#बीमा प्राधिकरण
जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा काल्पनिक र भ्रामक, सेयर लगानीकर्ता उच्च जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ । नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ । यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् । किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् । झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।
बीमा दाबी फर्छ्यौटको लागि बीमित नै आउँदैनन् सम्पर्कमा, सहजीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गर्दैछ प्राधिकरण
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो- भुक्तानी ढिलो भयो । बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमै दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । दाबी भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले निश्चित सीमा तोकेको छ, त्यही सीमाअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । कतिपय अवस्थामा विविध कारणले भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । भुक्तानी ढिला हुनुमा धेरैको बुझाइ बीमा कम्पनी नै केन्द्रित हुन्छ । तर, बीमितले आवश्यक कागजात नपुर्याएको अवस्थामा पनि भुक्तानी ढिलो हुने गर्छ । कम्पनीले मागे अनुसारको कागजात बीमितले पेश नगर्दासम्म बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैनन् । बीमक र बीमितबीचमा स्पष्ट सञ्चार नहुँदा पनि यही भुक्तानीकै विषयले बीमा कम्पनी र बीमितबीचको सम्बन्ध बिग्रने गर्छ । जसले गर्दा बीमाप्रति बीमकको विश्वास घट्दै जान्छ । बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ बीमकमा मात्रै निर्भर हुँदैन । बीमा दाबी फर्छ्याैटको प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण बीमित स्वयं समयमै बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नआउनु पनि हो । यस विषयमा समय–समयमा विभिन्न कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । बिहीबारमात्रै सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै बीमितको लागि सूचना जारी गर्यो । त्यसअघि चैत्र ३१ गते युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्सले लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्यो । यी दुई सूचना उदाहरणका लागि मात्रै हुन् । अन्य विभिन्न बीमा कम्पनीले बेला-बेला यस्तो किसिमको सूचना निकालिरहेका हुन्छन् । यसकारण जाँदैनन् बीमित बीमकको सम्पर्कमा बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमित बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नजाने अनेक कारण औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे । उनका अनुसार पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । ‘कतिपय बीमितलाई दाबी कहिले र कसरी गर्ने, के-के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा गर्ने बेला अभिकर्ताको सहायतामा गरेका हुन्छन्, तर बीमित आफैले आफ्नो बीमा कहिले परिपक्व हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीको सम्पर्कमा जाँदैनन् ।’ बीमित कम्पनीको सम्पर्कमा नजानुमा अर्को कारण गलत कागजात हाे । गलत कागजातपछि समातिइन्छ कि भन्ने डरले बीमित दोहोरिएर बीमा कम्पनी नजाने पनि हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए । जीवन बीमाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो लामो अवधिको लागि गरिएको हुन्छ । यसमा कम्तीमा १० देखि १८ वर्षसम्मको अवधि हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज परिपक्क भएको बीमा आजभन्दा १५ वर्ष अघिको हो । त्यतिबेला बीमा गर्दा बीमितले दिएको सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना आज परिवर्तन भएको हुन सक्छ र बीमितले कम्पनीमा गएर यसबारे जानकारी नगराएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परिपक्व भइसकेको र लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमितलाई सूचना गर्नुको कारण कम्पनीहरू सेफ साइडमा रहनको लागि पनि हुनसक्ने औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ घिमिरे । नेपालको सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा यस्तो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा पनि यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ, कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानीसम्बन्धमा समयमै अपडेट गर्ने र बीमित पनि अपडेट भइरहने हो भने यस्तो समस्या सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने । यसबाहेक भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआउनुमा परिवारको सबै सदस्यको दुर्घटना या अन्य कारणले मृत्यु भएको अवस्थामा हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेश पलायन, कुनै अपराधमा फसेर जेल चलान भएको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनी जान सक्ने अवस्था हुँदैन । सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्ट वास्तविक बीमित सम्पर्कमा नआउँदा पनि यस्तो सूचना निकाल्नुपर्ने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको केशमा यस्तो घटना बढी हुने गर्छन् । उनले भने, ‘एउटाको नाममा गाडी हुन्छ, तर अर्कोले चलाइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनसम्बन्धी भुक्तानी लिने बेलामा आवश्यक कागजात वास्तविक गाडी मालिकले नै बुझाउनुपर्छ, उहाँहरू बाहिरी देश या अन्त गएको अवस्थामा काजजात पेश गर्न पाउनुहुन्न । यसैले हामीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी विष्ट दाबी भुक्तानीको लागि डिस्चार्ज पेपर तयारी भइसक्दा पनि पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नआउने बीमितहरू पनि कम्पनीमा भएको बताउँछन् । भुक्तानी गर्दा बीमा गर्ने बेलाभन्दा बढी कागजात आवश्यक हुने र ती कागजात मगाउँदा बीमित फर्केर नआउने कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिला हुने र सूचना नै जारी गरेर बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले जानकारी दिए । ‘बीमा गर्दा सुरुमा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्दैन । न्यूनतम कागजात पेश गरे पनि पुग्छ । तर भुक्तानी गर्ने बेलामा प्रिमियम थोरै तिरेको हुन्छ तर क्लेम धेरै हुन्छ । यो केशमा भुक्तानी वास्तविक बीमितले पाओस् भन्नेमा हामी सजग हुन्छौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । यसबाहेक कतिपय अवस्थामा हस्पिटलको बिल, मेडिकल रिर्पोट, सिफारिस पत्र संकलनमा समय लाग्ने हुँदा ग्राहक बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि समयमै कम्पनी नआउने उनी सुनाउँछन् । कम्पनीले सूचना निकाल्दा यति समयमा भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआए फाइल नै बन्द हुने भनेर सूचना जारी गरेका हुन्छन् । वास्तविकतामा कुनै पनि बीमितको फाइल बन्द गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नहुने र बन्द पनि नहुने सूचना अधिकारी विष्ट बताउँछन् । कम्पनीको उद्देश्य बीमितको फाइल बन्द गर्नेभन्दा पनि छिट्टै भुक्तानी क्लियर गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो दाबी भुक्तानीको लागि बीमित जतिबेला पनि कम्पनी आउन सक्नुहन्छ । भुक्तानी पाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, पनि यसबारे कतिलाई जानकारी हुँदैन । यसैले लामो समयको फाइल टुंग्याउन सूचना जारी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै त्यसो गरेका हौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । एलआईसी नेपालका एजेन्सी म्यानेजर कल्याण विक्रम पाण्डे धेरैजसो ग्राहकले आफ्नो पोलिसी राम्रोसँग नबुझेका कारण ढिला गरेर भुक्तानी फर्छ्याैटका लागि जाने गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, परिपक्व भइसकेको बीमा लामो समयसम्म पेन्डिङमा बसेकाहरूलाई क्लियर गर्नलाई कम्पनीले सूचना जारी गर्ने गर्छन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने सवालमा प्रिमियम निरन्तरता नभएको बीमालाई निरन्तरता गराउने उद्देश्यले पनि कम्पनीले बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार बीमितले भुक्तानीको लागि निवेदन दिने तर प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न कागजात जम्मा गर्नुपर्ने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो लाग्ने र बीचमै पछि हट्ने हुँदा भुक्तानी पेन्डिङमा बस्ने पाण्डेले जानकारी दिए । बीमितमा बढ्दै सचेतना विगतका तुलनामा पछिल्लो समय बीमाप्रति बीमितको सचेतना बढ्दै गएको र दाबी भुक्तानीमा देखिने समस्या पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउँछन् बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी । अहिले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्ने बेला हुँदा, बीमा परिपक्क हुने समयमा बीमितलाई मोबाइलमा र मेलमा म्यासेज जाने भएकाले सहज बन्दै गएको उनले बताए । ‘अहिले विगतको तुलनामा बीमितहरू सचेत बन्दै गएका छन् । ग्राहकमा बीमा प्रक्रिया र अधिकारबारे विस्तारै सचेत हुँदै गएको छ । हामीले पनि समय समयमा बीमितलाई सचेत बनाउने हिसाबले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने । बीमा दाबी भुक्तानी समयमै भएन भनेर प्राधिकरणमा उजुरी आइरहने उल्लेख गर्दै उनले छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको बताए । बीमितलाई के-के कागजात चाहिन्छ भनेर एकै पटक खबर नहुँदा पनि समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानीको लागि बीमित नै नजाने घटना हुने हुँदा अबको सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फरवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
बीमा दान गर्ने धर्मशाला होइन, नाफा खोज्न कम्पनी सहरकेन्द्रीत भए
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो- नेपाल बीमा प्राधिकरण । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३७ बीमा कम्पनीको अभिभावक बीमा प्राधिकरण आफैले पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बेलाबखत बजारमा प्राधिकरण अन्य नियामक निकायजस्तो पारदर्शी र सक्षम नहुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसै आरोपका बीच पनि प्राधिकरणले बीमक र बीमितको हकहितको लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । बीमकलाई नियमन, व्यवस्थापन गर्नेदेखि बीमितको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती प्राधिकरणलाई छ । यही सन्दर्भमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सँग बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नियामकीय चुनौती, आगामी योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गरेको कुराकानी। नेपालको बीमा क्षेत्रमा हालको अवस्था कस्तो छ ? विशेष गरी प्राधिकरणको भूमिका र योगदान के कस्तो छ ? पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ काम भइरहेको छ । कोभिडपछि नेपाला जुन खालको आर्थिक मन्दी देखिएको छ, त्यसको बाबजुत पनि यस क्षेत्रले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ गरिरहेको छ । अपेक्षित वृद्धिदर कायमै छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरूले बजारमा राम्रै व्यवसाय गरिरहेको देखिएको छ । बीमामार्फत आमजनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरूप यो क्षेत्रले राम्रै काम गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि समस्या र चुनौती थुप्रै छन् । ती थुप्रै चुनौती र समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको छ । यसमा हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले सहज नै तुल्याइरहेको छ । नयाँ बीमा ऐनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ ? ऐनमा उल्लेख गरिएकामध्ये कुन–कुन कार्यान्वयमा आउन सकेका छैनन् ? २०७९ सालमा बीमा ऐन आयो । जुन ऐनले हामीलाई अघिल्लो ऐनको तुलनामा निकै सशक्त र जिम्मेवार बनाएको छ । ऐनले धेरै कुरा परिकल्पना गरेको छ । परिकल्पना भएका कयौं विषयहरू हामीले तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्याैं, कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । कतिपय कुराको लागि हामीलाई ऐनअन्तर्गत नियमावली आउनु आवश्यक थियो, जुन नियमावली सरकारले दुई/तीन महिनाअघि पास गरेको छ । उक्त नियमावली पास भइसकेपछि अहिले नियमावली, ऐनले निर्देशित गरेका उद्देश्यहरू र कार्यहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छौं । अब हामीलाई कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको अवरोध छैन । सबै काननुी व्यवस्थाहरू पर्याप्त रूपमा हामीकहाँ आइपुगेको छ । तीनै विषयहरूलाई क्रमश: प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिरहेका छौं । संस्थागत परिकल्पना, कम्लाइन्स, सुशासन, प्राविधिक न्यायिक निरोपणलगायतका विषयहरू होलान् । ती सबै विषयमा प्राधिकरणले एकसाथ काम प्रारम्भ गरेको छ । हिजो कतिपय कुरा हामीले पुरानै ऐनअन्तर्गत गरिरहेका थियौं । त्यसको निरन्तरताको रूपमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ भने कतिपय कुरा अहिले थप भएर आएको छ । ती थप भएर आएका विषयलाई प्राधिकरणले अहिले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष जहिले पनि गैर-बीमा क्षेत्रबाट नियुक्त भएर आएका छन् । यसले बीमा क्षेत्रको समग्र संस्थागत विकासमा कस्तो असर परिरहेको छ ? बीमा क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा अलि पछाडि विकसित हुन थालेको हो । हामी बैंकिङभन्दा अलिकति कान्छो नै छौं । त्यस हिसाबले हाम्रो विस्तार बैंकिङजति छिटो र तीव्र गतिमा भएको छैन । पछिल्लो समय भने बीमा क्षेत्रले तीव्र गतिमा आफ्नो फड्को मार्ने काम जारी छ । प्रतिकरणमा नियुक्त हुने अध्यक्ष गैर–बीमा क्षेत्रबाट नियुक्त भएर आउने जुन कुरा छ, त्यो सत्य हो । यस्तो हुनुमा बीमा क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्तित्वहरू अध्यक्ष बन्नका लागि पर्याप्त अप्सन हिजो थिएनन् कि ? अब विस्तारै विस्तारै बीमा क्षेत्रमा दक्ष, योग्य भविष्यमा अध्यक्षका रूपमा काम गर्न सक्ने र यो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने मानिसहरू उत्पादन हुँदै जानुहुनेछ । राज्यले तीनै व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई छानेर अध्यक्ष्य बनाउने अवस्था भोलि पक्कै आउला । आजको दिनसम्म हामीले त्यो किसिमको व्यापक जनशक्ति बजारमा उत्पादन गर्न नसकेको र यही क्षेत्रबाट निवृत्त भएर मार्केटमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने विज्ञहरूको संख्यामा कमी छ । जति पनि हुनहुन्छ उहाँहरूको पनि विविध कारणले समय नमिलेको या रुचि नभएको लगायत परिस्थिति नमिलेको अवस्थाले पनि हुन सक्छ । हामीले अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरबाटै नेतृत्व पाएका छौं । तर खुसीको कुरा के मान्नुपर्छ भने बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरको अध्यक्ष्यहरू पाएको भएपनि बीमा प्राधिकरणको गतिविधि, यसको कार्यसम्पादन, कार्य प्रक्रिया र विस्तारमा कुनै कमी आएको छैन । हामी हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप निरन्तर अघि बढिरहेका छौं । अहिले त झन् युवा नेतृत्व आउनुभएको छ । युवा अध्यक्षको नेतृत्वमा बसेर हामीलाई काम गर्ने मौका छ । त्यसैले नेतृत्व कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्दा पनि नेतृत्वले कस्तो भिजन ल्याउछ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गैरबीमा क्षेत्रबाट अध्यक्ष नियुक्त भएर आउनुहुँदा यसले कार्यसम्पादनलाई रत्तिभर पनि फरक पारेको छैन । हामी उत्साहित र थप जाँगरको साथ काम गरिरहेका छौं । गैरबीमा क्षेत्रबाट अध्यक्ष नियुक्त हुँदा अध्यक्षलाई बीमा क्षेत्र बुझ्दै र सिक्दैमा कार्यकाल सकिन्छ भन्ने चर्चापरिचर्चा हुने गर्छ ? यो कुरालाई कतिको जाहेज मान्ने ? के चाहिँ कुरा सत्य हो भने गैर-बीमा क्षेत्रबाट आउँदा सिक्न अलि समय लाग्न सक्छ । बीमा प्राविधिक भएकाले असाध्यै जटिल पनि छ । तर, नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले स-साना प्राविधिक चीज सिकिरहन आवश्यक हुँदैन । प्राविधिक विषयमा राय दिन अरू थुप्रै प्राविधिक विज्ञहरू हुनुहुन्छ । प्रत्येक डिपार्टमेन्ट, डिभिजन, सेक्सन छन् । प्रत्येक डिभिजन, सेक्सन र डिपार्टमेन्टमा बस्ने हाम्रा मानिस आफै बीमाका विज्ञहरू हुन्, उहाँहरूले राय दिनुहुन्छ । त्यही रायअनुसार नेतृत्वले काम गर्ने हो । मात्र नेतृत्वले भिजन दिनुपर्छ र नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यी दुई कुरा भयो भने पछाडिका प्राविधिक इस्यु ठूला कुरा होइनन् । सिक्न समय लाग्न सक्छ तर चारै वर्ष लाग्छ, पुरै अवधि सिकेर बित्छ भन्ने सत्यता होइन । माहोल बुझ्न केही समय लाग्ने हो तर सही भिजन नेतृत्वले ल्याएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्राधिकरणको टिम सक्षम, तत्पर र तयार छ । नेतृत्वको भिजन ठीक छ भने हामीले भित्र र बाहिरको मान्छे भनिराख्नु आवश्यक छैन । बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न समयावधि तोकेर प्राधिकरणले निर्देशन दियो । तर अझै केही कम्पनीहरूले तोकेको पुँजीवृद्धि पुर्याउन सकेका छैनन् । तोकेको पुँजीवृद्धि नपुर्याउने कम्पनी र पुँजी पुर्याउने कम्पनीहरूले समान हैसियतमा बजारमा काम गरिरहेका छन् । पुँजी वृद्धि गर्नु र नगर्नुमा खासै फरक देखिएन नि ? हामीले कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन आदेश त दियौं । आदेश दिइसकेपछि सबै कम्पनीहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हैसियत एकनासको हुँदैन । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौं । कम्पनीहरूको हैसियत फरक–फरक हुनेबित्तिकै पुँजी पुर्याउने अवधि पनि समान हुँदैन । कति कम्पनीहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउनुभयो, केही कम्पनीको बाँकी छ । उहाँहरू पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्नु भएन तर पनि पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, प्रयत्न गरिरहनुभएको छ भने हामीले सहजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो । तोकेको पुँजी पुर्याउने आशय नै छैन, कुनै प्रयत्न गरेको छैन अथवा प्राधिकरणले भनेको कुरामा अगाडि बढेकै छैन भने त्यहाँ दण्ड सजायको कुरा आउला । राम्रै नियतले उहाँहरू पुँजी पुर्याउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ तर प्राविधिक विषयमा अल्झेको छ भने हामी समय थप्दिने, सहजीकरण गर्दिने भूमिका रहन्छ, हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । यो रेगुलेटरी क्यापिटलको कुरा न त हो । रिस्क बेस क्यापिटलको कुरा आइसकेपछि जुन कम्पनीले धेरै व्यवसाय गर्न चाहन्छ, उसले बढी पुँजी हाल्छ । जसले कम जोखिमयुक्त र कम व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसले कम पुँजी हाल्छ । कम्पनीको आवश्यकताअनुसार उसले पुँजी हाल्छ, त्यही सिद्धान्तअनुसार हामीले हामीले नयाँ निर्देशिका, गाइडलाइन ल्याएका छौं । जुन निर्देशिका गत साउनबाटै लागू भइसकेको छ । त्यसकारणले कम्प्लाइन्सका लागि पुँजी पुर्याउन आवश्यक छ तर पुँजी पुर्याउने मात्रै कुरा ठूलो होइन भन्ने हाम्रो गाइडलाइनले बताउँछ । त्यहीअनुसार बुझिदिनुभयो भने सहज हुन्छ । पुँजी वृद्धिसँगै बीमा कम्पनीहरू अधिक पुँजीको मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै अधिक पुँजीले अस्वस्थ व्यापारमा कम्पनीहरूलाई दवाव दिएको हो ? हामीले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेका छौं । त्यो पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई/पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं । त्यतिबेलासम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीति यी सबैसँग मेल खान्छ । यही पुँजीलाई हामी चार/पाँच वर्षसम्म हामी हेर्दै जान्छौं । त्यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि हामी रिभ्यु गर्छौं अनि मात्रै पुँजीको बारेमा निर्णय गर्छौं । आजको दिनसम्ममा हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले अधिक पुँजी वृद्धि भएर अस्वस्थ व्यापार भयो, बजार ध्वस्त हुन्छ र बजारलाई बिगार्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं । हामीले यो लेभलको पुँजी निर्धारण गर्दा ठीक्क हुन्छ भनेर सोचेर पुर्याएका हौं । अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा छ । यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम गर्दैन । हाल सञ्चालनमा रहेका लघुबीमा कम्पनीहरूले गरेका नयाँ काम के-के छन् ? त्यसको प्रभाव कहाँ-कहाँ देखिएको छ ? लाभ कसलाई भइरहेको छ ? लघु बीमाले लक्षित समूहलाई नै काम गरिरहेकै छ । लघु बीमा सञ्चालनमा आएको भर्खर २ वर्ष हुँदैछ । त्यसैले लघु बीमालाई साँच्चिकै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । हामीले लघुबीमकलाई व्यवसाय गर्नको लागि लाइसेन्स दिइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य प्रिजर्भ गर्नुपर्छ । हामीले उहाँहरूको निम्ति नीति, नियम बनाइदियौं, प्रडक्टको विकास गरिदियौैं । आएका प्रडक्टलाई स्वीकृत प्रदान गर्याैं । उहाँहरूलाई चाहिने सबै व्यावसायीक वातावरण तयार पार्याैं । अब त्यसमा बसेर व्यापार गर्ने काम उहाँहरूको हो । उहाँहरूले व्यापार गरिरहनुभएको छ । यस सन्र्दभमा राम्रो भयो भएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया आउन सक्छ । कतिपय बिग्रियो भनेर आउला, सुधार गर्नुपर्ने कुरा आउला । त्यही आएका प्रतिक्रियाअनुसार हामी हाम्रो नीति, कानुन र निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्छौं । त्यसरी मूल्यांकन गर्ने र अघि बढ्ने बेला अलि आइसकेको छैन । किनकि नतिजा देखिन कम्तीमा चार/पाँच वर्ष लाग्छ । अब केही वर्ष पर्खेपछि मात्रै वृहत मूल्यांकन गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । लघुबीमाको सन्दर्भमा आजसम्मको पर्मफेन्सबाट हामी उत्साहित र आशावादी छौं । नेपालमा सञ्चालित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भने अर्कोतिर कतिपयले दुइटा आवश्यक नै छैन भनेर तर्क गर्नेहरू भेटिन्छन् । प्राधिकरणको यस विषयमा धारणा के छ ? मर्ज गराउने तयारी हो या दुवैलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने योजना छ ? मर्जरमा जाने कुरा अहिले त्यति अभ्यासमा छैन, हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । दुइटा कम्पनीमा पनि एउटा सरकारी स्वामित्वको र अर्को निजी क्षेत्रको स्वामित्वको कम्पनी छ । यी दुई कम्पनी मर्जरमा जानु त्यति व्यवहारिक हो जस्तो लाग्दैन । तत्काल मर्जरमा जान्छ जस्तो लाग्दैन । व्यवस्थित बनाउने कुरामा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय अस्तिभन्दा हिजो र हिजो भन्दा आज बढ्दै गएको छ । उहाँहरूले आफ्ना ग्राहकलाई दिइरहनुभएको सेवा, व्यवसायको गुणस्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सेवा र गुणस्तर वृद्धि भइरहेकोमा अझ थप वृद्धि गर्नमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । कहाँ-कहाँ हिट गर्नुपर्छ, इन्टरलिंक गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । यो विषय अत्यन्तै प्राविधिक भएका हुनाले त्यसमा अध्ययन गरेर विस्तारै हिट गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तैपनि आजको दिनसम्म दुइटा पुनर्बीमा कम्पनीले गरेको व्यापार सन्तोषजनक छ । कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानी विषयमा प्रश्नहरू आउँछन्, कतिपय बिजनेस एसेप्ट भएनन् भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् । प्रतिस्पर्धाको बजार हो । प्रतिस्पर्धाको बजारमा प्रतिस्पर्धी भावनाले नै व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । जति मैले राम्रो सेवा दिन सक्यो त्यति नै कम्पनीको मार्केटिङ हुन्छ, गुणस्तर बढ्छ भन्ने कुरा स्वंय कम्पनीले नै बुझेको हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा कम हुन्छ । तर कम्पनीको गुणस्तर वृद्धिको लागि हामीले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने प्राधिकरण सधैं तयार छ । बीमा दाबीको प्रक्रिया समयमै नहुने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने बीमितको गुनासोहरू आइरहेका छन् । जसले गर्दा बीमित र बीमकबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । विश्वासको वातावरण बढाउन प्राधिकरणले कसरी काम गर्दैछ ? पहिले हाम्रा बीमा कानुनहरू स्पष्ट थिएनन् । अहिले बीमा ऐन, नियमालीले प्रष्ट निर्देशन दिएको छ । त्यसैको अधिनमा बसेर छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउँछौं । दोस्रोमा सानो रकमको दाबी भुक्तानी एकदमै छिटो गर्ने र स्पष्ट क्षति भएको दाबी भुक्तानीको हकमा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको निर्देशिका बनाउँदैछौं । सँगसँगै सर्भेयरको पार्टबाट पनि केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यसैले उहाँहरूले बनाउने रिपोर्टको टेम्प्लेट एउटै होस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसका साथै हामीले बीमा दाबी भुक्तानी डिपार्टमेन्टलाई पनि सशक्तिकरण गर्ने काम गर्दैछौं । यी विषयलाई एकैचोटि अगाडि बढायौं भने छिट्टै नतिजा पाउनुहुनेछ । कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे बीमकले राम्रोसँग नबुझाउँदा यस्तो समस्या निम्तिन्छ भन्ने छ नि ? बीमा कम्पनीहरूको काम नै बीमा दिन्छु भनेर बसेका हुनाले उहाँहरूले भुक्तानी दिन्नँ भन्ने नियत कम्पनीको हुँदैन । कम्पनीलाई पनि के बाध्यता छ भने कागजात पूरा नगरी भुक्तानी दिँदा आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले भुक्तानी दिनुअघि कम्पनीले क्षतिलाई प्रमाणित गर्ने पूरै कागजात पाउनुपर्छ । बीमितलाई केके कागजात चाहिन्छ भनेर एकैचोटि खबर नभएको हुन पनि सक्छ । त्यसैले अबको हाम्रो सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था गर्दैछाैं । सिस्टम बनाएपछि यो समस्या अब रहँदैन । कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिनेभन्दा पनि कागजपत्रको सस्या, भ्यालुएसनलगायत कारणले नै हो । अब ती समस्या कम भएर जान्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ७० को दशकमा बीमाको पहुँच ६ प्रतिशतबाट ४४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले बीमाको पहुँच विस्तार वृद्धिमा कुनै शंका छैन । तर ८० को दशकमा आएर बजार विस्तार रोकिएको हो ? हो, पछिल्लो २ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पुरानो वृद्धिदर कायम छैन । यो बीमा क्षेत्रको कारणले भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी सुस्तताका कारण हुन् । यतिबेला अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक कमजोर छन् । हामीसँग आन्तरिक मागको कमी छ । त्यसकारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुँदा पनि हाम्रोमा आन्तरिक कन्जम्सन बढिरहेको देखिँदैन । त्यसैले समष्टिगत आर्थिक सूचक कमजोर देखिन्छ । त्यो कारणले पनि बीमा क्षेत्र प्रभावित भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । बीमा क्षेत्रको कम पर्फमेन्सको कारणले अथवा बीमा क्षेत्रले कम प्रयत्न गरेको कारणले घटेको होइन । यो अस्थायी हो, विस्तारै पहिलेकै लयमा फर्किन्छ भन्ने लाग्छ । बीमा दान गर्न, च्यारिटी गर्न या कसैको भलाई गर्नको लागि बसेको धर्मशाला होइन । व्यापार गर्ने हो, त्यसैले जहाँ बढी व्यापारिक गतिविधि हुन्छ त्यही थलो छनोट गरिन्छ । उसले नाफा कमाउनैपर्छ, सेयरहोल्डरलाई नाफा, बोनस बाँड्नैपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन प्राधिकरणले केही योजना बनाएको छ ? प्राधिकरणको आधारभूत उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य बीमाको दायरा बढाउने पनि हो । राज्यले हामीलाई दिएको काम, जिम्वेवारी र पहुँच बढाउनेदेखि बीमाको लाभ लिएर मानिसहरूलाई गरिबीबाट निकाल्नु हो । त्यसैले पहिलो कुरा त मान्छेलाई बीमाको महत्वबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि बीमा कसरी गर्ने भनेर प्रक्रिया सिकाउनुपर्यो । प्रत्यक्ष–अप्रत्य रूपले राज्यबाट लिने सेवामा टाइअप गर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यी सबै गर्नलाई हामी प्रयत्नशील छौं । अहिले त्यसरी नै हाम्रा योजना र नीति अगाडि बढाएका छौं । आगमी दिनमा प्राधिकरणको फोकस बीमाको पहुँच वृद्धिमै हुनेछ । त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण वार्षिक नीति, रणनीति, योजनाहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढाउँछौैं । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिए पनि अधिकांश व्यवसाय सहरकेन्द्रित नै छ । दुर्गम क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पु¥याउन प्राधिरणले के कस्ता पहल गरेको छ ? तपाईं पसल थाप्नुहुन्छ भने लेकमा जहाँ दुई घर मात्रै छ त्यहाँ गएर व्यवसाय गर्नुहुन्न । किनकि त्यहाँ ग्राहक जाँदैनन् । बीमा पनि त्यही हो । बीमा व्यापार हो । बीमा दान गर्न, च्यारिटी गर्न या कसैको भलाई गर्नको लागि बसेको धर्मशाला पनि होइन । व्यापार गर्ने हो, त्यसैले जहाँ बढी व्यापारिक गतिविधि हुन्छ त्यही थलो चुन्छ । उसले नाफा कमाउनैपर्छ, सेयरहोल्डरलाई नाफा, बोनस बाँड्नैपर्छ । यसअर्थमा बीमा कम्पनीले बजारमा शाखा राख्दा अन्यथा लिनुपर्दैन, यो स्वाभाविक हो । तर, दुर्गमका मान्छेले पनि बीमाको सेवा लिन पाउनुपर्यो र त्यसका लागि हामीले कम्पनीहरूलाई बजार क्षेत्रका अतिरिक्त केही शाखा दुर्गममा गएर खोल्न निर्देशन दिएका छौं । ताकि नोक्सान नै भइहाले पनि बजारका शाखाले मेकअप गर्न सकोस् भन्ने नीति छ । हामी ‘एक पालिका एक बीमा कम्पनी’ नीतिमा अडिग छौं । जुन हामीले निकै महत्वका साथ केही वर्षअघि कार्यक्रम ल्याएका थियौं । वर्तमान नेतृत्वले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । अब छिट्टै एउटा पालिकामा एउटा बीमा कम्पनी पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बीमा कम्पनी त्यसरी हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा पुगिसकेपछि आममानिसले त्यही ठाउँबाटै बीमाको सेवा लिन सक्ने सुविधा उत्पन्न हुन्छ यसले समानता न्याय पनि हुन्छ । बीमा कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेको शाखा कति प्रभावकारी छन् ? शाखा कार्यालय कम्पनीअनुसार फरकफरक देखिन्छन् । कुनै कम्पनीले असाध्यै राम्रोसँग कुनैले ठीकठीकै काम गरिरहेको छ । शाखा कार्यालयको पर्फमेन्स कसैको कम कसैको ठीकै छ । शाखाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । कमजोर कार्यसम्पादन गरेका शाखालाई मर्ज गर्नूस् या हटाउनूस् या सशक्त पार्नूस् भन्ने आदेश प्राधिकरणको छ । त्यहीअनुसार कम्पनीले शाखालाई मर्ज गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । कम्पनीको शाखालाई थप सृदृढ पार्नको लागि हाम्रो शाखा कार्यालयसम्बन्धी गाइडलाइन्स छ । त्यही गाइडलाइन्सले प्रष्ट आदेश निर्देशन दिएको छ । हामी त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रतिबद्धता छौं । कसैले उल्लंघन गरेका छ भने हामी कारबाही पनि गर्ने गर्छाैं । अहिले एकातिर देशमा रोजगारी छैन भन्दै विदेश पलायन हुने युवाको संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर विभिन्न सेक्टरमा जनशक्ति अभाव भयो भन्ने कुरा आउन थालेको छ । बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको महसुस गर्नुपरेको छ ? काम गर्नका लागि, आफ्नो स्तर उन्नतिको लागि नेपालजस्तो उत्तम र अवसर भएको देश कहीँ पनि छैन । बाहिर जाने भनेको मृगतृष्णा हो । यहाँबाट पूर्वी युरोप गएका छन् । पूर्वी युरोपमा मान्छे पश्चिम युरोपमा, पश्चिम युरोपका अमेरिकामा । कसैलाई पनि आफ्नो ठाउँ ठीक लागिरहेको छैन । आफ्नो भन्दा अर्काको देश ठीक छकि भनेर मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् । मनमा शान्ति नभएसम्म र केही गर्छु भनेर अठोट नभएसम्म जो जहाँ गएपनि केही गर्न सक्दैन । भौतिक सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सुविधा पाउनका लागि तपाईंले अर्काको देशमा गर्ने संघर्ष र समयको आधामात्रै यहाँ दिनुभयो भने त्यो भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ । बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म जनशक्तिको खाँचो छैन । काम गर्ने जनशक्ति पाइरहेका छौं । म युवाहरूलाई यही बसेर केही गर्नुभयो भने राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु । प्राधिकरणभित्रै सञ्चालनमा रहेको बीमा तालिम केन्द्र कति प्रभावकारी भइरहेको छ ? कसरी काम भइरहेको छ ? एकदमै राम्रो भइरहेको छ । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल जुन २०७५ सालमा खुलेको कम्पनी हो । यसमा प्राधिकरणको सेयर छ । यसले बीमा क्षेत्रका कर्मचारीलाई तालिम दिने, ओरिटेन्सन, वर्कसप गर्ने काम गर्छ । निकै नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको छ । अब हरेक क्षेत्रमा यसको प्रयोग नगरी सुखै छैन । बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग कस्तो भइरहेको छ र यसले के कस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखाएका छन् ? प्राधिकरणले अहिले आईआरएमआईएस भन्ने बीमा व्यवसायको सिस्टम प्रयोग गरिरहेको छ । यसभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनको सिस्टम छ । हामीसँग च्याटबुट छ । हामीसँग एजेन्टको परिक्षा लिने प्रणाली लाइभमै कम्युटरमा गर्ने प्रणाली छ । हामी प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेका छौं । तर पनि अझै केही ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्न बाँकी छ । हाम्रो जोड त्यसमा छ । तर पनि यसलाई थप जति पनि ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्न बाँकी छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी विवाद अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन । यही विषयले बीमा क्षेत्र बदनामसमेत भएको छ । के प्राधिकरणले यसबाट हात झिकेकै हो या केही पहल हुँदैछ ? पहिले घटनाक्रम जसरी आयो, हामीले त्यसरी नै प्रतिक्रिया दिने गरेका थियौं । पछिल्लो समय यो विषय अदालतमा विचारधीन छ । यसको फैसला आउन बाँकी छ । फैसला नआएको विषयमा मैले थप कमेन्ट गरिनँ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले आफ्नो विचार राखेर अर्थसमेत रहन्न । यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनसम्म पर्खिनूस् । प्राधिकरणको आगामी नयाँ योजना के कस्तो छ ? कुन कुन क्षेत्रमा विशेष सुधार गरेर अघि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ ? प्राधिकरणको छुट्टै मिटटर्म प्लान हुँदैन । हाम्रा योजना नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि (असारमा) नै वार्षिक कार्यक्रममार्फत पारित भएको हुन्छ । तीनै कार्यक्रमहरूलाई वर्षभरिमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै जाने हो । नयाँ अध्यक्षज्यूको केही योजनाहरू भए ती भिजन आगामी वार्षिक कार्यक्रममा जान्छ । अहिले हाम्रा वार्षिक कार्यक्रम जति पनि छन् त्यसलाई कसरी छिटो पूरा गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भएर लागेका छौं । प्राधिकरणको नयाँ बिल्डिङलाई धेरैले भूतघर भन्न थालेका छन् । वास्तवमा नयाँ बिल्डिङको सदुपयोग कति भएको छ ? नयाँ बिल्डिङको सदुपयोग अहिले कति भयो भन्ने यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था भएन तर भविष्यमा यो शतप्रतिशत सदुपयोग हुन्छ । हामीले भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरण सार्याैं । पुरानो भवन भएको ठाउँ तत्काल भत्काउनुपर्ने भएको हुँदा कन्सट्रक्सन फेजमै सर्नुपरेको हो । अझै यहाँ कतिपय कन्सट्रक्सनको काम बाँकी छ । भवन विभागले पनि हामीलाई यो भवन हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छैन । भवन हस्तान्तरण नभइसकेकले थप कमेन्ट गरिनँ । अन्तमा छुटेको केही विषय छ कि ? बीमाको महत्त्व र आवश्यकताको बारेमा युवा वर्गले प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्नमा पहल गरिदिनुभयो भने यसले आम नागरिकलाई लाभ दिन सक्छ । बीमा दुःखको साथी हो । बीमामा विश्वास गर्नूस् बीमाले तपाईंलाई दु:खबाट जोगाउँछ ।
