#गभर्नर

काठमाडौं । ‘तपाईंलाई गभर्नर बनाउने सहमति भयो, बधाइ छ । राम्रोसँग काम गर्नू ।’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टलाई भनेको वाक्य हो यो । सम्भवतः अब गुणाकर भट्टको यस पटक गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भएको छ । सुरुमा गभर्नर बन्ने निश्चित भयो भनेर खुसी हुँदै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्ट सोमबार साँझ निराश हुँदै अमेरिका उडे ।  उनको अब केही दिन रिफ्रेसमेन्टका नाउँमा अमेरिकामै बित्नेछ । उनले आफूले गभर्नर पदका लागि गरेको संघर्षको स्मरण अब अमेरिकामै गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम घडीमा देउवालाई गुणाकरको विकल्प दिन आग्रह गरेपछि उनको गभर्नर बन्ने सपनामात्रै तुहिएन, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक काबिल, क्षमतावान र अनुभवी पात्र पनि गुमायो । अनेक स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलका सदस्यहरुको ट्याग लागेकाहरुमाझ एक निर्विरोध र स्वच्छ छविको परिचय बनाएका पात्र भट्टको गभर्नर बन्ने सपना तुहाउने हस्ती बनिन् कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना ।  डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न ओलीको आदेश पालना गरेर उनले एमाले निकट भएको प्रमाणित मात्रै गरिनन्, संस्थागत रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने एउटा गलत नजीरको बिजारोपण पनि गरिन् । ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै यो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि धेरैको छ ।  यसमा पनि ओलीको त्रुपले काम गर्यो । काँग्रेसले भनेको पात्र भट्टलाई पछार्न ओली सफल बने । नयाँ त्रुपका रुपमा अर्का पात्रलाई गभर्नरका रुपमा ल्याउन गरेको ओलीको आग्रहअनुरुप देउवाले पनि गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य विश्व पौडेलको नाम अघि सारे । सोही सहमति अनुसार पौडेलले पनि सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।  यसअघिका क्यान्डिडेटलाई धोका दिइसकेका ओलीले पौडेललाई पनि धोका दिन्नन् भन्ने आधार छैन । राष्ट्र बैंकभित्रकै बलियो क्याडरलाई गभर्नर नस्वीकारेका ओलीले विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंक थमाउँछन् भन्ने कुरामा ठूलो शंसय छ । धेरैले ओलीको यो नयाँ त्रुपका रुपमा मात्र बुझेका छन् ।  ‘ओलीले नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिभन्दा अगाडि उनी बजेट ल्याउन चाहन्छन्, त्यसपछिको परिदृश्य नियालिसकेपछि गभर्नरको नियुक्ति गर्ने उनको चाहना देखिन्छ,’ अहिले सहमति भयो भनिएका पात्र गभर्नर बन्ने सम्भावनाभित्र पनि अनेक शंसय छ,’ काँग्रेसकै एक उच्च स्रोतले भन्यो ।  उसो त ओली र देउवाको सहमति भयो भनिएका विश्व पौडेलकै योग्यता, क्षमता र कानूनी रुपमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनलाई कोर बैंकिङसँगै नेतृत्व क्षमता नरहेको भन्नेहरु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, पौडेल काँग्रेसीको ट्याग लागेका मात्रै होइन, चुनाव नै लडेर पराजित भएका उम्मेदवार हुन् । त्यसैले पनि उनी प्रष्ट रुपमा काँग्रेसी हुन् । उनीसँग नेपाली काँग्रेसको सदस्यता छ । उनले २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । कोर बैंकिङ बुझेका र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको ट्याग नलागेका व्यक्तिलाई समेत इग्नोर गरेका ओलीले विश्वलाई सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरामा धेरैको विश्वास छैन । उनको यो समय लम्ब्याउने खेलमात्रै रहेको बुझाइ अधिकांशको छ ।  स्रोतका अनुसार काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका अनेक नामलाई अनेक प्रकारले गिजोलेर एमाले निकट पात्रलाई नै गभर्नर बनाउन ओली सक्रिय छन् । उनले देउवासामू गभर्नर काँग्रेसलाई दिने सहमति गरे पनि प्रक्रिया लम्ब्याएर अन्तिममा एमाले निकट पात्रलाई नै राष्ट्र बैैंक सुम्पिने रणनीति बुनिरहेको बुझिएको छ ।   ओली र देउवाकै बोलीमा लागेर पछारिएका अर्का व्यक्ति हुन् ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना । ढुङ्गानाले विभिन्न शीर्ष नेताहरुबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । तर, अब उनको गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि लगभग सकिएको छ । गभर्नर सिफारिस समिति बनेको एक दिनपछि अर्थात् चैत १२ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । उनलाई गभर्नर बनाउनका लागि काँग्रेसकै कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय बनेका थिए ।  ढुङ्गानाको राजीनामा पछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिए । उनले चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा होमिएका थिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गभर्नर बनाउने आश्वासन थियो । तर, उनी अहिले चुपचाप छन् । उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेको बुझिएको छ ।  डा.गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाश श्रेष्ठ र  ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गभर्नरकै दौडमा लाग्दा पद गुमाएका छन् । यी तीनै जनाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । डा. भट्ट र श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका काबिल कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनीहरुको बहिगर्मनले राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, देशकै आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ ।  उनीहरु हरेक आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माणमा सक्रिय हुने गरेका थिए, मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व अध्ययन तथा समष्टिगत अर्थतन्त्र विश्लेषणमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो अनुभव, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव महसुस गर्नेछ । ढुङ्गानाको छाप पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो छ । उनले राष्ट्र बैंकसँगै विभिन्न बैंकमा नेतृत्व गरेर महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएका छन् । अब बैंकिङ क्षेत्रले उनको पुर्नआगमनको अपेक्षा गरेको छ ।  आफैमा क्षमतावान भए पनि यी तीन जना नेपाली गलत राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक भागबण्डाको सिकार बने । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले काबिल र अनुभवी व्यक्ति गुमाएको छ ।  चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो । डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, यो अवधिसम्म बैठक नै नबसेपछि भट्टराईले रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै सदस्यबाट नै राजीनामा दिए ।  ‘यो किसिमको चलखेल गभर्नरको नियुक्तिमा हुनु दुःखद विषय हो, मैले पनि त्यही भएर राजीनामा दिएको हुँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पनि बदनामी र बेइज्जत हुन्छ,’ डा. भट्टराईले भने ।  अर्का सदस्य पौडेलले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । अब समिति अपूर्ण बनेको छ । भट्टराईको राजीनामा पछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । तर, अहिले पनि समिति अपूर्ण नै छ । अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अहिले पनि अदालतमा रिट परेको छ । सरुमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६५ वर्षीय उमेरहद खारेज गरेर ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएपछि उक्त च्याप्टर बन्द भयो ।  पछि गुणाकरको विषयमा सहमति भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा चर्चा भएपछि गुणाकरकै योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भयो । तर, अदालतले उक्त रिटलाई खारेज गरिदियो । अहिले फेरि अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारले आफैले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप शंसयपूर्ण र रहस्यमयी बनाउँदै गएकाे छ ।  सम्बन्धित सामग्री :  तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने तीन कारण, ओलीसँग एकपछि अर्को तुरूप स्वायत्तताको हत्या, ओली र पौडेलको नाङ्गो नाच

काठमाडौं । विसं २०१३ वैशाख १३ गते स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला १८औं गभर्नरको तीव्र पर्खाइमा छ । गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर बाहिरिएपछि तीन सातादेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो ।  तर, तीन सातादेखि रिक्त गभर्नर पदमा आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्र दौडधूपमै केन्द्रित छन् । हाल दौडधूप गरिरहका आकांक्षीहरूमध्येबाट नै एक जना गभर्नर बन्नेछन् । तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर पद थप पेचिलो बनेको छ ।  देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा गिरावट छ । ऋण लिएर नतिर्ने र अराजक गतिविधि गरिरहेका केही व्यक्ति समूहको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दैछ । जसकारण खराब कर्जाको ग्राफ तीन/तीन महिनामा बढिरहेको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चेपुवामा बैंकिङ क्षेत्र परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ ।  कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ हटाउनुपर्छ: अम्बिर बोगटी, बैंकिङ विज्ञ अहिले देशको अर्थव्यवस्था समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजारमा नगद प्रवाह बढी नै छ । नगद प्रवाह बढी हुँदा पनि अर्थव्यवस्था चलायमान हुन सकिरहेको छैन । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका आगामी गभर्नरले उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा कडा गरिएका नीतिहरू जस्तो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)ले हरेक व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेको छ । यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ गभर्नरले सोच्नुपर्छ ।  सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरूले जोखिमभार (रिस्क वेइटेज) लगाउँछन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा १ सय प्रतिशत लाग्छ । सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा १२५ देखि १५० प्रतिशतसम्मको रिस्क वेइटेजलाई पनि घटाउन सकिन्छ । सेयर बजारमा प्रवाह हुने व्यक्तिगततर्फको कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ । व्यक्तिगतका लागि लगाइएको सीमालाई पूर्णरूपमा हटाउन वा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।  रुग्ण उद्योग व्यवसायहरूमा जाने कर्जाहरूमा बैंकले तरलता अभाव हुने बित्तीकै बढाएर ऋणीहरूलाई तर्साउने गर्छन् । यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि बैंकहरूले मनपरी गर्न नपाउने व्यवस्था वा ग्राहकमैत्री, ऋणीमैत्री कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेछ हुन्छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएकाले सदुपयोगितामा जोड दिनुपर्नेछ । साथै एलसीका प्रावधानहरूमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा देशमा विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अब आउने गभर्नर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटलाइजेसन र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, मूल्य पनि नियन्त्रणमा छ भनेर मख्ख परेर बस्नु भयो भने नयाँ आउने गभर्नरलाई गाह्रो हुन्छ । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । कतिपय फण्डिङहरू आतंकवाद क्रियाकलाप, गैरकानुनी आर्जनबाट आर्जित रकम देशभित्र भित्र्याएर सेतो बनाउने विषयलाई रोक्ने विधि छन् । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन २ वर्षको अवधि तोकेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जस्तो भ्रष्टाचारमा परेकाहरूको श्रीसम्पत्ति सरकारले ल्याएको छैन । सुरुवात गर्न थालिएको जस्तो देखिएपनि यसका अतिरिक्त सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै छ । तर, केन्द्रीय बैंकले धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि वैध तरिकाबाट नेपालमा ल्याउने हो । विदेशबाट आएको रकम वैध हो कि होइन भन्ने छुट्याएर निर्क्याैल गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकको हो । त्यसैले ग्रे लिष्टको ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले बोक्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक भनेको गभर्नरले बोक्ने हो ।  सरकारका कार्यक्रम, विकासका कार्यक्रमहरूलाई पूरा काँध थापेर अगाडि लैजानुपर्छ । कोरोनाकालमा केही गर्न सक्दैनौं, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भनेर छोडिदिएको थियो । सोहीअनुसार निश्चित अनुपातभन्दा बढी पैसा अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गरियो । त्यतिबेला सबैले हाईहाई गरेका थिए, रमाइलो भनेका थिए । तर, पछि आएर त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि देखिए । राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न दिएको सबै रकम सदुपयोग भएन । र, अनावश्यक रूपमा खर्च भएको रहेछ भनेर पछिल्लो समय पुष्टि भएको छ । र, त्यसपछि मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउन थालियो । सम्भवतः त्यसैको उपज हुन सक्छ, (अर्थतन्त्रमा राम्रो सँग काम चल्न सकेको छैन) निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएका कारण बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएपनि कर्जा प्रवाह गन रोकियो । किनभने जो कालोसूचीमा छ त्यसले पैसा लिन पाएका छैनन् । बैंकहरूले ऋणीहरुको श्रीसम्पत्ति लिलामका सूचना पत्रपत्रिकामा छापेर व्यापक प्रचारप्रसार गरे । यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही खोट छ भनेर संकेत गर्छ । यो खोटलाई सही ढंगबाट पहिचान गरेर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको हो । बैंकहरूमा पैसा छ तर, लगानी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि भएपनि त्यो पैसा खिचिरहेको छ । ३ प्रतिशत दिने भएपछि बैंकहरूले पनि लुतो कनाएको जस्तो मान्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिने अवस्था रहँदैन । र, यिनै विषयलाई अगाडि लैजाँदै बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई चनाखो भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  केही समय अगाडि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषित गरियो । एकै पटक कसरी ४५ प्रतिशत खराब कर्जा देखिन पुग्यो ? ५/६ प्रतिशत हुँदा नै अलार्म बज्ने बेलामा यस्तो किन भयो ? यस्ता विषय नदोहोर्‍याउनका निम्ति संयन्त्रलाई दरो ढंगबाट कर्मचारीहरू परिचालन गरेर वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । साथै भूक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनने नीति अवलम्बन गरेका छौं भनेर गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारी कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायमा बैंक पुगेका छैन । तर, विगतमा कतिपय मान्छे (नेता)हरूले तिम्रो बैंक चाहिँदैन, सहकारीले नै गर्छ भन्थे । वित्तीय शिक्षाको अभावले यसरी भन्थे । डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने, पैसा तिर्ने, कर्जा पनि लिन सकिने प्रणाली विकसित भइसकेको । तर, देशभर व्यापक रूपमा जान सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय साक्षरताका निम्ति विशेष पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जस्तो सिस्टममा एउटा कोड मात्रै भेट्टायो भने एकैछिनमा खाता शून्य भएर जान्छ । यसमा कतिपय विदेशी पनि संलग्न रहेको भनेर पनि आउँछ । यी सबै विषयमा पनि चनाखो रहनका निम्ति अहिलेको प्रविधि वा डिजिटलतर्फ पनि विशेष जोडका साथ अग्रसर भएर जानुपर्ने हुन्छ ।  विशिष्टिकृत बैंकको आवश्यकता छ : चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  अब आउने गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । आवश्यक हुने क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा जाने भयो ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिका संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्छ : महाप्रसाद अधिकारी, निवर्तमान गभर्नर  मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्समोनीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।  वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको सपटेक प्रकृतिको पर्यवेक्षक सूचना प्रणालीको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एएमएल सुपरभिजन तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टिकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापि यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरूमध्ये १ हजार रुपैयाँको नोट छपाइ यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाइ गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।  कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले एआईको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सूक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।  धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजी बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुन: निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ । भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ ।  बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टिकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहे बमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बुष्ट गर्नुपर्छ :निश्चलराज पाण्डे- सीईओ, सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकका अब आउने गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई बुस्ट गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । जो व्यक्ति गभर्नर आए पनि सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । 

काठमाडौं । ‘आफूलाई गभर्नरका लागि योग्य छु भनेर सुरुवातमा राम्रैसँग लागियो, क्षमता र योग्यता भएकोले गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि राम्रै स्पेस दिए । विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दा गभर्नर बन्न सक्ने वातावरण देखिनँ, गभर्नरको प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै अहिले दौडधूप गर्न छोडिसकेँ,’ सुरुमा आफूलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर लबिङ गरिरहेका एक व्यक्तिले विकासन्युजसँग आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने । उनले यसअघि पनि गभर्नर बन्ने भनेर ठूलो संघर्ष गरेका थिए । शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । त्यतिखरे आफूलाई अर्को पटकका लागि पक्का भनेर ‘कुल माइन्ड’ गराइएको उनले सुनाए । त्यतिखेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बने । उनै गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ । सरकार नयाँ गभर्नरको खोजीमा छ । अधिकांश व्यक्तिसँगको छलफल तथा भेटघाट गर्दा गभर्नर बन्न संकेत नदेखिएपछि दौडबाट पछि हटेको उनले सुनाए । उनी निकटका केही राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यवसायीले गभर्नर बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सुनाएर त्यसभित्रको फेहरिस्त र पृष्ठभूमि बताएपछि उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटेका हुन् । उनले जुन जोश, जाँगर र उर्जाले आफूलाई योग्य भनेर गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई चिनाएका थिए तर अहिले उनको त्यो ऊर्जा हराएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका उनी बीचमै थाकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमै लामो समय काम गरिसकेको अनुभव भएकोले पनि उनलाई सञ्चारमाध्यम र वित्तीय क्षेत्रले आगामी गभर्नरको सम्भावित पात्रको रूपमा हेरेको थियो । सुरुवातमा गभर्नर बन्छु भनेर दौडमा रहेका लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल पनि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले सुरुमा गभर्नर बन्ने आकांक्षाका साथ सोही किसिमको तयारी गरे पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । उनलाई पनि गभर्नर बन्ने दौड अलौकिक लाग्यो । अन्ततः आफ्नो बसमा रहेनछ भन्ने महसुस गरेर उनी पनि दौडबाट पछि हटे । ‘सुरुमा आकांक्षा देखाएको थिएँ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद चुनौतीपूर्ण पनि छ, केही काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको बेला क्षमतावान गभर्नरको आवश्यकता छ, बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने छ, गभर्नर बन्नका लागि अन्य धेरै कुरा आवश्यक पर्छन्, मैले नसक्ने महसुस गरेँ, पछि हटेँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सुरुमा गभर्नर बन्छु भन्दै काम छोडेर शक्तिकेन्द्र धाएकाहरू अहिले गलेका छन् । वाणिज्य बैंकका दुइटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले पनि आफू गभर्नर बन्नसक्ने भन्दै आफू निकटका सञ्चारकर्मीहरूलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेर गभर्नरको प्रवल दावेदार रूपमा स्वघोषणा गराएका थिए । तर, ती दुई जना सीईओ पनि अहिले रेसबाट बाहिरिसकेका छन् । सुरुमा आफू निकट राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीहरूबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका उनीहरु पछि गभर्नर बन्न सक्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि शक्ति केन्द्र धाउन छोडेका छन् । सम्भवतः उनीहरुले पनि माथि उल्लेखित राष्ट्र बैंककै एक क्याडरले पाएको ब्रिफिङ पाएको हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई पनि गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा चित्रण गरिँदै आएका थियो । तर, ढकालले आफू अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । ‘म गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन, घरमै सुतिरहेको छु, सुरुमा नाम आयो होला, अहिले छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शिवाकोटी भने अहिलेसम्म थाकेका छैनन् । उनलाई सरकारले आफ्नो क्षमता, अनुभव र योग्यताको अवमुल्यन गरेको महसुस भएको छ । यसअघि पनि गभर्नरका लागि भिडेको बताउँदै यस पटक सरकारले आफूलाई न्याय गर्ने अपेक्षा उनको छ । तर, उनी पनि पछिल्लो परिदृश्यको अनभिज्ञ भने छैनन् । ‘मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्र बैंकमै बिताएको छु, राष्ट्र बैंकमा हुँदा कठिन घडीमा राम्रो गरेर देखाएको छु । अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिरहेको छु । तर, सरकारले मेरो क्षमता बुझ्न सकेन,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले अब्ब्ल-अब्बल व्यक्ति भिड्दा कम अब्बल भएकोले अवसर पाउन सक्ने सम्भावना सुनाए । तर, आफू अब्बल नै रहेको उनको बुझाइ छ । सुरुवातमा गभर्नरको आकांक्षी भन्दै चर्चामा आएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर धिमिरे, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु रविन्द्र पाण्डे र शंकरप्रसाद आचार्यले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन् । अब उनीहरु आफूले दौडबाट बाहिरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा दौडधूप बढाएका उनीहरुले आफ्नो रफ्तार कम गरेका छन् । अधिकांशले राजनीतिक भेटघाट र व्यावसायिक लबिङ रोकेका छन् । समिति बनेपछि ‘कुरा क्लियर’ गभर्नर अधिकारीको घर फर्कने समय नजिकिएसँगै फागुन महिनाभर अधिकांश व्यक्ति आफूपनि अब्बल भन्दै गभर्नरको प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रचार गराए । सोहीअनुसार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिए । योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले पनि गभर्नर बन्छु भनेर नाम भन्नेहरुको सूची लामै तयार पारे । केहीको नाम मिडिया आफैले अनुमान लगाए, केही प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगे, केहीले दलाल पठाए । तर, त्यो हाउगुजी धेरै दिन टिकेन । सरकारले पनि आकांक्षीको मुड बुझ्यो । फागुन अन्तिम साता बनिसकेको गभर्नर सिफारिस समितिको नाम सार्वजनिक नगरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनीहरूको नाम कोटको खल्तीमा थन्क्याए । त्यो बीचमा बजारको माहोल उनले बुझे । सरकार काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएको दिन नै सिफारिस समिति गठन भएको सूचना सरकारले बाहिरि फ्याँक्यो । स्रोतका अनुसार फागुन अन्तिम साता गभर्नर सिफारिस समिति गठन भए पनि चैत ११ गतेको निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले फागुन २९ गते नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले भने गठन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्णय भएपनि प्रवक्ताले सार्वजनिक नगरेपछि त्यो निर्णय भएको छैन भन्नु सरकारी अधिकारीको बाध्यता हो । त्यसको उदाहरण अघिल्लो दिन कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छैन भनेर धारणा राख्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो दिन हटाएको निर्णय सुनाएको शैलीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । गभर्नरका आकांक्षी र पछिल्लो परिदृश्य बुझ्नका लागि गभर्नर सिफारिस समितिको नाम गोप्य राखेको स्रोतको दाबी छ । फागुन अन्तिम साता सञ्चारमाध्यममा जुन नाम सार्वजनिक भएका थिए, चैत ११ गते पनि तिनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुले पनि सरकारले अगाडि नै समिति गठन गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यहरूलाई भने अनौपचारिक रूपमा सूचना पहिले नै गइसकेको थियो । समिति बन्नुअघि आकांक्षी भनेर प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू अहिले गुपचुप छन् । त्यो वातावरणको सिर्जना समितिको गठनले नै भएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडल छन् भने सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन् । भट्टराई एमाले निकट मानिन्छन् भने पौडेल काँग्रेसकै नेता हुन् । पौडेल २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन न. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित बने । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएर काम थालिसकेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भएकै कारणले रोकिएको काम अहिले फाष्ट ट्र्याकमा छ । सोही ढंगले अन्य परिदृश्यहरू र घटनाहरू विकसित भइरहेका छन् । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । केपी शर्मा ओलीले विगतमा पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महिलालाई प्लेटफर्म दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले अहिले त्यही अभिव्यक्ति उनी आफैका लागि घाँडो बनिरहेको छ । अभिव्यक्तिमा अडान राख्ने कि थैली बुझ्ने मुडमा उनी छन् । नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । त्यसभित्रको परिदृश्य र फेहरिस्त सामान्यले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने खालको छ । अघिल्लो दिन सिफारिस समिति बन्नु र पछिल्लो दिन उनले पदबाट राजीनामा दिनुलाई धेरैले खासै आश्चर्य मानेका छैनन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । धेरैले उनलाई समितिले टप थ्रीमा सिफारिस गर्ने अनुमान गरेका छन् । ‘टप थ्रीमा पर्न राजीनामा दिनु पर्दो रहेछ, त्यसैले राजीनामा दिएँ,’ ढुङ्गानाले भने । वाणिज्य बैंकका केही सीईओहरू पनि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा आफूहरूलाई हक्की स्वभावका ज्ञानेन्द्रजस्तो गभर्नर चाहिएको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा दिएको दुई दिनपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर बजारमा नयाँ किसिमको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आफू पनि गभर्नरका लागि योग्य रहेको र गभर्नर बन्न सक्ने उम्मेदवार भनेर देखाएका छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका डा. श्रेष्ठ पनि गभर्नरका लागि ‘पर्फेक्ट’ रहेको बुझाइ धेरैको छ । उनले पनि सुरुमा टप थ्रीभित्र पर्न राजीनामा दिएको बुझिएको छ । डा. श्रेष्ठ पनि एमाले निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकोले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि एमाले निकटकै व्यक्तिले अवसर पाएकोले राष्ट्र बैंकमा कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने मत कांग्रेसीहरूको छ । अब टप थ्रीमा पनि यिनै व्यक्तिहरू पर्ने र गभर्नर पनि तीन जनामध्ये एक जना बन्ने चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेले बिहीबार व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, ‘मान्छे अयोग्य कोही हुँदैनन् । तर, कसलाई के काम लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझेर लगाउन सक्ने मान्छे भने संसारमा एकदम कम हुन्छन् ।’ उनको यो भनाइले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले अबको गभर्नरलाई सहजै अनुमान गरेको छ । सम्बन्धित समाचार : गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते नबिलबाट बाहिरिँदै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गभर्नरका लागि ‘टप थ्री’मा पर्न राजीनामा अनिवार्य मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर एमाले र काँग्रेस निकटलाई सदस्य बनाएर सरकारले बनायो गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंक कसको भागमा ?