नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपालको अटो क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी भित्र्याउने अभ्यास छ । भन्सारबाट छिटो–छिटो गाडी छुटाउने र स्टक थुपार्ने होडबाजी चल्ने गर्छ । आगामी बजेटले करका दर बढाउन सक्ने त्रासका कारण व्यवसायीहरूले पहिल्यै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयात गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको हो । तर, यस वर्ष भने अटो व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा मौन देखिएका छन् । उनीहरू मौन देखिनुको मुख्य कारण नयाँ सरकारप्रति बढेको विश्वास हो । नयाँ सरकारले बजेटमार्फत करको दर नबढाउनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छन् । बरु यसपटक कर घटाएर ल्याउनेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा अटो बजारमा उत्साहभन्दा बढी प्रतिक्षाको अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपालि व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा माग निकै न्यून छ । साथै, नयाँ बजेटले करका दर घटाउन सक्ने हल्लाले पनि उनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्नबाट रोकेको छ । अहिले अटो व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले एकैपटक ३ हजार ६ सय ३३ गाडी आयात गरेका थिए । तर, सरकारले कर नबढाएर स्थिर कायम गरेपछि ती गाडी स्टकमा थुप्रिए । यसले व्यवसायीहरूलाई थप दबाबमा पारेको थियो । लामो समयसम्म गाडी बिक्री नहुँदा चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको पार्किङ शुल्क निरन्तर तिर्नुपरेको थियो भने बैंकको ब्याजको भार पनि थपिएको थियो । फलतः गाडी बिक्रीमा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसपालि ट्रेन्ड निकै फरक देखिएको टोयोटा नेपालको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटका मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले बजेटअघि गाडीको मूल्य बढ्ने अनुमानमा धेरै गाडी आयात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अधिकांश उपभोक्ता कर घट्ने अपेक्षामा छन् । अर्थमन्त्री स्र्वणीम वाग्लेले पनि केही संकेत दिएकाले व्यवसायीहरू बजेट भाषणको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ३/४ करोडका गाडी स्टकमा राख्न जोखिमपूर्ण रहेकाले व्यवसायीहरूले केवल मागअनुसारको नियमित आयात मात्र गरिरहेका छन् ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा फोर्स मोटरका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष ध्रुब थापाले अटो बजार अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायी मात्र होइन, ग्राहक पनि बजेटकै प्रतीक्षामा छन् । सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले बजारमा अन्योलता बढाएको उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘बजेटमा गाडीको मूल्य घट्छ कि भन्ने हल्लाले गर्दा ग्राहकहरूले खरिद योजना बजेटपछिका लागि सारेका छन् ।’ उनका अनुसार यसले समग्र बजारको मागमा करिब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । विगत १०–१२ वर्षको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘पहिले बजेटभन्दा एक महिनाअघि नै भन्सार यार्डहरू गाडीले भरिन्थे, तर यसपालि त्यस्तो मुभमेन्ट कतै देखिँदैन ।’ हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले पनि यस वर्ष तत्काल गाडी आयात गर्ने योजना नरहेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष स्थिर सरकार आएको छ । यो सरकारले करको दर घटाउनेमा हामी आशावादी छौं । बजेट आइसेपछि मात्रै गाडी ल्याउँछौं ।’ उनका अनुसार कर घट्ने चर्चाले ग्राहकहरूमा पनि केही सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै गाडी आयात गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार हाल बजार केही सुस्त देखिए पनि बजेटलगत्तै नयाँ मोडल भित्र्याउने तयारी भने तीव्र छ । विशेषगरी चीनमा भइरहेको ‘बेइजिङ अटो शो’ पछि नयाँ ब्रान्ड र मोडलहरू नेपाल भित्रिने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । टोयोटाले पनि आफ्नो नयाँ मोडल ‘¥याभ-४ हाइब्रिड’ आगामी १५-२० दिनभित्र नेपाल ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । धेरैजसो नयाँ गाडी र बाइकहरू आगामी ‘अटो शो’ मा सार्वजनिक गर्ने गरी व्यवसायीहरूले तयारी गरिरहेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी (ईभी) को बजार राम्रो रहे पनि अफरोडका लागि डिजेल गाडीको माग पनि उत्तिकै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्रमा, अटो बजार अहिले आगामी बजेटको स्पष्ट मार्गचित्रको प्रतीक्षामा छ । करका दर घट्ने आशामा रहेका ग्राहक र जोखिम लिन नचाहने व्यवसायीका कारण आयात र बिक्री दुवैमा सुस्तता देखिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको अभाव टरेसँगै पुनः भरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले बजारमा देखिएको ग्यास अभावलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको ७.१ केजीको सिलिन्डरलाई हटाएर पुरानै व्यवस्था अर्थात् १४.२ केजीको सिलिण्डर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो ।  निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार विगतमा मासिक ५०/५१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्दासमेत अभाव देखिएको बजारमा अहिले आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाका कारण आपूर्ति सहज देखिएको छ ।  ‘अहिले पछिल्लो १५ दिनमा १८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आउँदा पनि उद्योगहरूमा ग्यास थुप्रिएको छ, बिक्री भएको छैन,’ ठाकुरले भने, ‘विगतमा ५० हजार मेट्रिक टन ल्याउँदा पनि नपुग्ने र अहिले १८ हजार मेट्रिक टन आउँदा बिक्री नहुने अवस्था किन आयो भन्नेबारे हामीले तथ्याङ्क केलाइरहेका छौं ।’ ग्यास व्यवसायीहरूले आफूहरूले बजारमा भरी सिलिन्डर पुर्‍याउन सक्षम रहेको भन्दै निगमलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । यसबारे निगमले हतारमा निर्णय गरेर फेरि बजारमा हाहाकार नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको उनको भनाइ छ । ठाकुरका अनुसार ७.१ केजीको व्यवस्थाले बजार कभरेज बढाउन र उपभोक्तालाई ग्यास पाउन सहज भएको थियो । अब पुनः १४.२ केजीमा जाँदा आपूर्ति शृङ्खला बिग्रन्छ कि बिग्रँदैन भन्ने विश्लेषण गरेर एक/दुई दिनभित्रै ठोस निर्णय लिइने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । बजारमा आपूर्ति सहज देखिए पनि नेपाल आयल निगम अझै ठूलो घाटामा रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमलाई प्रति सिलिन्डर अर्थात् १४.२ केजी ३३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । हाल आधा सिलिन्डरको मूल्य १००५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरको परिधिभित्र मात्र लागू हुने र त्योभन्दा टाढा ढुवानी भाडा थपिने भएकाले ठाउँअनुसार मूल्यमा केही फरक पर्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे । नेपालमा हाल मासिक औसत ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग रहेको छ । भारतबाट मागअनुसार नै नियमित ग्यास आयात भइरहेको छ । कुल मागको करिब ४० प्रतिशत खपत काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हुने गरेको निगमले जनाएको छ । गर्मी सुरु हुँदै गएकाले पनि पछिल्लो समय ग्यासको खपत केही घटेको अनुमान निगमको छ । व्यवसायीको माग, बजारको मौज्दात र उपभोक्ताको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै चाँडै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको निगमले जनाएको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै राज्यले सबैलाई पुर्‍याउन आधा ग्यासको नीति ल्याएको थियो । सुरुमा १५ दिनका लागि भनिएको यो व्यवस्था अहिले ५० दिन पुग्न लाग्दा पनि नफेरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।  १०० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि आयल निगमलाई अझै ३३७ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य फेरि बढ्यो भने अहिले गोदाममा थुप्रिएको ग्यास उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  व्यवसायीहरूले अहिलेकै मूल्यमा भरी सिलिन्डर बेच्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । एलपीजी उद्योग संघ र बिक्रेता महासंघले तत्काल भरी सिलिन्डर वितरण गर्न अनुमति माग्दै आयल निगम र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको बताएका छन् । ‘बजारमा ग्यास पर्याप्त छ, अभाव छैन । केवल व्यवस्थापनको समस्या हो,’ नेपाल ग्यासको आधिकारिक बिक्रेता तथा नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा भनिसकेका छौं, उद्योगीहरू भोलिदेखि नै भरी ग्यास ल्याउन तयार छन् ।’ महिनामा ३५०० सम्म सिलिन्डर बेच्ने दुलाल अचेल दिनभरि फोनमा ग्राहकलाई सम्झाउँदैमा व्यस्त हुन्छन् । ‘धेरैजसो फोन आउँछ, फूल ग्यास आएपछि मात्र मलाई पठाइदिनु है भनेर ग्राहकले भन्नुहुन्छ,’ दुलाल आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।  उनका अनुसार दैनिक करिब २ सय सिलिन्डर बेच्ने गरेकोमा अहिले ८० वटा सिलिन्डर मात्रै बेच्ने गरेका छन् । आधा सिलिन्डरको बिक्री गर्दा बिक्रेताले पाउने कमिसन पनि आधा नै हुन्छ । तर, मिहिनेत र कर्मचारी खर्च भने उत्तिकै छ । ‘हाफ ग्यासले गर्दा देशभरिका विक्रेताहरू मारमा छन्,’ उनी भन्छन् ।  संकट केवल भान्सा र डिपोमा मात्र सीमित छैन, यसको जरो उद्योगसम्म पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा १८ टनको ग्यास ट्याङ्करले करिब १२ सय जति फूल सिलिन्डर भर्छ । तर, अहिले त्यही ग्यासबाट २६ सयभन्दा बढी हाफ सिलिन्डर भर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा उद्योगीसँग भएका खाली सिलिन्डरका बोतलहरु सबै भरिएर थुप्रिएको उनी बताउँछन् । गोदाम कोचिएका छन् । ग्यास भर्ने भाँडो र राख्ने ठाउँ नभएपछि भारतबाट आएका ट्याङ्करहरू उद्योगमै ठडिएको उनले जानकारी दिए । ‘खाली गर्न नसकेर ट्याङ्कर लोडिङका लागि पठाउन सकिएको छैन,’ दुलाल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिन सक्छ ।’

काठमाडौं । बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको छ । भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा असर परेको हो ।  सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काका अनुसार देशका प्रायः सबै सडक आयोजनाहरूमा बिटुमिनको अभावले असर पु¥याएको छ । ‘नारायणघाट-मुग्लिनदेखि सूर्यविनायकसम्मका सबै मुख्य सडकहरू प्रभावित छन्,’ खड्काले भने ।  देशभर कति प्रतिशत सडकमा असर प¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सबै ठूला आयोजनाहरू अहिले समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको आपूर्तिमा आएको अवरोध र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको चितवन निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपानेले विकासन्युजसँग बताए ।  उनका अनुसार बिटुमिनको चरम अभावले गर्दा आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको अवस्थामा निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प छ । आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।  इरानबाट ठूलो मात्रामा बिटुमिन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा भारत हुँदै बिटुमिन आयात हुन्छ । भारतीय कम्पनी ‘हिन्दुस्तान पेट्रोलियम’ ले नेपाललाई दिँदै आएको बिटुमिन आपुर्ति पूर्णरुपमा बन्द गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  इरानबाट आपूर्ति रोकिएपछि भारतले आफ्नो देशको उत्पादन आफैले खपत गर्न थालेको छ, जसका कारण नेपालमा बिटुमिनको हाहाकार मच्चिएको हो । अभावसँगै बिटुमिनको मूल्यमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।  न्यौपानेका अनुसार केही समय अघिसम्म प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले भ्याटसहित १६० रुपैयाँ पुगेको छ । न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको बेस र सब-बेसका कामहरू सकिए पनि पिच गर्ने मुख्य काम बिटुमिनकै अभावमा रोकिएको छ ।  ‘हाम्रो एरियामा अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी छ, जसमा धेरैजसो अलकत्राकै काम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बिटुमिनको अभाव हुँदा सडक निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरु पनि घर फर्किन थालेका छन् ।  अहिलेको संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नदेखिएको उनको तर्क छ । न्यौपानेका अनुसार अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर बिटुमिन आयात नगरेसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यदि समयमै यसको समाधान नखोजिए लागत बढ्नुका साथै आयोजना अझै लम्बिने निश्चित देखिएको उनी बताउँछन् ।  नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका अनुसार बजारमा आपुर्ति रोकिएको छ । भएको स्टक पनि महँगो मूल्यका कारण बिक्री हुन नसकिरहेको उद्योगको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकहरू आउँछन्, मूल्य सोध्छन् र मूल्य सुन्नेबित्तिकै भाग्छन्,’ उद्योग स्रोतले भन्यो ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार बिटुमिन नहुँदा झण्डै २५ प्रतिशत निर्माण कार्य रोकिएको छ ।  उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई १ करोडको काम गर्दा १ करोडकै घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिटुमिन र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र आयोजनाको लागत ४० प्रतिशत बढ्ने उनको अनुमान छ । निर्माण कार्य नभएपछि श्रमिकहरू कटौतीमा परेका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि सरकारसँग माग गरे पनि सरकारबाट ठोस कदम चालिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको मौखिक आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै लिखित निर्णय वा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।  सरकारी निकाय र कर्मचारीले जिम्मेवारी नलिँदा र समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएको भन्दै एक महिनामै ५ पटक मूल्य बढाएको हो ।  मध्यपूर्वको कारण बताउँदै पहिलो पटक चैत २ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । त्यसको करिब १० दिनपछि चैत १२ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको थियो ।  यस्तै, चैत १९ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि भएकोमा चैत २७ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र ग्यासमा १०० रुपैयाँ बढाइएको थियो । निगमले गत साताको बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरी फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो ।  निगमले निर्धारण गरेको पछिल्लो मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल २१९ डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २ हजार १० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले महिनामै पेट्रोलको मूल्य ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ९५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेपछि अहिले हवाई र यातायात भाडा पनि बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ ।  काठमाडौंको नयाँबानेश्वर बस्ने सनिल तामाङ पेट्रोलको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएपछि अहिले मोटरसाइकल घरमै राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘सरकारले एक महिना नपुग्दै पेट्रोल/डिजेलको मूल्य ५ पटक बढाएको छ । उपभोक्ता मारमा छौं । यस्तो अवस्थामा बाइक चढ्न नसकिने भएपछि अहिले बाइक घरमा थन्क्याएर सार्वजनिक गाडीमा कलेज जाने गरेको छु,’ उनले भने ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना भारतसँगको वर्तमान इन्धन सम्झौता र नेपाल सरकारको अत्यधिक करमुखी नीतिका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसका विकल्पहरूबारे बताउँदै महासचिव तिमिल्सिनाले नेपाल भारतसँगको परनिर्भरता र एकाधिकारको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । महासचिव तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल र भारतबीच भएको पेट्रोलियम आयात सम्झौताले नेपाललाई सस्तोमा इन्धन पाउने बाटो छेकेको छ । ‘भारतले जति भन्यो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको यो सम्झौता नतोडेसम्म नेपालले सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना छैन । ’ उनले नेपाल आयल निगमले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय एकै महिनामा पाँच पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहाना बनाइए पनि कुन अनुपातमा मूल्य बढेको हो भन्नेबारे सरकारले जनता र सञ्चारकर्मीलाई स्पष्ट जानकारी नदिएको उनको आरोप छ । नेपालमा इन्धनको मूल्य छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र भुटानको तुलनामा निकै महँगो हुनुको कारण सरकारको कर नीति रहेको तिमिल्सिनाको ठहर छ । उनले करिब ८० रुपैयाँमा खरिद गरिने तेलमा विभिन्न शीर्षकका कर र कमिसन थपेर ९० रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याइनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि तेल किन यति महँगो छ ? सरकारमा बस्नेहरूले जनतालाई झुक्याइरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  सरकारले इन्धनलाई आयआर्जन र कर असुलीको माध्यम मात्र बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्धनको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा यातायात र उद्योगसँग जोडिने भएकाले यसले समग्र बजारमा महँगी बढाउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले इन्धन खपत घटाउनका लागि गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा जस्ता कदमलाई तिमिल्सिनाले अल्पकालीन र प्रभावहीन उपायको संज्ञा दिए । मान्छेको हिँडडुल र सरकारी कामकाज रोकेर देश चल्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।  उसो त अहिले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ । अझै यातायात व्यवसायीले मूल्य बढाउने विषयमा सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा समेत भाडा समायोजना नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘अहिले निगमले घाटा भयो भन्दै मूल्य पटक पटक बढाइरहेको अवस्था छ । अहिले देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सबै प्रकारका व्यवसायीहरू मारमा छौं । भाडा समायोजन भएन भने सवारी साधन सबै ठप्प हुने अवस्था आउँछ । ’  कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउने सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसले रूपमा इन्धन खपत घटाउन नसकेको जिकिर गरे ।  उनले सरकारी निकायमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी लगायतले खपत घटाउनुको सट्टा झन धेरै खपत गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिरहेको छ । आइतबार (हिजो) मात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेको आरोप लगाएको छ । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।  सरकारले मध्यपूर्वको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको तर्क गर्दै आएको छ  । भारतीय आयल निगमसँग परनिर्भर रहेकाले भारतले मूल्य समायोजन गर्नासाथ नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ ।  निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको दाबी गरेको छ । क्रुड आयल अर्थात् कच्चा तेलको मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ ।  क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निगमले बताएको छ । ‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको निगमको भनाइ छ ।  निगमले दिएको जानकारी अनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रुड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ ।  सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको बताइएको छ ।  निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ ।  मूल्य वृद्धिपश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । तर अहिले मूल्य वृद्धिको भार सिधै जनताको थाप्लोमा हाल्दा छिमेकी मुलुकहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिइरहेका बताइएको छ । छिमेकी देश भारतमा भने दैनिक डाइनामिक प्राइसिङमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार एक्साइज ड्युटी र भ्याट घटाएर जनतालाई राहत दिने गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तानमा मोटरसाइकल चालक र किसानका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ ।  बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि आर्थिक संकटका बीच पनि बंगलादेशले सरकारी अनुदान र श्रीलंकाले विशेष राहत प्याकेज तथा विद्युत महसुलमा छुट दिएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन विद्युत महसुलमा छुट दिन समेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने वा हप्तामा दुई दिन बिदा दिनेजस्ता चर्चा भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।  सार्कका ८ वटै देशमा यस्तो छ पेट्रोल/डिजेलको पछिल्लो मूल्यसूची   

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अटो बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो कदमलाई वातावरणमैत्री र नीतिगत रूपमा सकारात्मक भने पनि निजी क्षेत्रले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । अहिले सरकार यसको मापदण्ड बनाउनमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्र भने यो प्रक्रिया लामो र महँगो भएको बताइरहेको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार सरकारको यो निर्णय व्यवसायीका लागि सकारात्मक नै भए पनि महँगो र बढी झन्झटिलो छ ।  ‘थाइल्याण्डको अनुभव हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा बदल्नु अत्यन्तै महँगो देखिन्छ,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम छ । तर, सरकारले सार्वजनिक बस जस्ता ‘फ्लिट’ हरूमा सतप्रतिशत अनुदान दिएर रूपान्तरण गर्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले नीतिगत उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयमै ईभीमा आकर्षण बढाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सहुलियत र अनुदान आवश्यक पर्छ । टोयोटाको सेल्स विभागमा कार्यरत प्रवेश पौडेल पनि आइसीई गाडीलाई ईभीमा लैजाने विषय प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कठिन रहेको तर्क गर्छन् । रूपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागत उच्च हुनुका साथै यसमा समय पनि धेरै खर्च हुने उनको बुझाइ छ । ‘पुरानो गाडीलाई ईभीमा लैजाँदा त्यसका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाडी जति पुरानो हुन्छ, त्यसको संरचनाले ईभीको भार र प्रविधिलाई थाम्न सक्ने क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’ यस्तै, फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक गोल्छा अर्गनाईजेसन अन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको बताए । गोल्छाले ईभी कन्भर्सन अर्थात् रूपान्तरण केवल इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर राख्नु मात्र नभएको स्पष्ट पारे । गोल्छाका अनुसार अहिलेका आधुनिक ईभी गाडीहरू केवल विद्युतीय मात्र नभई हाई–टेक पनि हुन्छन् ।  उनले पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा सुरक्षा र प्रविधिका पाटाहरूमा समस्या आउन सक्ने औंल्याए । ‘अहिलेका नयाँ गाडीहरूमा एबीएस। एयरब्याग र इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ जस्ता सुविधाहरू हुन्छन्, जसलाई गाडीको ईसीयूले नियन्त्रण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी कन्भर्ट गर्दा यी सबै अत्याधुनिक प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ ।’ उनले पुराना र साधारण गाडीहरूलाई ईभीमा बदल्न सकिने भए पनि त्यसको बजार सीमित हुने बताए । लागतको बारेमा बताउँदै गोल्छाले ब्याट्रीको साइज, मोटरको क्षमता र ब्राण्डअनुसार खर्च फरक पर्ने र यो काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए । उनले चार पाँग्रे गाडीको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै बाइक अर्थात् दुई पाँग्रेलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । गोल्छाका अनुसार बाइकमा एयरब्याग र जटिल इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू नहुने भएकाले यसलाई ईभीमा बदल्न गाडीको तुलनामा धेरै सजिलो र व्यावहारिक हुन्छ । ‘सबैले गाडीको मात्र कुरा गर्छन्, बाइकको किन गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाइक कन्भर्ट गर्न सजिलो छ, यसमा धेरै जटिल प्रविधि पनि हुँदैन । त्यसैले बाइकको कन्भर्सनलाई पनि विकल्पको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’ तर, साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्याल भने यो प्रक्रिया सजिलो भएको बताउँछन् । उनले पुराना डिजेल इन्जिन भएका बसहरूलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्नु नयाँ गाडी किन्नुभन्दा निकै सस्तो र प्रभावकारी हुने बताए ।  अर्यालले नयाँ विद्युतीय बसको मूल्यको तुलनामा पुराना गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे । अर्यालका अनुसार सुरुवाती चरणमा साझाको एउटा बसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ब्याट्री र कन्भर्जन किटसहित ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो ।  तर, अहिले प्रविधिमा भएको विकास र सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर नीतिका कारण यो लागत घटेर ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा झर्ने उनको अनुमान छ । सरकारले हालै कन्भर्जन किटमा कर घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि यसको लागत थप घट्ने देखिएको हो ।  हाल बजारमा एउटा नयाँ स्तरीय विद्युतीय बस खरिद गर्न डेढ करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पुरानालाई कन्भर्ट गर्दा त्यही मूल्यमा तीनवटा बसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । यो लगानीका हिसाबले अत्यन्तै किफायती छ । ’ १४/१५ वर्ष पुराना बसहरू, जसको आयु ९० प्रतिशत सकिइसकेको हुन्छ र कबाडीमा जाने अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्ता गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा थप १० वर्ष आयु बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए । ‘शून्य मूल्यमा पुग्न लागेका र कबाडीमा फालिने तयारीमा रहेका गाडीले विद्युतीय रूपान्तरणपछि पुनर्जीवन पाउँछन्, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्छ,’ उनले भने ।  इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माइलेज र दक्षता बढी हुने भएकाले सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले यातायात व्यवसायीलाई मात्र नभई आम जनतालाई पनि सेवा शुल्कमा राहत पुग्ने अर्यालले बताए । सरकारले अहिले हाइब्रिड र फूल इभीको मोडालिटी तयार पारिरहेको जानकारी दिँदै अर्यालले राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर नीति, सहुलियत र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ’ साझा यातायातले अहिले पुराना बसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको र यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास सीईओ अर्यालले व्यक्त गरे । साझा यातायातले यसअघि नै १४ वर्षको पुरानो आईसीई गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । सरकारले यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि परीक्षण गरिने साझाले जानकारी दिएको छ । 

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीका लागि सरकारले ‘२४ घण्टाभित्रै हातमा लाइसेन्स’ दिने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सवारी चालकहरूले अनुमतिपत्रको चिरकटो अर्थात् राजस्व तिरेको रसिद बोक्दाबोक्दै लाखौं सेवाग्राही हैरान थिए । तर, अब यो सास्तीको दिन सकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले एउटा यस्तो प्रणाली विकास गरेको छ, जसले ट्रायल पास गरेको वा नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो योजनालाई मूर्तरूप दिन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरबीच सहकार्य भइरहेको छ ।  सेवाग्राहीले राजस्व बुझाउनासाथ सम्बन्धित यातायात कार्यालयको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुन्छ । ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था शक्रबारदेखि लागू भएको हो ।  यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले यसका लागि एउटा स्वचालित सिस्टम बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट साँझ ५ बजेसम्मको डेटा संकलन गरिन्छ र ६ बजेभित्रै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइन्छ । उनले भने, ‘पहिले डेटा लिन मान्छे नै जानुपर्ने वा ढिलो हुने परिपाटी थियो । अहिले प्रविधिको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई रियल टाइम जस्तै बनाइदिएको छ । केन्द्रले रातभर लाइसेन्स छाप्छ र भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्रै विभागलाई हस्तान्तरण गर्छ ।’ विभागका अनसार विसं २०७७ देखि लाइसेन्सको अभावमा करिब २९ लाख सेवाग्राही रसिदकै भरमा सडकमा गुडिरहेका छन् । अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग भएको सम्झौता बमोजिम कामले तीव्रता पाएको  खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख थान लाइसेन्स छापिइसकिएको छ ।  बाँकी कार्ड वैशाख १५ सम्म छापिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । २०७७ देखि सुरु भएको यो प्रक्रियाले अहिले आएर सफलता पाउन थालेको उनको दाबी छ । तर सरकारले २४ घण्टाको कुरा गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण सबैका लागि यो लागू हुन कठिन रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ ।  केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ घण्टाको प्राविधिक अर्थ अलि फरक छ । हामीले डेटा प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्स बुझाउन सक्छौं ।’ काठमाडौं उपत्यका र नजिकका सहरहरूमा हुलाक सेवामार्फत चाँडै लाइसेन्स पुग्न सक्ने भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भने थप समय लाग्ने देखिएको विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा हुलाक बस वा अन्य माध्यमबाट पठाउँदा २/३ दिन लाग्न सक्छ । तर, प्रिन्टिङको कारणले हुने ढिलाइ भने अब अन्त्य भएको छ ।’ काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अहिले लाइसेन्स छपाइको काम रफ्तारमा भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक ४० देखि ४५ हजार कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ । ‘हामीले एकातिर नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्रै छापिरहेका छौं, भने अर्कोतिर पुराना बाँकी रहेका लाइसेन्समा पनि काम गरिरहेका छौं । आगामी साउनदेखि कोही पनि सेवाग्राहीले रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । अहिले २४ घण्टा नै मेसिन चलाउने गरेका छौं, नाइट सिफ्टमा समेत काम भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।  अहिले धेरैको प्रश्न छ, नयाँलाई २४ घण्टामै दिँदा पुरानाले कहिले पाउँछन् त ? विभागले यसका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स वैशाख १२ भित्र छापिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । जसमा ६ लाखभन्दा बढी छापिसकिएको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ ।  केन्द्रले १२ लाखको ब्याकलग अर्थात् पुरानो बाँकी काम सकेपछि थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा करिब ३० लाख लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।  लाइसेन्स मात्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) समेत स्वदेशमै छाप्ने तयारी गरिरहेको छ । पनौतीको पुरानो आइटी पार्कमा यसका लागि आवश्यक भवन निर्माण भइरहेको छ । ‘हामीसँग अफसेट प्रिन्टिङ मेसिनहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । अब नागरिकता र लालपूर्जाका कागजहरू पनि यहीँ छापिनेछन्,’ ती कर्मचारीले भने ।  लाइसेन्स छापिएपछि सेवाग्राहीले फेरि यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन विभागले हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । खतिवडाका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू प्रत्येक दिन हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइनेछ ताकि सेवाग्राहीले सहजै प्राप्त गर्न सकून् ।  कामले गति लिए पनि सरकारी खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो नियम र भौगोलिक अवस्था मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । खरिद प्रक्रियाकै कारण सम्झौता भएको लामो समयसम्म सामान आउन ढिलाइ हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यद्यपि, अहिलेको सक्रियताले अब लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति बनाए पनि इन्धनको खपत भने विगतकै जस्तो रहेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ ।  निगमका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । यसअघि पनि सोही हाराहारीमा खपत हुँदै आइरहेको थियो ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७०० किलोलिटर पेट्रोल र करिब ८०० किलालिटर डिजेलको खपत भइरहेको थियो । उनले अहिले पनि उपत्यकामा सोही परिमाणको खपत भइरहेको बताए ।  प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण निगमको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ । अहिलेको खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई हरेक १५ दिनमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । यसअघि नै निगमको घाटा अर्बौं पुगिसकेको छ । घाटा चुलिएकै कारण निगमले अहिले देशभरका डिलरहरूलाई दिइँदै आएको डिजेलको परिमाणमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको जानकारी दिए । ‘हामी सतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं, जति धेरै खपत हुन्छ, राज्यलाई त्यति नै बढी घाटा हुन्छ,’ उनले भने ।  इन्धनको मूल्य आकासिए पनि मागमा उल्लेख्य कमी नआउँदा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिँदै गएको उनको छ ।  पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालका अनुसार बिदाका कारण पेट्रोलको खपत घट्नुको साटो मानिसहरू घुमघाममा निस्कँदा झन् समस्या थपिएको छ ।  ‘नेपालीहरूलाई संकटको गम्भीरता महसुस भएकै छैन, बिदामा घरमा बस्नुको साटो घुम्न निस्कने प्रवृत्तिले पेट्रोलको माग घटेको छैन,’ उनले भने ।  यद्यपि, महँगी र निर्माण आयोजनाहरू सुस्त हुँदा डिजेलको खपतमा भने करिब १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो, लागत डेढ गुणा बढ्यो पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौलाका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीहरूको लागत डेढ गुणाले बढेको छ, तर कमिसन भने यथावत छ । ‘पहिले ४ किलोलिटर तेल आउने पैसाले अहिले आउँदैन । बैंकको ब्याज र ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरूलाई टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ निरौलाले गुनासो गर्दै भने । बजारमा मिस्त्री खर्च र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको मूल्य समेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेकाले ढुवानी व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । कति छ मूल्य ? हालको मूल्य अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ र डिजेल २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । संकटको यो घडीमा अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउन र इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरूले सर्वसाधारणलाई अपील गरेका छन् ।  ‘एक लिटर डिजेल जोगाउँदा पनि अहिलेको दरमा राज्यको ८५ रुपैयाँ जोगिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले आग्रह गर्दै भने, ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा अनावश्यक हिँडडुल कम गर्नु नै देश र व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका लागि हितकर छ । ’ तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद भुसाल भने आइतबारको बिदाले इन्धन बचतसँगै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा समेत सुधार ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।  आइतबार बिदा दिँदा कर्मचारीहरूको आवतजावत कम भई पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको उनको भनाइ छ । बिदाका कारण कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पाउने र यसले अर्थात् वर्क–लाइफ ब्यालेन्स (कार्य–जीवन सन्तुलन) कायम भई कार्यालय समयमा उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने उनको तर्क छ । बिदाको दिनमा पनि कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय अवस्थामा घरबाटै कामको अभ्यास भइरहेको र कार्यालय खुल्ने दिनमा बिहान साढे ८ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।   नेपाल आयल निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रवक्ता भुसालले स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार अबको दीर्घकालीन समाधान भनेकै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवद्र्धन र भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु हो ।  इन्धनको खपत अझै घटाउनका लागि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, यसबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन ।  आगामी दिनमा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा थप अनिश्चितता बढ्दा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै प्रवक्ता भुसालले वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए ।   व्यवसायीहरूले भने बिदा दिएर मात्र समाधान नहुने भन्दै इन्धन खपतमा अझै कडा नीति अपनाउनुपर्ने वा बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  भारतमा कस्तो छ अवस्था ? भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।  भारत सरकारका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट बढेर १२२ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब ७५ प्रतिशत वृद्धि हो । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । यद्यपि, उत्पादन शुल्क घटाइए पनि पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य अर्थात् पम्प मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।  यो छुट उपभोक्तालाई सिधै नदिई सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूको घाटा (अन्डर–रिकभरी) कम गर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २६ रुपैयाँ र डिजेलमा ८१.९० रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।  दैनिक रूपमा करिब २ हजार ४०० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा तेल कम्पनीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । यस निर्णयले उक्त घाटामा आंशिक कमी ल्याउने सरकारको विश्वास छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशनजस्ता सार्वजनिक तेल कम्पनीहरूले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ ।  विश्वका अन्य देशहरूमा भने इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा ३० देखि ५० प्रतिशत, उत्तर अमेरिकामा ३० प्रतिशत र युरोपमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले मूल्य स्थिर राखेको छ, जसको भार सरकारले आफैंले व्यहोरेको जनाएको छ । भारतका ऊर्जा मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सरकारले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपरेको बताए । या त उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि थोपर्ने वा सरकारी आम्दानी घटाएर नागरिकलाई राहत दिने बाहेक अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।  उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयअनुसार नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सरकार आफैंले आर्थिक भार वहन गर्ने नीति लिएको बताए ।  

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व-द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसायमा  प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । परिणामस्वरुप अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलले विगत केही वर्षदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि २०८२ साल मिश्रित रहन पुगेको बताएको छ । कोभिड महामारीपछिको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका बीच निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यो वर्षलाई चुनौती र आशाको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।  उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता र नयाँ सरकारको कार्ययोजनाले आगामी वर्ष सुखद हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल २०८२ साललाई औद्योगिक व्यवसायीको नजरमा पूर्ण सकारात्मक मान्न तयार छैनन् । कोभिडपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिड महामारीपछिको आर्थिक शिथिलता २०८२ सालमा पनि कायम रह्यो । उद्योगीहरूको नजरमा यो वर्ष पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहन सकेन । अग्रवाल भन्छन्, ‘बैंकहरूमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे, जसले अर्थतन्त्रलाई स्टेग्नेसन तर्फ धकेल्यो ।’ उनले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुनुका साथै मानवीय हताहती भन्दै व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको बताए ।  यद्यपि, जेनजी अन्दोलनले ल्याएको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको र समृद्धिको बाटो खुल्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।  यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार २०८२ साल ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै चर्चा र विवादको वर्ष रह्यो । डबल हाइजिन टेक एण्ड पे र पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौतामा भएको ढिलाइले धेरै आयोजनाहरू अन्योलमा परे । कार्कीका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र ऊर्जामय देखिएको थियो ।  नयाँ आएको सरकारको १०० दिने प्राथमिकता प्राप्त १०० बुँदे कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ । यसमा पीपीए खुला गर्ने, एनईएको अनबन्डलिङ, र आयोजनाहरूको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका उनी बताउँछन् ।  विगतमा बजेटमार्फत ल्याइएको टेक एन्ड पे (उद्यमीले बिजुली उत्पादन गर्ने तर प्राधिकरणले चाहे मात्र पैसा तिर्ने) नीतिका कारण जलविद्युत् क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो । यसले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि भइरहेको पहल र विभिन्न समितिहरूको सक्रियताले सकारात्मक संकेत दिएको कार्कीले बताए । कार्की भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र छिमेकी देशबाट सामान आउन भएको ढिलाइले झण्डै ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।’  तर, नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विद्युत् व्यापार, पीपीए सुचारु गर्ने र एनईएको अनबन्डलिङजस्ता बुँदाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा उनले राखेका छन् । यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे २०८२ को सुरुवात निराशाजनक भए पनि अन्त्यतिर राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको बताउँछन् । विना बजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी सोचले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगमा आएको उछाललाई सुखद पक्षका रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण नेपालमा ईभीतर्फको रूपान्तरण तीव्र बनेको उनी बताउँछन् । थापाको मुख्य जोड नीतिगत स्थिरतामा छ ।  उनी भन्छन्, ‘३५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मात्र नभई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा हेरिनुपर्छ । नयाँ सरकारले करका दरहरूमा गर्ने सुधार र नीतिगत स्थिरताले अटो क्षेत्रमा पुनः चमक फर्किने हाम्रो विश्वास छ ।’ विश्वव्यापी रूपमा इन्धनमा आएको संकट र बढ्दो मूल्यका कारण नेपाल जस्ता देशहरूका लागि विद्युतीय सवारी साधन विकल्प मात्र नभई बाध्यता बनेको थापाको विश्लेषण छ ।  थापा नाडाको अध्यक्ष हुँदा गरिएको इभी अटो शोले नेपालमा विद्युतीय वातावरण निर्माणको जग बसालेको थियो ।  अहिले इन्धन अभाव र उच्च मूल्यको समस्याबाट इभी प्रयोगकर्ताहरू मुक्त रहेकाले यो वर्ष विद्युतीय गाडीको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको दाबी छ । उनले सम्रगमा २०८२ साल चिन्ताजनक नै रहेको बताए ।