नरेन्द्र विष्ट

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

काठमाडाैं। वि.सं. २०६० साल । मुलुकको आकाशमा द्वन्द्वको कालो बादल मडारिइरहेको थियो । गाउँ–गाउँमा सन्त्रास थियो भने शहरहरूमा भविष्यको अनिश्चितता । अभावको रापले उदयपुरको एउटा मध्यमवर्गीय युवा पारसमणि गेलालको मन छटपटाइरहेको थियो । अरू हजारौं नेपाली युवाहरूजस्तै उनको आँखामा पनि सात समुद्रपारिको ‘मलेसिया’ सपना बनेर नाचिरहेको थियो । घरको आर्थिक बोझ थाम्ने र जीवनको रथ गुडाउने एउटै बाटो उनलाई वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्थ्यो । पासपोर्ट तयार भयो, झोला कसियो । मनभरि परिवारका लागि केही गर्ने रित्तो सपना र गोजीमा विदेश जाने टिकटको आशा थियो । तर, गन्तव्यको अघिल्लो मोडमा पहाड बनेर उभिएका थिए बुबा दुर्गाप्रसाद गेलाल । बुबाको एउटा कठोर तर दूरदर्शी निर्णयले पारसमणिको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । ‘म जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि पढाउन सक्छु, तर मास्टर्स नगरी विदेश जान पाइँदैन,’ बुबाले भनेको त्यो शब्द अहिले पनि उनको स्मृतिमा घुमिरहन्छ । बुबाले यसो भन्दै छोराको पासपोर्ट दराजको भित्री कुनामा ताल्चा लगाइदिए । त्यो पल पारसका लागि सपना टुटेको जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यो एउटा नयाँ युगको आरम्भ थियो । दराजमा थुनिएको त्यो पासपोर्टले पारसमणिको एउटा सम्भावित ’श्रमिक’ परिचयलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो र एउटा भविष्यको राजनीतिक नेता जन्माउने बीजारोपण ग¥यो । आज त्यही दराजमा थुनिएको सपना उदयपुरका हजारौं युवाहरूको भरोसा बनेर संघीय संसद्को रोस्टममा उभिनेछ ।  पारसमणिको व्यक्तित्व निर्माणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र हात छैन, उनको रगतमै सामाजिक न्यायको हुटहुटी थियो । विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियोमा बज्ने ‘प्रो पब्लिक’ का सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमले उनको मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । विद्यालयको चार पर्खालभित्र मात्र उनको चेतना सीमित रहेन । आठ कक्षामा पढ्ने एउटा बालकले ‘लोकल गुड गभर्नेन्स’ नामक म्यागेजिन निकालेर स्थानीय निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु त्यतिबेला एउटा ठूलो साहस थियो । जतिबेला मानिसहरू बोल्न डराउँथे, त्यतिबेला पारसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने पुलको रूपमा काम गरे ।  सन् २००६ देखि २०१० सम्म जिल्ला असल शासन क्लबको सचिव भएर उनले सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा जुन जग बसाले, त्यसैले उनलाई आज जनताको ‘वाचडग’ बनाएको छ । हिरासतको अनुभव र सडकको संघर्ष सन् २०१९ मा जब विश्व कोभिड महामारीको त्रासमा थुरथुर काँपिरहेको थियो, पारसमणि भने सेवाको मैदानमा थिए । उनी केवल सुरक्षाकर्मीलाई मास्क र सेनिटाइजर बाँडेर मात्र चुप बसेनन् । जब राज्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितता विरुद्ध उनी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए । ‘जब घर जल्छ, तब रमिता हेरेर बस्न सकिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने पारसमणिलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा प्रहरीको लाठी र चिसो हिरासतसमेत भोग्नुप¥यो । उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध जति मौन रहेर काम गर्थे, अन्याय विरुद्ध उनको आवाज उति नै बुलन्द थियो । हिरासतको त्यो अनुभवले उनलाई थप खार्यो र राजनीतिमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता बोध गरायो । शिक्षण, व्यवसाय र राजनीतिको त्रिवेणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि केही समय उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध पारसमणिको जीवनमा अटोमोवाइल व्यवसायले नयाँ व्यावसायिक मोड ल्यायो । विगत १४ वर्षदेखि उनी यो क्षेत्रमा सफल छन् । चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ‘स्काईवेल’ का आधिकारिक वितरक उनी केवल व्यवसायी मात्र होइनन्, वातावरणमैत्री हरित यातायातका अभियन्ता पनि हुन् । रेनो, निसान, र बीवाइडीजस्ता ब्रान्डहरूसँगको सफल कार्यअनुभवले उनलाई अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने अवसर दियो । उनको एउटा दृढ मान्यता छ– ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘जसको आफ्नो हातमा सीप र व्यवसाय छ, उसले मात्रै राजनीतिमा निष्ठा कायम राख्न सक्छ ।’ यही ‘नङ र मासु’ जस्तो व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्ध बुझेकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विचारलाई आत्मसाथ गरे । काठमाडौंमा बालेन शाहले ल्याएको कार्यशैली र परिवर्तनबाट प्रभावित उनी बालेनलाई सरकारले अप्ठ्यारो पार्दा सडकमा उभिने सच्चा सारथी पनि हुन् । ३० वर्षको ’धोका’ चिर्ने संकल्प उनी प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी जनमतका साथ निर्वाचित हुँदा पारसमणिको काँधमा केवल एउटा सांसदको पदभार मात्र छैन, ३० वर्षदेखि उपेक्षित उदयपुरवासीको सपनाको भारी पनि छ ।  उनले ३० हजार ५ सय ९० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राई ११ हजार ६०६ मतमा सीमित भए । यो जित केवल अङ्कको खेल थिएन, यो त विकासका नाममा वर्षौँदेखि ठगिएका जनताको आक्रोश र आशाको सम्मिश्रण थियो । उनका लागि संसद् एउटा पद मात्र होइन, उदयपुरलाई आर्थिक समृद्धिको ‘मोडल’ जिल्ला बनाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पर्यटन, उद्योग र दिगो विकासको माध्यमबाट उदयपुरको मुहार फेर्ने अठोटका साथ उनी संसद् छिरेका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यादेखि युवामैत्री स्टार्टअप नीतिका लागि अब संसद्मा एउटा बलियो र तार्किक आवाज गुन्जिने निश्चित छ । व्यवसायी किन राजनीतिमा ? पारसमणिको तर्क आजको समयमा निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मात्र उत्पादनको पीडा बुझ्छ । जसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छ, उसले भ्रष्टाचारको लोभ गर्दैन । व्यवसायीले बजार र उपभोक्ताको सम्बन्ध बुझेका हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादकले सही मूल्य पाउने र लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण पाउने नीति बन्न सक्छ ।’ उनी आफू राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ मान्छन् । देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहँदा आफूजस्तो सफल र पढेलेखेको युवाले देश निर्माणको नीति बनाउन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने उनको ठहर छ । उदयपुरको ज्यामिरेको सामान्य माटोबाट सुरु भएको पारसमणि गेलालको यात्रा काठमाडौंको व्यावसायिक सफलता हुँदै आज देशको ‘नीति निर्माण’ को सर्वोच्च थलोसम्म पुगेको छ । हिजो मलेसिया जान ठिक्क परेका ती हातहरू आज देश बनाउने कानुन लेख्न कलम समातिरहेका छन् । मलेसिया जाने त्यो पुरानो पासपोर्ट दराजमा थन्किएर नै आज उदयपुरले एउटा आशलाग्दो ‘मणि’ पाएको छ ।   

काठमाडौं । देशभरको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाईको जनमत पाउँदा अब प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पनि अहिले रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि बालेन भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको हो ।  यसले मुलुकको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आम नागरिकको मनस्थितिमा पनि एउटा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जनतामा जुन निराशा थियो, त्यसको प्रस्फुटन यसपटकको मतपरिणाममा प्रस्ट देखिएको छ ।  फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको चुनावी सफलतालाई धेरैले परिवर्तनको संकेत मानेका छन् । दोलखाबाट काठमाडौं आएर बसेका कृष्णबहादुर खड्काका अनुसार नेपाली जनताको दिमागमा भ्रष्टाचारको जुन ह्याङओभर थियो, त्यसलाई घण्टीले चिरिदिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले हालेको भोट खेर गएन, जनताले युद्ध जितेका छन् । ’ उनका अनुसार जनताले बालेनलाई पहिले नै आफ्नो मनमा चुनिसकेका छन् । पुराना पार्टीहरूले मासुभात र पेट्रोल-डिजेलको प्रलोभन देखाएर जनतालाई झुक्याउने दिन अब सकिसकेको उनको बुझाइ छ ।  कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति सबैको आशा भरोसा सकिएको उनी बताउँछन् । यस्तै, कालीकोटबाट आएर काठमाडौंमा बस्दै आएकी कविता शाहीको बुझाइ पनि उस्तै छ । पुराना नेताहरूले केही नगरेकोले यसपटक (रास्वपा) बाट केही हुनेमा उनी आशावादी छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘पानी, बत्ती र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा सुधार हुनुपर्छ । यदि यिनीहरूले पनि पुरानै शैली अपनाए भने अर्कोपटक जनताले भोट दिने छैनन् ।’ रोजाइमा बालेन  हालसम्मको निर्वाचनको नतिजाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ जारी मतगणनामा पनि रास्वपाले करिब ५२ लाख मत प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा समानुपातिकबाट थप करिब ५८ सिट रास्वपाको खातामा जाने देखिएको छ । यसले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत निश्चित भएको छ ।  यो नतिजासँगै अब धेरैको ध्यान प्रधानमन्त्री को बन्छन् भन्नेमा छ । अहिले रास्वपा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन अघिकै सर्तअनुसार वरिष्ठ नेता बालेनलाई नै बनाइने लगभग निश्चित जस्तै छ । रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।  अधिकांश युवाहरूको रोजाइमा पनि काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने परेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, बालेन मेयर भए पनि धेरैले उनलाई देशकै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देख्न चाहेका छन् ।  बझाङकी सुस्मिता खड्का भन्छिन्, ‘बालेनले जे बोल्छन्, त्यो गरेर देखाउँछन् । अरू जस्तो गफ मात्र लगाउँदैनन् । ’ उनको बुझाइमा बालेन अन्य नेताहरू भन्दा धेरै फरक छन् । बालेनले कम बोल्ने तर काम धेरै गर्ने नेताका रुपमा उनले हेरेकी छन् । त्यस्तै, गोरखाका रामबहादुर रोका मगरको नजरमा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन नै उपयुक्त पात्र हुन् । ‘यो ढुङ्गुर कुहिएको सहरलाई बालेनले सफा गरेर देखाए, उनले देश पनि बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार  काठमाडौं पहिला धेरै फोहोर सहर थियो तर बालेन मेयर भएपछि सफा भएको छ ।  रोकाले भने, ‘यो देश बनाउने अब बालेन मात्रै हो । बाँकी सबै नेताको काम देखियो । यसपटक जनताले घण्टी बजाएका छन् । अब नयाँ लहर आएको छ । हेरौं यो लहरले कति विकास गर्छ । यदि यिनीहरू पनि पुरानै नेता जस्तै भए भने सबैतिर निराशा छाउँछ ।’ युवा विद्यार्थी विवेक सेन्चुरी युवा नेतृत्वको उदयबाट निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनी रवि र बालेन दुवैलाई समान रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरैलाई जिताएर हेर्यौं, अब पालो युवाको हो । देशमै रोजगारी सिर्जना होस् र युवाहरू विदेशिनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ’ जनतामा अब दलभन्दा पनि कामको खोजी बढी छ । कैलाली घर भएकी निलम थापा भन्छिन्, ‘जसले जिते पनि देशको विकास गर्नुपर्यो । काठमाडौं जस्तै अरू सहर पनि बनाउनुपर्यो । हामी विद्यार्थीका लागि त जसले प्रगति गर्छ, उही राम्रो ।’ यी नागरिकको साझा धारणा के छ भने जनता अब पुराना आश्वासनबाट थाकिसकेका छन् । उनीहरूलाई थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने नेता चाहिएको छ । दोलखाका खड्का भन्छन्, ‘हाम्रो देशको पानी फिल्टर गरेर खाडी मुलुकमा बेच्न सके मात्र पनि देशको कायापलट हुन्छ ।’  नेपाली जनताको यो उत्साह र नयाँ अनुहारप्रतिको भरोसा एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । रवि लामिछाने र बालेन शाहजस्ता पात्रहरूमाथि थुप्रिएको यो आशाको भारीलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।  तर, एउटा कुरा निश्चित छ, नेपाली जनता अब सधैं एउटै गल्ती दोहोर्याउन तयार छैनन् । यदि नयाँ आएकाहरूले पनि काम गरेर देखाएनन् भने ५ वर्षपछि फेरि जनताको लाठी अर्थात् मतले उनीहरूलाई पनि विस्थापित गरिदिनेछ ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले हार बेहोरेका छन् । व्यवसायी क्षेत्रमा सफल भए पनि निर्वाचनमा भने उनीहरू पराजित हुन पुगे । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको केन्द्रमा थिए, नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा उद्योगपति विनोद चौधरी । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पश्चिम नवलपरासी-१ मा उम्मेदवार बनेका चौधरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विक्रम खनालसँग पराजित भए । ४५ हजार २४१ मतका साथ खनाल विजयी हुँदा चौधरीले मात्र ९ हजार ५०२ मतमा चित्त बुझाउनुपर्यो । पर्यटन र मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गरेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोज्नेहरूका लागि पनि यो निर्वाचन सुखद रहेन । मोरङ-३ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मालाई रास्वपाका गणेश कार्कीले १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गरे । शर्मा नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संगठन (टान) का पूर्वअध्यक्ष रमेशप्रसाद धमला र पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्ण रिजालले पनि निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्यो । धादिङ-१ मा रास्वपाकी आशिका तामाङ र धादिङ-२ मा बोधनारायण श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिए । गोरखा-१ मा पिके भेन्चर्सका सञ्चालक प्रेम खत्रीले रास्वपाका सुधन गुरुङसँग पराजय भोग्नुपर्यो । मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा सीईओ भरतराज ढकाल स्याङ्जा-१ मा पराजित भए । रास्वपाका डा. धनञ्जय रेग्मीले उनलाई १० हजार बढी मतान्तरले पाखा लगाएका हुन् । यस्तै, यशोदा फुड्सका अध्यक्ष चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेल रुपन्देही-२ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिए । एमालेका हेभीवेट नेता विष्णु पौडेललाई समेत पराजित गर्दै रास्वपाका सुलभ खरेलले यहाँ बाजी मारे । सिरहा-४ मा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका र माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि रास्वपाकै तपेश्वर यादवसँग करिब २८ हजारको विशाल मतान्तरले हारे । उनी अर्बपति उपेन्द्र महतोका भाइ हुन् । वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरू एलपी सावाँ लिम्बू र तिलक रानाभाटलाई पनि मतदाताले विश्वास गरेनन् । झापा-४ मा एमालेका सावाँ रास्वपाका शम्भुप्रसाद ढकालसँग र कास्की-१ मा कांग्रेसका रानाभाट रास्वपाकै खडकराज पौडेलसँग नराम्ररी पराजित भए । कांग्रेसले झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । घिमिरे पनि रास्वपाका उम्मेदवार प्रकाश पाठकसँग पराजित भए । उनले ८ हजार १ सय १९ मत मात्रै पाएका छन् । पाठकले ३८ हजार ६ सय ७४ मत ल्याएका छन् । यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र गण्डकी यातायातका पूर्वअध्यक्ष भागवतप्रकाश मल्लले क्रमशः कैलाली-२ र स्याङ्जा-२ मा पराजय भोगे । दुवै क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले क्लिन स्वीप गरे । राजधानी काठमाडौंमा पनि व्यवसायीहरूलाई मतदाताले रुचाएनन् । राइड सेयरिङ एप ‘पठाओ’ का सञ्चालक असिममानसिंह बस्न्यात र मिठाइ पसल ‘स्विट केभ’ का सञ्चालक सुमन सायमीले पनि हार बेहोरे । बस्नेतलाई रास्वपाका रञ्जु न्यौपाने र सायमीलाई रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठले पराजित गरेका हुन् । बस्न्यात काठमाडौं-१ बाट स्वतन्त्र र सायमी नेकपाबाट काठमाडौं-८ मा उम्मेदवार बनेका थिए ।  कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेस त्यागेर एमालेबाट चुनावमा होमिएका व्यवसायी वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि हार बेहोरेका छन् ।  उनी लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष हुन् भने उनको अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा पनि लगानी छ । उनी त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाहसँग पराजित भए । काठ व्यवसायी प्रेमबहादुर आले पनि कैलाली-५ मा पराजित भए । उनले रास्वपाका आनन्द चन्दसँग चुनाव हारे ।  यस्तै, पर्सा क्षेत्र नम्बर-१ बाट उद्योगी अनिलकुमार रुँगटाले पनि चुनाव हारेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा होमिएका थिए । रुँगटा जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिका निर्देशक हुन् । रुँगटा पनि रास्वपाका उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) सँग पराजित भएका हुन् । पन्तले २७ हजार २ सय ७४ मत प्राप्त गर्दा रुँगटाले ११ हजार ८ सय ८५ मत प्राप्त गरे । उद्योग, होटेल, निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी किसान श्रेष्ठले पनि चुनाव हारेका छन् । उनले बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव हारेका हुन् । यहाँ रास्वपाका रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् भने अन्सारीले ४१ हजार २ सय मत पाए । एमालेबाट चुनावमा होमिएका श्रेष्ठले ११ हजार ६३९ मत पाए ।  यस्तै, एमाले नेता तथा व्यवसायी रघुवीर महासेठ धनुषा क्षेत्र नं ४ मा पराजित भएका छन् । त्यहाँ रास्वपाका राजकिशोर महतो विजयी भएका छन् भने महासेठ तेस्रो भए । महासेठको टेलिकम सेवा प्रदायक यूटीएलसहितका कम्पनीहरुमा शेयर लगानी छ ।

काठमाडौं । भनिन्छ, ‘राजनीतिमा धैर्यता र समयको पहिचान सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।’ बैतडीको पाटनमा जन्मिएका हरिमोहन भण्डारीको राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने यो भनाइ ठ्याक्कै मेल खान्छ ।  ४ दशक लामो राजनीतिक आरोह-अवरोह, विभिन्न दलको अनुभव र स्थानीय जनतासँगको निरन्तर सामिप्यताले उनलाई अन्ततः देशको सर्वोच्च नीति निर्माण तह ‘संसद्’ सम्म पु¥याएको छ । फागुन २१ गते बैतडीको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड आयो । वि.स. २०७० सालदेखि लगातार नेकपा एमालेले जित्दै आएको यो क्षेत्रमा यसपटक नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो झण्डा गाड्यो । र, त्यो झण्डा बोक्ने सारथी बने ५७ वर्षीय हरिमोहन भण्डारी । उनले आफूलाई प्रचारप्रसारमा बैतडीको बालेन भन्दै आएका थिए ।  वि.स. २०२३ साल कात्तिक १५ गते जन्मिएका उनलाई राजनीतिमा लाग्न कतै टाढा जानु परेन । आफ्नै बुवा लक्ष्मणसिंह भण्डारीसँग उनले राजनीति सिके । जो तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा सक्रिय थिए । बुबाकै प्रेरणाले हरिमोहन २०३५ सालमै राप्रपाबाट राजनीतिमा होमिए । स्नातक तहसम्मको अध्ययन सकेका भण्डारीमा युवावस्थादेखि नै समाज रूपान्तरणको हुटहुटी थियो । पञ्चायतकाल र त्यसपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै भण्डारी २०५८ सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सदस्य बने । उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा करिब २३ वर्ष सक्रिय रहे । यो अवधिमा उनी तीन पटकसम्म महासमिति सदस्य बनेर संगठन निर्माणमा खटिए । तर, उनको राजनीतिक यात्रा सधैं सहज रहेन ।  २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट पाए पनि उनी पराजित भए । २०७९ को निर्वाचनमा त उनलाई पार्टीले टिकट नै दिएन । तर, जनतामाझ लोकप्रिय रहेका भण्डारी रोकिने पक्षमा थिएनन् । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।  परिणाम रोचक आयो, उनले कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार वीरबहादुर विष्टले भन्दा बढी ११ हजार १८ मत प्राप्त गरे । यद्यपि, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालसँग उनी झिनो अन्तरले पराजित भए । तर, त्यो चुनावले एउटा सन्देश दियो, बैतडीमा हरिमोहनको व्यक्तिगत प्रभाव दलभन्दा माथि छ । रास्वपामा प्रवेशसँगै ‘ब्रेक-थ्रु’ कांग्रेसभित्र आफ्नो मूल्यांकन नभएको महसुस गरेका भण्डारीले अन्ततः ‘पुरानो घर’ त्याग्ने निर्णय गरे । उनी देशव्यापी लहर सिर्जना गरिरहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भए । लामो राजनीतिक अनुभव, सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यमा सक्रियता र पुराना दलप्रतिको वितृष्णालाई भण्डारीले आफ्नो शक्तिको रूपमा प्रयोग गरे । यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले एमाले र कांग्रेस जस्ता स्थापित शक्तिहरूलाई चुनौती मात्र दिएनन्, एमालेको बलियो मानिएको ‘किल्ला’ समेत ध्वस्त पारिदिए । यो जित केवल भण्डारीको मात्र थिएन, यो बैतडीमा परिवर्तन चाहने आम नागरिकको जित थियो । संसदीय यात्राको ढोका खुलेसँगै भण्डारीका काँधमा जिम्मेवारीको भारी थपिएको छ । चुनावी प्रचारका क्रममा उनले बैतडीका पीडा र अभावलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने वाचा गरेका थिए । ‘म केवल संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र आएको होइन,’ भण्डारीले भने, ‘बेरोजगारीको समस्याले थलिएको बैतडीका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न र यहाँको सामाजिक–सांस्कृतिक उत्थानका लागि म भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु ।’ एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ, जो राप्रपा र कांग्रेसको धारबाट खारिएर अहिले नयाँ विचार बोकेको रास्वपामा आइपुगेका छन्, उनको यो यात्रा कति फलदायी होला ? त्यो त भविष्यले बताउला । तर, बैतडीका जनताले एउटा आशलाग्दो ‘प्रतिनिधि’ पाएका छन्, जसले दशकौंदेखिको राजनीतिक एकाधिकारलाई तोड्दै नयाँ आशाको घण्टी बजाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अर्बौंको रुपैयाँ लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झापाको दमक भ्यूटावर, भैरहवा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।  उसो त सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तर सञ्चालनमा भने ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका उक्त आयोजनाहरू प्रयोगविहीन मात्रै छैनन्, अवस्थासमेत बेहाल छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन । यो आयोजना बन्ने बेला पोखराका नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो । त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय नागरिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटन र विकास नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।  उक्त विमानस्थल अहिले सुनसान छ । यो बनाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ त्यो पनि चीनसँग करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर । विमानस्थल बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण बापत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि २ अर्ब खर्च भएको छ । आयोजनामा जम्मा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । विमानस्थल सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सकिने गरी काम सुरु गरेको भएपनि विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप गरी २०२३ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।  गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको पनि हालत उही छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य २०१४ मा सुरु भएर २०२३ मा सकिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत यो आयोजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको छ । यो विमानस्थल ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले निर्माण गरेको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मै सम्पन्न हुने गरी डिसेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको थियो । तर, त्यो अवधिमा ठेकेदारबीच झगडा, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आयोजनाले म्याद थप्दै २०२३ सम्म पुर्याएको थियो ।  यसैगरी, झापाको दमक भ्यूटावर २०७६ सालमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० सालमा म्याद थप गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यो आयोजना पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको ५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भ्यूटावर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । भ्यूटावर १८ तले रहेको छ  ।  यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आयोजनाले पटक-पटक सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि अझै समय लाग्ने भएको छ । यसअघि अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को जनवरी १ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सेवा प्रदायक छनोट र प्राविधिक कारणले समय लम्बिएको बताएको छ । यो आयोजना जापानसँग करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा ऋण लिएर बनाइरहेको छ । सबै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको यो आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सन् २०१९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यी आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा तयारीको चरणमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार पोखरा र भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका भ्यू टावरहरू ‘राइट बिजिनेस प्लान’ बिना निर्माण गरिएका कारण अहिले समस्या देखिएको हो । आयोजनाको तयारी चरणमा राम्रोसँग विश्लेषण नगर्दा र सञ्चालनको मोडालिटी नमिलाउँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको उनको तर्क छ ।  बनाउन हतार, सञ्चालनको छैन योजना  सचिव शर्माले विमानस्थल र भ्यूटावरजस्ता व्यावसायिक संरचनाहरू बनाउनुअघि नै त्यसबाट कसरी रेभिन्यू (राजस्व) सङ्कलन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुनुपर्नेमा जोड दिए । यी आयोजनाहरू बनाउँदा त्यहाँ को बस्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, नियम कानुन के हुने, जोखिलाई कसरी समाधान गर्नेलगायत कुराहरूमा राम्रोसँग तयारी तथा योजना बनाएर अगाडि नबढेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल फुल फ्लेजमा चल्नका लागि इमिग्रेसन, पासपोर्ट र भिसा सेवा त्यहीँबाट हुनुपर्थ्यो । मान्छे भिसा लिन र लेबर पर्मिट बनाउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने भएपछि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी चल्छ ? हामीले पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता र सञ्चालन मोडालिटीको राम्रो विश्लेषण नै गरेनौं ।’ सचिव शर्माले ठूला जहाज बस्न नसक्ने ठाउँमा अर्बौं खर्चेर ठूला रनवे बनाउनुलाई कमजोर फिजिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात् (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) को परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । यसैगरी, बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचिव शर्माले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू स्पष्ट पारेका छन् । सुरुङ मार्ग सडक जस्तो निर्माण सकिने बित्तिकै खोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार ढिलाइ हुनुमा सुरुङभित्र आगलागी, अक्सिजन अभाव वा विद्युत अवरोध हुँदा अपनाउनुपर्ने ‘सेफ्टी प्रोटोकल’ पूरा गर्न समय लाग्ने, सुरुङ मार्ग २४ सै घण्टा स्ट्यान्डबाइ सञ्चालन गर्न दमकल, इलेक्ट्रिसियन र सिभिल विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्ने भएकाले यसको नेपालमा यस्तो अनुभव भएको कम्पनी र बिड डकुमेन्ट (बोलपत्र कागजात) समेत नहुँदा नयाँ प्रक्रिया थाल्नु परेकाले केही ढिलाई हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, सुरुङको पश्चिमपट्टि (धादिङतर्फ) ठूलो पहिरोको जोखिम देखिएकाले दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्दा नयाँ सपोर्टिभ स्ट्रक्चर र डिजाइन बनाउनुपरेको समेत उनले बताए । शर्माका अनुसार सेवा प्रदायकको प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेकाले अबको डेढ देखि दुई महिनाभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी पूरा हुनेछ । विगतका आयोजनाहरूबाट पाठ सिकेको भन्दै सचिव शर्माले अबका आयोजनाहरूमा जोखिम विश्लेषण र व्यावसायिक योजना अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘ढिलो भए पनि हुँदै नहुनु भन्दा सुधार हुनु राम्रो हो,’ सचिव शर्मा भने, ‘विमानस्थल चलाउन बिजिनेस लबिङ गर्ने, ल्युक्रेटीभ सेवाहरू दिने र फिजिकल वा पोलिसी बेरियरहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अबको दुई/तीन महिनाभित्रै एउटा वस्तुनिष्ठ सुझावसहितको समाधानको बाटो खोजेर अगाडि बढ्छौं ।’ नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण हुनु आफैमा खुसीको कुरा भए पनि ती आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने भयावह अवस्था रहेको पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजङ्ग थापा बताउँछन् । उनले नेपालका रेल, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता गौरवका आयोजनाहरू कसरी ‘अदूरदर्शिता’ र ‘प्रणालीगत कमजोरी’ को शिकार भइरहेका बताए । विज्ञ थापाका अनुसार जनकपुर-जयनगर रेलवे निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्दा पनि अझै नेपाली ड्राइभरले रेल चलाउन सकेका छैनन् । सम्झौतामा भारतीय पक्षले तालिम दिने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्दा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भारतीय अपरेटरहरूलाई बुझाउनुपरेको छ । ‘नेपाली अपरेटर नियुक्त गरेको भए उनीहरूलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले भारतीय अपरेटरहरूले ४/५ लाखसम्म स्यालरी बुझिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘आफ्नो रेल तर विदेशी ड्राइभर, योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’ यस्तै, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नहुनुलाई थापाले सरकार लाचारी भएको बताए । सुरक्षा, एम्बुलेन्स र प्राविधिक टोलीको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘खर्च बढ्ने’ बहानामा रोक्ने गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । ललितपुरको फर्सीडोलसम्म सडक बने पनि त्यहाँबाट चक्रपथ (रिंगरोड) सम्म जोड्ने ५ किलोमिटरको लिंक रोडबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । थापा प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘फर्सिडोलसम्म सामान ल्याएर के हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने हो ? रिंगरोडसँग नजोडी फास्ट ट्र्याकको के अर्थ ?’ बिना योजनाको लगानी विकासको नाममा भइरहेको फजुल खर्च भएको बताउँदै थापाले दमकको भ्यू टावरको चर्चा गरे । झण्डै पौने २ अर्ब खर्च गरेर टावर ठड्याइए पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र लगानी कसरी उठाउने भन्ने कुनै योजना छैन । परिणामतः यस्ता संरचनाहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।  नेपालमा सेना वा विदेशी ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा राज्यले सिक्नुपर्ने प्राविधिक ज्ञान जिरो रहेको थापाको तर्क छ । ‘हामी एड-हक (तदर्थ) मा काम गर्छौं, भविष्य सोच्दैनौं । एउटा आयोजनाबाट सिकेको कुरा अर्कोमा लागू गर्ने ‘संस्थागत स्मृति’ हाम्रो सिस्टममा शून्य छ,’ उनले भने ।  पूर्वाधार क्षेत्रको यो लथालिङ्ग अवस्था सुधार्न नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने विज्ञ थापाको सुझाव छ । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुनुअगावै सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्यारलल योजना बनाउनुपर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नै तालिम दिएर विदेशी अपरेटरमाथिको निर्भरता हटाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको प्रशासनिक अड्चन अन्त्य हुनुपर्ने तथा विभागहरूमा योग्य र दीर्घकालीन सोच राख्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड छ ।  पहिले कुलो बनाउने, पछि खेत खोज्ने प्रवृत्ति  अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सेतो हात्ती बन्ने खतरा बढेको अर्को पूर्वाधारविद् राम घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले सरकारको पहिले संरचना ठड्याउने र पछि मात्र उपयोग खोज्ने कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा परेको टिप्पणी गरे ।  घिमिरेले दमकको भ्यु टावर, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) जस्ता आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै सरकारको फितलो योजनामाथि प्रश्न उठाए । विज्ञ घिमिरेका अनुसार कुनै पनि ठूलो आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सञ्चालन विधि स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘हाम्रोमा पहिले कुलो बनाउने अनि पछि खेत खोज्ने उखान जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘दमकको भ्यु टावर बनिसक्यो, तर त्यसलाई कसरी चलाउने, कसलाई लक्षित गर्ने र त्यसबाट आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुनै ‘बिजनेस मोडालिटी’ नै छैन ।’ सुरुङमार्ग र द्रुत मार्गजस्ता आधुनिक पूर्वाधारलाई नियमन गर्न विद्यमान परम्परागत सरकारी संयन्त्रले नधान्ने घिमिरेको दाबी छ । उनले भने, ‘टनेल र फास्ट ट्रयाकका लागि हामीसँग एकेडेमिक ज्ञान त होला, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र र छुट्टै सङ्गठन छैन । सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन, नियम र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना बनाउनु अपरिहार्य छ ।’ आयोजना छनोटमा आर्थिक प्रतिफलभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनुले समस्या थपेको उनको बुझाइ छ । अर्बौंको लगानी भइसकेपछि सञ्चालनमा हुने ढिलाइले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारलाई ठोस नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वाधारविद् घिमिरेले अलपत्र आयोजनालाई गति दिन आयोजना कसरी चल्छ र यसको आर्थिक लक्ष्य के हो भन्ने सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्ने, संसद वा सम्बन्धित निकायबाट नयाँ ऐन, नियम र बाइ-लजहरू निर्माण गर्ने तथा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिर गएर प्रविधि र व्यावसायिक दक्षता भएको छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउनेमा उनको जोड छ ।  नयाँ आउने सरकारले यी पूर्वाधारहरूलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसके लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा तनाव चर्किएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ । विशेष गरी विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील सामुद्रिक मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई नै ठप्प पार्ने जोखिम बढाएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ओसारपसार हुने यो साँघुरो जलमार्गमा इरानी सेनाको सक्रियता र सम्भावित नाकाबन्दीको त्रासले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल ल्याएको छ । यसले गर्दा बजारमा तेलको अभाव मात्र नभई लागत मूल्यमा समेत भारी वृद्धि हुने अनुमान हुन थालेका छन् । यस वैश्विक संकटको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाली देशहरू विशेष गरी भारतमा स्पष्ट देखिएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले पछिल्लो समय आफ्नो आपूर्ति स्रोतमा व्यापक विविधीकरण गरे पनि मध्यपूर्वमाथिको निर्भरता अझै उच्च छ । हाल भारतले सबैभन्दा बढी तेल रुसबाट आयात गरिरहेको छ, यद्यपि भुक्तानी र ढुवानीका समस्याले यसमा केही गिरावट आएको छ ।  त्यसपछि साउदी अरब, इराक र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भारतका प्रमुख तेल स्रोतहरू हुन् । पछिल्लो समय भारतले मध्यपूर्वको जोखिम कम गर्न अमेरिकाबाट पनि आफ्नो आयात बढाएको छ । तर, होर्मुज जलमार्गमा हुने सानो अवरोधले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढाउने र इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने निश्चित देखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ओमान र इरानबीच अवस्थित यो स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व तेल व्यापारको मुख्य मार्ग हो । ऊर्जा परामर्शदाता संस्था केपलरका अनुसार सन् २०२५ मा दैनिक करिब १ करोड ३० लाख ब्यारेल तेल यो मार्गबाट ओसारपसार भएको थियो, जुन समुद्री मार्ग हुँदै हुने कच्चा तेल व्यापारको करिब ३१ प्रतिशत हो ।  यदि यो मार्ग लामो समयसम्म बन्द रह्यो भने तेलको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना रहेको केही विश्लेषकहरूले प्रतिब्यारेल एक सय डलर नाघ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।  हाल कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ८० डल पुगेको छ । यो द्वन्द्व सुरू भएयता करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाडीबाट आउने विश्वका करिब २० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यात पनि जोखिममा परेको छ । विशेषगरी कतारबाट हर्मुज मार्ग हुँदै पठाइने आपूर्तिमा प्रभाव परेको बताइएको छ । मध्यपूर्वको यो युद्धले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने आशंका गरिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले बजारमा तेलको कुनै अभाव नरहेको स्पष्ट पारेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आपूर्ति नियमित रहेको र उपभोक्ताले आत्तिएर तेल भण्डारण गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सामान्य माग दैनिक करिब ८०० किलोलिटर पेट्रोल भए पनि निगमले पछिल्ला दिनहरूमा मागभन्दा झन्डै दोब्बर परिमाणमा तेल वितरण गरिरहेको छ । आइतबार मात्रै १ हजार ६५० किलोलिटर पेट्रोल वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘बजारमा तेलको माग बढे पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरिरहेका छौं, त्यसैले अभाव हुने कुनै सम्भावना छैन ।’ नेपालले भारतबाट शतप्रतिशत ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ खरिद गर्दै आएको छ । भारतसँग २ देखि ३ महिनासम्मलाई पुग्ने कच्चा तेलको सुरक्षित भण्डार  रहेको र पाइपलाइनबाट २४ सै घण्टा आपूर्ति भइरहेकाले युद्ध वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले तत्काल नेपालमा असर नपर्ने निगमको भनाइ छ । उपभोक्ताहरूले आगामी दिनमा अभाव हुन सक्ने डरले बाल्टिन र जर्किनमा तेल भरेर घरमा राख्ने गरेको प्रति निगमले सचेत गराएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अति प्रज्वलनशील हुने भएकाले घरमा असुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने प्रवक्ता ठाकुरले चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘तेलको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, त्यसैले अनावश्यक रूपमा घरमा भण्डारण गरेर जोखिम निम्त्याउनु हुँदैन । आफूलाई आवश्यक जति मात्र खरिद गर्नूहोला ।’ बजारमा इरानबाट तेल आउने र त्यहाँ समस्या हुँदा नेपालमा अभाव हुने भन्ने भ्रम व्याप्त रहेको चर्चा गर्दै प्रवक्ता ठाकुरले तेलको मुख्य स्रोत इरान नभएको स्पष्ट पारे । भारतीय आयल कर्पोरेसनले साउदी अरेबिया, इराक र रुसजस्ता विभिन्न मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी नेपाललाई पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।  नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति संरचना झण्डै पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहे पनि हालसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको छ । निगमका अनुसार देशमा दैनिक रूपमा पेट्रोल २० देखि २५ लाख लिटर र डिजेल ४० देखि ४५ लाख लिटर खपत हुने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग भने मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन पुग्ने गरेको छ । यस्तै, निगमका अनुसार नेपालले आयात गर्ने कुल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पाइपलाइनमार्फत् आउने गरेको छ । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल सबैमा यो व्यवस्था लागू छ । भारतसँग जोडिएको पाइपलाइन प्रणालीका कारण ढुवानी खर्च घटेको छ र आपूर्ति सहज भएको निगमको दाबी छ । नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डिजेलको छ । त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यास पर्छन् । मट्टितेलको हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको हकमा बेला-बेला अभावको हल्ला चल्ने गरेको छ । निगमले भने माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा अस्थायी अभाव देखिनु ‘स्वाभाविक’ भएको बताउँदै आएको छ । चाडपर्व, जाडोयाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ढुवानी अवरोध हुँदा वितरणमा दबाब पर्ने तर्क निगमको छ । निगमले बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव उपभोक्ताको अनावश्यक डरका कारण मात्र सिर्जना भएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था चुस्त रहेकोमा ढुक्क हुन सबैमा आग्रह गरेको छ । ३ महिनाका लागि मौज्दात  बजारमा देखिन सक्ने सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थ संकट र मूल्यवृद्धिका बीच सरकारले पनि उपभोक्ताहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्र भुसालले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र भण्डारणको अवस्था मजबुत रहेको भन्दै अनावश्यक चिन्ता नलिन आग्रह गरे ।  प्रवक्ता भुसालका अनुसार भारतले आगामी तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा तेल पहिले नै भण्डारण गरिसकेकाले नेपालमा इन्धनको अभाव हुने तत्काल कुनै सम्भावना छैन ।  ‘नेपाल आयल निगम र भारतीय पक्षसँगको छलफलमा तीन महिनासम्म समस्या नहुने र पर्याप्त मौज्दात रहेको सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  यस्तै, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति पनि हाल सुचारु र सहज रहेको उनले स्पष्ट पारे । विश्व राजनीतिमा इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण हुनसक्ने सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।  प्रवक्ता भुसालले युद्धको बाहनामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, इन्धन लुकाउने वा मूल्य बढाउनेजस्ता कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको बताए । वाणिज्य विभागमार्फत डिपो र पेट्रोल पम्पहरूमा नियमित अनुगमन भइरहेको र दोषी देखिएमा तत्काल कानुनी कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बारम्बार पेट्रोलियम आपूर्तिमा चुनौती थप्ने हुनाले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशी ऊर्जा (विद्युत) को प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । इन्धनको परनिर्भरता घटाउन र संकटका बेला सुरक्षित रहन इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन उनले आम उपभोक्तालाई आह्वान गरे ।  नेपालमा इरानबाट भारत हुँदै आउने इन्धनको हिस्सा कुल आयातको करिब ३ प्रतिशत मात्र रहेकाले इरानमा हुने तनावले नेपालमा ठूलो धक्का नपुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।  प्रवक्ता भुसालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्यमा केही सामान्य फेरबदल हुनु स्वाभाविक भए पनि अभाव नै हुने स्थिति छैन ।’ निर्वाचन र चाडपर्वका बेला देखिएको मानिसहरूको मनोविज्ञान र पेट्रोल पम्पका लामो लाइनहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘आपूर्ति सुचारु छ, त्यसैले आत्तिएर स्टक राख्नतिर नलाग्नूहोस् । सरकारले आफ्ना नागरिकको सुविधा र सुरक्षाका लागि कूटनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहबाट काम गरिरहेको छ ।’ आपूर्ति पनि सहज  व्यवसायीहरूले पनि नेपालमा तत्कालै कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष गुणराज निरौलाले भारतबाट नियमित रूपमा तेल आपूर्ति भइरहेकाले उपभोक्ताहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरे । उनका अनुसार अमलेखगञ्ज र सिलिगुडी दुवै नाकाबाट पाइपलाइन र ट्याङ्करमार्फत इन्धन भित्रिने क्रम जारी छ ।  विराटनगर डिपोबाट मात्रै दैनिक रूपमा करिब ४० वटा डिजेल र २५ देखि ३० वटा पेट्रोलका ट्याङ्करहरू बजारमा गइरहेको निरौलाले जानकारी दिए । यस डिपोले कोशी प्रदेशका विभिन्न १४ वटा जिल्लामा इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ । ‘भारतमा तेलको कटौती नभएसम्म नेपालमा अभाव हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाइपलाइनबाट नियमित तेल आइरहेको छ । ’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही बढे पनि र इरान–इजरायल तनावले विश्व बजार प्रभावित भए पनि नेपालको हकमा तत्कालै हाहाकार हुने स्थिति नरहेको उनको विश्लेषण छ । ‘इरानको युद्धले भारतलाई असर गर्यो र भारतले नेपाल पठाउने तेलमा कटौती गर्यो भने मात्र समस्या हुनसक्छ, नत्र अहिलेलाई डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ निरौलाले थपे ।  गएको २८ तारिखमा भारतबाट मूल्य बढेर आए पनि सरकारले चुनावका कारण मूल्य समायोजन (वृद्धि) नगरेकाले जनतालाई केही राहत मिलेको उनले बताए । हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर करिब १३९ र पेट्रोलको १५४ रुपैयाँ रहेको र यो स्थिर रहेको उनको भनाइ छ । केही दिनदेखि पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिनुलाई उनले अभावको त्रास मात्र भएको बताए । भोलि बिदाको दिन भए पनि नेपाल आयल निगमले डिपो खोलेर तेल वितरण गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले बजारमा तेलको अभाव हुन नदिने व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता छ । उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक रूपमा इन्धन सञ्चय नगर्न र हल्लाको पछि लागेर त्रसित नहुन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी । निवार्चनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् । सवारी साधन र यात्रुहरुको चापले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौं उपत्यका निर्वाचनको बेला उल्लेख्य मात्रामा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने आशंका अधिकांशको छ । जेनजी आन्दोलनपछि चुस्तदुरुस्त रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लयमा फर्काएका अधिकारीसँग हामीले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  जेनजी आन्दोलनलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखियो, अहिले के-कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?  जेनजी जनआन्दोलनले सबै प्रहरी कार्यालयहरू जलेर क्षत-विक्षत भएका थिए । हामीसँग प्रहरी पोशाक थिएन । कन्ट्रोल रुम ध्वस्त थिए । पाेशाक र उपकरणहरू नष्ट भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिएको महसुस हुन थालेको थियो । तर, हाम्रो जिम्मेवारी जलेको थिएन । हाम्रो मिसन जलेको थिएन । आन्दोलनको ४/५ दिनमै सिभिल पोशाक र चप्पलमै भए पनि हामी चोक-चोकमा उभियौं । खरानीबाट उठेर सबैभन्दा छिटो पुनःस्थापित हुने संगठनमध्ये काठमाडौंको ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो हो । कन्ट्रोल रुमदेखि सीसी क्यामरा, ट्राफिक लाइट, रोड फर्निचर, कोन, ब्रेथलाइजर, बडी वर्न क्यामरा सबै संरचना पुनः जोड्न पनि सफल भयौं । आजको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा भए पनि सडक ‘रोड भ्याकुम’ नहोस् भनेर सीमित जनशक्तिसहित अहिले हामी डटेर काम गरिरहेका छौं । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र हाम्रो काम होइन, हाम्रो मुख्य मिसन भनेको सडक सुरक्षा, सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमको पालनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनपछिको अव्यवस्थित अवस्थालाई लयमा ल्याउन हामीले कडा कदम चाल्यौं । मोडिफाइड र आतंक सिर्जना गर्ने ४ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल एकै दिन नियन्त्रणमा लियौं । हालसम्म हजारौं सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था छ । जरिवाना मात्र होइन, मोडिफाइड पाट्र्स फेर्न बाध्य पारेर सडक अनुशासन पुनःस्थापित गरिसकेका छौं । लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने लापरवाहीपूर्ण चालक र अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीविरुद्ध अभियान निरन्तर चलाइरहेका छौं । अहिले स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान क्यामेरा सक्रिय गरेर स्पिड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, जनधनको क्षति कम गर्नु । हामीले आफ्नै मनोबल उकास्न र नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउन संवाद कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने, आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने र व्यवहारलाई अझ पेशेवर बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि १/२ दिन ट्राफिक प्रहरी नहुँदा काठमाडौंको अवस्था कस्तो भयो, त्यो हामी सबैले देख्यौं । त्यसैले हामी केवल सडकमा उभिने होइन, सडकलाई सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासहित खटिएका छौं । ट्राफिक प्रहरीको पहिचान भनेको जिम्मेवारी, तत्परता र पुनःउत्थानको साहस हो, र त्यो हामीले जनआन्दोलनपछि प्रमाणित गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको सुरुवाती चरणमा मनोबल खस्किएको अवस्था थियो, खस्किएको मनोबल बढाउन र प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरूलगायतको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ? जनआन्दोलनपछि हामी एक्ला थिएनौं । त्यो कठिन घडीमा आम नागरिक विभिन्न संघ-संस्था र सहयोगी हातहरू हाम्रो साथमा उभिए । कसैले मनोबल दिए, त कसैले साधन-स्रोत दिए, कसैले श्रम दिए । केही संस्थाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै उपलब्ध गराए । गोल्छा अर्गनाइजेसन, मोरङ अटो वर्कशप, हिरो होन्डालगायतले १०/१० वटा गर्दै जम्मा ४० मोटरसाइकल उपलब्ध गराएर हाम्रो फील्ड अपरेशनलाई पुनर्जीवित गरिदिनुभयो । त्यो सहयोग केवल सवारी साधन होइन, हाम्रो जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास थियो ।  भवन पुनर्निर्माणमा आम नागरिकहरू स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो । काठमाडौं महानगर नाइमालगायतले साथ दिए भने स्थानीय पालिकाहरू र वडाहरूको पनि साथ रह्यो । हाम्रा ७८ वटा युनिटहरू पुनःउकास्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय रहे । यी संस्थाहरूले संरचना निर्माणदेखि उपकरण व्यवस्थापनसम्म अमूल्य योगदान गर्नुभयो । कसैले सडक सुरक्षाका लागि ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइदिनुभयो । कसैले आवश्यक उपकरण जुटाइदिनुभयो । सरकार र हेडक्वार्टरबाट पनि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराइदिए । यो सबै सहयोगले हामीलाई पुनः उभिन मात्र होइन, अझ मजबुत भएर अघि बढ्न ऊर्जा दिएको छ । हामीले सहयोगसँगै हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै बलियो थियो । बाहिर ड्युटी पनि गर्यौं, भित्र आफ्नै संरचना बनाउन श्रमिक बनेर काम पनि गर्यौं ।  युनिफर्म लगाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, आवश्यक परे आफ्नै हातले निर्माण कार्य गर्दै, हामीले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्यौं । आज हामी जुन अवस्थामा छौं । त्यो केवल ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको परिणाम होइन, त्यो सामूहिक एकता, विश्वास र सहकार्यको प्रतिफल हो । खरानीबाट उठेर व्यवस्थित, सक्रिय र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ उभिनु, यो हाम्रो मात्रै कथा होइन, यो नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सहकार्यको प्रेरणादायी उदाहरण हो । सडक सुरक्षाको विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि आम सर्वसाधारण अर्थात् यात्रीको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनुभएको छ ? जनआन्दोलनपछि सडक अनुशासनहीनता केही बढेको महसुस अवश्य भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने काठमाडौंमा ट्राफिक अनुशासनको चुनौती नयाँ होइन, यो वर्षौंदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, हरेकलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हतार यी सबै कारणले ट्राफिक नियमभन्दा व्यक्तिगत सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । विशेष गरी उपत्यकामा मोटरसाइकलहरूको संख्या अत्यधिक छ । ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा रोकिने धैर्य कम देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पिक एण्ड ड्रपका लागि स्पष्ट स्टेशनहरू पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप बसहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ यात्रु चढाउने-झार्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले सडकको प्रवाह अवरुद्ध बनाएको छ । केवल चालक मात्र होइन, पैदल यात्रुमा पनि जहाँ सजिलो लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्ने मानसिकता देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको प्रयोगभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चालकहरू पनि यात्रु चढाउने-झार्ने क्रममा नियमभन्दा सहुलियत रोज्छन् । यसले सडकको शोभा मात्र होइन, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक सवारीका चालक-सहचालकहरूको व्यवहार, राइडर सेवाहरूको जथाभावी रोकावट, खाली सडक देख्नासाथ तीव्र गति । यी सबै कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । जक्सनहरू धेरै भएकाले सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने अवस्था छ । हामीले रोक्दा कतिपयले म त कुनामा मात्रै रोकिएको छु भन्नुहुन्छ । तर जब सबैले त्यही तर्क दोहो¥याउँछन्, सडकको एक कुनो अवरुद्ध भई पूरा लेन प्रभावित हुन्छ । त्यसले सडकको सौन्दर्य मात्र होइन, सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाउँछ । सडक अनुशासन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । यो हरेक चालक, हरेक पैदल यात्री, हरेक नागरिकको दायित्व हो । यदि प्रत्येकले ट्राफिक नियम मेरो हो, मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आत्मअनुशासन विकास ग¥यो भने नियमनभन्दा बढी सजाय आवश्यक पर्दैन । हाल हामी कडाइ र सचेतनामूलक अभियानमार्फत पुनः लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अनुशासनहीनता केही बढेको देखिए पनि, अब क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढ्दैछौं । लक्ष्य एउटै हो, सुरक्षित, सभ्य र व्यवस्थित सडक संस्कृति निर्माण गर्ने । तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा वा चलाउँदा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी पनि ठूलो दुर्घटना पर्ने जोखिम देखिने गरेको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ ? सडकमा उभिनु हाम्रो ड्युटी मात्र होइन, त्यो जोखिमसँगको प्रत्यक्ष सामना पनि हो । दुई वर्षअघि कोटेश्वर चोकमा ड्युटीमै रहेका एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) गाडीको ठक्करबाट ज्यान गयो । त्यो घटना हाम्रो लागि केवल समाचार होइन, संगठनको हृदयमा परेको गहिरो घाउ थियो । हालसालै जनकपूरमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जना ट्राफिक प्रहरीको दुःखद निधन भएको खबर आयो । यस्ता घटनाहरूले हामीलाई पटक-पटक सम्झाउँछन् चोक र जक्सनमा उभिनु भनेको सवारीको बीचमै जोखिमसँग उभिनु हो ।  कहिलेकाहीँ ब्रेक नमिल्ने, कहिलेकाहीँ यान्त्रिक गडबडी, कहिलेकाहीँ लापरवाही र एक्कासि ‘झ्याम्म’ आएर ठोक्किन्छ । त्यस क्षणमा हामी केवल प्रहरी होइनौं, जोखिमको सीधै अगाडि उभिएको एक मान्छे हौं । धेरै ठाउँमा सहकर्मीहरू घाइते भएका छन्, कसैले ज्यान गुमाएका छन् । हामीलाई त्यो जोखिम थाहा छ । हामीले बुझेका छौं कि चोकको बीचमा उभिनु सुरक्षित कार्यालयभित्र बसेजस्तो होइन । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी ड्युटीमा उभिन्छौं । किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, सडकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी । हाम्रो सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको कर्तव्य हो भन्ने भावनासहित हामी चोक-चोकमा उभिएका छौं । जोखिम स्वीकारेर पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु नै ट्राफिक प्रहरीको पहिचान हो । उपत्यकामा राति ८/९ बजेपछि ठूला ट्रकहरूले आतंक मच्चाउने अर्थात् अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नियन्त्रण किन हुन सकेको छैन ?  यसलाई हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, कारबाही पनि गरेका छौं । तर प्रश्न उठ्छ, राति ९ बजेपछि सवारी चल्छन् र बिहान ५ बजेसम्म चलिरहन्छन् भने के हामीले विकास निर्माण नै बन्द गरौं भन्नु पर्छ । त्यो सम्भव छैन । विकास पनि चाहिन्छ, तर सुरक्षित विकास अझै आवश्यक छ । हामीले चालकहरूलाई केवल कारबाही मात्र गरेका छैनौं, प्रशिक्षण पनि दिएका छौं ।  विशेषगरी रात्रिकालीन चालकहरूलाई बोलाएर दुर्घटनाका वास्तविक भिडियो र फोटोमार्फत सचेत बनाएका छौं । ताकि दुर्घटनाले कस्तो पीडा र क्षति दिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस होस् । हालै सम्पन्न भएको ट्राफिक सप्ताह त्यसैका आयोजना गरेका थियौं । जुन सात दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम, ट्राफिक वाक, सांगीतिक सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय सम्पर्क अभियान, यी सबैको एउटै सन्देश थियो । ‘दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं, ट्राफिक नियमको पालना गरौं । ’ काठमाडौंमा सवारीसाधन धेरै छन्, बाटो साँघुरा छन् । तर सबैले नियम पालना गरे भने सबैले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्, शहर अनुशासित देखिन्छ, र दुर्घटना न्यून हुन्छ । १४ हजारभन्दा बढी चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौं । आँखा जाँचदेखि रात्रिकालीन अवेयरनेस कार्यक्रमसम्म निरन्तर अभियान चलाएका छौं । चेकिङ मात्र होइन, १५/२० वटा सवारी रोकेर माइकिङ गर्दै सम्झाउने काम गरेका छौं । लागुपदार्थ सेवन नगर्नुहोस्, ओभर स्पिड नगर्नुहोस्, हाई बिम लाइट नबाल्नुहोस् ।  सार्वजनिक बसमा बसेर अनुगमन गरेका छौं । सीसी क्यामरा र ड्यासबोर्ड क्यामरा जडान अभियान चलाएका छौं । नाइमाको सहयोगमा आफ्नै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर वर्कशप गरेका छौं । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सडकमा गाडी बिग्रियो भने त्यो ट्राफिककै दोष होइन । बाटो बिग्रियो भने त्यो पनि ट्राफिककै मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको हो भने जसको हातमा स्टेरिङ छ । ट्राफिक प्रहरीले स्टेरिङ समातेर गाडी चलाइदिने होइन । हामीले भनेको छौं, धीरे चलाउनुहोस्, लेन मिच्न नदिनुहोस्, रातो बत्ती नतोड्नुहोस्, ड्रिंक एण्ड ड्राइभ नगर्नुहोस् । हामीले शिक्षा दिन्छौं, सचेत गराउँछौं । तर कसैले लापरवाही गर्छ, नियम तोड्छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।  कारबाही हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, त्यो त सचेतनामूलक कदम हो । ट्राफिक चिट रहरले काटिएको होइन । हामीलाई जरिवाना उठाउने कुनै लक्ष्य हुँदैन । त्यो रकम सिधै राजस्व खातामा जान्छ, ट्राफिकसँग कुनै सरोकार हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य यो हो, दुर्घटना घटोस्, ज्यान जाओस् नपरोस्, सडक सुरक्षित बनोस् । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो तपाईं हामी र हरेक सडक प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।  उपत्यकाका विभिन्न सडकका चोक-चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तर ती लाइटले कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?  हामीले काम नगरेको होइन । तर हाम्रो सडक संरचना नै यस्तो छ कि कतिपय अवस्थामा ट्राफिक लाइट मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार अगाडि रोक्दा भद्रकालीभन्दा उता जाम लैजान सकिने ठाउँ नै हुँदैन । पिक आवरमा यहाँ ९० सेकेन्ड लाइट राख्दा जाम कटेर अगाडि जाने होइन । बरु सुन्धारा तर्फको वानवे नै ब्लक गरिदिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, रोडको क्षमता र ट्राफिक लाइटबीच तालमेल मिलेन भने सिस्टम नै बन्द हुन सक्छ । जहाँ सडकले धान्न सक्छ, त्यहाँ हामी लाइटमार्फत चलाउँछौं ।  तर पिक आवरमा परिस्थिति फरक हुन्छ । जस्तै थापाथलीमा यदि ९० सेकेन्ड एउटा साइड रोकेर अर्को साइड चलायौं भने, त्यहाँको इन-आउट फ्लो नै विस्फोट जस्तै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै जक्सनलाई एउटै किसिमले प्रायोरिटी दिन मिल्दैन ।  कहिलेकाहीँ इनकमिङ सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउटगोइङलाई । यदि एउटा साइडमा अत्यधिक दबाब प¥यो भने त्यसलाई क्लियर गर्न ३/४ मिनेट लाइट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, ३/४ मिनेटसम्म एउटा साइड मात्रै रोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी लाइट सिस्टम अस्थायी रूपमा बन्द गरेर म्यानुअल रूपमा ट्राफिक तान्ने निर्णय गर्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको बटन थिचेर मात्रै हुने काम होइन, त्यो रियल-टाइम निर्णय हो । सडकको चौडाई सवारीको चाप पिक आवरको दबाब यी सबै हेरेर हामीले क्षणक्षणमा रणनीति बदल्नुपर्छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले सीसी क्यामराबाट निगरानी राखेर अनलाइनबाट पनि जरिवाना लिने गर्नुभएको छ, जरिवाना नतिर्ने गरेकाे पनि सुनिन्छ नि ?  जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ । तर अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी ठोस कदम चाल्दैछौं । अबदेखि ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिले सरकारबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा सहज रूपमा नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । अर्थात्, जिम्मेवारी नपु¥याई अधिकार मात्र खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । सडक नियम उल्लंघन गरेर जरिवाना नतिर्ने अनि फेरि सरकारी सेवा माग्ने, यो चल्दैन । जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गर्न हामी समन्वय र नीति निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो उद्देश्य दण्ड होइन, अनुशासन हो । हाम्रो लक्ष्य राजस्व उठाउनु होइन, जिम्मेवार नागरिकता विकास गर्नु हो । किनकि सुरक्षित सडक बनाउन नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बराबर हुनुपर्छ ।  अहिले ट्राफिक प्रहरीहरू निर्वाचनको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएको अवस्था छ, उपत्यकामा प्रहरी कम देखिएका छन् । यसमा सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम कत्तिको छ ? चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा धेरै नागरिक गाउँ फर्कनुहुन्छ । राजधानीमा सवारी चाप स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सवारी घट्ने अनुपातमै हामीले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्छौं । हामीलाई थाहा हुन्छ । कुन समयमा कति सवारी गुड्छन्, कति नागरिक सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । आइतबारसम्म सवारी चाप अझै घट्ने अनुमान छ, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छ । सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले पनि हामी तयार छौं । सडक सुरक्षा कमजोर नहोस् भनेर रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, एउटा कुरा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सडक खाली देखिँदा जोखिम बढ्छ । होली नजिकिँदै छ । यस अवसरमा म सबै सडक प्रयोगकर्तालाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनुहोस् । लागुपदार्थ सेवन गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस् । यदि यस्तो अवस्थामा भेटिनु भयो भने ट्राफिक नियम बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । सडक खाली भयो भनेर तीव्र गतिमा कुदाउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् ।  विगतका वर्षहरूमा पनि होलीका समयमा हेलमेट नलगाउने, ओभर स्पिड गर्ने, लापरवाही गर्ने कारणले धेरै क्षति भएका उदाहरण छन् । त्यसैले हेलमेट अनिवार्य लगाउनुहोस् । ओभर स्पिड नगर्नुहोस् । अत्यावश्यक बाहेक दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग नगर्नुहोस् । लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी नचलाउनुहोस् । अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाइ दिनुहोस् । जसरी घरबाट हाँसीखुसी निस्कनु भएको छ, त्यसरी नै सुरक्षित रूपमा घर फर्किनुहोस् । होली खुशीयालीको पर्व हो । शोकको कारण बन्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, सुरक्षित रूपमा पर्व मनाऔं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।  अन्त्यमा तपाईंले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले याे काम राम्रो गरें भनेर गर्व गर्न मिल्ने केही छ ?  खरानीबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ट्राफिक प्रहरीप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था थियो। तर, आज त्यो अवस्थाबाट उठेर संस्थालाई यो स्तरसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय सुधारसम्म यी सबै काम समुदाय र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर सम्भव भएको छ । भव्य रूपमा ट्राफिक सप्ताह मनाएका छौं । सडकमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने मोडिफाइड बाइकहरू नियन्त्रण गरेर नियम विपरीत गतिविधि रोक्ने यी सबै सामूहिक प्रयासका परिणाम हुन् । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ४ सयभन्दा बढी चोरीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर वास्तविक धनीलाई जिम्मा लगाएका छौं । त्यो केवल तथ्यांक होइन, त्यो विश्वास फिर्ता गराउने अभियान हो । हामीले वर्कशप सञ्चालन गरेका छौं । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हाइकिङ, फिल्म प्रदर्शनजस्ता माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेका छौं । ट्राफिकलाई अझ प्रभावकारी र अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन । मैले केही गरेको होइन । यो सम्पूर्ण टिमको मिहिनेत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले संस्था मात्र होइन, विश्वास निर्माण गरेका छौं । हामीले ट्राफिकलाई अनुशासनको प्रतीक मात्र होइन, सेवा र सहकार्यको प्रतीक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।