सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सम्पत्तिको शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहु चक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बन्न थप मद्दत पुर्याउँछ ।
यस्तो कार्य गर्न बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टीमनी लाउण्डरिङ्ग (एएमएल) तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप (सीएफटी)मा आधारित भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सान्दर्भिकता छैन । किनभने त्यति धेरै देखिएको छैन । र, ठूलो मात्रामा रकम कारोबार हुने देश पनि होइन । तर, मनी लाउण्डरिङ्गको भने विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको हुन सक्छ । जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दा, कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मुद्दा हुन सक्छन् ।
विगतमा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण १२/१३ वर्ष अगाडि नेपाल खैरो सूची (ग्रेलिष्ट)मा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रेलिष्टबाट बाहिरि निस्किएको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एशिया प्यासेफिक ग्रुप (एपीजी)ले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धी विषयहरू हेर्छन् । विगतमा नेपालले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता नभएपछि फेरी ग्रेलिष्टमा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै रहेका छन् । जसमध्ये बैंक एउटा पार्ट मात्रै हो ।
पछिल्लो अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धि गतिविधिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ । एएमएलमा अन्य क्षेत्र क्यासिनो, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, पेट्रोल पम्प लगायत पनि पर्छन् । यी क्षेत्रमा हुने नगद कारोबारलाई रोक्न सकिँदैन । किनभने धेरै नगद कारोबार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । ग्रेलिष्टबाट बाहिरी निस्किन २ वर्षको समय दिएको छ । साथै, केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा कडा रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो गरेपछि ग्रेलिष्टबाट निस्किन सम्भव छ ।
नेपाल आयातमा आधारित देश हो । निर्यातभन्दा आयात १०/१२ गुणा बढी छ । हामीले खपत गर्ने सबै सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । जुन सामान प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि एलसी खोल्दा विदेशी बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट कन्फर्मेसन गराएपछि मात्रै एलसी स्वीकार गर्छन् । विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । कन्फर्मेसन गर्ने बैंकले बढी शुल्क लिन सक्छ । शुल्क लागेपछि त्यो लागत ग्राहकले खरिद गर्ने सामाको मूल्यमा पर्छ । यसले मूल्य वृद्धि बढाउन भूमिका खेल्छ । नेपालमा थोरै भएपनि वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । वैदेशीक लगानी भित्र्याउने र विकास निर्माणका काम गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । अब एफडीआई हाल्दा ग्रेलिष्टमा परेको देशलाई गर्दिनँ भनेर अस्विकार गर्न सक्छ । यसले सरकारको नीति तथा योजनामा समेत धक्का लाग्छ । यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो असर गर्छ ।
बैंकले के गरिरहेको छ ?
सिटिजन्स बैंकको एएमएल/सीएफटीको छुट्टै विभाग छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कम्पलायन्स अफिसर (म्यानेजर लेभल)को नेतृत्वमा विभागले एएमएल तथा सीएफटीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापका विषयमा काम गरिरहेको छ । जस्तो केवाईसी, ग्राहकको ड्यूडेलिजेन्स, देशभरिका २ सय वटा शाखा र व्यवसायीक केन्द्रबाट हुने कारोबारको पुनरावलोकन, आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने काम एएमएल/सीएफटी विभागले गरिरहेको छ ।
विभागमा १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेपछि अझै निगरानी बढाउनुपर्ने भएकाले विभागमा कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकको रडार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने भएको छ । सानो सानो वित्तीय कारोबारलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने सानो वित्तीय कारोबारमा पो गलत अभ्यास भइरहेको छ की भनेर निगरानी बढाउनु पर्ने देखिएको हो ।
बैंकले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित रहेर सबै कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ । ग्राहकलाई के सिकाउने, के जानकारी गराउने, अपडेट कसरी गर्ने भनेर निरन्तर तालिम दिइरहेको छ । जस्तो कोही ग्राहक बैंकमा कारोबार गर्न आउँदा त्यतिबेला ग्राहकलाई बैंकले एएमएल/सीएफटीका विषयमा जानकारी गराउँछ । एकचोटी बुझेपछि अर्काेपटक ग्राहक आफै सजग हुन्छ । यो विषय बैंकका कर्मचारीले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, ग्राहकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
केवाईसी नै मुख्य
बैंकमा खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । म को हो, मेरो क्षमता के हो ? मैले कतिको कारोबार गर्छु भनेर केवाईसीमार्फत सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विद्यार्थी भनेर खाता खोलिएको छ तर, कारोबार करोडौं हुन्छ भने त्यो गलत अभ्यास हो । त्यसैले बैंकको खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी नै मुख्य हो । केवाईसीको आधारमा कारोबार भएको छ/छैन भनेर बैंकले निरन्तर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । केवाईसीमा घोषणा गरिएको वार्षिक कारोबारको सीमा कोरबैंकिङ प्रणाली (सीबीएस)मा अपडेट गरिएको हुन्छ । यदि सीमा भन्दा बढी कारोबार भयो भने बैंकलाई स्वतः जानकारी हुन्छ । त्यसपछि केवाईसी मिस म्याच भयो भनेर बैंकले ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । तर, कतिपटक केवाईसी भर्न लगाएको भन्दै ग्राहकहरूले झन्झट मान्ने गर्नुहुन्छ । तर, त्यो एएमएल/सीएफटीका लागि केवाईसी भरिएको हुन्छ ।
जस्तो केवाईसीमा वार्षिक १० लाखको कारोबार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, खातामा ५० लाखको कारोबार भयो भने केवाईसीसँग म्याच गर्दैन । एएमएलको आवश्यकताका आधारमा कसरी ५० लाखको कारोबार भयो भनेर जस्टिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ग्याप देखिएको ठाउँमा बैंकले पूरा गरेर अघि बढेको हुन्छ । यदि १० लाखको सीमा राखेर ५० लाख कारोबार गरेको छ भने बैंकले ग्राहकलाई केवाईसी अपडेट गराउन लगाउँछ । सूचना दिँदा पनि केवाईसी अपडेट गराएन, कारोबार शङ्कास्पद छ, सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको छ भने खाता ब्लक गरेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पठाउँछ । अनुसन्धान गरेपछि एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँछ । र, केही त्रुटी भेट्यो भने कारबाही वा मुद्दामा जान्छ ।
जस्तो कुनै ग्राहकको आम्दानी १० लाख रुपैयाँ छ । २ वर्षपछि २० लाख रुपैयाँ भयो भने केवाईसी अपडेट गराउनुपर्छ । यदि ग्राहकलाई जानकारी छैन भने बैंकले नै फोन गरेर केवाईसी अपडेट गर्न जानकारी दिन्छ । यदि केवाईसी अपडेट गराएन भने बैंकले खाता रोक्का हुन्छ । केवाईसी अपडेट गर्याे भने पुनः खुला हुन्छ । शङ्कास्पद कारोबार धेरै भइरहेका हुन्छन् । तर, शङ्कास्पद हुँदैमा सबै कारोबार गैरकानुनी हुँदैनन् । ग्राहकलाई फुर्सद नभएर केवाईसी अपडेट नगरेको पनि हुन सक्छ ।
कुनै शङ्कास्पद कारोबार भइरहेको छ भने बैंकको सिस्टमले ट्रयाक गरेर राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फर्मेसन युनिट (एफआईयू) मा पठाउँछ । शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्ट गरेको मुद्दामा बैंकको विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । आन्तरिक वा बाह्य लेखापरीक्षक (अडिटर), राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षणमा समेत कसको रिपोर्ट गरेको हो भनेर नाम ठेगाना केही पनि सोध्न पाउँदैन । कसैले ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि शङ्कास्पद कारोबार मानिन्छ । त्यो त १० लाख रुपैयाँको कारोबारलाई छल्न गरेको कारोबार हो । नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल कारोबारलाई जोड दिने हो भने धेरै हदसम्म गैरकानुनी काम रोकिन सक्छन् ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन बैंकको भूमिका छ ?
कालो धनलाई सेतो धन बनाउन बैंकको भूमिका हुँदैन । तर, संसारभर बैंकलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा कालो धनलाई सेतो बनाउन जग्गाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । एक वर्ष अगाडि २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा एक वर्षपछि करोडमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसमा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो । तर, थोरै रकम मात्रै सेतो भएर आउँछ । जस्तो कुनै ग्राहकले जग्गा कारोबार गरेको ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु पर्याे भनेर बैंकमा आयो भने हामीले बचत गर्दैनौं । किनभने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो करोडको जग्गा बिक्री गरेर ल्याएको रकम बैंकको शाखाको कर्मचारीले मात्रै जम्मा गर्न सक्दैन । त्यसको लागि हेड अफिसको अनुमति लिएर मात्रै जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ ।
जहाँ बढी नगद कारोबार हुन्छ त्यो क्षेत्रमा एएमएलको जोखिम बढी हुन्छ । घरजग्गा, सुनचाँदी पसलमा बढी नगद कारोबार हुन्छ । त्यसैले १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदीको खरिद गर्ने ग्राहकको अनिवार्य केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब बैंकले जस्तै सुनचाँदी व्यवसायीले पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नगद बढी हुने व्यवसाय पेट्रोल पम्प, होटल रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो लगायत पनि पर्छन् ।
सिटिजन्स बैंकले के गरिरहेकाे छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एएमएल/सीएफटीको सुपरीवेक्षण महाशाखाले समय समयमा एएमएल/सीएफटीका लागि छुट्टै सुपरीवेक्षण गर्छ । त्यतिबेला बैंकले सबै कागजात बुझाउँछ । नीतिगतदेखि सबै कागजात हेर्छ । पछिल्लो पटकको निरीक्षणमा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो छ भनेर सन्तुष्ट भएर गएका छन् । फेरी आउँदा दिइएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एएमएल/सीएफटी निर्देशन नम्बर १९ मा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गर्ने बित्तिकै बैंकले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई खाता नखोल्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङमा जसको खाता हो, उसैको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर हुनुपर्छ भनिएको छ । १८/१९ लाख ग्राहकमध्ये ६/७ लाख मोबाइल बैंकका ग्राहक छन् । त्यसैले फोन गर्दै, बोलाउँदै, आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर दर्ता गराउने काम भइरहेको छ ।
लाभदायीक मालिक (बेनिफिसियल ओनरसिप)को आइडी महत्वपूर्ण छ । जस्तो खाता मेरो छ तर, त्यो खाता कसले चलाइरहेको छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाताबाट करोडौंको कारोबार भयो, भरिया मात्रै समातियो, आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन । झुपडी भएको मान्छेको खातामा करोडौं कारोबार भएको सुनिन्छ । खाताको मुख्य सञ्चालकले नै सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने हुँदैन । यो विषय जटिल छ । तर, बैंकले यस विषयमा पनि वास्तविक खातावालको मात्रै कारोबार गराउने काम गरिरहेको छ ।
जस्तो कुनै कम्पनीको खातामा सेयरधनी, सञ्चालक, सीईओ छ भने उनीहरुले मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यो विषय बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ । अब भरिया मात्रै नभएर मालिकलाई पनि समात्ने गरी प्रणालीको विकास भइसकेको छ । लाभदायीक मालिक को हो, कारोबार कसले गरिरहेको छ भनेर बैंकले तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेको छ । जसले अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ ।
साथै, वित्तीय सचेतनाका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ । जस्तो विद्यार्थीलाई रातो बत्ति बल्दा रोकिनु पर्छ, हरियो बत्ति बल्दा हिँड्नुपर्छ भनेर पढाइन्छ । सानोमा सिकाइएको यो विषय ठूलो हुँदा पनि त्यही नै सिक्छन् । त्यसैले यो विषय पनि विद्यालय तहदेखि नै पढाउन सकियो भने सहज हुन्छ ।
