नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध हुन थालेपछि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर ठप्प रहेको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।  स्थानीयको आन्दोलनका कारण चैत्र ३ गतेदेखि ठप्प रहेको सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबारबाट पुनः सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको हो ।  आयोजनाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्गमा स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।  स्थानीयको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काम नै बन्द भएपछि काम सुचारु गराउनका लागि उक्त ठाउँमा ७० देखि ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजना प्रमुख पन्थीले बताए ।  उनले भने, ‘स्थानीयले आन्दोलन गरेर आयोजना निर्माण ठप्प गरेको एक महिना भयो । न उहाँहरूले भनेको सुन्ने न उहाँहरू सहमतिमा आउने । आइतबारबाट हामीले प्रहरी परिचालन गरेरै भएपनि निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । अब काम चलिरहन्छ, कुनै पनि अवस्थामा काम रोकिँदैन ।’  प्रमुख पन्थीले करिब एक महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प बनेपछि आयोजनाका योजना तथा कार्यतालिका सबै भताभुंग भएको बताए।  उनले करिब एक महिनाको अवधिमा आयोजनाले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको आक्रोश पोखे ।  उनले भने, ‘हामीले सुरुङमार्गमा टेस्टिङको काम गर्ने तयारी गरेका थियो । त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाई विभिन्न देशका विज्ञ प्राविधिकहरू आउन जहाजको अग्रिम टिकटसमेत काटिसकेका थियौं । यही आन्दोलनका कारण रद्द भयो । अब फेरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने भएको छ ।’  प्रमुख पन्थीले स्थानीयको आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २६ दिनमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएको छ।  आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको तर यसरी निर्माण काम नै अवरुद्ध हुने गरी गरिनु गलत भएको उनी बताउँछन् । उनले यसमा विषयमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्ने समेत बताए ।  उनले भने, ‘यो समस्या विगतदेखिकै हो तर यसमा सरकारले निर्णय गर्छ । स्थानीयहरुका विभिन्न ८ वटा माग छन् । तीमध्ये आधा सम्बोधन भइसकेका छन् भने आधा बाँकी छन् । जायज मागहरु सम्बोधन भएका छन् भने गर्न नसकिने सम्बोधन नै भएका छैनन् ।  ’ उनका अनुसार खानेपानी, भत्किएका घरहरूलगायत जग्गाको क्षतिपूर्ति भने सम्बोधन भइसकेको छन् ।  आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माणकर्ता कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले दैनिक ५० लाख रुपैयाँको दरले क्षति भएको भन्दै आयोजनासँग २६ दिनको १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत माग गरेको जनाइएको छ। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप  आयोजनाका आनुसार सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबार सुरु गर्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीयबीच दोहोरो झडप भएको  थियो । नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रहरी वृत्त थानकोट, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट गरी जम्मा ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजनाले बताएको छ ।  प्रहरीसँग दोहोरो झडप र तोडफोड गर्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग वरपरका १८ जना स्थानीय आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको आयोजनाका प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए ।  स्थानीयको लामो समयको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर उक्त ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । त्यही अनुसार आइतबार गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएको थियो ।  स्थानीयहरूले भने आयोजनाले जबर्जस्ती गरेर काम अगाडि बढाएकोमा विरोध जनाएका छन् । आफूहरूका समस्याहरू सरकारले सम्बोधन नगर्दा बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरिरहेको चन्द्रागिरि नगरपालिका २ का पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुर्खेती बताउँछन् ।  उनका अनुसार स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागहरु अघि सारेका छन् । खानेपानीको व्यवस्थापन गरी दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा निःशुल्क पानी वितरण जिम्मेवारीको ग्यारेन्टी सरकार गरिदिनु पर्ने सुरुङमार्गका कारण चर्केका ९३ वटाको क्षतिपूर्ति तत्कालै उपलब्ध हुने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने, थप क्षतिग्रस्त भएको ६० वटा घरको अध्ययन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुरुङमार्ग खन्ने क्रममा पश्चिम धादिङतर्फ पानीको मुहानबाट खेर गएको पानीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी फेरि प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइदिनुपर्नेलगायतका माग राखेर स्थानीयबासीहरु आन्दोलन गरिरहेका हुन् । सुर्खेतीका अनुसार यसअघि आयोजनासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले नै आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डिप बोरिङ्ग अर्थात् तत्कालका लागि खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएको थियो ।  उनले जबसम्म आफ्ना मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । सुर्खेतीले भने ,‘सरकारले मनोमानी ढगंबाट काम अघि बढाएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । अब हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्छाैं । हाम्रो यति सानो समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।’ यस्तै, ४ वर्षअघि भत्किएका घरहरूमा हाल दोब्बर क्षति भएको चन्द्रानगरपालिका–२ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष लवराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा ५ सय घरधुरीमा खानेपानीको समस्या हुँदै आएको छ ।  वडाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अब सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । सुरुङमार्गको काम नहुँदासम्म मात्रै आयोजनाले हामीलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने हो । त्यसपछि यसको जिम्मा कसले लिन्छ । ५ सय घरधुरीका लागि मासिक रुपमा  खानेपानीको खर्च ३ लाख आउने गरेको छ । एक घरको गाग्रीको पानीको मात्रै २५ रुपैयाँ बिल आउँछ ।’ उनले सुरुङमार्गका कारण सो ठाउँमा भएका पानीका मुहानहरू सबै सुकेका बताए । सो क्षेत्रमा कृषिको पकेट भएका कारण यहाँ कतिपय स्थानीयको अर्बौंको लगानी खेर गइरहेको उनको भनाइ छ ।  स्थानीयको मागको विषयमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बोधन नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो विषयमा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दुई पटक र रघुवीर महासेठसँग दुई पटक गरी ४ पटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन छैन । उक्त सुरुङमार्गमा भाक्युसन टनेल, भुइँ ढलान, एप्रोच सडक र फ्लाइ ओभर सडकको निर्माण, पहिरो नियन्त्रणको लागि वालिङ्ग (ल्याण्ड साइड प्रोटेक्सन) उठाउने काम बाँकी रहेको छ ।  सरकारले यो सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखे पनि विभिन्न आन्दोलन र अवरोधका कारण निर्माण अवधि लम्बिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटल याक एन्ड यतिमा आयोजना गरेको ५९ औं वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो सुरु भयो । निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित आधा दर्जन मन्त्रीहरू सभामा उतार्ने रणनीति बनाएको साभारणसभा महासंघले सोचे र खोजेजस्तो उत्साहपूर्ण हुन सकेन ।  बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम १ बज्नै लाग्दा पनि सुरु नभएपछि सहभागीहरु तितरबितर भए । सभामा बस्न बाध्यकारी भएकाहरू हाई काढ्न थाले । मन्त्रीहरू नेपाली झण्डासहितका चिल्ला गाडीहरू हुइँकाएर धमाधम समयमै कार्यक्रमस्थलमा जम्मा भए । हलभरि सहभागी थिए । ठाउँ नपाएर अधिकांश सभाहल बाहिर थिए । तर, पनि कार्यक्रम सुरु हुने छाँटकाँट थिएन ।  कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाइएका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । कार्यक्रममा समयमै उपस्थित भएका मन्त्रीहरू र अन्य अतिथि तथा सहभागीलाई थमथम्याउन पटक-पटक प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासनको वाण उद्घोषकले गरिरहिन् । तर, ओली आइपुग्ने सुरसार थिएन ।  कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाही र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आसन ग्रहण गरिसकेका थिए । त्यो समयमा केही मन्त्रीहरू कानेखुसीमा लागे । केही मोबाइलमा व्यस्त भए । केहीलाई कार्यक्रममा सभापति तथा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुरा गरेर समय कटाउने प्रयत्न गरिरहे । सबैको पर्खाइ प्रधानमन्त्री थिए । धैर्यधारण हुने बसिरहे ।  समयको बाध्यकारी भएकाहरू कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए । कार्यक्रममा महासंघका सञ्चालक र सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले सयौं पटक प्रधानमन्त्री कतिखेर आउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहे ।  अन्ततः दलबलका साथ एक बजे कार्यक्रम स्थलमा आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली । कार्यक्रममा तीन घण्टा ढिलो गरि आइपुगेका ओलीमा कुनै आत्महीनता थिएन । ती सयौं सहभागीको तीन/तीन घण्टा व्यर्थैमा खर्च गरिदिएको महसुस उनमा देखिएन । परिणामस्वरूप उनले ‘कार्यक्रममा ढिलो आइपुगेकोमा क्षमाप्रार्थी​​​​ छु’ भन्नेसम्मको वाक्य उफार्न आवश्यक ठानेनन् ।  गत बुधबार होटल सोल्टीमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो । निजी क्षेत्रको जेठो संस्था चेम्बर अफ कमर्सले ७४औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आमन्त्रण गरेको थियो । दिउँसो दुई बजेका लागि चेम्बरले कार्यक्रम समय निर्धारण गरेको थियो ।  त्यहाँ पनि उद्घोषकले प्रधानमन्त्री हिँड्नु भो, बाटोमा हुनुहुन्छ, आइपुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिइरहिन् । उनले भनेको घण्टौं बितिसकेको थियो, प्रधानमन्त्री आइपुगेका थिएनन् ।  सहभागीहरूमा आलस्य बढ्दै थियो । धैर्यताको बाँध टुट्दै थियो । अधिकांश सहभागी बाहिरिसकेका थिए । हल आधा भइसकेको थियो । चेम्बरले कार्यक्रम ढिलो गरि सुरु हुने महसुस गरेपछि सहभागीलाई कार्यक्रम स्थलमै राख्ने रणनीति बनाएर त्यो समयमा खाजा खुवायो ।  कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरिएका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी बोल्दै थिए । त्यतिखेर नै टुप्लुक्कै सभास्थलमा आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली । त्यतिबेलासम्म साँझको ५ बजिसकेको थियो ।  बोल्दै गरेका उद्योगमन्त्री रोकिए । उद्घोषिकाले उनलाई बीचमै रोकेर प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा २ बजे आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ५ बजे आइपुगे । उसो त कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उद्योगमन्त्री भण्डारी पनि ढिलै गरि कार्यक्रममा आइपुगेका थिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री तीन घण्टा ढिलो आइपुग्छन् भन्ने ज्ञात भएको हुन सक्छ ।  प्रधानमन्त्री ओली जुन कार्यक्रममा जान्छन्, त्यो कार्यक्रम न्यूनतम दुई/तीन घण्टा ढिलो हुन्छ भन्ने माइन्डसेट आजभोलि अधिकांशले गर्ने गरेका छन् । गत माघ ४ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले काठमाडौंको मेरियट होटलमा आयोजना गरेको रजत जयन्तीमा पनि उनै ओली प्रमुख अतिथि थिए । इप्पानले रजत जयन्ती भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना बुनेको थियो । जुन उत्साह र ऊर्जा इप्पानका पदाधिकारीमा देखिन्थ्यो त्यो उर्जा कार्यक्रम उद्घाटन नहुँदै सकियो ।  सो रजत जयन्तीको प्रमुख अतिथि ओली र विशिष्ट अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का थिए । कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको थियो । सोही समयमा अन्य अतिथि र सहभागीहरू मेरियट होटलमा आइपुगे । सो कार्यक्रममा पनि अधिकांश सहभागी प्रधानमन्त्री नआएपछि घर फर्किए । विशिष्ट अतिथि खड्का कुर्सीमा पर्खिरहे । उद्घोषकले त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिइरहे । पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग तारन्तार सम्पर्क गरिरहे । ८ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम दिउँसो १२ बजे सुरु भयो । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले आफू चार घण्टा ढिलो भएको महसुस गरेनन् । हात हल्लाउँदै कार्यक्रमको मञ्च तर्फ लागे ।  इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफूहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले कार्यालयकै कामका कारण कार्यक्रममा ढिला आएको जानकारी गराएको बताए ।  ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले यो कुरालाई गहन रूपमा बुझ्न जरुरी छ । हामीहरूले कार्यक्रममा निश्चित समय मागेका हुन्छौं, होटलले पनि सोही किसिमले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यकिन समय छुट्याउनुपर्छ, रुटिन बनाउनु पर्छ,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने ।  तोकेको समयमा कार्यक्रम सुरु नहुँदा सबैलाई खल्लो महसुस हुने गरेको अनुभव उनको छ । कार्यक्रम तोकिएको समयभन्दा चार/पाँच घण्टा ढिलो हुँदा पाँच तारे होटलमा हुने कार्यक्रमको खर्चमात्रै नभई आयोजक संस्थाको ब्राण्डिङ र पदाधिकारीको प्रतिष्ठा र मनोबलमा पनि प्रभाव पर्ने गर्छ ।  कार्यक्रमको आयोजना गर्ने संस्थाका पदाधिकारीहरु यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कमजोरी रहेको सुनाउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा ढिलो गरेर आउनु उनको सचिवालयको कमजोरी रहेको धारणा राख्छन् ।  ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग एक महिनाअघि नै समय मागेका हुन्छौं, सोही अनुसार सचिवालयले पनि सेड्युल मिलाउनुपर्छ, समय सबैको समान हो, एउटा कार्यक्रममा चार/पाँच घण्टा ढिलो आउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले आयोजक संस्थासँगै सहभागीहरूको मनोबल पनि कमजोर हुने गर्छ ।  ढिलो हुनु स्वाभाविक हो : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय  विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रममा चार/पाँच घण्टा ढिलो गरि सहभागी हुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिप्रति उनको सचिवालय भने गर्व गर्छ । यो अभ्यास स्वाभाविक भएको उनको सचिवालयको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको धेरै काम हुन्छन्, कुनै-कुनै कार्यक्रममा ढिलो गरेर सहभागी हुनु स्वभाविक हो, सधैं र सबै कार्यक्रममा ढिलो हुँदैन ।’ कार्यक्रम आयोजकहरू पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको पखाईमा धेरै पर्खिनु परेको अनुभव सुनाउँछन् । कार्यक्रमका सहभागीसँगै अन्य महत्वपूर्ण अतिथिहरू ओलीको सुस्त गतिको मारमा परेको अनुभव सुनाउँछन् । राजधानी काठमाडौंमा हुने ठूल्ठूला कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नै प्रधानमन्त्री ओली हुने गरेका छन् । कार्यक्रमको ओजन बढाउनका लागि पनि आयोजकले उनलाई नै आमन्त्रण गर्ने गरेका छन् । तर, उनीसँगै आमन्त्रित अन्य विशिष्ट अतिथि तथा सहभागी भने ओलीको ढिलासुस्तीले दिक्दार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आएका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीले नै समयको ख्याल नगर्दा अन्य मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूले समेत यो प्रवृत्तिको सिको गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । 

काठमाडौं । अटो व्यवसायीका लागि दशैं पर्व मानिने नाडा अटो शोमा यसपटक भने संकटमा परेको छ । नाडा अटो शो-२०२५ मा तीन ठूला कम्पनीले मात्र स्टल बुकिङ गरेका छन् ।  नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) बाट  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा) संस्था खडा भएपछि नाडा अटो शो संकटमा पुगेको हो ।  नाडाभित्र चरम राजनीति भएको, निषेधको परिपाटी र आयातकर्ताको विषय सुनुवाइ नै नभएको भन्दै रातारात नयाँ संस्था ‘नाइमा’ खोलिएको हो ।  नाडा र नाइमा दुवै संस्थाले यसअघि नै फरकफरक मितिमा अटो शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नाडाले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म नाडा अटो शो तथा नाइमाले साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म मोबिलिटी शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसैगरी, नाडाले स्टल बुकिङका लागि गत फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म दर्ता खुला गरेको थियो । जसमा चारपाङ्ग्रे गाडीहरुमा तीनवटा ठूला कम्पनीले मात्रै स्टल बुकिङ गराएका छन् भने दुई पाङ्ग्रेतर्फ दुईवटा कम्पनीले बुकिङ गराएका छन् ।  नाडाका एक सदस्यले भर्खरै पोखरामा वाडा शो सम्पन्न गरेको बताउँदै वाडा शोले राम्रै संकेत गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘भर्खरै पोखरामा वाडा शो खोल्यौँ । राम्रै भएको छ । धेरैले बुकिङ पनि गराएका छन् ।’  नाडा अटो शोका लागि तयारीमा जुटिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘तीन ठुला कम्पनीबाहेक अरू कसैले नाडा अटो शोका लागि हालसम्म बुकिङ गराएका छैनन् । गाह्रो छ, हेरौं के के हुन्छ । अहिले यो विषयमा दुवै संस्थाबीच छलफल चलिरहेको छ । बाँकी छलफलमा के-के निर्णय हुन्छ ।’  वाडा अटो शोमा नेपालका धेरै ब्राण्डहरू गएकाले नाडा अटो शोमा पनि ती ब्राण्ड देखिनेमा उनी विश्वस्त छन् ।  यसपटक नाडा अटो शो नहुने संकेत नाडाको कुरा नाइमासँग मिलेन भने यसपालिको नाडा अटो नहुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नाइमाका एक सदस्यका अनुसार यो नाडा सकिन लागेको संकेत हो । उनले हरेक वर्ष साउनमा खुलाउनुपर्ने बुकिङ फागुनमै खुलाएको आरोप लगाए ।  उनले, ‘स्टल बुकिङ खुलाउन धेरै हतार गर्यो । अब नाडाको ब्याण्ड बज्छ । उनीहरूसँग बजेट नै कम छ । स्टल बुकिङ खोलियो तर त्यसमा तीनवटा कम्पनी मात्रै सहभागी छन् । त्यसमा पनि धेरै ब्राण्ड छैनन् ।’ नाइमाले स्टल बुकिङ वैशाखतिर खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । आफूहरूले कुनै हतार नगरेको र व्यवस्थित तरिकाले अघि बढिरहेको ती सदस्यको दाबी छ ।  नाइमाको मोबिलिटी शोमा ओमोडा एण्ड जेको, टोयोटा, किया, निसान, एमजी, सिट्रोन, हुन्डाई, फोर्ड, प्युजो, पा्रोटोन, जीडब्लुएम, बजाज,ट्राइफ, एथर, सुजुकी बाइक, हिरो, होण्डा, महेन्द्रालगायतका विभिन्न ब्राण्ड रहने जनाइएको छ । ती सदस्यले प्रदर्शनीकर्तालाई २५ प्रतिशत सस्तोमा स्टल दिने जानकारी दिए । साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी शो प्रदर्शनीकर्ता र अवलोकनकर्ता धेरै हुने नाइमाको भनाइ छ ।  गाडीको मूल्य सस्तो हुने भ्रम नाडा र नाइमाको प्रतिस्पर्धामा गाडीको मूल्य सस्तो हुने बजारमा हल्ला चलिरहेको छ । तर यो हल्लामात्र रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘गाडीको मूल्य सस्तो हुने हल्ला मात्र हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। दुवै संस्थाले अटो शो गर्दा गाडीको मूल्य घट्ने भन्ने हुँदैन,’ एक व्यवसायीले भने । उनले अन्तिम अवस्थामा नाइमा र नाडाबीच सहमति हुनसक्ने पनि संकेत गरे । सानो देशमा दुइटा अटो शोको आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । चौधरी र वैद्यबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ हाल नाडाका अध्यक्ष रहेका करणकुमार चौधरी र नाइमाको तदर्थ समिति संयोजक रितुसिंह वैद्य नेतृत्वको दुवै संस्थाले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ गरिरहेको बुझिन्छ ।  सवारीसाधन आयातकर्ताको हक र हितमा काम गर्न विसं २०३२ सालमा छाता संगठनको रूपमा नाडाको स्थापना भएको थियो । संस्थाले सवारीसाधनको बिक्री-वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्य अनुरूप २०५५ बाट नै नाडा अटो सो आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाहरूले गर्दै आइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रमले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले पछिल्लो १० दिनयता ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको बताए ।  विभिन्न आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमले प्रहरीलाई निकै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अहिले जुन ठाउँमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् त्यो ठाउँको अवस्था हेरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । हामीलाई निकै चुनौती छ ।’ अहिले माइतीघर-बानेश्वर सडक खण्डमा शिक्षकहरू विगत एक सातादेखि आन्दोलनरत छन् । जसमा देशभरबाट डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी छन् । उनीहरू सडकमै सुतेर, सिट्ठी फुकेर, कालो मास्क लगाएर तथा अन्य क्रियाकलाप गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्ता खालका विभिन्न आन्दोलनले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको हो ।  ४ हजार सवारीसाधन कारबाहीमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाउने २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई दैनिक कारबाही गर्दै आएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार प्रत्येक दिन उपत्यकामा २५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरिएको छ ।  उपत्यकाको भक्तपुर, कोटेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हुने गरेको उपत्यका कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक दिन २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । जसले नियम उल्लंघन गर्छ त्यसलाई कारबाही गरिन्छ । अहिले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको छ, किनभने पछिल्लो १० दिनयता विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।’ प्रवक्ता गिरीले उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनबाहेक उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने यातायात व्यवस्था विभागको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको बताए । हाल उपत्यकामा निकै प्रदूषण छ । यही सन्दर्भमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको तर कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जोर बिजोर प्रणाली लगाउने/नलगाउने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । यसबारे हामीलाई जानकारी नै छैन ।’  ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले अनलाइनबाट कक्षा लिन पाउने  उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार नियमविपरीत सवारीसाधन उल्लंघन गर्नेहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सो प्रस्ताव पठाएको प्रवक्ता गिरीले बताए ।  उनका अनुसार लेन अनुशासन पालना नगरेको, तीव्र गतिमा सवारी दौडाएको, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको र रातो बत्तीमा सवारी चलाउनेलाई अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएका छौं । उताबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै लागू गरिनेछ । यो कक्षा लिनका लागि नागरिक एपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  अब नियमविपरीत चलाइने सवारीसाधन बन्द  नियमविपरीत रहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूसँग यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन आइरहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने यातायात मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।  यस्तै, निर्माण स्थलहरूमा सवारीसाधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक रुट तथा डाइभर्सनको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बीपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको भन्दै मन्त्री दाहालले वैकल्पिक सडकको रूपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गरे । यसैगरी, दाउन्ने सडक खण्डमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण सवारीसाधन तथा यात्रुहरूलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै माल वाहक तथा यात्रु वाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास गर्नै व्यवस्था मिलाएकोसमेत बताइएको छ । 

काठमाडौं ।  लामो समयदेखि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई समेट्ने साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) बाट छुट्टिएर बनेको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा)  दुवै संस्था एकअर्काका परिपूरक भएर जाने विषयले अटो क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अटो क्षेत्रमा नाडा हुँदाहुँदै अर्को संस्था जन्मिनु र नाडा अटो शो संकटमा परेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नाइमा र नाडा एक अर्काको परिपूरक भएर जाने विषय एकाएक चर्चामा आएको हो । नाइमाको आधिकारिक घोषणा नै भएको छैन । नाइमाले आगामी वैशाख ४ गते मात्रै आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । तर, आइतबार नाडा र नाइमाले संयुक्त रूपमा अटो क्षेत्रको विकासका  लागि सहकार्य गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । यसले अब नाडाले अटो शो गर्छ वा नाइमाले पनि आफ्नै आयोजनामा अटो शो गर्छ भन्ने आममानिसमा खुलदुली छ ।  संयुक्त विज्ञप्ति र तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिए पनि आगामी भदौमा हुने नाडा अटो शोलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भने कुनै छलफल नै भएको छैन । हालसम्म नाडाले घोषणा गरेको अटो शोमा तीन व्यावसायीक घरानाबाहेक कसैले पनि इच्छा देखाएको छैन । जसका कारण नाडा अटो शो के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ । यो विषयमा नाइमा र नाडालाई बुझ्दा उनीहरूले अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।  नाइमामा आवद्ध रहेका एक सदस्यका अनुसार सहकार्य गर्ने तर अटो शोलगायत अन्य सबै कामहरू छुट्टाछुट्टै गरिने बताए ।  ती सदस्यले भने, ‘हामीले नाडालाई आयातकर्ताका रूपमा सहयोग गर्नेछौं । सहकार्य भनेको एउटै भएर जाने भनेका होइनौं । दुवै संस्थाको काम एउटै प्रकृतिको भएकाले हामीले सँगै जाने भनेका हौं । तर कामहरू फरक फरक नै हुन्छन् । नाडाले आफ्नो तरिकाले गर्छ भने हामीले आफ्नो तरिकाले गर्छौं ।’  'तपाईंलाई लाग्न सक्छ नाइमा नाडासँग मिलेर एउटै अटो शो गर्छन् भनेर तर हामी नाडा अटो शोमा सामेल हुदैनौं । हामीले मोबिलिटीको आयोजना गर्छाैं । मोबिलिटीको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ । अब छिट्टै स्टल बुकिङ खुलाउछौं,’ ती सदस्यले भने ।  उनले नाडा अटो शोमा आफूहरू सामेल हुन नसक्ने दाबी गरे । नाइमाले मोबिलिटी शो स्टल बुकिङको तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।  नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी भने नाडा नफुटेको दावी गरिरहेका छन् ।  उनले विकासन्यूजलाई भने, ‘हामीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छौं । भ्रम फैलाइएको थियो । त्यही भ्रमलाई पुष्टि गर्नलाई छलफल गरेका हौं र नाडा  र नाइमा दुवै संस्थामा सदस्यहरू आवद्ध छन् ।’ उनले उक्त छलफलमा नाडा अटो शोका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । अझै धेरै दिन बाँकी रहेकाले यसबारे पछि नै छलफल गरिने भनाइ उनको छ । भर्खरै पोखरामा नाडाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको वाडा अटो शोमा विभिन्न ३० वटा ब्राण्डका गाडीहरू सहभागिता रहेको थियो । वाडा अटो शोमा सबै गाडीहरू उपस्थित हुनुले नाडा अटो शोमा पनि उत्तिकै सहभागी रहने नाडाका एक सदस्यले दावी गरे । उनले भने, ‘भर्खरै पोखरामा वाडा अटो शो सम्पन्न गरेका छौं। राम्रो भएको छ । धेरैले बुकिङ गराएका थिए । नाडा अटो शोमा पनि धेरैले स्टल बुकिङ गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’  यद्यपि ती सदस्यका अनुसार भदौ ३ गतेदेखि सुरु हुने नाडा अटो शोमा हालसम्म चार पाङ्ग्रेतर्फ तीन ठूला कम्पनीबाहेक अन्यले स्टल बुकिङ गराएका छैनन् । यसैगरी, दुई पाङ्ग्रेतर्फ दुई कम्पनीले स्टल बुकिङ गराएका छन् ।  यता केही अटो व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो नहुन सक्ने औंल्याउँछन् । नाइमासँग एक-अर्कासँग परिपूरक भएर जाने विज्ञप्ति जारी पछि नाडा अटो शो हुनेमा अटो व्यवसायीहरू मौन छन् । 

काठमाडौं । भारतले केही समय अघि देखी रोक्का गरेको नेपाली सिमेन्ट, जस्तापाता, प्लाइउड लगायतका सामग्रीहरुको ‘बीआईएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको छ । निर्यात सहजीकरणको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गरेको कूटनीतिक पहलपछि  प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण गरिएको हो ।  मन्त्री भण्डारीले आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका बेला समकक्षी पीयूष गोयलसँगको भेटका क्रममा यस विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले नेपाली वस्तुहरु भारत निर्यात गर्न र भारतीय बजारमा विक्रि वितरणको सहजीकरणका लागि पहल गरेका थिए ।  यसैगरी गत पौष २७ र २८मा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र प्राप्ति, नवीकरण तथा निर्यात सहजीकरणको विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । उति बेला यो विषय नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ उठेपछि भारतीय पक्षले समस्या समाधानको लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  भारत सरकारले सिमेन्ट, जस्तापाता, प्लाइउड, सेनेटरी प्याड, फुटवेयर लगायतका सामग्री निर्यातमा ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । २८ फेव्रअरी २०२५मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वदेशी(भारतीय) तथा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘बीआइएस’ अनिवार्य गरेको हो ।  भारतले ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा नेपालबाट पाँच महिनादेखि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात र एक महिनादेखि प्लाइउड निर्यात रोकिएको थियो । बीआइएस प्रमाणपत्र नवीकरणको विषयलाई लिएर नेपालका व्यवसायीहरू समेत भारत गएका थिए ।    ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि निर्यात सहज हुने नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भारतले अहिले धमाधम बीआईएस नवीकरण गरिरहेको बताए । उनले भने ‘अहिले अहिले १०–१२ वटा उद्योगले बीआईएस नवीकरण भएको छ, अरू उद्योगको पनि आउने क्रममा छ । हाम्रो नयाँ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हौँ, जसले गर्दा निर्यात सहज हुनेछ ।’ केही समयअघि भारत निर्यातका लागि काँकडभिट्टा पुर्याइएका ३४ ट्रक प्लाइउड बीआईएस प्रमाणपत्रको अभावमा नाकामै रहेको उनले बताए ।  केही सिमेन्ट कम्पनीहरूले पनि बीआईएस नवीकरण भएपछि भारततर्फ सहज रूपमा सिमेन्ट निर्यात हुन लागेको बताएका छन् । अहिले एक महिना म्याद बाँकी रहेका दुई–तीन वटा सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निर्यात गरिरहेका छन् भने, नवीकरण नभएका आधा दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरू एक महिनाभित्र बीआईएस पाउने सूचीमा रहेको उद्योगीहरूको भनाई छ  ।