतृत्व पाउन सक्ने विश्लेषण वित्तीय बजारमा भइरहेको छ ।  सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति, ती नियुक्तिमा भएको आर्थिक लेनदेन तथा सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा पनि दोहोरिने चिन्ता धेरैको छ ।  यसअघिका गभर्नर नियुक्तिमा खासै ठूलो समस्या नहुने गरेको भएपनि यस पटक भने अन्य नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकमा स्वार्थ समूह तथा व्यापारिक समूह हावी हुने देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र देश नै ग्रे लिष्टमा परेको बेला अनुभवी, क्षमतावान र अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने समयमा यही बेला सरकार व्यापारिक समूहको फन्दामा परेर कमजोर व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको बागडोर सुम्पिन्छ कि भन्ने आशंका पनि अधिकांशमा उब्जिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला र सरकारले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हमला गरिरकेको समयमा अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने सट्टामा व्यापारिक समूहले बोकेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउन सक्ने वातावरण बन्नु विडम्बना रहेको सुनाए ।  ‘अहिले सरकारले संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला हो, यो व्यक्ति यो राजनीतिक दल निकट, यो व्यापारीको निकट भनेर नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा पनि अनुभवी र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिएको हो, कमजोर व्यक्ति गभर्नर बन्दा राष्ट्र बैंकसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि थप कमजोर बन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो किसिमको गल्ती र कमजोरी सरकारबाट हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।’ केही दिनअघि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत् उमेरहद हटाइएको हो । यसले पनि धेरैलाई संशय सिर्जना गरेको छ । सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि उमेरहदको व्यवस्था हटाएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरु राजनीतिक भेटघाट तथा दौडधूपमा व्यस्त छ । केही समयअघि करिब दुई दर्जन व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि अहिले सीमित व्यक्तिमात्रै गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।  गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । उनलाई अहिले स्वार्थ समूहले बोकेको आरोप पनि लागेको छ ।  नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । केही समयअघि गभर्नर बन्छु भनेर तातेर लागेका बमबहादुर अहिले थाकेका छन् ।  नबिल बैंकमा साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तर, उनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तगारो बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट ढुङ्गाना कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर बन्ने दौडमा भएपनि त्यो भाग गुणाकरले पनि खोज्दा अहिले गुणाकर र ढुङ्गानाबीच प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि लागिरहेका छन् । उनी नेकपा एमाले निकट हुन् । निलम पनि एमाले निकट भएकै कारण उनका लागि निलक बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेकी छन् ।  अहिले गभर्नरका लागि एमालेबाट निलम र प्रकाश तथा  कांग्रेसबाट गुणाकर र ज्ञानेन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उसो त केही पूर्वसचिवहरूको नाम पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।  तर, कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल प्रक्रिया लम्बिएको बुझिएको छ । ओलीले एमाले निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने देउवाले आफू निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । देउवा पत्नी आरजु राणाले जसरी पनि डा. भट्ट गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब सभापति देउवामार्फत राखिरहेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताबीच कुरा नमिल्दा सरकारले अहिले कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।  गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नर मध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जना मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ। सम्बन्धित सामग्री :  नयाँ गभर्नरका अधिकांश आकांक्षी रिङ्गबाट बाहिरिए, ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । अब यस विषयले फेरि अख्तियारमा प्रवेश पाएको छ ।  अधिवक्ता विक्रम थापाले चैत ५ गते आह्वान भएको नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको आधारमा नेपाल टेलिकमबाट भएको त्रुटिको यथाशीघ्र आवश्यक छानबिन गरी सो बोलपत्रमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएको जनाएका छन्।  नेपाल टेलिकमबाट हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई सोको लागि मिति गत वर्षको चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्रही तथा सुनियोजित तवरले गरिएको भन्दै विवाद भएपनि सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।  अधिवक्ता थापाले दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील बिलिङ प्रणाली पारदर्शी रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रूपमा अनुभव भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’ नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परी यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।  अधिवक्ता थापाले बोलपत्रमा टेलिकमबाट यसअघि २०८० चैत १८ गतेको बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेस गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्थाले टेलिकमकै पदाधिकारी मिलेर निश्चित कम्पनीलाई सहभागी गराएर ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रमा टेलिकमले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको बलियो पक्षलाई पनि उल्लेख गरेर अन्यलाई सहभागी नै नहुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।  उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्यासमेत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २५ गते स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि चैत ५ गते टेलिकमले आव्हान गरेको बिलिङ प्रणालीलाई यसअघि दिएको आदेश बमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चले चैत १४ गते यसअघिको आदेश पालना गर्न भन्दै पत्र नै काटिसकेको छ ।  अधिवक्ता थापाले ५ गतेको बोलपत्रमा भएका केही शर्तहरू हटाएर नेपाल टेलिकमबाट भएका अनियमितताहरूको आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी रूपबाट सम्पूर्ण सक्षम अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गरेका छन् ।  अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायत अन्य पदाधिकारीले सेटिङमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् ।   बोलपत्रदाताले नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरहरूलाई बिलिङ प्रणाली आपूर्ति नगरेको र विगतका सम्झौता र दायित्वहरू पूरा नभएसम्म तथा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएसम्म सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीलाई यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या भएको पनि उल्लेख छ । अहिले पनि अख्तियारले यसअघिको बिलिङ प्रणालीमा भएको अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

काठमाडौं । ‘आफूलाई गभर्नरका लागि योग्य छु भनेर सुरुवातमा राम्रैसँग लागियो, क्षमता र योग्यता भएकोले गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि राम्रै स्पेस दिए । विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दा गभर्नर बन्न सक्ने वातावरण देखिनँ, गभर्नरको प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै अहिले दौडधूप गर्न छोडिसकेँ,’ सुरुमा आफूलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर लबिङ गरिरहेका एक व्यक्तिले विकासन्युजसँग आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने । उनले यसअघि पनि गभर्नर बन्ने भनेर ठूलो संघर्ष गरेका थिए । शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । त्यतिखरे आफूलाई अर्को पटकका लागि पक्का भनेर ‘कुल माइन्ड’ गराइएको उनले सुनाए । त्यतिखेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बने । उनै गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ । सरकार नयाँ गभर्नरको खोजीमा छ । अधिकांश व्यक्तिसँगको छलफल तथा भेटघाट गर्दा गभर्नर बन्न संकेत नदेखिएपछि दौडबाट पछि हटेको उनले सुनाए । उनी निकटका केही राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यवसायीले गभर्नर बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सुनाएर त्यसभित्रको फेहरिस्त र पृष्ठभूमि बताएपछि उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटेका हुन् । उनले जुन जोश, जाँगर र उर्जाले आफूलाई योग्य भनेर गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई चिनाएका थिए तर अहिले उनको त्यो ऊर्जा हराएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका उनी बीचमै थाकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमै लामो समय काम गरिसकेको अनुभव भएकोले पनि उनलाई सञ्चारमाध्यम र वित्तीय क्षेत्रले आगामी गभर्नरको सम्भावित पात्रको रूपमा हेरेको थियो । सुरुवातमा गभर्नर बन्छु भनेर दौडमा रहेका लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल पनि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले सुरुमा गभर्नर बन्ने आकांक्षाका साथ सोही किसिमको तयारी गरे पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । उनलाई पनि गभर्नर बन्ने दौड अलौकिक लाग्यो । अन्ततः आफ्नो बसमा रहेनछ भन्ने महसुस गरेर उनी पनि दौडबाट पछि हटे । ‘सुरुमा आकांक्षा देखाएको थिएँ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद चुनौतीपूर्ण पनि छ, केही काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको बेला क्षमतावान गभर्नरको आवश्यकता छ, बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने छ, गभर्नर बन्नका लागि अन्य धेरै कुरा आवश्यक पर्छन्, मैले नसक्ने महसुस गरेँ, पछि हटेँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सुरुमा गभर्नर बन्छु भन्दै काम छोडेर शक्तिकेन्द्र धाएकाहरू अहिले गलेका छन् । वाणिज्य बैंकका दुइटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले पनि आफू गभर्नर बन्नसक्ने भन्दै आफू निकटका सञ्चारकर्मीहरूलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेर गभर्नरको प्रवल दावेदार रूपमा स्वघोषणा गराएका थिए । तर, ती दुई जना सीईओ पनि अहिले रेसबाट बाहिरिसकेका छन् । सुरुमा आफू निकट राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीहरूबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका उनीहरु पछि गभर्नर बन्न सक्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि शक्ति केन्द्र धाउन छोडेका छन् । सम्भवतः उनीहरुले पनि माथि उल्लेखित राष्ट्र बैंककै एक क्याडरले पाएको ब्रिफिङ पाएको हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई पनि गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा चित्रण गरिँदै आएका थियो । तर, ढकालले आफू अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । ‘म गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन, घरमै सुतिरहेको छु, सुरुमा नाम आयो होला, अहिले छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शिवाकोटी भने अहिलेसम्म थाकेका छैनन् । उनलाई सरकारले आफ्नो क्षमता, अनुभव र योग्यताको अवमुल्यन गरेको महसुस भएको छ । यसअघि पनि गभर्नरका लागि भिडेको बताउँदै यस पटक सरकारले आफूलाई न्याय गर्ने अपेक्षा उनको छ । तर, उनी पनि पछिल्लो परिदृश्यको अनभिज्ञ भने छैनन् । ‘मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्र बैंकमै बिताएको छु, राष्ट्र बैंकमा हुँदा कठिन घडीमा राम्रो गरेर देखाएको छु । अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिरहेको छु । तर, सरकारले मेरो क्षमता बुझ्न सकेन,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले अब्ब्ल-अब्बल व्यक्ति भिड्दा कम अब्बल भएकोले अवसर पाउन सक्ने सम्भावना सुनाए । तर, आफू अब्बल नै रहेको उनको बुझाइ छ । सुरुवातमा गभर्नरको आकांक्षी भन्दै चर्चामा आएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर धिमिरे, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु रविन्द्र पाण्डे र शंकरप्रसाद आचार्यले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन् । अब उनीहरु आफूले दौडबाट बाहिरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा दौडधूप बढाएका उनीहरुले आफ्नो रफ्तार कम गरेका छन् । अधिकांशले राजनीतिक भेटघाट र व्यावसायिक लबिङ रोकेका छन् । समिति बनेपछि ‘कुरा क्लियर’ गभर्नर अधिकारीको घर फर्कने समय नजिकिएसँगै फागुन महिनाभर अधिकांश व्यक्ति आफूपनि अब्बल भन्दै गभर्नरको प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रचार गराए । सोहीअनुसार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिए । योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले पनि गभर्नर बन्छु भनेर नाम भन्नेहरुको सूची लामै तयार पारे । केहीको नाम मिडिया आफैले अनुमान लगाए, केही प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगे, केहीले दलाल पठाए । तर, त्यो हाउगुजी धेरै दिन टिकेन । सरकारले पनि आकांक्षीको मुड बुझ्यो । फागुन अन्तिम साता बनिसकेको गभर्नर सिफारिस समितिको नाम सार्वजनिक नगरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनीहरूको नाम कोटको खल्तीमा थन्क्याए । त्यो बीचमा बजारको माहोल उनले बुझे । सरकार काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएको दिन नै सिफारिस समिति गठन भएको सूचना सरकारले बाहिरि फ्याँक्यो । स्रोतका अनुसार फागुन अन्तिम साता गभर्नर सिफारिस समिति गठन भए पनि चैत ११ गतेको निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले फागुन २९ गते नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले भने गठन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्णय भएपनि प्रवक्ताले सार्वजनिक नगरेपछि त्यो निर्णय भएको छैन भन्नु सरकारी अधिकारीको बाध्यता हो । त्यसको उदाहरण अघिल्लो दिन कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छैन भनेर धारणा राख्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो दिन हटाएको निर्णय सुनाएको शैलीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । गभर्नरका आकांक्षी र पछिल्लो परिदृश्य बुझ्नका लागि गभर्नर सिफारिस समितिको नाम गोप्य राखेको स्रोतको दाबी छ । फागुन अन्तिम साता सञ्चारमाध्यममा जुन नाम सार्वजनिक भएका थिए, चैत ११ गते पनि तिनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुले पनि सरकारले अगाडि नै समिति गठन गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यहरूलाई भने अनौपचारिक रूपमा सूचना पहिले नै गइसकेको थियो । समिति बन्नुअघि आकांक्षी भनेर प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू अहिले गुपचुप छन् । त्यो वातावरणको सिर्जना समितिको गठनले नै भएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडल छन् भने सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन् । भट्टराई एमाले निकट मानिन्छन् भने पौडेल काँग्रेसकै नेता हुन् । पौडेल २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन न. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित बने । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएर काम थालिसकेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भएकै कारणले रोकिएको काम अहिले फाष्ट ट्र्याकमा छ । सोही ढंगले अन्य परिदृश्यहरू र घटनाहरू विकसित भइरहेका छन् । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । केपी शर्मा ओलीले विगतमा पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महिलालाई प्लेटफर्म दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले अहिले त्यही अभिव्यक्ति उनी आफैका लागि घाँडो बनिरहेको छ । अभिव्यक्तिमा अडान राख्ने कि थैली बुझ्ने मुडमा उनी छन् । नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । त्यसभित्रको परिदृश्य र फेहरिस्त सामान्यले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने खालको छ । अघिल्लो दिन सिफारिस समिति बन्नु र पछिल्लो दिन उनले पदबाट राजीनामा दिनुलाई धेरैले खासै आश्चर्य मानेका छैनन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । धेरैले उनलाई समितिले टप थ्रीमा सिफारिस गर्ने अनुमान गरेका छन् । ‘टप थ्रीमा पर्न राजीनामा दिनु पर्दो रहेछ, त्यसैले राजीनामा दिएँ,’ ढुङ्गानाले भने । वाणिज्य बैंकका केही सीईओहरू पनि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा आफूहरूलाई हक्की स्वभावका ज्ञानेन्द्रजस्तो गभर्नर चाहिएको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा दिएको दुई दिनपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर बजारमा नयाँ किसिमको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आफू पनि गभर्नरका लागि योग्य रहेको र गभर्नर बन्न सक्ने उम्मेदवार भनेर देखाएका छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका डा. श्रेष्ठ पनि गभर्नरका लागि ‘पर्फेक्ट’ रहेको बुझाइ धेरैको छ । उनले पनि सुरुमा टप थ्रीभित्र पर्न राजीनामा दिएको बुझिएको छ । डा. श्रेष्ठ पनि एमाले निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकोले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि एमाले निकटकै व्यक्तिले अवसर पाएकोले राष्ट्र बैंकमा कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने मत कांग्रेसीहरूको छ । अब टप थ्रीमा पनि यिनै व्यक्तिहरू पर्ने र गभर्नर पनि तीन जनामध्ये एक जना बन्ने चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेले बिहीबार व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, ‘मान्छे अयोग्य कोही हुँदैनन् । तर, कसलाई के काम लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझेर लगाउन सक्ने मान्छे भने संसारमा एकदम कम हुन्छन् ।’ उनको यो भनाइले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले अबको गभर्नरलाई सहजै अनुमान गरेको छ । सम्बन्धित समाचार : गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते नबिलबाट बाहिरिँदै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गभर्नरका लागि ‘टप थ्री’मा पर्न राजीनामा अनिवार्य मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर एमाले र काँग्रेस निकटलाई सदस्य बनाएर सरकारले बनायो गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंक कसको भागमा ?  

काठमाडौं । सन् १९८० तिर रमेश शर्मालाई ‘म निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु’ भन्ने लागेकै थिएन । बुबा स्व. आरके शर्माले निर्माण व्यवसायमा गरिरहेको दुःखलाई उनले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा एक अग्रणी व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका उनका बुबालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणबाट उनी आजित बनिसकेका थिए । आजभन्दा चार दशकअघिको कुरा स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘त्यतिखेर निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक थियो, समाजमा ठेकेदार भनेर तुच्छ किसिमको व्यवहार हुन्थ्यो, त्यो व्यवहारले म आजित थिएँ, मैले यो क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगर्ने मनसाय बनाएको थिएँ ।’ तर, एउटा भनाइ छ नि ‘हुने हार दैव नटार ।’ शर्माको जीवनमा पनि यस्तै भयो । एमबीए पढ्न उनी फिलिपिन्स गए । फिलिपिन्सको एडमसन विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । त्यहाँ आफूलाई गर्ने व्यवहार र सम्मान बेग्लै पाए । ‘मेरो परिवार निर्माण व्यवसायमा छ भनेर भन्दा कलेजका साथीहरू र शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहार नेपालको तुलनामा धेरै फरक पाएँ, तिमी त देश बनाउने मान्छेको छोरा भनेर प्रशंसा गर्न थाले, मैले फिलिपिन्समै गएर आफ्नो बुबाले गरिरहेको व्यवसायको महत्व महसुस गरें,’ शर्माले फिलिपिन्समा पढ्दाको कुरा स्मरण गर्दै भने । श्र्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९७९ मा इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा र सन् १९८२ मा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातक पास गरेपछि स्नातकोत्तर पढ्न फिलिपिन्स गएका थिए । सन् १९८५ मा उनले एमबीए सकाए । फिलिपिन्समा उनलाई मिलेको सम्मानले पनि नेपालमै फर्किएर बुबालाई साथ दिने र यहाँको निर्माण क्षेत्रमा थप काम गर्ने दृढ संकल्प बोकी स्वदेश फर्किए । ‘मैले एमबीए अध्ययन गर्दासम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने सोंचेको पनि थिइनँ, उद्योग क्षेत्रमा केही काम गर्ने योजना बनाइरहेको थिएँ । तर, फिलिपिन्समा पढ्दा मलाई गरिने व्यवहारले मलाई निर्माण क्षेत्रमै लाग्न उत्प्रेरणा मिल्यो,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपालीले बुझेका रहेनछन्, निर्माण क्षेत्र त देश विकासको मेरुदण्ड पो रहेछ ।’ सन् १९५९ नोभेम्बर १ मा जन्मिएका शर्माको घर म्याग्दी हो । अहिले उनी काठमाडौंंमै बसेर शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत देश निर्माणमा जुटेका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनी नेपाली निर्माण क्षेत्रको अग्रणी र प्रतिष्ठित कम्पनी हो । देशका ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा यो कम्पनी जोडिएको पाइन्छ । भवन, सडक, राजमार्ग, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन तथा विमानस्थल निर्माणमा काम गर्दै आएको यस कम्पनीको नेतृत्व तिनै रमेश शर्माले गरिरहेका छन् । सन् १९६६ मा स्थापना भएको यस कम्पनीले आफ्नो निर्माण यात्राको ५८ वर्ष पार गरिसकेको छ र कम्पनीको नेतृत्वका लागि तेस्रो पुस्ता तयार पनि गर्दैछ । रमेश शर्माको छोरा सुलभ पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पढेर पैतृक व्यवसायमा सक्रिय भएका छन् । शर्मा आफै निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेको साढे तीन दशक भयो । त्यसअघि सो कम्पनीको नेतृत्व उनको बुबाले गरिरहेका थिए । साढे तीन दशकको अवधिमा शर्माले धेरै आरोहअवरोध अनुभव गरे । आफ्नो निर्माण कम्पनीलाई देशको ‘नम्बर वान’ निर्माण कम्पनी बनाउन तम्सिरहेका छन् । यस निर्माण कम्पनीले निजी, सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका ठेक्का लिएर सफलतापूर्वक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने एक परिचित, भरपर्दो र विश्वासिलो कम्पनीका रूपमा आफ्नो छवि बनाएको छ । कुटनीतिक नियोगदेखि विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा निर्माण कम्पनी खोज्दा पहिलो विकल्पमा शर्मा एण्ड कम्पनी लिने गरेका छन् । सन् १९९० सालदेखि सक्रिय रूपमा कम्पनीको काम थालेका शर्मा आफ्नो काम र कम्पनीको बिजनेसप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् । उनलाई कहिलेकाहीं आफ्नै कामले भावुक बनाउँछ, परियोजना निर्माणकर्ताले दिएको ढाडस र सम्मानले उनलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । उनले गरेका अधिकांश निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गरेका छन् । समयमै सम्पन्न गर्न नसकेका कामहरू ज्वाइन्ट भेञ्चरको कारणले भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘म फिलिपिन्सबाट पढाइ गरेर फर्किएपछि ज्ञानेश्वरमा रहेको जर्मन एम्बेसीको काम गरेका हौं, त्यो काम समयमै सम्पन्न ग¥यौं, काम सम्पन्न गरिसकेको दिन राति नर्वेको कन्ट्र्याक्टर आयो, कति छिटो काम सकेको, कति राम्रो गुणस्तर भनेर प्रशंसा ग¥यो, हामी भावुक बन्यौं,’ शर्मा त्यो क्षण स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘एउटा क्लाइन्ट र कन्सल्ट्याण्टलाई खुसी बनाउनु भनेको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो, पछि उसले अधिकांश कामहरू बिना टेण्डर हामीलाई नै दियो ।’ यस्ता परियोजनाहरू जसलाई शर्माले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि शर्मा एण्ड कम्पनीले नै बनाएको थियो । जसको कालोपत्र अहिलेसम्म उप्केको छैन । अहिले सो सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । छेउछाउमा सडक चौडा गर्ने काम भएपनि बीचको पिच अझै छ । यसले उनलाई सन्तुष्टि दिन्छ । अहिले सडक निर्माण भएको ६ महिनामै कालोपत्रे उप्केको, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको लगायत समाचारहरू जताततै सुनिन्छन् । तर, शर्माको कम्पनीले गरेको परियोजनामा अहिलेसम्म यस्तो समस्या झेल्नु परेको छ । आफ्नो यात्राको ६ दशकसम्म कमसल काम भयो भन्ने आरोपसहित कुनै अड्डाअदालत पनि धाउनु परेको छैन । ‘अझै पनि देशमा ९० प्रतिशत व्यवसायी राम्रो काम गर्नेहरू छन्, गलत गर्ने १० प्रतिशत व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम बन्नु परेको हो, शर्मा एण्ड कम्पनीले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, त्यसमा सबै क्लाइन्टहरू खुसी छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कामले उनीहरू खुसी हुँदा पृथक किसिमको सन्तुष्टि मिल्छ ।’ देशका ठूला परियोजनामा हात आफ्नो ५९औं वर्षको यात्रामा शर्मा एण्ड कम्पनीले दर्जनौं ठूला आयोजनाहरू सफलताका साथ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । आफूले निर्माणको जिम्मा लिएको यस कम्पनीले अहिलेसम्म पश्चाताप गर्नु परेको छैन । कुनै बेला नम्बर वान निर्माण कम्पनीको ताज पनि यही कम्पनीले पहिरिएको हो । अहिले उच्च पाँच कम्पनीमध्ये भित्र पर्छ । पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका परियोजनाहरू यस कम्पनीले निर्माण गरेको छ । देशको ‘क’ वर्गको यस निर्माण कम्पनीले अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गर्दै आएको छ । वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, भैंसैपाटीको मेडिसिटी अस्पताल, नागरिक लगानी कोषको भवन, सिंहदरबारमा रहेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज, रोयल नर्वेजियन एम्बेसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल पार्क हाउजिङ, पुतलीसडकको स्टार मल, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, रोज भिलेज कोलोनी, कान्ति बाल अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल, चिरायु नेशनल हस्पिटल, सीतापाइला हाउजिङ र मेट्रो अपार्टमेन्ट परियोजना शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेका महत्वपूर्ण भवनहरू हुन् । ठेकेदार भन्दै बुबालाई समाजमा होच्याएको देख्दा रमेश शर्मालाई बुबाले गरेको व्यवसायमा कुनै पनि हालतमा नलाग्ने सोंचको विकास भएको थियो । जब रमेश उच्च शिक्षा हासिल गर्न फिलिपिन्स गए, कलेजमा साथी र कलेजका प्रोफेसरहरूले ‘देश बनाउने मान्छेको छोरा’ भनेर गर्वका साथ चिनाउन थाले तब उनले निर्माण व्यवसायीको महत्व बुझे र यसै क्षेत्रमा लाग्ने निर्णयमा पुगे । वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन कोरोनाको समयमा निर्माण भएको हो । अन्य निर्माण व्यवसायी कोरोनाको कहरले निर्माण ठप्प भइरहेको अवस्थामा रमेश शर्माले भने कोरोनाको समयमा बिरामीहरूले समयमै सुविधासम्पन्न उपचार पाउन् भनेर दिनरात खटेर वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनको निर्माण सम्पन्न गरे । ‘म आफै मैदानमा खटेर काम गराएँ, पटक पटक कोरोना संक्रमण पनि भयो । तर काम समयमा नै सम्पन्न भयो,’ शर्मा भन्छन्, ‘उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई मञ्चमा नै बसाउनु भयो । मन्त्रीले नबोले पनि हुन्छ, तपाईंले बोल्नुपर्छ भन्नु भयो । उहाँले मेरो कामको खुलेर प्रंशसा गर्नुभयो ।’ यस्तै, भैरहवाको कार्गो टर्मिनल भवन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयरक्राफ्ट पार्किङ र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति र धनगढी विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण पनि यसैले गरेको हो । १३५ किलोमिटरको मदन भण्डारी सडकखण्ड, भैरहवा–तौलिहवा सडक, तामाकोसी–मन्थली–खुर्कोट सडक, अरनिको राजमार्ग, तानसेन–स्याङ्जा सडक र अत्तरिया–महेन्द्रनगर सडक पनि शर्मा एण्ड कम्पनीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । गुहेश्वरीको पानी प्रशोधन केन्द्र र भरतपुर खानेपानी परियोजना पनि यही कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीले अहिले पनि दर्जनौं परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । बर्दिबास–निजगढ क्षेत्रको रेलको ट्र्याक, तमोर, रातु, जनकपुर रतुवा, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा यस कम्पनीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले बुटवलको होटल स्याफरोन, चौधरी ग्रुपको ललितपुरमा रहेको पाँचतारे होटल होलिडे इन, धरानको बीपी कोइराला हस्पिटल, राष्ट्रपति भवनको रेष्टोरेसन तथा इन्टेरियरको काम, भक्तपुरको जिल्ला अदालत, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेक्ट्रोफिटिङ र निर्माणाधीन सुनसरी जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गरिरहेको छ । यीमध्ये अधिकांशको काम सम्पन्न भइसकेको शर्माले जानकारी दिए । शर्मा एण्ड कम्पनीले मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार, हुप्सेकोट खानेपानी सप्लाई परियोजना, काभ्रेमा खानेपानी आयोजना तथा दधिकोट भक्तपुरको खानेपानी आयोजना पनि अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ । ‘अहिलेका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका उदाहरण धेरै छन्, आज ती कम्पनीहरू ठूला बनेका छन्, हामीसँग जोडिएर हुर्किएका कम्पनी आज हामीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, निर्माण क्षेत्रमा हामीले एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘चाह्यो भने कति छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाएका छौं ।’ हरेक निर्माणको कामले मान्छेको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आफूले निर्माण सम्पन्न गरेका अधिकांश परियोजनाले त्यहाँको स्थानीय जीवनशैलीमा देखिएको रूपान्तरणले उनी खुसी हुन्छन् । ‘२०५१ सालमा हामीले भालुवाङदेखि प्यूठान जाँदा बीचमा पुल बनेको थिएन, पछि हामीले नै पुल बनायौं । पहिले दाङ भएर जानु पथ्र्यो, पुल निर्माण भएपछि त्यहाँ विभिन्न व्यापार व्यवसाय सुरु भयो, त्यहाँका मान्छेमा एक किसिमको खुसीयाली छायो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो नै हाम्रो कामको प्रभाव हो, समाजमा ।’ शर्माले सुदूरपश्चिको डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुलालगायत जिल्लाहरूमा पुगेर निर्माणको काम गरेका छन् । त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । गाउँ–गाउँमा विद्यालय बनाएका छन् । यस्तो कामले आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन होस् वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेक्टोफिटिङ, नारायणगढ—बुटवल सडकखण्ड होस् वा मदन भण्डारी सडकखण्ड निर्माण यी परियोजनाले कम्पनीलाई खुसी मिल्छ, देशका ठूल्ठूला परियोजनामा शर्मा एण्ड कम्पनीलाई खोज्दा खुसी पनि मिल्छ, जनताको सेवा गर्ने अवसर पनि पाइन्छ,’ उनले भने । अर्बौंको व्यापार, हजारौंलाई रोजगारी देशमा ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरिरहेको शर्मा एण्ड कम्पनीको व्यापार पनि अग्रस्थानमा आउँछ । देशमा ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीको उच्च पाँचमध्येमा यो कम्पनी पनि पर्छ । कम्पनीका अध्यक्ष शर्माका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा यस कम्पनीले औसत ६÷७ अर्बको कारोबार गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२२ मा २ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८८ करोड ३० लाख र सन् २०१९ मा १ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२३ मा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्माण कम्पनी पनि नेपालमा औंलामा गन्ने मात्रै छन् । शर्मा आफ्नो कम्पनीको कारोबार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्ति नै आफ्नो कम्पनीको बलियो पक्ष रहेको सुनाउँछन् । हाल शर्मा एण्ड कम्पनीमा ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘मेरो बुबाले काम गर्ने समयको कर्मचारी पनि अहिले मसँग छन्, उनीहरू सन्तुष्ट भएर नै अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन्, एउटा कम्पनी सफल बन्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूको सन्तुष्टिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, कम्पनीका लागि कमाइ दिने नै उनीहरूले हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन हुने काम गर्न सकियो भने कम्पनी आफै माथि उठ्छ ।’ कर्मचारीका लागि खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा धेरैले जनशक्तिमा लगानी गर्दैनन्, एउटा कर्मचारीका लागि १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ कमाइ दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसतर्फ हामीले ध्यान नै दिएनौं ।’ उनले काम नै नपाए पनि आफ्नो कम्पनीले कम बिडिङमा भने काम नगर्ने अभ्यास रहेको सुनाए । ‘घटी रेटमा हामी काम गर्दैनौं, कम रेटमा काम गरेर सँगै ४/५ वटा परियोजना अगाडि बढाउने हाम्रो अभ्यास छैन, बरु कम होस् तर गुणस्तरीय र राम्रो रेटमा होस् भन्ने हिसाबले हामी काम गर्छौं,’ शर्माले भने । कम रेटमा काम नगरेकै कारण कुनै वर्ष न्यून कारोबार भएको घटना पनि उनले स्मरण गरे । अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीले ८/१० अर्बको काम पनि गर्न सक्ने हैसियत बनाएको उनको धारणा छ । ‘नेपालीले सुरुङमार्गमा विज्ञता नभए पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने भइसकेका छन् । नेपालीले सबै काम गर्न सक्छन् । धरहरा, झापाको भ्यूटावर सबै काम नेपालीले निर्माण गरेका छन् । तर, सरकारले विकास निर्माणमा नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘३ खर्बको बजेट खर्चले केही हुँदैन, त्यसमा पनि ६०/७० प्रतिशत मात्रै काम हुने प्रवृत्ति छ ।’ हजारबाट सुरु भएको कारोबार आज अर्बौं पुगेकोमा शर्माले खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले सुरुवातमा हजारबाट कारोबार गरेका थियौं, ३१ सालमा म विद्यार्थी हुँदा रामपुर कृषि क्याम्पसको टेण्डर १ करोडको थियो । त्यतिबेलाको एक करोड भनेको अहिलेको १० अर्ब हो,’ उनले भने । शर्माले कमाइभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सद्भावना रहेको सुनाए । ‘गुणस्तरीय सेवा हाम्रो दायित्व हो, यस नैतिकतालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘व्यापारमात्र हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ खर्च सरकारले गर्छ तर पूर्वाधार निर्माण कस्ट्रक्सन कम्पनीले गर्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय नियोगहरुबाट विश्वास र सम्मान पाएको संस्था हो शर्मा एण्ड कम्पनी, जसले वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको काम गरेको छ । दर्जनौं संस्थाबाट सम्मानित शर्मा एण्ड कम्पनी विभिन्न निजी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेको छ । यस कम्पनीलाई सन् २०२० मा अर्थमन्त्रालय तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले उत्कृष्ट कन्ट्र्याक्टरको रूपमा सम्मान गरेको थियो भने सन् २०१४ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट पनि शर्मा उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीको रूपमा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली र पश्चिम प्रशान्त ठेकेदार संघहरूको महासंघबाट गोल्ड मेडल र सन् २०२१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सम्मानित भएको थियो । बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । आईएसओ सर्टिफाइड यो कम्पनीका अध्यक्ष शर्मा सन् २००० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोर्खा दक्षिण बाहु विधामा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लामो अनुभव तथा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै शर्मा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रवल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित समेत भएका छन् । २०८० मा उनी किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त पनि भएका थिए । शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । निर्माण व्यवसायी संघबाट महासंघमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो अध्यक्ष बन्ने अवसर पनि उनले पाएका थिए । उनी तीन कार्यकाल महासंघको कार्य समिति उपाध्यक्ष र दुई पटक सल्लाहकारको भूमिकामा पनि रहे । शर्माको निर्माण व्यवसायसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी छ । युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ अस्पतालको अध्यक्षसमेत रहेका उनी गण्डकी विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीसमेत हुन् । उनले ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, र पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन् । ‘निर्माण क्षेत्रमा बुबाको परिचित नाम थियो, पाँच दशकअघि देशको नम्बर वान निर्माण कम्पनी थियो । एउटा गुडविल भएको कम्पनीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । बुबाको सम्बन्धकै कारण म यो क्षेत्रमा सफल भएको महसुस हुन्छ, सानै उमेरमा महासंघको नेृत्व गरें,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको कारणले सन् १९९७ मा संघलाई महासंघ बनाएर काम गरियो, अहिले जुन सम्पत्ति र सम्बन्ध कमाएको छु, यसमा म निकै खुसी छु ।’ ‘लो बिडिङ’ एक समस्या शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुँदा विश्व बैंकले लो बिडिङलाई हटाउनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सारेको थियो । तर, त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । नेपालमा लो बिडिङले एउटा समस्या नै सिर्जना गरेको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा थोरै पैसाले ठूलो बिडिङ गर्ने अभ्यास छ, कम बिडिङ भएपछि काम पनि गुणस्तरीय बन्दैन, त्यसमा पनि आसेपासेहरूको हालिमुहाली हुने प्रवृति छ । यो गलत अभ्यास नरोकिँदासम्म समस्या नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा धेरै ठाउँ काम बिग्रिएको छ ।’ राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुने अभ्यास पनि शर्माले सुनाए । अहिले देशमा रहेका २४ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहले पनि ‘डी’ वर्गको निर्माण कम्पनीको अनुमति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट गलत अभ्यास भइरहेको अनुभव शर्माले सुनाए । ‘आफन्तलाई डी वर्गको अनुमति दिने र स्थानीय तहको पूर्वाधारको काम तिनै कम्पनीलाई दिने प्रवृति छ, उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, त्यसले पनि राम्रो काम गर्ने ९० प्रतिशतको टाउकोमा भार आइरहेको छ,’ लो बिडिङले गर्दा विभिन्न निर्माण सामग्री महँगो हुँदा लो बिडिङमा परेकाहरू मारमा पर्छन्, त्यसपछि काम नै अगाडि बढ्दैन ।’ सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसले गुणस्तरीय काम हुँदैन, कोरियामा औसत बिडिङ छ, कसले पाउँछ भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्तो किसिमको बिडिङ नेपालमा पनि आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा पनि विधागत रूपमा काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीलाई करको समस्याले पनि पिरोलेको शर्माको गुनासो छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १.५ प्रतिशत टीडीएससँगै विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने गरी कुल ३४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा काम गर्न कठिन छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्नुको विकलप छैन ।’ अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता नतिर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भइरहेको शर्माले बताए । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब ठूलो परियोजनामा पनि हात हाल्नुपर्छ, सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी नदिँदा पनि कम्पनी आफ्नै पुँजीले चलिरहेका छन् । यो भनेको अब हामी ठूलो पुँजीमा पनि काम गर्न सक्छौं भन्ने संकेत हो । बैंकले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने नेपाली पनि कर्णाली पुल, सुरुङमार्गजस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने । अस्थिर राजनीति र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भइरहेको शर्माको गुनासो छ । ‘सिमेन्ट र क्लिङक्र नेपालमै छ । यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जलविद्युतमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसले निर्माणमा पनि सपोर्ट गर्छ,’ उनी भन्छन्, अहिले नकारात्मक कुरा हावी हुँदा सबैको ध्यान त्यतै छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोगी नीति नबन्दा निर्माण क्षेत्रले एउटा उचाइ नलिएको शर्माले गुनासो गरे । सरकारले साथ र समन्वय गर्न सकेमा यो क्षेत्रले एउटा लय समात्ने उनको धारणा छ । ‘समयमै रुख काटिँदैनन्, विद्युतको पोल सारिँदैन, काम छिटो बनेन भने निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिइने प्रवृति छ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रशंसा र गलत गर्नेलाई कारवाही नगरेसम्म सुधार हुँदैन ।’ अब जलविद्युतमा लगानी गर्ने शर्माको योजना छ । सुरुङमार्गमा हात हाल्ने उनको व्यावसायिक रणनीति छ । ‘मेरो छोरा सुलभले पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर नेपालमै फर्केर मलाई साथ दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म कुनै पनि नेपालीको छोराछोरी रोजगारीको लागि विदेश नजाने वातावरण बनाउनुपर्छ, सबैले हातेमालो गरेर देश निर्माणमा लाग्यो भने एक दिन देश पक्कै बन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । उनले आफू गभर्नरका रुपमा बाहिरिनै लाग्दा के कस्ता मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्लान् ? जाने बेला आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गा र अटो मोबाइल्स तथा निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सुविधै–सुविधाका स्वादहरू चखाएर बाहिरिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले त अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लोक रिझ्याइँको नीति ल्याएर वाहीवाही पाउने र छिट्टै अर्को कुनै नियुक्ती खाइहाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नगरेका होइनन् । तर, ती सबै चासो, अनुमान तथा अपेक्षाहरु विफलमात्रै भएका छैनन् अनुमानमै सीमित भएका छन्, सपनामै विलिन भएका छन् । बरु गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिन आवश्यक छैन, यो नीति बजेटको सहायक सारथी मात्रै हो भन्ने संकेत मात्रै गरेनन्, पुष्टि समेत गरे । जसरी उनले कोरोनाकालमा चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएर वाहीवाही पाए, मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा ठूलो डकुमेन्टका रुपमा देखाउन खोजे, उनको त्यो प्रयास त्यतिखरे सफल पनि भयो । उनको त्यही मौद्रिक नीतिदेखि नै हो आम सर्वसाधारणको पनि मौद्रिक नीतिमाथि चासो बढेको । त्यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजिक भएको, समीक्षा गरेको तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको बिरलै मानिसलाई थाहा हुन्थ्यो । आम भुइँमान्छेले त मौद्रिक नीतिको ‘म’ पनि बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा जुन किसिमका नीति र सुविधाहरु दिएर सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिप्रति अनपेक्षित र अनावश्यक आकर्षण बढाए, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमात्रै होइन, मौद्रिक नीतिकै समीक्षा र राष्ट्र बैंकको परिपत्र र निर्देशनमा पनि अधिकांशको आँखा पर्न थाल्यो । तर, अहिले आफू बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले यी सबै फेहरिस्तलाई तिताञ्जली दिँदै मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सरल रुपमा अगाडि बढाउने एउटा सामान्य ‘गाइडलाइन’ हो भनेर देखाउन खोजे । विगतमा मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक÷एक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक पत्रकारहरुको इमेल र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा समीक्षाको पूर्णपाठ राखेर काम फत्ते गर्यो । जे होस्, व्यग्र प्रतिक्षाको विषय चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक भयो । सात पृष्ठको समीक्षामा सात नयाँ व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा पनि तीन पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको भनिएको छ भने चार नयाँ व्यवस्था छन् । अब ती व्यवस्थाको संक्षेपमा व्याख्या गरौं । समीक्षाको पहिलो बुँदामा मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । यो बुँदाले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् नीतिगत दर बढाउन खोजेको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा पनि देखिएको निराशालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन चाहेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले औसत मूल्यवृद्धि ४.९७ प्रतिशत छ भने नीतिगतर ५ प्रतिशत छ । जब मुद्रास्फीति बढ्छ केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि बढाउने अभ्यास छ । यसले बैंकहरूका लागि ऋण महँगो बनाउँछ र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको मागसँगै लगानी र उपभोग पनि घट्छ । यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ र मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण हुने गर्छ । तर, अहिले पनि सस्तो कर्जा हुँदा समेत बैंकबाट ऋण प्रवाह नभइरहेको र उद्योगी व्यवसायी पनि समस्यामा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन नचाहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपातलाई (एसएलआर) अनुपात यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सीआरआर ४ प्रतिशत र एसएलएफ ६.५ प्रतिशत छ । सीआरआर भनेको बैंकहरुको आफ्नो निक्षेपको केही निश्चित रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलएफलाई नचलाएर अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा जुन किसिमको अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको संकेत गरेको छ भने आईसीई इन्जिन गाडीका लागि केही खुकुलो नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा त्यस्तो सीमा ८० प्रतिशत र आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत सीमा घटाएको छ भने आईसीई गाडीमा १० प्रतिशतको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षाका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो नीति यथावत । २. नीतिगत दर तथा बैंकदर यथावत । ३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । ५. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम । ६. असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत कायम । ७. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि उदार नीति अंगिकार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्युतीय र आईसीई इन्जिनलाई समान व्यवहार गरेको बुझ्न सकिन्छ । बरु यसअघि विद्युतीय सवारीका लागि दिएको सुविधा कटौती भने गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्तका लागि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । अब आधारदर कार्यान्वयन भएपछि लघुवित्तको कर्जामा लाग्ने १५ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । अब लघुवित्तको पनि बैंकहरुजस्तै आधारदर तोकेर स्वस्फूर्तरुपमा निश्चित प्रिमियम निर्धारण गरेर कर्जाको ब्याज लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत निर्धारण । हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउँदा अब बैंकहरुको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ । सोही अनुसारको नाफा बढ्नेछ । बैंकहरुको कर्जा क्षमता पनि बढ्नेछ । उसो त अहिले पनि तरलताले भरिभराउ रहेका बैंकसाग लगानीयोग्य रकमको कमी छैन । त्यसमाथि यो रकम थपिँदा बैंकहरुलाई थप बल मिल्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो भनेको अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले पनि बैंकहरुको जोखिम घटाउन तथा दायित्व सन्तुलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा विदेशी विनिमय बजारमा अनावश्यक उतार–चढ़ाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कारोबार गर्न पाउने सीमा तोकेको बुझन् सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक विदेशिँदै गएको युवाहरुको संख्याप्रति चिन्तित देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता बर्सेनि करिब ७ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक १ लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र आन्तरिक उत्पादन एवम्उपभोग दुवैमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंक बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित छ । चालु आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति सामान्य रही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । विगत २ वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धि रहेको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन नसकिरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । तर, सोही क्षेत्रको सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ ।

काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी हुनु ‘फलामको चिउरा’ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी भएकै कारण उनलाई मेयरमा जित हासिल गर्न चुनौती हुनसक्ने धारणा अधिकांशको थियो । शीर्ष नेताहरूको खस्किँदो लोकप्रियताले उनी प्रचण्डको छोरी भएकै कारण जनताले भोट नदिन सक्छन् भन्ने आँकलन अधिकांशको थियो । तर, २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा उनले सानदार विजयी हासिल गरिन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भएको पहिलो स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा उनी ४३ हजार १२७ मत पाएर मेयर बनिन् । मेयरमा विजयी भइसकेपछि पनि धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि दाहालले भरतपुरको मुहार फेर्छिन् भनेर । तर, उनले जेजति काम गरिन्, त्यसको अहिले भरतपुरमा मात्रै होइन, देशभर चर्चा छ । भरतपुरलाई सुन्दर सहर निर्माणका लागि उनले ठूलो भूमिका खेलिन् । ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महानगरपालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र सम्वृद्ध भरतपुर महानगर बनाउन गरेको उनको प्रयासमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले साथ दिए । लोकप्रिय मतसहित उनी दोस्रो पटक मेयरमा विजयी भइन् । विगतमा नेताकी छोरी भनेर गुनासो गर्ने जनताले दोस्रो पटक विकासप्रेमी मेयरको संज्ञा दिँदै दाहाललाई ५२ हजार ३० मत दिएर विजय गराए । पहिलो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्डपुत्री भनेर उनीमाथि प्रहार भयो । तर, रेनुले सालीन र सभ्य रूपमा जनतासँग मत मागिन् । काम गरेर देखाउने प्रण गरिन् । पहिलो कार्यकालको चुनाव लड्दाको कुरा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने संकल्प राखेकी थिएँ, अहिले प्रचण्डपुत्री भन्ने शब्द कतै सुन्नु परेको छैन, पहिलो चुनावमा आलोचना गर्नेहरू दोस्रो चुनावमा चुप लागे, मैले यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा लिएकी छु ।’ दाहालले आफ्नो कार्यकुशलता कामबाट देखाइन्, भरतपुरलाई सुन्दर सहर बनाउन रातदिन खटिन्, परिणामस्वरूप अहिले देशको ध्यान भरतपुरमा छ । विगतमा कसैको नजर नपर्ने भरतपुर अहिले देशभरका स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने महानगर बनेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर तीन पटक उत्कृष्ट पालिका घोषित भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका महानगरमध्येबाट भरतपुरलाई तीन पटक उत्कृष्ट महानगरका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औंल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको, १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकन गरेर भरतपुरलाई उत्कृष्ट महानगरको ताज प्रदान गरेको हो । विकास, सुशासन र भरतपुरवासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि मेयर दाहाल रोल मोडलका रूपमा देखिएकी छन् । उनले म एउटा नेताको छोरी मात्रै भएको कारण मेयर बनेकी होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेकी छन् । अहिले दाहाल सिंगो भरतपुर महानगरपालिकाकी छोरी बनेर काम गरिरहेकी छन् । जति काम उनले विकास निर्माणमा गरेकी छन्, त्योभन्दा बढी माया भरतपुर महानगरवासीबाट पाइरहेकी छन् । ‘पहिलो कार्यकालमा म भरतपुरका लागि नयाँ थिएँ, के गर्ने कसो गर्ने, कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भयो,’ पहिलो कार्यकाल स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘कोभिडको महामारीका बीच पनि धेरै काम गरेँ, सुरुमा आलोचना गर्नेहरूबाट पछि प्रशंसा पाएँ, यसलाई नै मेरो सफलता मान्छु ।’ भरतपुर देशको केन्द्रमा रहेपनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले कमजोर थियो । । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन । सडक भएको ठाउँमा पनि ती जीर्ण अवस्थामा थिए । संघीय सरकारको ध्यान भरतपुरमा खासै पर्थेन । तर, जब दाहालको आगमन भरतपुरमा भयो, भरतपुरको मुहार फेरियो । अहिले भरतपुर महानगरको हरेक वडामा सडक पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेतृत्वले गर्न चाह्यो भने विकास हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । महानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ । दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर दोस्रो कार्यकाललाई पनि सफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । उनले दोहो¥याउनका लागि मात्रै दोस्रो पटक मेयर नबनेको बताउँदै काम गर्नैका लागि फिल्डमा उत्रिएको धारणा राखिन् । ‘मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोस्रो पटक पनि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिएँ, जनताले पनि मेरो पहिलो कार्यकालको विश्वास गर्दै लोकप्रिय मतका साथ विजयी गराए । मेयर नदोहोर्याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा अघि सारेका अधिकांश काम पेण्डिङ थिएँ, ती कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न र नयाँ काम गर्न म दोहोरिएकी हुँ, आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि !’ महानगरले अहिले २९ वटा वडामा सडक सञ्जाल विस्तारको काम गरेको छ । मेयर दाहालका अनुसार ८ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । महानगरमा ५ अर्बको नारायणी तटबन्धको परियोजना अघि बढेको छ । पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक, बाईपास रोड सडक, भरतपुर विमानस्थल विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण, भरतपुरका मुख्य सडकमा स्मार्ट लाइट, महानगरीय रिङरोड, लिङ्क रोड, महानगरीय प्रशासकीय भवन, पुङ्गी खोला र केरुङ्ग ड्रेनको सौन्दर्यकरण उनकै कार्यकालमा सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलको रूपमा विकास, सबैको घर–घरमा शुद्ध खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतको तार भूमिगत प्रणालीबाट विस्तार, ३ हजार जना अट्ने सिटी हललगायतका सयाँै योजना दाहालले अगाडि बढाएकी छिन् । एक वडा एक खेल मैदान, सबै वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा विस्तार, एक वडा एक स्वास्थ्यसंस्था उनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएकी छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र अन्य सेवा पहुँचलाई सजिलो बनाएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधारको सुधारले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । अस्पताल र विद्यालयहरू सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा बनाउँदा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सहज उनको धारणा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोल मोडल मेयर दाहालले भरतपुरको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिइन् । महानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र महानगरबाट ११२ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अर्बौं बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिन् । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर बनाउन एक कक्षा कोठा एक शिक्षकको नीति अघि सारिन् । विद्यालयको मर्मत सम्भार, फलसिलिङ, रङ रोगन, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री, एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइन् । अटिजम विशेष विद्यालय र स्रोत कक्षा सञ्चालन गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन आफै गाउँ-गाउँमा पुगिन् । ‘म आफै गाउँगाउँमा पुगेर विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो सुनेँ । अहिले महानगरको शिक्षा गुणस्तरलाई बुझ्नका लागि छात्रा र छात्रको संख्या हेरेर पनि हुन्छ, गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको शिक्षक अनिवार्य गरेकै कारण सामुदायिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय जाने चलनलाई रोक्न सफल भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौं ।’ अहिले महानगरले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटा सिर्जना गरी युवा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकालाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, दाहालले महानगरवासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले घरआँगनमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिन् । त्यसका लागि ४० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिन् । महानगरपालिकाले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरूप २९ वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइन् । विगतमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि ४० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा उनले बढाएर करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको स्वास्थ्य हो, हामीले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा एक्स रे, भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराएका छौं, भरतपुर अस्पतालमा महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग बिरामीका लागि ओपिडी टिकट निःशुल्क गरेका छौं । घरमै पुगेर समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि धेरै काम हुँदैछन्, यसमा मलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको पनि साथ मिलेको छ ।’ उनले गरिब तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहयोग कार्यविधि बनाएर सेवा प्रदान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर महानगरवासीले उपचार गराउँदा सम्पूर्ण सेवामा ३० प्रतिशत छुट, स्वास्थ्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुट, औषधीमा ७ प्रतिशत छुट तथा नगर प्रमुखको सिफारिसमा क्यान्सर उपचारमा थप १० प्रतिशतको व्यवस्था पनि गरेको छ । दाहालका अनुसार महानगरले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले बर्सेनि यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । महानगरले वार्षिक रूपमा मागमा आधारित तालिम पनि दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढीले तालिम लिएका छन् । दूग्ध उत्पादकलाई अनुदान दिँदा दूध उत्पादनमा छलाङ मारेको दाहालको भनाइ छ । दूधमा अनुदान नेपालमै पहिलो पटक भरतपुरले नै सुरुवात गरेको थियो । भूमिगत सिँचाइको कार्यक्रम अगाडि सार्दै अहिले ८ हजार बिघा क्षेत्रफलमा बाह्रमासे खेती भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । यसले कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि गरेको उनको दाबी छ । महानगरले निर्माण थालेका ठूला परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसले ठूलामा मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दाहालको विश्वास छ । महानगरले ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्नेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई बाख्रा, बंगुर, पाडी वार्षिक रूपमा दिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनको ध्यान अब रोजगारी सिर्जनामा छ । पछिल्लो समय युवाहरूको विदेश पलायनले उनलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । यो ट्रेण्ड रोक्नका लागि उनले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा उद्यमशीलतालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने देखेकी छन् । उनका अनुसार महानगरले वडागत रूपमा बेरोजगार हुनेको सर्वेक्षण पनि गरेको छ । ‘महागरपालिकामा अहिलेसम्म ५ सय जना हाराहारीले बेरोजगारको भएको आवेदन दिएका छन्, अब हाम्रो ध्यान बेरोजगार रहेकालाई रोजगारी प्रदान गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न धेरै आयोजना पीपीपी मोडलमा अघि बढेका छन्,’ दाहालले भनिन् । उनका अनुसार भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को आयोजनाले यहाँ ठूला होटलहरू निर्माणमा टेवा मिलेको छ । महानगरले होमस्टेलाई प्रर्वद्धन गर्न अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको प्रर्वद्धन गर्न हरेक वर्ष रोजगार मेला आयोजना हुने गरेको छ । भरतपुर । उनले भरतपुरमा छोरी जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत पनि गरेकी छन् । उनले अब विकाससँगै सुशासनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको सुनाइन् । ‘हामीले विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दैछौं । मेयर हुनुअघि भरतपुर महानगरको आम्दानी ४० करोड हाराहारी थियो, अहिले अर्ब नाघेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस हिसाबले महानगर आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्दै गएको संकेत देखिन्छ, दोस्रो कार्यकाललाई थप स्मरणीय बनाउन लागिरहेकी छु ।’ विपक्षीसँग सौहार्द व्यवहार भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । राजनीतिमा आजको मित्र भोलि शत्रु र आजको शत्रु भोलिको मित्र बन्न सक्छन् । यो कुरालाई दाहालले राम्रोसँग बुझेकी छन् । त्यसैले पनि उनले आफूसँग पराजित उम्मेदवार तथा अन्य दलका नेतासँग सम्बन्ध बिगार्न भन्दा पनि सुधार्न प्रयत्न गरिन् । त्यसले पनि आफूलाई भरतपुरमा काम गर्न सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ, केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सम्भव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि वा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि मलाई काम गर्न सहज नै भयो ।’ दुबै पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दलीय गठबन्धनमा निर्वाचन भयो । प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा भइरहने गठबन्धनको फेरबदलको प्रभाव स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो । अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले तीन वडामा मात्रै जितेको थियो । तर, त्यो अवस्थामा पनि उनलाई काम गर्न असहज भएन । दाहालले सबैसँग सौहार्दपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेकै कारण सबैले उनको काममा साथ दिए । विकासका सारथी बने । रेणु दाहालको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशंसायोग्य भौतिक पूवाधारको विकास मात्र भएको छैन, शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् । समय बित्दै जाँदा रेणु परिचय ‘प्रचण्ड’की छोरीबाट महानगरकी आमामा रूपान्तरित हुँदैछ । ‘हामी सबैको एउटै स्वार्थ भनेको समृद्ध भरतपुर बनाउने हो, यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सबैबाट सहयोग मिलेको छ ।’ उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक आय केही कमजोर छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । महानगरको राजस्वको मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर, भूमि तथा मालपोत कर, बाँडफाडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, पार्किङ शुल्क र नक्सापास दस्तुर हुन् । उनले राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व सुधार कार्य योजना, चुहवाट नियन्त्रण र निजी क्षेत्र संस्थासँग साझेदारी तथा सघन अनुगमन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘राजस्व वृद्धि गर्न यहाँका निजी संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन र चितवन उद्योग संघसँग साझेदारीमा राजस्व संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति आत्मसात गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको सहकार्यले राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुने आत्मविश्वास छ ।’ को हुन् रेनु ? विसं २०३३ साल असारमा चितवन शिवनगरको भीमसेन नगरमा जन्मेकी दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्व. सीता दाहालकी माहिली छोरी हुन् । विसं २०५१ सालमा पार्टी प्रवेश गरेकी दाहाल २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भूमिगत भइन् । प्रवासमा अखिल महिला समाजकी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पामा सहइन्चार्ज, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव, काठमाडौं जिल्ला सचिव पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि काम गरिरहेकी छन् । प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकी दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । दिदी ज्ञानु दाहाल, भाई प्रकाश दाहाल र आमा सीता दाहालको निधनजस्ता पारिवारिक शोक र पीडा पार गर्दै रेणुले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा गरेको कडा परिश्रमको तारिफ गर्नेहरू पनि अहिले धेरै छन् ।