इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच शतप्रतिशतमा पु¥याउने तथा बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित २२ बुँदे स्वास्थ्य प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।  यी प्रतिबद्धतामध्ये सबै होइन, केहीमात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहजतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये आधारभूत केही बुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनीहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु आश्वासनमै सीमित रहे । दुवै पार्टीले घोषणा गरेका ती प्रतिवद्धता अहिले कागजमै सीमित छन् । ती पार्टी पनि २०७९ को चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् ।  अहिले देश फेरि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । अहिले प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएर घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेका छन् । हाल ड्राफ्ट चरणमा रहेको नयाँ घोषणापत्रमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदाहरूलाई नै प्रायः निरन्तरता दिने प्रयास देखिन्छ । जसले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ ।  कांग्रेसको भन्दा ठूला सपना एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।  ‘हाम्रो नेपाल’, ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति बनाएको एमालेले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने, २५ देखि ५० शैयाका जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यका ३ सय शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगबाट  बर्सेनि सयौंको ज्यान गइराख्दा पनि नेपालीले पैसा तिरेर पनि समयमा सेवा पाउन सकेको छैनन् ।  एमालेले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अहिले प्रदान गरिँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमा अझ संख्या थप गरेर सर्वसुलभ गरिने भनेकोमा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकले खोजेको औषधी पाउन मुस्किल परिरहेको छ । २०७९ सालमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइसक्ने वाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तर, अहिले त्यही स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।  एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जारी गरेका कतिपय कुराको सुरुवात भएपनि अहिले धेरै परियोजना अलपत्र छन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोल छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य कति महत्त्वपपूर्ण विषय हो भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं, अगाडिका निर्वाचनमा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका विषय पनि हुन् । हुन सक्छ तीमध्ये कति पूरा भए, कति हुँदै गरेको चरणमा छन्,  कति त गर्न सकिएन । अहिले पनि हामी कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ यस अगाडिका चुनावी वाचा पुरा नगरेको एमाले पनि यो वर्ष स्वास्थ्यमा अझै लोकप्रिय कुरा ल्याउने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाँउगाँउमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद नारासहित चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।  यस्तै, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरु मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।   स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने र यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता तत्कालीन माओवादीले जनाएको थियो । तर, वाचा उसले पनि पुरा गर्न सकेन । अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको पार्टी हो  राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा) । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको लहर अहिले देशैभरि फैलिएको छ । रास्वपाले देशभरबाट नयाँ अनुहारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपाको पक्षमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समर्थन देखिन्छ ।  यो दललाई के नागरिकले साँच्चिकै मन पराएका हुन् ? यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै देला । अबको नेतृत्व आफैले गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समावेश गर्दैछ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ ।  रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुराबारे छलफल जारी रहेको बताए  । ‘हाम्रो जे कुरा आउँछ, त्यो कार्यान्वन हुने नै कुरा आउँछ । हामी अहिले छलफलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छलफलमै भएकाले यो कुरा नै चुनावी घोषणापत्रमा आउँछ भन्न सकिँदैन ।’ ‘स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको नेतृत्वले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो, यसले धेरै नागरिकलाई समट्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न देशमा सतप्रतिशत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको कार्यक्रम पनि सकिने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा. मरासिनी बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि यसको सुरुवात नेपालमा राम्ररी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ बीमा कार्यक्रमलाई एउटा सानो कार्यक्रमको रुपमामात्र सुरुवात गरियो, जिम्मेवार न यहाँ प्रधानमन्त्री देखिए, न अर्थमन्त्रालय न स्वास्थ्य मन्त्रालय,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्ष र व्यक्ति कमजोर हुँदा कार्यक्रम नै कमजोर भएको हो । बीमा कार्यक्रम ध्वस्त हुने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री एक पटक पनि बोलेको पाइँदैन । पैसा दिन्छु भनेको अर्थमन्त्रालय पैसा नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि नबोल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।’ कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम बन्द गर्दा पश्चिमको बाजुरादेखि पूर्वको भोजपुरसम्मका नागरिकले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा यस विषयमा पनि सबै दलको उत्तिकै जोड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  स्वास्थ्यका तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्यका विषय तीन प्रकारले घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य  बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम अहिले फेल हुने बाटोमा जानु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो विषय होइन । अबका नयाँ र पुराना दलले स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य पहुँचका कार्यधक्रमलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सधैं देखिने अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अब राजनीतिक दलले दोस्रो बुँदामा जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । जसकारण न  जनताले राम्रो सेवा पाउन सकेका छन् नत स्वास्थयकर्मीहरूले दिन सकेका छन् ।’ डा. कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) ले समग्र बजेटको १० प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने भने पनि कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै  दलको ध्यान गएको छैन । स्वास्थ्यमा लगानी कसरी बढाउने र सबै तहको सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।  उनी भन्छन्, ‘कुन निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, कुन तहको सेवा कुन अस्पतालले दिने र नागरिकलाई निरोगी बनाउन कसले कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी अब तोकिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामै नागरिकलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दराजमा थन्क्याउँदा समस्या  दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको वाचा जितेको पछिल्लो दिनदेखि दराजमा थन्काउँदा समस्या हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषणापत्र हेर्नु पनि छैन, सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पनि छैन । यस विषयमा न पार्टीका अध्यक्ष बोल्छन्, न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न त कार्यकर्ता नै ।’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.  कार्की चुनावमा प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् ।  उनी स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यविज्ञहरूले मात्र नभइ नागरिक समाजले पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो विषय कहिल्यै नागरिक समाजको विषय बनेन ।  नागरिकले खबरदारी नगर्दा यि विषय कार्यान्वनमा गएनन् , अब नागरिक, पत्रकार सबैैले जवाफ खोज्नुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ नेपालको परिप्रेक्षमा दलहरू चाहेर पनि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर एकल बहुमत ल्याउन कुनै पार्टीले सक्दैन, बहुमत नहुँदा सरकार मिलेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले एउटाको कुरा मिल्दैन त कहिले अर्कोको । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । केही समयका लागि बनेको सरकारले आफ्ना कुरा पुरा गर्न सक्दैन ।’ उनी यसका लागि सबैदल मिल्नैपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुन अहिले म्याग्दी जिल्लामा घरदैलो गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पुन अहिले मत मागिरहेका छन् । राजनीति र मन्त्री पदमा कहिले मोह नरहेको बताउँदै आउने पुन मन्त्री पद छोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँदा अधिकांशले उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् ।  पुनको यो गतिविधिलाई कसैले राजनीतिक नसा लागेको भनेका छन् भने कतिपयले अवसरवादीको ट्याग भिडाइरहेका छन् । गत भदौमा शिक्षामन्त्रीको शपथ खाँदा आफूलाई मन्त्री हुने रहर नहुँदा पनि जेनजीहरूले गरेको विश्वास र जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेर मन्त्री हुनुपरेको जवाफ उनले दिने गरेका थिए ।  अहिले तिनै पुन कसैलाई थाहै नदिई एक्कासि म्याग्दी जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेको देख्दा धेरैजना अचम्मित भए । राजनीतिप्रति रुचि नरहेको बताउने तिनै पुनलाई विकासन्युजले तपाईंलाई पनि सत्तामोहले छोएको हो भन्ने प्रश्न गर्यो । उनले जवाफमा भने, ‘म सत्तामोहले भन्दा पनि कसरी देशको विकास गरिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा अझ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले राजनीतिमा आएको हुँ ।’ छोटो समयको सरकारमा बसेर आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भएकाले जनताको भोटसहित फेरि त्यो ठाउँमा पुगेर अधुरा काम पुरा गर्ने पुनको भनाइ छ । मन्त्री हुँदाको बखत छोटो समयमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले शिक्षा सुधारको लागि तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउन खोजेको तर ल्याउन नसकेपछि आफू निस्कनु परेको उनको धारणा छ ।   उनले गर्न चाहेका कामहरू पनि गर्न सकिने अवस्था शिक्षा मन्त्रालयमा नरहेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका आफ्ना महत्त्वाकांक्षी  नीतिगत प्रयासहरू शक्ति केन्द्रकै तहबाट  अवरुद्ध भएको भन्दै बाध्यताले मन्त्रालयबाट निस्कनु परेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद्को  विधान समिति तथा  मुख्य सचिव तहबाटै  ऐन र नियमावलीमा काम गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए ।  ‘मैले ल्याउन खोजेको कुरा ल्याउन सकेको भए म यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने थिइनँ, मैले गर्न खोजेको काम नसकिँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि कुर्सीमा बस्नुको विकल्प थिएन । मलाई कुर्सीमा बस्नुभन्दा शिक्षाको सुधारको लागि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो र म मन्त्री छोडेर उम्मे‍दवार बन्न पुगेको हुँ,’ उनले भने । पुनले आफ्नो मुख्य एजेण्डा शिक्षामा सुधार गर्ने, देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने र देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने र देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गर्ने रहेको बताए । ‘सुरुमा एजेण्डा बनाएर हिँडिँदैन, एजेण्डा भन्ने कुरा आउँदै गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले म नागरिकसँग भेटघाटमा छु, छलफल गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु एजेण्डा थपिँदै जान्छन् ।’ 'आलोचना गरे पनि फरक पर्दैन' जसरी शिक्षामन्त्रीको रूपमा महावीरले शपथ लिँदा वाहवाही पाएका थिए, त्यसैगरी सुटुक्क राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्दा आलोचना पनि भयो । धेरैले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएका व्यक्ति नै उम्मेदवार भएको भन्दै आलोचना गरे । कतिपयले त चार महिनाको अवधिमा राज्यबाट लिएको सेवासुविधा समेत फिर्ता माग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । पुन आफू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्दा गरेको आलोचनालाई सामान्य रूपमा स्वीकार्छन् । ‘मलाई धोकेबाज भगौडा, मन्त्रिपरिषदलाई धोका दिएको, जेनजीलाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा महावीरको महा पनि हट्यो वीर पनि हट्यो  भनेका छन् । अब मलाई जेसुकै भन्न केही फरक पर्दैन, म भागेको होइन , धोका दिएको पनि होइन, बरु म आफैले धोका पाएको हुँ । आलोचना गर्नेले गरुन्, केही फरक पर्दैन । छोटो अवधिमा गर्न नसकेको काम पुरा गर्ने भनेर हिँडेको हुँ ।’    किन स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने प्रश्नमा उनी  भन्छन्, ‘म सबै नेपालीको साझा मान्छे हुँ, राम्रा काम गर्न खोज्ने र चाहने मान्छे मलाई मन पर्छन् । पुराना फटाहा राजनीतिक दल मलाई मन पर्दैनन्, त्यसैले म स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको हुँ।’ आफ्नै तालमा चुनावी प्रचार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू तामझामका साथ घरदैलो गरिरहेका छन् । बाजागाजा नाराबाजीसहित सयौं कार्यकर्ता लगाएर गाउँटोलमा पुगेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिरहेका छन् । मत पाइसकेपछि गाउँमा अनुहार नै नदेखाउने कतिपय उनै नेता पनि हात जोड्दै घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।  नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूका उम्मेदवारहरू पनि तामझामसहित घरदैलो गरिरहेका छन् । सबैले आफ्ना एजेण्डा राख्दै गाउँठाउँको विकास गर्ने वाचासहित भोट मागिरहेका छन् ।  तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भोट मागिरहेका पुन भने म्याग्दी जिल्लामा आफ्नै तालमा चुनावी प्रचारमा देखिन्छन् । न हातमा माइक, न अगाडि पछाडि सयौं भीडभाड । उनी एक्लै भोट माग्न हिँड्छन् । उनले नागरिकलाई झुटा आश्वासन दिएर भोट माग्दैनन् बरु भन्छन्, ‘म महावीर पुन तपाईंलाई मनपर्छ भने मलाई भोट दिनुहोला । मन पर्दैन भने भोट नदिनुहोला ।’ ‘मलाई केही गर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ र म मनपर्छ भने मलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ, तर मन नपरी भोट नदिनुहोला । तर, मेरो आग्रह युवाहरूलाई भोट दिनुहोला,’ उनले चुनावी प्रचारप्रसार यसरी नै गरिरहेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले महावीरको मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ ।  चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’, रास्वपाको सहयोग  स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनले चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ पाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट ‘त्रिभुज’ चिन्ह पाएका पुनले देशको शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुजमा भोट मागिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार, सामुदायिक विकास तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामा समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका महावीर वैकल्पिक राजनीतिक धारणासहित राजनीतिमा होमिएका छन् । म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । सो क्षेत्रमा पाँचजना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर (केबी) भण्डारी, नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट अर्जुनबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवराज रोका र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।   उसो त पुनलाई रास्वपाले सघाउने बताइएको छ । रास्वपाका उम्मेदवारले उनलाई सघाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । म्याग्दी नै गृहजिल्ला भएकोले त्यसको फाइदा पुनले लिन सक्छन् । म्याग्दीमा उनले सामाजिक कार्य पनि गरेका छन् ।  आफू जन्मेको म्याग्दीको नागी गाउँमा उनले सुरुमा वायरलेस इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएका थिए । उनले नागी गाउँकै आफू सानो हुँदा पढेको विद्यालय पनि सुधार गरेर माध्यमिक स्तरको बनाउन सहयोग गरेका छन् । यसले पनि उनलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्नेछ ।  २०७९ मा भएको चुनावमा म्याग्दीबाट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हासिल गरेका थिए । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । श्रेष्ठको मत २० हजार १८९ आएको थियो । त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो भएको थियो । अहिले रास्वपाको क्रेज देशभर बढेको छ । नयाँ भनिएका श्रम संस्कृति पार्टी र नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीले पनि उनलाई सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले पुनले मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ ।  महावीर पुनको क्रेज र रास्वपाको सहयोगले उनलाई जित्न सक्ने आँकलन गरिए पनि चुनौती भने छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको २० हजार बढी मत छ । सबैले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा र ती पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पनि महावीरलाई सहयोग गरेको खण्डमा उनले जित्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, पार्टीको मत एकलोटी रूपमा खसेको खण्डमा उनलाई चुनौती थपिन सक्छ । 

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् । 

काठमाडौं । अस्पतालको मूल गेटअघि सानो मन्दिर हुन्छ । अस्पतालभित्र पस्नुअघि बिरामी त्यहीँ रोकिएर ढोग्छ । शरीर विज्ञानको जिम्मा लगाउनुअघि मन विश्वासको ढोकामा झुक्छ । शल्यक्रिया विज्ञानले गर्छ । तर, डर हटाउने काम विश्वासले गर्छ । यही विश्वास र विज्ञानको दोसाँधमा उभिएको छ एउटा नाम, एउटा जीवन र एउटा गम्भीर प्रश्न । डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको जीवनले अहिले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ  । बिरामीका लागि चिकित्सक ठूलो कि भगवान ? डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका परिचित नाम हुन् । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा उनले दशकौं बिताए । थापाथली अस्पतालदेखि कोशी अस्पतालसम्म, सरकारीदेखि निजी अस्पतालसम्म उनले सेवा गरे । हजारौं शल्यक्रिया उनका लागि प्रक्रिया थिएनन्, ती जीवनसँगको साक्षात्कार थिए । धेरै महिलाका पाठेघर जोगिए, धेरै परिवारमा आमा सुरक्षित भइन्, धेरै घरमा खुसी फर्कियो । विदेशमा पढेपछि उतै बस्ने अवसर उनका लागि पनि खुला थियो । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । ‘नेपालीले नेपालमै गुणस्तरीय उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच उनको जीवन दर्शन बन्यो । यही सोचले विराटनगरमा विराट नर्सिङ होम र विराट मेडिकल कलेज स्थापना गरे । करिब हजार बेड क्षमताको अस्पताल, आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको संरचना केवल व्यवसाय होइन, एउटा सपना थियो उनको ।  तर, जीवन सधैं योजनाअनुसार चल्दैन । एकाएक उनको मुटुमा समस्या देखियो र भल्भ ब्लकेज भयो । जोखिमपूर्ण अवस्था आयो । समय कम थियो, निर्णय तुरुन्त लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । काठमाडौंमै रहँदा समस्या देखिएपछि उनी भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल पुगे । त्यहाँ उनको मुटुको जटिल वाइपास सर्जरी गरियो।  एकसाता अघि गरिएको शल्यक्रियापछि उनी अहिले आराम गरिरहेका छन् । अस्पतालका अनुसार डा. कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः सुधार हुँदैछ । उनी अहिले पनि भारतमै चिकित्सकीय निगरानीमा छन् । तर, उनको उपचारभन्दा पनि बढी चर्चा एउटा प्रश्नले पायो । आफ्नै हजार बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका डाक्टर किन उपचारका लागि भारत जान बाध्य भए ? हजारौंको पुनर्जन्म दिएका उनी आफैले किन पुकारे भगवान ? बिरामी निको हुने काम चिकित्सकको कार्यशैली र क्षमताले हो भगवानको आर्शीवादले ?  बिरामीले चिकित्सकलाई भगवानको उपमा दिन्छन् । तर, तिनै चिकित्सकले आफूलाई बचाउनमा भगवानको भूमिका देखे ।  शल्यक्रियापछि सार्वजनिक भएको डा. कार्कीको भिडियो सन्देशमा उनले पटक–पटक भगवान स्मरण गरेका छन् । ‘अचानक मुटुमा समस्या भएपछि म अचानक दिल्ली आउनुपर्यो, अहिले मेरो जटिल शल्यक्रिया सफल भएको छ, भगवानको कृपाले मलाई राम्रो हुँदैछ ,आशा गरौं यहाँहरूको प्रार्थनाले, यहाँको आर्शीवादले सञ्चो भएपछि तपाईंहरूको सेवाका लागि आउनेछु ।’ ‘प्रभु ईश्वरभन्दा ठूलो कोही छैन, न जीवन हाम्रो हातमा छ न मृत्यु । सबै ईश्वरको हातमा छ,’ उनले थपेका छन् । बिरामीले चिकित्सकलाई भगवानको उपमा दिन्छन् । तर, तिनै चिकित्सकले आफूलाई बचाउनमा भगवानको भूमिका देखे ।  विराट मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेशराज देवकोटाका अनुसार डा. कार्कीलाई आवश्यक पर्ने सेवा विराट मेडिकल कलेजमा उपलब्ध छैन । उनी भन्छन्, ‘डाक्टर साबलाई जे समस्या देखियो त्यो सेवा हाम्रो आफ्नै अस्पताल पनि नभएको र नेपालका अन्य अस्पतालमा भए पनि भरपर्दो नहोला कि भनेर भारत जानु भएको हो ।’ देवकोटाका अनुसार काठमाडौंको गंगालालदेखि विभिन्न अस्पतालमा वाइपास सर्जरी हुने गरे पनि अझै अत्याधुनिक तरिकाले गरिने सर्जरी नेपालमा सीमित छ । ‘काठमाडौंको गंगालालदेखि विभिन्न अस्पतालमा वाइपास सर्जरी हुने भएपनि अझै एडभान्स तरिकाले गर्ने सर्जरी नभएको, र उहाँलाई गर्नुपर्ने सर्जरी निकै जटिल भएकाले कहाँ गर्ने भनेर पारिवारिक छलफल गर्दा बाहिर लिनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।  देवकोटाका अनुसार उपचार उपलब्ध हुनु र उपचार सुरक्षित हुनु फरक कुरा हो । ‘कतिपय उपचार नेपालमा हुँदैन, कतिपय भएकै सेवा मध्येबाट पनि सुरक्षित कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दा अझै सुरक्षित स्थान हेरिँदो रहेछ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘शल्यक्रिया पनि निकै जटिल थियो, जुन डाक्टरलाई गरिएको सर्जरी छ, त्यो नेपालमा पनि नभएको होइन तर सफलता दर निकै कम छ, त्यसैले पनि बाहिर लिनु परेको हो ।’ भारतमा उपचार गराएका डा. कार्कीलाई २४ घण्टाभित्रै आईसीयूबाट क्याबिनमा सिफ्ट गरिएको थियो । यसले नेपालमा यस्ता जटिल शल्यक्रियाका लागि अझै पूर्ण रूपमा एडभान्स प्रविधि भित्रिन बाँकी रहेको संकेत गर्छ ।  तर मुटुरोग विशेषज्ञहरू नेपालमा सबै प्रकारका मुटुसम्बन्धी उपचार सम्भव रहेको दाबी गर्छन् । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार नेपालमा वाइपास सर्जरी सुरु भएको करिब २२ वर्ष भइसकेको छ । ‘नेपालमा वाइपास सर्जरी हुन थालेको करिब २२ वर्ष जति भयो । अहिले पनि यस्ता सर्जरी नेपालमै भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  डा. रेग्मीका अनुसार समस्या उपचार नहुनु होइन, विश्वासको मनोविज्ञान हो । ‘नेपालमा उपचारप्रति विश्वास नभएर होइन कि राम्रो ठाउँमा जाँदा अझ राम्रो र सहज हुन्छ भन्ने प्राय:लाई लाग्छ, यही आशामा अहिले पनि उपचार गर्न बाहिर जानेहरूको संख्या धेरै छ,’ उनी भन्छन् ।  रेग्मीको अनुभव अझ कडा छ । ‘अरूलाई पर्दा यहीँ भइहाल्छ भन्दै सल्लाह दिनु बेग्लै कुरा हो, जब चिकित्सक आफैलाई पर्छ त्यसपछि के हो, के हो भन्ने हुन्छ, आफ्नो जिन्दगीको कुरो जब आउँछ, त्यसपछि सकेसम्म राम्रै ठाउँमा जाउ भन्ने हुन्छ, यस्ता थुप्रै घटना छन्,’ उनले भने ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी संघीयतापछि सबैभन्दा राम्रो प्रगति भएको क्षेत्र स्वास्थ्य भएको बताउँछन् । ‘एक समय हातले चिरेर अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले रोबटमार्फत शल्यक्रिया हुन्छ । प्रविधिको पहुँच बढेको छ, अस्पतालको संख्या बढेको छ, चिकित्सकरू पनि दक्ष हुनुहुन्छ । यही निरन्तरता जारी रहने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य अझ सुन्दर देखिन्छ ।’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही जटिलता भए पनि समग्र अवस्था सकारात्मक रहेको बताउँछन् । चिकित्सक र नर्सहरूको पीडा एकातिर भए पनि प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी कुनै व्यक्ति विदेश उपचार गएको आधारमा नेपालमा उपचार असम्भव थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन् ।  सर्वसाधारणले चिकित्सकलाई भगवान मान्छन् । अस्पताल पुग्दा जीवन नै चिकित्सकको हातमा सुम्पिन्छन् । तर, विज्ञान भगवान होइन । विज्ञान प्रमाण, परीक्षण र अवलोकनमा विश्वास गर्छ । चिकित्सक आफै पनि आफू भगवान नभई दक्ष जनशक्ति भएको दाबी गर्छन् । 

काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् ।  पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् ।  पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।   अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।   स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अस्पतालले सूचना जारी गर्दै  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ ।  सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए ।  वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।  के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।  बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ ।  आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’   

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

काठमाडौं । रुपन्देहीकी सरिता बानियाँ अहिले स्नातक तहको अध्ययन सकेर बसिरहेकी छन् । उनलाई आफूजस्ता दृष्टिविहीन बालबालिकालाई पढाउने रहर छ । शिक्षण अध्ययन अनुमतिपत्र पाएपनि अवसर भने पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । भन्छिन्, ‘न पढ्न सजिलो छ, न त काम पाउन । जसोतसो दुःख गरी पढ्ने अवसर पाइयो तर काम भने पाइएन । अहिले म स्नातक सकेर बसेकी छु, गर्नसक्ने काम पाएको थिएँ भने यत्तिकै बस्नुपर्दैनथ्यो ।’ सरिता आफू सक्षम हुँदा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारण काम पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् । सरिता जन्मँदै दृष्टिविहीन थिइन् । कक्षा १२ सम्म आँखा नदेख्ने भएपनि कानले सुन्न सक्ने हुँदा त्यत्ति समस्या भोग्नु परेन । सबैले बोलेको सुन्न सक्थिन् । परिवार साथीभाइसँग कुरा गर्न सक्थिन्  ।  तर जब १८ वर्ष पुगिन्  तब उनको कानमा पनि समस्या आउन थाल्यो । बिस्तारै कान कम सुन्न थालिन् ।  ‘आँखा नदेखे पनि सुन्न सक्ने र हिँड्न सक्नेसम्म रहेकोमा खुसी नै थिएँ तर, विस्तारै कान समेत कम सुन्न थालेपछि मलाई थप समस्या भयो,’ उनले भनिन् । कक्षा १२ सम्म ब्रेललिपिमा अध्ययन गर्दै आएकी सरितालाई कान सुन्न छोडेपछि अध्ययनमा समस्या भयो । किनकि स्नातक तहका पाठ्यपुस्तक ब्रेललिपिमा छैनन् । ‘ब्याचलर्समा पढ्दा शिक्षकले पढाएको कुरा सुन्ने र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि तयार पारिएका अडियो सुनेरै पढ्नुपर्छ  । उनले शिक्षक तथा साथीभाइहरूको सहयोगमा स्नातक तहको अध्ययन सकिन् । त्यसपछि कानको उपचारका लागि उनलाई अस्पताल लगियो । उनको कानको नसा सुक्दै जान थालेको रहेछ । अप्रेसनपछि मेसिनको सहायताले कान सुन्न सक्ने भएकोमा उनी खुसी छिन्।  उनी भन्छिन्, ‘पहिले कान सुन्दा, आँखा नदेखेपनि खुसी थिएँ, पढाइमा पनि सहज थियो । तर कान सुन्न छोडेपछि पढ्नमा पनि समस्या भयो, टेक्स म्यासेजमार्फत पढेर ब्याचलर्स पास गरें, अहिले फेरि कान सुन्न सक्ने भएकी छु।’  सरिता अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारी र निजी संस्थाले दिने सेवाबाटै विभेद हुने गरेको बताउँछिन् । बैंकमा खाता खोल्न,  मोबाइल बैंकिङमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै उनले बैंकबाटै सुविधा पाउन नसकेको आरोप लगाइन् । मुगुका कल बूढा भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी पनि आँखा देख्न सक्दैनन् । दृष्टिविहीनका लागि जति शैक्षिक सामाग्री आवश्यक पर्छ त्यति पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।  ब्रेललिपिबाट कक्षा १२ पास गरेका उनी ब्याचलर्सका पाठ्यपुस्तक बे्रललिपिमा नहुँदा पढाइमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अडियो सुनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ । अडियोमा पनि सीमित विषयहरू मात्र पाइन्छन् । अहिले प्रविधिले गर्दा केही सहज बनाएपनि हामीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । कलले कक्षा ५ सम्म जिल्लामै पढे । त्यसपछिको शिक्षाका लागि उनी काठमाडौंमा आए । उनलाई पनि पढेर आफूजस्तै दृष्टिविहीनहरू पढाउने इच्छा छ । त्यसको लागि उनी तयारी गरिरहेका छन् । उनी आफूजस्ता धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘अपांगता भएका व्यक्ति केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको भूमिका समाजका लागि केही हुँदैन भन्दै हामीलाई कुनै कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउन चाहँदैनन्, यस्ता समस्या हामीले कहाँ सुनाउने ?,’ उनको गुनासो छ ।  सरिता, कलजस्तै शारीरिक रूपमा अशक्त, दृष्टिविहीन किशोकिशोरीले समाजले गर्ने दुर्व्यवहार, राज्यले गर्ने विभेदमा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।  शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक मर्मअनुसार  शिक्षामा सबैको सरल सहज र समतामुलक पहुँच सुनिश्चत गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । नीतिमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि गुणस्तरिय र समावेशी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर श्रवण, दृष्टिविहीनता लगायतका अपांगता भएका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त  राष्टसंघीय अपांगता अधिकार महासन्धिको धारा २४ ले समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भेदभावरहित समावेशी र गुणस्तरयि शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको छ तर श्रवण, दृष्टि विहीनता भएका बालबालिकाहरूले भने शिक्षा पहुँचमा आउन र शिक्षा प्राप्तिपछि काम पाउनै समस्या भएको बताएका छन् । नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार १० हजार १ सय ८७ जना श्रवण, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू छन् ।  अझै धेरै व्यक्ति पहिचान र सेवाबाट वञ्चित रहेको बहिरा दृष्टि विहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष ल्हाक्पानेरु शेर्पा बताउँछन् । उनले यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चार, शिक्षा लगायत विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भइरहेकाले राज्यले प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए ।  हाल काठमाडौं, कास्की,  रुपन्देही, मोरङ र चितवन जिल्लामा स्रोत कक्षा तथा विद्यालय र घरमा आधारित शिक्षामार्फत तीन सय भन्दा बढी बालबालिकाले सेवा लिइरहेका भए पनि अन्य धेरै जिल्लामा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभिभावक तथा समुदायमा न्यून सचेतना, थेरापी  सेवाको अभाव र उच्च विद्यिालय छोड्ने दर प्रमुख चुनौतीका रूपमा  रहेका छन् ।  अभिभावकलाई उस्तै सास्ती अपांगता भएका व्यक्तिलाई मात्र नभइ उनीहरू अभिभावकलाई पनि समाजमा उत्तिकै चुनौती छ । धेरै जस्तो अभिभावकले बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच नै नभएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले सामाजिक अपहलेलना समेत भोग्नुपरेको बताउँछन् । काठमाडौंकी विमला श्रेष्ठका छोरा ६ वर्षका भए । उनी श्रवण–दृष्टि विहीनका साथै बोल्न सक्दैनन्, हिँड्न पनि सक्दैनन् । एउटै बच्चामा यतिधेरै समस्या हुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको बताउँछिन् बिमला ।  ‘कतै जानुपर्दा सँगै बोक्नुपर्छ, एक मिनेट राखेर कतै जान सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराको यस्तो अवस्थाले परिवार अनि समाजले गर्ने व्यवहार नै फरक छ ।’  बिमलालाई पहिले अपांगता के हो भन्ने थाहा थिएन । छोरालाई के भएको होला भन्ने सुरुमा पत्ता लगाउनै गाह्रो भयो । छोरा आपंगता भएको जन्मेपछि अहिले उनलाई न श्रीमानले साथ दिएका छन् त न परिवारले । इलाममा रहेको उनको परिवारले नस्वीकारेपछि उनी छोरा लिएर काठमाडौंको स्वयम्भूमा माइतीमै बसेकी छिन् ।  उनको छोरा ७ महिना नपुग्दै जन्मेको थिए । जन्मिँदा राम्रै भए पनि बिस्तारै उनका आँखामा सेता धर्काहरू देखिन थाले । बिमलाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइन् । धेरैजसोले बिस्तारै सेता धर्का हट्दै जाने बताए ।  चार–पाँच महिना पुगेपछि बोलाउँदा पनि अर्कै ठाउँ हेर्ने, नसुन्ने, नदेख्ने गरेको जस्तो महसुस बिमलाले गरिन् । अस्पतालमा चिकित्सकले आँखाको अप्रेसन गर्नुपर्छ भने । सुरुमा आनाकानी गरे पनि बिमला बच्चाको अप्रेसन गर्न तयार भइन् र बच्चामा सकारात्मक असर देखा परेन । बिमलाका छोरा दिनहुँ बढ्दैछन् तर एकछिन काखबाट पर राख्न मिल्दैन, बेलाबेला कराउने, दाँत कड्काउने बाहेक  केही गर्न सक्दैनन् । यतिसम्मकि शौच लाग्दा पनि भन्न सक्दैनन् । उनी छोरा हुर्किँदै जाँदा थप तनावमा छिन् बिमला । ‘घरपरिवारले हेला गर्यो, समाजले पूर्वजन्मको पाप भन्छ, अशक्त छोरा जन्मँदा मलाई निकै समस्या भयो, ’ उनी भन्छिन्, ‘न छोड्न मिल्ने, न पाल्न मिल्ने । एक, दुई समस्यामात्र भए पनि केही गर्न सकिन्थ्यो होला । अब छोरा कसरी पाल्ने होला ? कहिलेकाँही दिमागले काम गर्न छोड्छ ।’ उनी बोल्न पनि नसक्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, आँखा पनि नदेख्ने यस्ता बालबालिकालाई राज्यले विशेष खालको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछिन् ।

काठमाडौं । अस्पतालका करिडोरदेखि एयरपोर्टका गेटसम्म ‘ब्रेन ड्रेन’को चर्चा अहिले सामान्य बनेको छ । तर यही प्रवृत्तिको ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने केही पात्र पनि हाम्रो समाजमा छन् । जसले सुविधा भएको देश छाडेर चुनौतीपूर्ण नेपाल रोजेका छन् । त्यस्तैमध्येको एक नाम हो, डा. अविनाश चन्द्र । करिब १० वर्षअघि अमेरिका छाडेर नेपाल फर्किएका डा. अविनाश नसासम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ (न्यूरोलोजिष्ट) हुन् । चीनबाट एमबीबीएस र एमडी पूरा गरेका उनले सिंगापुर, अमेरिका र भारतलगायत विभिन्न देशमा काम गरेका छन् । उनी न्यूरोलोजी क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत सक्रिय छन् । हाल उनी वीर अस्पतालमा न्यूरोलोजिष्ट रूपमा कार्यरत छन् । विदेशमा सुरक्षित भविष्य छाडेर स्वदेश फर्किने निर्णय सजिलो थिएन । कतिपयले उनको निर्णयलाई पागलपन नै भने । साथीभाइ मात्र होइन, उनलाई पढाउने प्राध्यापकहरूले समेत ‘यति राम्रो अवसर किन गुमाउने’ भन्दै रोक्न खोजे । तर डा. अविनाशको मनले त्यो बाटो स्वीकारेन । ‘मलाई आफ्नै देशमा चुनौतीसँग जुध्दै काम गर्न मन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सोच कहिले र कसरी आयो थाहा छैन, तर परिवारसँगै बसेर आफ्नै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय मेरो थियो अनि म स्वदेश फर्किएँ ।’ अन्नपूर्ण अस्पतालबाट नेपालमा चिकित्सा सेवा सुरु गरेका अविनाश अहिले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।  घडीसँग नबाँधिने चिकित्सा क्षेत्र वीर अस्पताल जहाँ बिरामीको सबैभन्दा बढी भीड हुन्छ । अहिले पनि दिनहुँ सयौं बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । चिकित्सकको काम घडीसँग बाँधिदैन । बिरामीको अवस्था हेरेर बिहान, दिउँसो वा मध्यरात जुनसुकै समयमा पनि अस्पताल पुग्नुपर्छ । विशेषगरी नसासम्बन्धी रोगका बिरामी बढ्दै गएका बेला न्यूरोलोजिष्टको जिम्मेवारी झन् संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अविनाशको पनि काम गर्ने समय निश्चित छैन । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै उनको खटाइ पनि उत्तिकै बढ्छ  । डा. अविनाश चन्द्र दिनभरि गम्भीर बिरामी, चिन्तित परिवार र कठिन निर्णयसँग जुधेपछि साँझ उनी घर फर्किन्छन् । त्यतिबेला अस्पतालको तनाव ढोकामै छुट्छ । ‘घर पुगेर आमाबुवा, श्रीमती र छोरीलाई देख्दा दिनभरको पीर आफै हराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘परिवारबाट टाढा रहेर पाएको खुसी मेरो लागि होइन । परिवारसँगै हुँदा जस्तोसुकै चुनौती पनि सहज लाग्छ ।’ नसासम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । वार्डमा कुन बिरामीको अवस्था कस्तो छ, कसलाई नयाँ समस्या देखिएको छ, औषधी समयमै खाएको नखाएको विवरण राख्नु यी सबै हरेक स्वास्थ्यकर्मीको दैनिकी हुन् । यही दैनिकीभित्र डा. अविनाशले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी मात्र होइन, देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जोगाइरहेका छन् । पाइलट बन्ने रहर बाल्यकालमा अविनाशका आँखा आकाशतिर हुन्थे । ककपिटभित्र बसेर जहाज उडाउनु उनको सपना थियो, तर समयले उनलाई आकाश होइन, मान्छेको मष्तिस्कभित्रको जटिल संसारतिर डोर्‍यायो । पाइलट बन्ने सपना बोकेका उनी आज वीर अस्पतालमा नसासम्बन्धी रोगको उपचार गरिरहेका छन् ।  अविनाशको घर धनुषाको जनकपुर हो । कक्षा एकदेखि १२ सम्म उनले जनकपुरमै पढे । उनको घर नजिकै विमानस्थल थियो । जहाज अवतरण गर्दा होस् या उड्दा उनी भ्याएसम्म हेर्न जान्थे ।  उनका आँखा जहाजबाट झर्ने यात्रुमा भन्दा क्याप्टेन र कर्मचारीतिर हुन्थे ।  हेर्दै आकर्षक लाग्ने पोसाक, त्यसैमाथि टोपी । सबैले सलुट हान्ने आहा । उनको मानसपटलमा त्यही चित्र घुम्न थाल्यो । पाइलट कसरी भइन्छ त ? उनको मनभित्र अनेकौं जिज्ञासा उठ्न थाले । उनले आफ्ना दाइलाई सोध्थे, पाइलट बन्न के गर्नुपर्छ ? दाइ भन्थे, यसका लागि त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ ।’ उनलाई अझ पढाइमा मिहिनेत गर्न मन लाग्थ्यो । सिंगापुर एयरलाइन्सलाई चिठी मनभित्र पाइलट बन्ने रहर पलाएपछि अविनाश चुप लागेर बस्न सकेनन् । आकाशमा उड्ने सपना मनभित्र यति बलियो थियो कि त्यसले उनलाई दिन–रात बेचैन बनाइरह्यो । तर कसैलाई भन्न सकेका थिएनन् ।  भाइको छटपटी बुझ्ने उनका दाइमात्र थिए, हाल उनी केमिकल इन्जिनियर छन् । एकदिन दाइले अनौठो तर साहसी सल्लाह दिए ‘एयरलाइन्सलाई चिठी लेख्न’  त्यो बेला सिंगापुर एयरलाइन्सको चर्चा धेरै थियो । अविनाशले एउटा म्यागजिनमा काठमाडौं र सिंगापुर दुवैको ठेगाना भेटे । यही ठेगानामा उनले चिठी लेखेर हुलाकमार्फत पठाए । चिठीमा उनले लेखेका थिए, ‘म धनुषामा पढिरहेको एक विद्यार्थी हुँ । मलाई पाइलट बन्न मन छ । यसका लागि के गर्नुपर्छ ?’ ‘९ कक्षामा पढ्दै गरेको केटो, जसले पाइलट देखेको मात्रै थियो, बन्न के गर्नुपर्छ थाहा थिएन,’ उनी हाँस्दै सम्झिन्छन्, ‘त्यो चिठीमा के–के लेखेको थिएँ आफैलाई थाहा छैन, मनमा लागेका सबै कुरा लेखेको थिएँ होला ।’ हुलाकमा चिठी पठाउँदा १० रुपैयाँको टिकट टाँसेर पठाउनुपर्थ्यो । उनले ३५ रुपैयाँ तिरेर ‘द्रुत’ सेवामार्फत पठाए । पैसा दाइले नै दिन्थे । दुई दिदी र एक दाइपछि कान्छो छोरा थिए अविनाश । दाइभाइ मिलेर यस्तो ‘उपद्रो’ गरिरहेको घरका अरू सदस्यलाई थाहा थिएन । तीन–चार महिनापछि हुलाकबाट जवाफ आयो । त्यो चिठी अविनाशका लागि सपना जिउँदो भएको प्रमाणजस्तै थियो । चिठीमा पाइलट बन्ने प्रक्रियाबारे जानकारी, सम्पर्क गर्ने ठेगाना र आवश्यक गाइडलाइनहरू उल्लेख थिए। त्यसपछि उनले फिलिपिन्सको अर्को ठेगानामा पनि चिठी पठाए । सपनाले झन् उचाइ लियो । उनी सपनामा समेत प्लेन उडाउन थाले, तर त्यो चिठीको जवाफ भने एक वर्षसम्म आएन । एसएलसी पास गरेपछि अविनाशले आफ्नो चाहना परिवारलाई सुनाए । बुबा तयार थिए । तर आमाको मन्जुरी भएन त्यसपछि उनको जीवनको दिशा बदलियो । उनको पाइलट बन्ने सपना अधुरै रह्यो ।  त्यो अधुरो सपना नै उनलाई अर्को यात्रातिर डोर्‍याउने बीउ बन्यो । अनि बने चिकित्सक पाइलट बन्ने सपना अधुरै रहेपछि अविनाशले इन्जिनियर पढ्ने योजना बनाए । त्यसका लागि तयारी गरे । तर पछि आमाले डाक्टरी पढ्न सल्लाह दिएपछि उनी चिकित्सा क्षेत्रमा लागे । डा. अविनाशले चीन गएर एमबीबीएस र एमडी गरे । त्यसपछि पढाइ र कामका सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेपछि अन्ततः चिकित्सकको रूपमा काम गर्न नेपालमै फर्किए । उनकी श्रीमती पनि चिकित्सक हुन् । अन्नपूर्ण अस्पतालमा काम गर्दा दुवैबीच चिनजान भएको  थियो । जनकपुरका अविनाशले बर्दियाकी केटीसँग प्रेम गरेर उनैसँग बिहे गरे । अहिले उनकी दुई वर्षको छोरी छिन् । स्वदेश र विदेशमा कामको अनुभव फरक अविनाशका अनुसार नेपाल र विदेशका स्वास्थ्य सेवा दिने तरिका फरक छ । काउन्सिलिङकै पाटोमा पनि धेरै फरक रहेको उनी बताउँछन् । नेपालमा एकजना बिरामी हुँदा पुरै गाउँका नागरिकलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने विदेशमा यस्तो हुँदैन । त्यहाँ उपचारको एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर जान पाइँदैन ।  नेपालमा काम गर्दा लाग्ने सबैभन्दा राम्रो भनेको कम लागतमा बढी नतिजा दिन सकिन्छ । उनी नेपालमा सबै कुरा गर्न सम्भव रहेको बताउँछन् । ‘गर्न सक्नु पर्यो यहाँ ठाउँ धेरै छ, यहाँ कम लागतमा बढी नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।  नसाका समस्याहरू नसासम्बन्धी रोगहरू शरीरमा सबैभन्दा अन्तिम अवस्थामा देखिन्छन् । संक्रमण कुनै अंगमा पुग्छ भने पहिले छाती, पेट वा रगतमा असर गर्छ अनि मात्र नसामा पुग्छ । त्यसैले नसासम्बन्धी समस्या प्रायः ढिला देखिन्छन् । शरीरका विभिन्न अंग पेट, छाती, मुटुको अध्ययन पहिले सुरु भएको थियो, तर न्यूरोलोजीको क्षेत्रमा अनुसन्धान पछि मात्र सुरु भयो । नेपालमा भने यो क्षेत्र अझ ढिलोगरी चिनिन थालेको हो । तर अध्ययनको हिसाबले हेर्दा अन्य अंगको तुलनामा नसासम्बन्धी अध्ययन धेरै सक्रिय रहेको पाइन्छ । आज पनि न्यूरोलोजीका विशेषज्ञहरू बिरामीको जटिल समस्या बुझ्न, उपचार र अनुसन्धानमा निरन्तर प्रयासरत छन् । लक्षण कस्तो देखिन्छ ? नसाको समस्याले हुने रोग भनेको पक्षघात, स्ट्रोक, मस्तिष्कघात लगायत हुन् । यी रोगको संक्रमण हुँदा व्यक्तिको शरीरलाई थाहा हुन्छ । तपाईंको एक्कासि ब्यालेन्स  बिग्रन थाल्यो, उठ्दा रिंगटा लाग्छ, आँखाले हेर्दा एउटै कुरा दुईवटा जस्तो देखिन्छ, धमिलो हुन्छ, अनुहार बाङ्गिन्छ, हातखुट्टाको एकभाग कमजोर हुन्छ, बोली पनि लडबडाउँछ भने सिधै अस्पताल जानुपर्छ । सबै नसाको रोगको उपचार सक्दोचाँडो अस्पताल पुग्यो त्यति नै चाँडो उपचार सम्भव हुन्छ । ढिला भयो भने समस्या हुन्छ । बिरामीहरू ढिला गरी अस्पताल पुग्छन् जसले गर्दा उपचारमा समस्या हुन्छ । यो विषयमा धेरै नागरिकलाई थाहा नै हुँदैन । लक्षण देखा पर्दाबित्तिकै अस्पताल पुग्नुपर्ने अविनाश बताउँछन् । कुनैपनि रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हुन्छ । स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तनाव निकै कम गर्नुपर्छ । अविनाशका अनुसार मान्छे अहिले फास्टट्र्याकको जिन्दगीे जिउन थालेका छन् । आत्मशुद्धि पनि अहिले निकै आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘म भनेको म हो, मान्छे कार, जीप होइन कि सबै एकै किसिमको एकै मोडेलको हुनुपर्छ । हाम्रो मोडल त फरक छ । यति कुरामा ध्यान दियौं भने धेरै रोगबाट हामी बच्न सक्छौं ।’ अहिले तनाव बढी  अहिले खानपानमात्र होइन, मान्छेको हुकाई बढाइमा पनि फरक पर्दै गएको छ । जसरी पहिलेका बालबालिका विना तनाब लडिबुडी गर्दै हुर्किन्थे तर अहिलेको बच्चाहरूमा त्यस्तो छैन । बच्चा बेलादेखि नै तनाव बढ्दै गएको छ ।  यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्य कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ ।  मानसिक स्वास्थ्यले पनि यस्ता रोगलाई बढावा दिइरहेको अविनाश बताउँछन् ।  पहिले उपचारमा मानसिक स्वास्थ्यका कुरा आउँदैनथियो तर अहिले शारीरिक उपचारसँगै मानसिक उपचारको पनि कुरा आउन थालेको छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि शारीरिक स्वास्थ्य जाँच गर्दा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्न भनेको छ । अहिले डब्ल्यूएचओले स्ट्याण्डर्ड डेफिनेसन नै परिवर्तन गरिसकेको छ । पहिले स्वास्थ्यको परिभाषामा मानसिक स्वास्थ्य थिएन । अहिले मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रनासाथ मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ ।  चिकित्सक भगवान होइनन्  नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिने, सेवाग्राहीले भोग्ने समस्या भनेको  चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहार हो । उनीहरू झर्केर बोल्ने, कुरा बुझाइदिएन भन्ने गुनासो आउँछ ।  अविनाशका अनुसार चिकित्सकले बिरामीलाई सामान्य तरिकाले बुझाउँदा बिरामीले नबुझ्न सक्छन् । किनभने अस्पतालमा आइसकेपछि बिरामीले धेरै सोंच्न थाल्छन्, उनीहरू अस्पताल आउनासाथ धेरै तनाव लिन्छन् । यसैगरी, अर्को कारण हो, सामाजिक सम्बन्ध, जुन निकै गाढा हुँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ । कुनै बेला बिरामीले अनावश्यक ढिपी गर्दा डाक्टर तथा नर्सहरूले बोलेको कुरालाई झर्केर बोलेको भन्ने गुनासो पनि हुन्छ ।  अविनाश चिकित्सकलाई भगवान मान्ने मान्यताले पनि यो समस्या आएको बताउँछन् । भन्छन्,‘ चिकित्सक भगवान होइनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ ।’   चिकित्सकले अध्ययनअनुसार सकेजतिको मिहिनेतले उपचार गर्छन् । बिरामीको ज्यान जोगाउन हदैसम्म प्रयास गर्छन् तर संधै सफल भइँदैन । भगवानको सोचमा आउनेबित्तिकै नसक्ने कुरा पनि पनि सक्छन् भन्ने मान्यता गलत भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक पनि आम मानिस नै भएको र उसलाई भगवानको नजरले हेर्न छाडिदिनुपर्नेमा अविनाश जोड दिन्छन्।