विशेषगरी चाडपर्वको सिजनमा वायु सेवा कम्पनीले भाडा बुझाएको गुनासो चौतर्फी सुनिने गरिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो कानुनमा के छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । हवाई भाडा मुख्यतया दुई किसिमका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा र आन्तरिक हवाई भाडा । अन्तर्राष्ट्रिय भाडा हामीले नियमन गर्दैनौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय भाडा बजारले नै माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो लागतको आधारमा र कुनै पनि सेक्टरमा उड्ने अन्य वायुयानहरूसँगको प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडादर निर्धारण गर्छन् । यदि धेरै सस्तो वा धेरै महँगोमा बिक्री गर्नेगरी सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गरियो भने मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, तर भाडा तय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन ।
आन्तरिक हवाई भाडा पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा चार्टर भाडा जुन हेलिकप्टर कम्पनीले उठाउने गर्छन् । अर्को सेड्युल भाडादर । सेड्युल भाडादरमा पनि चार वटा इलिमेन्टसहरु हुन्छ । लागत दर सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । लागत दरमा जहाजको लागत, पाइलट तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, एजेन्सी कमिसन, सम्पूर्ण अन्य खर्चहरू समावेश हुन्छन् ।
लागत दर निर्धारण गरेपछि हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्छौं, जसलाई अप्पर लिमिट (अधिकतम सीमा) भन्छौं । क्याल्कुलेट भ्यालुबाट २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई हामी बेस भ्यालु भन्छौं । त्यहाँबाट पनि २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई लोअर लिमिट भन्छौं । यसरी न्यूनतम सीमाबाट अधिकतम रेञ्जमा लागतको भाडादर तय हुन्छ ।
यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीले जहाजमा फ्युल भर्दा निगमले मूल्यमा गरेको घटबढअनुसार भाडा निर्धारण हुन्छ । यसमा एक घण्टामा जहाजले कति तेल खपत गर्छ, त्यसअनुसार कति प्यासेन्जर छन् त्यसलाई भाग गरेर प्रत्येक मिनेटको र प्रत्येक प्यासेन्जरको लागत आउँछ । भन्नुको मतलब आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि भाडा बढ्छ, घटाएपछि घट्छ ।
त्यस्तै, विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुले टर्मिनलमा भएका सुविधाहरू प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । जुन शुल्क निश्चित हुन्छ । यी तीनवटा शुल्क जोडेर र सरकारको १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर यात्रुलाई कुल भाडादर निर्धारण गरेको हुन्छ ।
नियममा १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो जहाज छ भने सिंगल फेयर सिस्टम हुन्छ । काठमाडौंबाट लुक्ला, काठमाडौंबाट सिमकोट जाने जहाजमा एउटा मात्रै भाडादर कायम हुन्छ । सबैले तिर्ने भाडादर बेस रेट नै हुन्छ।
तर १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो क्यापसिटी भएको जहाजमा लोअर फर फेयर र अपर फेयरको बीचमा फरक क्लास र फरक पर्सेन्टेजमा १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत लिएर डिफरेन्ट क्लासमा बाँडफाँड हुन्छ । एयरलाइन्सहरूले न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिनु भएन र अधिकतम सीमा भन्दा बढी पनि लिनु भएन । न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिएपछि अरू एयरलाइन्सको मार्केट डाउन हुन्छ । न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमाको बीचमा खेल्ने अधिकार कानुनले नै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई दिएको हुन्छ । कम्पनीहरूले डिमाण्ड एण्ड सप्लाइको आधारमा भाडादर सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सक्छन् ।
दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको सिजनमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ, तर हामीसँग जहाज सीमित मात्रामा छन् । त्यसमा पनि यो समयमा जाने मात्रै हुन्छ, फर्किने बेला खाली हुन्छ । यो बेला वायु सेवा कम्पनीहरूले अप्पर फेयरको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने गर्छन् । डिमाण्ड कम हुने बेलामा न्यूनतम सीमाको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने अधिकार उहाँहरूलाई छ । हामीले व्यक्तिगत रिसइबी राखेर कारबाही गर्ने अवस्था छैन ।
कि त अब सबै भाडादर सिंगल फेयर सिस्टममा जानु पर्यो । भारतमा आन्तरिक भाडादर पनि सरकारले नियमन गर्दैन । भारतमा धेरै आन्तरिक एयरलाइन्सहरू छन् तिनीहरूलाई सरकारले खुला छोड्दिएको छ । नेपालमा नियमले नै न्यूनतम र अधिकतम सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सकिन्छ । यदि कसैले यो सीमाभन्दा बाहिर गएर टिकट बेच्छ भने कारबाहीको कुरा आउँछ ।
हामीले दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वको अवसरमा न्युनतम र अधिकतम सीमाको बीचमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । कानुनले गर्न पाइन्छ/पाइँदैनभन्दा पनि अहिलेको देशको यो परिस्थितिमा मानवीयताको ख्याल गरेर भाडादर कायम गर्नुस् भनेका छौं ।
हामीले सरकारलाई एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउनु हुन्न भनेर भन्दै आएपनि लगाइएको छ । सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई करमाथि कर लगाएको छ । अहिले हामीले तोकेको भाडादर पनि नयाँ होइन, २०७३ सालदेखिको हो । हामीले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा भाडादर तय गर्ने भन्या थियौं । तर ९ वर्ष भइसक्यो नयाँ भाडादर कामय हुन सकेको छैन ।
अहिलेको मार्केट प्राइसअनुसार हामीले भाडादर तोक्ने हो भने कम्तीमा ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ । ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले दुई÷तीन चोटि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसक्यो । तर मन्त्रलायमा कुनै पनि मन्त्री भाडादर बढाएर त्यसको अवजस लिन तयार छैन ।
अब मुख्य कुरा इन्डस्ट्री सेभ हुनुपर्यो । डलरको भाउ बढेको छ, जहाजमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पाटर््सहरू विदेशबाटै आउँछन् । प्रत्येकमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, पाइलटको तलब बढाउनुपर्यो, हरेक सुविधा बढाउनुपर्यो । त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य कुरा समयसापेक्ष आन्तरिक भाडो ओपन मार्केट पोलिसीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । न्यूनतम र अधिकतमको कुरै हुँदैन ।
सरकारले एउटा रिफरेन्स फेयर तोक्दिने अनि त्यही रिफेरेन्समा ओपन मार्केटमा जान सकिन्छ ।
(नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
