काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहीबार २०८२/ ८३ को लागि प्रदेश प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सदूरपश्चिमलाई छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा न्यूनतम रकम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।
प्रदेश सरकार
सरकारले आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तै, मधेसलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 
