हेमराज ढकाल

विषम आर्थिक परिस्थितिबाट घेरिएको बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिवेश बुझेको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले पाएको छ । यतिबेला सन्तुलित र आर्थिक प्राण भर्न सकिने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा नेपाली समाजको गरेको छ । अहिले नेपाली समाजले एउटा लेभलको कन्फिडेन्स लुज गरेको परिपेक्षमा सबैको आँखा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा छ । यसमा मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिने विश्वास उद्योगी व्यवसायीहरूले लिएका छन् ।  हामीले विभिन्न चरणमा गरेको छलफल तथा वहसबाट राय संकलन गरेर मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सुझावसहित राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छौं । डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को टोलीले भेट गरेर अन्तिम पटकको मौद्रिक नीतिले गरेका ह्याम्पर, त्यसलाई रिभाइव गरेर आर्थिक चलायमान बनाउने वा बजार चलायमान गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिइसकेको छ । आफू नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गर्ने र सरप्राइज हुने किसिमको नीति नल्याउने, वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याउने, केही रिफर्मका काम गर्ने र त्योपनि स्टेक होल्डरहरुको सल्लाहबाट सुझाव संकलन गरेर मात्रै परिवर्तन गर्ने जवाफ दिनु भएको थियो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले के-के चलाउला भनेर तर्सिनु पर्ने अवस्था छैन । हो, अहिले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ तर, हामीलाई रिफर्म पनि चाहिएको छ । जसरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गिरिजाबाबुको सरकारले महेश आचार्य, डा. रामशरण महत र पृथ्वीराज सिगलसहित तीन जनाको रिफर्म टिम बनाउनु भएको थियो । तत्कालीन समयमा लाइसेन्स नियन्त्रणमा थियो । त्यसपछि बैंक, कलेज, हस्पिटल, उद्योगहरू धमाधम खुले । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भयो, वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वृद्धि भयो र अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारमा हामी पुगेका छौं ।  त्यसैले अहिले पनि दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको छ । त्यसकै पहलस्वरुप आर्थिक वहस, लगानी सम्मेलन लगायतमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आवज उठाउँदै आएका छन् । कानुन संशोधन गर्नका लागि सांसदहरुलाई बोलाएर निजी क्षेत्रका मागहरू राखेका छौं । र, केही कानुन संशोधन पनि भएका छन्, बजेटमा कालोबजारी ऐन जस्ता ट्रेडिसनल ऐनलाई खारेज गर्ने काम भएको छ । म आफैं पनि सेजमा छु । सेजको विकासका लागि हामीले महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छौं । बन्द भएर रहेका बुटवल धागो कारखाना लगायत उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । २ प्रतिशत रिभेट दिने, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने कामहरु भएका थिए । मान्छेहरुलाई घरमै बसिबसि कारोबार गर्ने, जग्गा किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने जस्ता एक्सेसबिल पैसा पनि भएको थियो । त्यो राम्रो हो । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रणलाई लामोसमयसम्म राख्दा अर्थतन्त्रमा संकट आयो । तरलता अभाव भयो । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निर्देशिषका ल्यायो । जस्तो वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले डिमाण्ड संकुचन ल्याउने काम गर्याे । र, श्रीलङ्काको मुद्धा देखाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएन भनेर राष्ट्र बैंकले नै कडा नीति ल्याउँदा उद्योग व्यवसायमा संकट उत्पन्न भयो ।  पछिल्लो समय सुधारको बाटोमा गएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि हुन थालेको छ । सकारात्मक सन्देश गएको छ । निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायीहरुमा मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ । अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल २ वर्षसम्म नभएपनि कम्तिमा१ वर्षका लागि दिनुपर्छ । साथै, वर्किङ क्यापिटल क्याप पनि हटाइदिनुपर्छ । होइन भने समय बढाएर लम्ब्याउनुपर्छ । र, आफूसँग भएको पुँजी कच्चा पदार्थमा खर्च गर्ने, व्यवसायमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्किङ क्यापिटल चाहिने बेलामा झन् क्याप लगाएर बिना वर्किङ क्यापिटल काम गर्नुपर्दा उद्योग व्यवसायीहरु ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।  अब राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । विदेशतिर ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर थपघट हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वहस बन्छ । तर, यहाँ ८ प्रतिशतको ब्याज १६ प्रतिशत पुग्दा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन । ८ प्रतिशतको स्टिमेट गरेर कर्जा लिएको हुन्छ । तर एकाएक १६ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा मनिटरिङ गर्नुपर्छ । र, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक/दुई वर्ष राहत दिने किसिमको नीति आउनुपर्छ ।  अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कुन चाहिँ ग्राहक राम्रो र कुन चाहिँ राम्रो होइन भनेर बैंकले बुझेको हुन्छ । कसले बदमासी गरेको छ, को संकटमा परेको छ, कसको इतिहास राम्रो छ भनेर बैंकलाई थाहा हुने भएकाले रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलको अधिकार र काम बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन । ठूल्ठूला नीतिहरुमा कहिलेकाही गर्नु ठिकै हो । तर, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा विस्तारै बैंक पनि समस्याग्रस्त हुँदै गएको देखिन्छ । उद्योगी र बैंकर छुट्याउनुपर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । मौद्रिक नीति आउँदा वा वाफिया संशोधनको विषयमा यो प्रत्येकचोटी उठ्दै आएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय ठिक हो । तर, कसरी गर्ने त ? कसले ल्याएको सिस्टम हो थाहा छैन, तर पुँजीको पनि दुइटा भ्यालू हुने गरेको छ । प्रमोटरले लगानी गरेको एउटा भ्यालू र अडिर्नरी सेयर लगानीको एउटा भ्यालू छ । २० वर्ष अगाडि लिएको प्रमोटर सेयर मूल्य ५०/६०/१०० रुपैयाँ छ । २ महिना अगाडि सेयर लगानी गर्ने अर्डिनरी सेयरको मूल्य दोब्बर छ । पुँजीको वितरण पनि न्यायोचित भएको छैन । यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषय पनि एउटा टड्कारो छ । किनकी बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्ने सञ्चालक र अध्यक्षहरुले हामी गोठाला भएर बस्नु परेको भन्नुहुन्छ । उहाँहरु गोठाला जस्तै बस्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पुँजी लिएर निस्किने ठाउँ पनि छैन । जलविद्युतमा ३ वर्षपछि प्रमोटर सेयर अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ५/१० वर्षको अवधिमा प्रमोटर सेयरलाई अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट गर्न दिएर निस्किन दिए हुन्छ । त्यसपछाडि कोही प्रोफेशनल मान्छे आएर बैंक सञ्चालन गर्छन् । भारत लगायत विश्वभर यस्तै अभ्यास छ । बैंक पब्लिक संस्था भएकाले पब्लिकले नै सञ्चालन गर्ने हो । प्रमोटरलाई निस्किने बाटो खोलिनिुपर्छ । यस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।  नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउँदा बजार अझै सशंकित हुन्छ, मनोबल खस्किन्छ । घरजग्गा क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐना हुन् । यी क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । हाउसिङ र निर्माण क्षेत्रले अरु १ सय वटा उद्योगलाई काम दिएको हुन्छ । त्यसैलाई संकुचन पार्ने, कर्जा दिँदा लोन टू भ्यालू रेसियो ५०/६० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संकट आउँछ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको मुखमा हाँसो ल्याउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा छ ।  (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हुन् ।)