इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । इलामकी निशा दाहाल ९नाम परिवर्तित० भारतको दार्जिलिङमा बस्छिन्  । नेपाल सरकारले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) सम्झौतामार्फत इजरायलमा केयरगिभर कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर पाउँदा उनी नेपाल फर्किन् । विदेश जान र पैसा कमाउन राम्रो अवसर भन्दै उनी नेपाल फर्किइन् र आवश्यक तयारीमा जुटिन् । क्याम्ब्रिजमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन अंग्रेजी भाषा परीक्षाको फारम भरिन् । सरकारले जेठ १४ देखि असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन समय तोकेपछि उनी जेठ १७ गते नै काठमाडौं आइपुगिन् । आवश्यक कागजात जुटाउन र प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर उनी दिनरात तयारीमा लागिन् । असार २४ गते त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनमा परीक्षा दिन पुगेपछि उनले कल्पना नै नगरेको दृश्य देखिन् । एउटै हलमा दुई–तीन सय परीक्षार्थी, बस्नसमेत पर्याप्त ठाउँ थिएन । परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीले मोबाइलदेखि हेडफोनसम्म आफैं बोकेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उनी भन्छिन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा जस्तो भन्दा पनि हतारहतारमा गरिएको कुनै सामान्य व्यवस्थाजस्तो लाग्यो ।’ अव्यवस्थित वातावरणबीच उनले परीक्षा दिइन् । अंग्रेजी उनका लागि नयाँ विषय थिएन । कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङ विद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनले प्लसटुदेखि स्नातक तहसम्म अंग्रेजी विषय नै लिएर अध्ययन गरेकी थिइन् । बाल्यकाल दार्जिलिङमा बिताएकी उनी नेपालीभन्दा अंग्रेजी भाषामा बढी सहज महसुस गर्छिन् । तर, नतिजा आयो, अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो । स्पिकिङमा बी–वान स्तर आवश्यक थियो । तर, उनले ए–टु मात्रै प्राप्त गरिन् । नतिजा देखेपछि उनी आफैं अचम्ममा परिन् । ‘कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङमै पढेँ, प्लसटुदेखि ब्याचलर्ससम्म अंग्रेजी विषय लिएर पढे ँ। अहिलेसम्म कुनै परीक्षामा फेल भएकी छैन । तर, सामान्य भाषा परीक्षामा असफल हुन पुगेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मेरो कमजोरीभन्दा पनि परीक्षा प्रणाली र व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ उनका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा पर्याप्त व्यवस्थापनको अभाव थियो । परीक्षार्थीको चाप अत्यधिक थियो भने आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमजोर देखिन्थ्यो । यस्तो वातावरणले परीक्षार्थीको प्रदर्शनमा असर पार्न सक्ने उनको दाबी छ । त्यति मात्र होइन, नतिजाप्रति चित्त नबुझे पुनरावलोकन ९री–चेकिङ० गराउने व्यवस्था नहुनुलाई पनि उनी गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्छिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा भन्ने, तर आफ्नो नतिजामाथि पुनः परीक्षण गर्ने अवसरसमेत नदिनु न्यायोचित हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘क्याम्ब्रिजको मूल्याङ्कन प्रणालीमै पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।’ निशा मात्रै होइनन्, इजरायल जानका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिएका धेरै परीक्षार्थीले पनि नतिजा, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । धेरैले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम स्कोर आएको गुनासो गरेका छन् भने नतिजा पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । निशा जस्तै बैंकका कर्मचारी अंग्रेजी विषयमै मास्टर्स गरेका धेरै परीक्षार्थीको नतिजा कमजोर आउँदा र व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै मंगलबार केही परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमै नाराबाजी गरेका थिए । परीक्षाको व्यवस्थापन नै राम्रो नभएको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।  नेपाल सरकारमार्फत इजरायल जान पाउने अवसर हजारौं युवाका लागि आकर्षक सपना बनेको छ । तर, त्यही सपनाको प्रवेशद्वार मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्नहरूले भने परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गराएको छ । शुल्क महँगो भएको गुनासो इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमका लागि अनिवार्य बनाइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले महँगो शुल्क असुलिए पनि त्यस अनुसारको सेवा-सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक परीक्षार्थीले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, यति रकम तिरेपछि पनि परीक्षा केन्द्रबाट आधारभूत सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको आरोप छ । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनले परीक्षार्थीलाई आफ्नै मोबाइल फोन र इयरफोन लिएर आउन अनिवार्य गरेको थियो । मोबाइलमा कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुनुपर्ने, ह्याङ नहुने राम्रो स्मार्टफोन हुनुपर्ने र साथमा इयरफोनसमेत अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । परीक्षार्थीहरू पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेपछि पनि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण आफैंले बोकेर जानुपर्ने अवस्था अस्वाभाविक हो । उनीहरू भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले कम्तीमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री र सहज वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा केन्द्रमा न पर्याप्त बस्ने ठाउँ थियो, न त शान्त वातावरण नै ।’ झन् एउटै हलमा ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी राखिँदा स्पिकिङ परीक्षामा एक जनाले बोलेको आवाजले अर्कोलाई असर गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँ तिरियो, तर त्यो रकमअनुसारको सेवा र सुविधा कतै देखिएन, ‘परीक्षा दिन गएको अनुभवभन्दा झन्झट र हैरानी बढी भयो ।’ परीक्षार्थीहरूको गुनासो केवल शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, आफूहरूले तिरेको रकम अनुसारको गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित परीक्षा वातावरण नपाएको पनि हो । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष मूल्याङ्कनसँगै परीक्षार्थीमैत्री वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अनिश्चितका लागि स्थगित अंग्रेजी भाषा परीक्षामा चर्को शुल्क, अव्यवस्थित सञ्चालन र परीक्षार्थीमैत्री वातावरणको अभावबारे व्यापक असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि अन्ततः परीक्षा नै रोकिएको छ । परीक्षार्थीहरूले शुल्कको औचित्य, परीक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाउन थालेपछि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो ।  सीआईआईएनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा ‘अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण’ अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । तर, ती अप्रत्याशित परिस्थितिबारे भने संस्थाले थप स्पष्ट पारेको छैन । सिआईआईएनले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म परक्षिा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनकि भएपछि हाल अग्रेजी भाषा परीक्षा स्थगित छ ।  परीक्षार्थी अन्योलमा इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमअन्तर्गत केयरगिभरका रूपमा जान चाहने युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा काठमाडौंमै सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट सयौं युवाहरू राजधानी पुगेका थिए । तर, परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि उनीहरूको समय, श्रम र खर्च सबै अन्योलमा परेको छ । बझाङकी एलिना विष्ट पनि त्यही आशा बोकेर काठमाडौं आएकी थिइन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा एएनएमका रूपमा कार्यरत उनले विशेष गरी परीक्षा दिनकै लागि एक साताको बिदा मिलाएकी थिइन् । इजरायलका लागि आवेदन खुलेको जानकारी पाएलगत्तै उनी आवश्यक तयारीसहित राजधानी आइपुगेकी थिइन् ।  तर, परीक्षा सञ्चालन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भाषा परीक्षा नै स्थगित भएको सूचना आयो । न परीक्षा दिन पाइयो, न इजरायल जाने यात्राको अर्को चरणमा पुग्न सकियो। अन्ततः उनी निराश मन लिएर बझाङ फर्किन बाध्य भइन् । ‘एक साताभन्दा बढी बिदा मिलाउन सजिलो हुँदैन। यहाँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । फेरि खुल्यो र बिदा मिल्यो भने आउँला, नभए यो पटक यत्तिकै भयो ।’ उनले भनिन् । एलिना मात्र होइनन्, यस्तै सपना बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी पहाडसम्मका धेरै युवाहरू आफ्नो कामबाट बिदा मिलाएर, केहीले त ऋणधन गरेर समेत काठमाडौं आएका थिए । कतिपय निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र वृद्धाश्रममा कार्यरत भएकाले सीमित समयका लागि मात्रै बिदा पाएका थिए । तर, परीक्षा नै रोकिएपछि उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर काठमाडौं बसाइको खर्च, अर्कोतिर कामबाट लिएको बिदा खेर गएको पीडा । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लिएको संस्थाले ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’को कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरे पनि नयाँ मिति सार्वजनिक नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । भाषा परीक्षाको औचित्यमाथि प्रश्न इजरायल जान चाहने नेपाली युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य बनाइए पनि त्यहाँ लामो समयदेखि केयरगिभरका रूपमा काम गरिरहेकाहरू भने यसको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार केयरगिभिङ पेशामा सफल हुन अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा र व्यवहारिक सीप बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । इजरायलमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केयरगिभरको रूपमा कार्यरत काठमाडौंकी धड्कन शर्मा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बनाउनुको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने काममा भाषाभन्दा बढी मानवीय संवेदना, धैर्यता र व्यावहारिक सीप आवश्यक पर्छ । उनी भन्छिन्, ‘बुढाबुढीको हेरचाह कसरी गर्ने, उनीहरूको सरसफाइ कसरी गराउने, उनीहरूलाई कसरी खुसी राख्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा कसरी साथ दिने भन्ने कुरा सिकाइनु आवश्यक हो । तर, अंग्रेजी नै बोल्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन ।’ धड्कनका अनुसार इजरायल पुगेपछि दैनिक कामकाजमा अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा बढी प्रयोग हुने भएकाले अधिकांश केयरगिभरहरूले त्यही भाषा सिकेर काम चलाउने गरेका छन् ।  ‘हामीले काम गर्ने अधिकांश वृद्धवृद्धाले अंग्रेजी बोल्नु हुन्नँ । उनीहरूसँग संवाद गर्न हिब्रु भाषा नै सिक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ,‘त्यसैले अंग्रेजी भाषालाई यति ठूलो बाधा बनाउनु आवश्यक देखिँदैन ।’ उनको बुझाइमा केयरगिभर छनोट गर्दा भाषाभन्दा पनि बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने सीप, सहनशीलता, व्यवहार, मानसिक तयारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । इजरायलमा कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरू पनि अंग्रेजी भाषाको नाममा परीक्षार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘भाषा सिक्न सकिने विषय हो, तर सेवा गर्ने मन, धैर्यता र व्यवहारिक सीप भने प्रशिक्षण र अनुभवबाट विकसित हुने कुरा हो ।’ के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ?  अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर परीक्षार्थीहरूबाट चर्को असन्तुष्टि र विरोध भइरहेका बेला परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले भने फरक दाबी गरेको छ । संस्थाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सूचना जारी गर्दै केही ‘अराजक व्यक्तिहरू’ जबरजस्ती परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा परीक्षार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको र सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको छ । सीआईआईएनका अनुसार केही व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा अनावश्यक हल्ला मच्चाएपछि अप्रत्याशित अवस्था सिर्जना भएको र त्यसकै कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको हो । यद्यपि, संस्थाले परीक्षा लामो समयका लागि नरोकिने संकेत गर्दै केही दिनभित्रै पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ। परीक्षार्थीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उसले आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा अनिश्चितकालसम्म रोकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । विभागअन्तर्गतको जी-टु-जी मोनिटरिङ एन्ड अपरेसन शाखाका प्रतिनिधिका अनुसार परीक्षा किन स्थगित गरियो भन्ने विषयमा विभागले बुझिरहेको बताएको छ । विभागले परीक्षा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र नियमित बनाउन र परीक्षार्थीलाई अनावश्यक अन्योलमा नपार्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि इजरायलका लागि आवश्यक अंग्रेजी भाषा परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने क्याम्ब्रिज अपस्किल्स टेस्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी सीआईआईएनलाई दिइएको छ । तर, परीक्षा सुरु भएदेखि नै शुल्क, व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, नतिजा प्रणाली र परीक्षा स्थगनसम्मका घटनाले यो प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ । 

काठमाडौं । विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ । विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेर आर्थिक ठगी गरिरहेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको हो ।  विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूका लागि धरौटीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले अनिवार्य रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।  यो व्यवस्थाले विद्यार्थी ठगीका घटना घटाउने, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्या परेमा पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आधार तयार गर्ने विश्वास सरकारको छ ।   सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि ल्याएको धरौटी प्रस्तावले यो विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । वर्षौंदेखि दर्ता प्रक्रिया रोकिएर कानुनी अन्योलमा रहेको कन्सल्टेन्सी क्षेत्र अहिले धरौटीको नयाँ व्यवस्थाको सामना गर्दैछ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्रले विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेको उजुरीहरू प्रहरीमा परेका छन् । उजुरीपछि प्रहरीले केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ भने धेरै सञ्चालकहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर घरमा बसेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकबाट कन्सल्टेन्सीका बारेमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अब यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धरौटीको व्यवस्था सरकारले तयार गरेको नियमावलीको अनुसूची-२ नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको  छ ।  यस्तै, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ । आईएलटीएस, पीटीई, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन । तर, विदेशी संस्थाका हकमा नियम अझ कडा बनाइएको छ । विदेशी संस्थाले नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य संस्थाले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सेवा सञ्चालनसम्बन्धी थप कडाइ पनि गरिएको छ । विद्यार्थीसँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, एक रुपैयाँ पनि नगदमा लिन नपाइने, सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि हाल व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति लिएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूका लागि समेत आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ । त्यस्तै, नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले समेत एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवसायीहरूको आपत्ति सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा राखिएको धरौटीका विषयमा भने शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू शिक्षा जस्तो सेवा गर्ने कार्यमा सरकारले लगाएको धरौटीको विषय कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नियमावली स्वागतयोग्य भए पनि धरौटी लगायतका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । शैक्षिक व्यवसायी परामर्श केन्द्र (ईक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज घले धरौटीको विषयमा सरकारले नियमावलीमा राखेको प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । धरौटी कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा हुनुहुँदैन । ‘खासगरी अहिलेको अवस्थामा यो एउटा डर लाग्दो नजिर बस्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले यो क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा धरौटीको व्यवस्था ल्याइनु राम्रो होइन,’ भट्टराईले भने  । यो विषयमा आफूहरू जस्ता व्यवसायीसँग कुनै पनि छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले इक्यानको महासचिव हुँदै अध्यक्षको कार्यकालसम्म यो क्षेत्रमा धरौटी  किन आवश्यक छैन भन्ने विषयमा लिखित विवरण पनि बुझाइसकेकाले फेरि यस्तै व्यवस्था गरिन नहुने बताए । उनी यो विषयमा अहिलेभन्दा पहिलेका परम्परागत भनिने सरकारले बुझेको बताउँदै भट्टराई अहिलेको विश्वशिक्षाका विषयमा बुझेको सरकारले यो विषयलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘नियमावली चाहिन्छ, आवश्यक छ । तर, यो विषयमा स्पष्ट छलफल गरेर संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल धरौटीसँग नियमावलीमा भएका अन्य केही विषयमा पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । उनी नियमावलीमा भएको ग्रेडिङ सिस्टम पनि अनावश्यक भएकाले यसलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि देशमा कन्सल्टेन्सीलाई ग्रेडिङका आधारमा वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, हामी त्यसैको छलफलमा व्यस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छौं, हामी व्यवसायीसँग छलफलै नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कोठे छलफलबाट नियमावली आइनुहुँदैन ।’  उनी शैक्षिक परामर्श व्यवसायजस्तो सेवामूलक व्यवसायमा धरौटी राख्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारले व्यवस्थित बनाउनुको साटो यो नियमावलीले थप विसंगति निम्त्याउने बताउँछन् । असर के पर्छ ? शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि प्रस्ताव गरिएको धरौटी व्यवस्थाको असर केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, अभिभावक र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीहरूसम्म पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । धरौटीको अवधारणालाई सरकारले विद्यार्थी हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रणको उपायसँग दाँजे पनि यसले व्यवसायमा प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो बनाउने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल बताउँछन् ।  उनी यो व्यवस्थाले गुणस्तरभन्दा पनि पूँजीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन् ।  सरकारको यो नीतिले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ठूलो लगानी गर्न सक्ने केही व्यवसायी बजारमा टिक्ने र नयाँ उद्यमीहरू भने सुरुमै बाहिरिने जोखिम रहेको उनको तर्क छ । व्यवसायीलाई मात्र नभई यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय दबाब विद्यार्थीमाथि पर्नेछ ।  यो नियमावली लागू भएपछि विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थीले भविष्यमा अझ बढी परामर्श शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वा अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले धरौटीको लगाइसकेपछि कन्सल्टेन्सीले यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकबाटै असुल गर्ने भएकाले थप समस्या हुने ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।  सम्बन्धित सामग्री : सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको आफ्नो कार्यालयको सटर बन्द गरेर धादिङका एक शैक्षिक व्यवसायी यतिबेला घरमै बसिरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म त्यही कार्यालयमा विदेश अध्ययनको सपना बोकेर आएका विद्यार्थी र अभिभावकको भीड लाग्थ्यो । जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने सयौं विद्यार्थीलाई उनले परामर्श दिए, आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिए र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याए । ६ वर्षअघि स्थापना गरेको उनको शैक्षिक परामर्श संस्था वडामा विधिवत् दर्ता थियो । हरेक वर्ष कर तिरिरहेका थिए । स्थानीय सरकारको अभिलेखमा उनी वैधानिक व्यवसायी थिए । तर, अहिले उनी राज्यकै नजरमा ‘अवैध’ व्यवसायी भएका छन् । ‘मैले चलाएको कन्सल्टेन्सीलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा दर्ता गरेको छु, राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको छु । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई चिन्दैन ।’ उनले मन्त्रालयमा पटक-पटक पुगेर कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि प्रयास गरे । तर, हरेक पटक एउटै जवाफ पाए नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द छ । अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रहरीको छापामार कारबाहीको खबर सुन्नासाथ उनले कार्यालयमा ताला लगाएर घर बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । पुतलीसडक, बागबजार र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरू बाक्लै सञ्चालनमा थिए । क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, बेलायत वा युरोपेली मुलुकमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू यिनै कार्यालयमा पुग्थे । परामर्शदाता संस्थाहरूले विद्यार्थी र विश्वविद्यालय बीचको पुलको काम गर्थे । तर, अहिले धेरै कार्यालयका सटर बन्द छन् । कतिपयमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय सञ्चालकहरू कार्यालय आउनसमेत डराउन थालेका छन् । उपत्यका प्रहरीले पछिल्ला दिनहरूमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारबाही तीव्र पारेपछि सयौं व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले धेरैले कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसिरहेका छन् । राज्यको नीतिमा समस्या कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आफूहरूलाई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइनु अन्याय भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको भन्दा पनि राज्यको नीतिमा छ ।  २०७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएपछि वडामा दर्ता गरेर सञ्चालनमा आएका धेरै संस्था मन्त्रालयको सूचीमा समावेश हुन सकेनन् । ‘राज्यले ढोका बन्द गरिदिएको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘दर्ता गर्न खोज्दा पनि बाटो छैन । अनि दर्ता नभएको भनेर पक्राउ गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’ उनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, कर तिरिरहेका छन्, कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको मान्यता नपाउँदा उनीहरू ‘वैधानिक र अवैधानिक’ बीचको विचित्र अवस्थाको सिकार बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि कन्सल्टेन्सी दर्ता कार्य रोकेको छ । तत्काल दर्ता प्रक्रियामा रहेका ७ सय ८६ वटा कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता नगर्दै शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो ।  ७ वर्षदेखि दर्ता प्रक्रिया रोक्दा शैक्षिक व्यवसायीहरू भने सरकार नै आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (ईक्यान)का निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई व्यवसायीलाई गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘एकातिर नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको लागि जान चाहनेको सख्या बढ्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले  एउटा कार्यविधि बनाएर मात्र मनिटर गर्न खोज्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’ उनी जब राज्यमा नीति र कानुन हुँदैन तब गलत तरिकाका तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिर्ने बताउँदै अहिलेका दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी यसैको उपज भएको बताउँछन् ।  शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्न चाहनेको संख्या धेरै थियो, हामीले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्यौं, सबै शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेट्यौं विद्या भट्टराई मन्त्री हुँदा उहाँले यसको गम्भीर्यता बुझ्नु भयो, उहाँकै पहलकदमीमा अनुमति लिएकाहरूमध्ये नवीकरण प्रक्रियामा राखेर काम सुरु गरिन् । तर, त्योबाहेक आजको दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयले काम गरेको छैन,’ भट्टराईले भने ।  अब  शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावलीपछि दर्ताको लागि बोलाउने आशामा व्यवसायी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले चिन्ने ७६० मात्र विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि मोफसलका सहरसम्म कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्ड सजिलै देख्न सकिन्छ ।  विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीका लागि यिनै संस्थाहरू पहिलो ‘गन्तव्य’ बनेका छन् । तर, विद्यार्थीलाई विदेशसम्मको बाटो देखाइरहेका यस्ता संस्थामध्ये अधिकांशलाई भने राज्यले आफ्नो अभिलेखमा स्थान दिएको छैन । अनौपचारिक रूपमा देशभर १० हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने ७ सय ६० वटा संस्थालाई मात्र मान्यता दिएको छ । अर्थात्, मन्त्रालयको अभिलेखमा ‘वैधानिक’ मानिएका कन्सल्टेन्सीको संख्या ७६० मा सीमित छ । बाँकी हजारौं कन्सल्टेन्सीहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सरकारको नजरमा उनीहरू कानुनी मान्यता बाहिर रहेका संस्था हुन् । अझै विडम्बना के छ भने तीमध्ये धेरैले स्थानीय तहमा दर्ता गरेका छन्, नियमित कर तिरिरहेका छन् र सयौं युवालाई विदेश अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आफूले मान्यता दिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सूचीमा अटाएका ७६० संस्थाले मात्र मन्त्रालयको ‘पहिचान’ पाए, बाँकी हजारौं संस्था भने एक प्रकारले राज्यकै अभिलेख बाहिर रहेका छन् । कन्सल्टेन्सी दर्ता किन बन्द ? २०७४ सालमा देशमा संघीयता लागू भयो । तीनवटा सरकार बने । कन्सल्टेन्सीलाई कुन निकायले हेर्ने र कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषयमा कुरा बाँडियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनले २०७४ सालमा निर्देशिका जारी गर्यो । तर, समस्या यो कुरालाई प्रदेशमा राख्ने कि संघमा भन्ने बहस भयो । कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो नहुँदा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका जारी गरेर कसको अधिकारमा राख्ने एकिन गरेर दर्ता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ऐन, नियम नबन्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । अब कहिले ऐन बन्छ र कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ यसको यकिन जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन ।  शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरी तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रलाई नियमावलीबाट सुनिश्चित नगरुञ्जेलसम्म दर्ता प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।  शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत राख्न भनेको छ । तर, २०७५ सालमा गरेको निर्णयले स्पष्ट नियमावली नबनाउञ्जेलसम्म काम रोक्ने भनेकाले कहिलेबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा तत्काल भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।   कोइराला भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म सेवा रोक्नु राम्रो त होइन । तर, निर्णय नै त्यसरी भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरुञ्जेलसम्मका लागि भन्ने कुरा निर्णयमै भएकाले नयाँ ऐन नियम आएको छैन, त्यसैले अब कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।’  शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको तयारी गरिरहेकाले छिट्टै आउने आशामा कोइराला छन् । कर तिर्छन्, दर्ता हुन पाउँदैनन् अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी वडादेखि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका छन् । दर्तासँगै उनीहरूले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नदिएको मात्र हो ।      कन्सल्टेन्सीले कर तिरेको प्रमाण पेश गर्यो, कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर स्वीकृत दिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेकालाई नवीकरण नगर्ने हो । ‘कम्पनी त शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गरेको होइन । कम्पनीलाई दिएको शिक्षा सम्बन्धी काम को अधिकार मात्र झिकेको हो । अथवा अधिकार दिने कि नदिने भनेको हो । कम्पनी ऐनअनुसार चलेका हुन्छन्, कम्पनीलाई हेर्ने भनेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हो । उसको अडिट गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा मात्र हो,’ कोइरालाले भने ।  शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा  प्रमाणीकरण शाखाका शाखा अधिकृत गोकर्ण प्रसाद बञ्जारा कन्सल्टेन्सी  दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । असारको पहिलो सातासम्म कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी नियमावली आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीको चाहिँ स्वीकृति दिन पाउने अधिकार संघमा मात्रै छ । अनि संघमा हुँदा हुँदै पनि केही समय पहिले केही प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गत कन्सलटेन्सी दर्ताका लागि आह्वान नै गरेको थियो । केही कन्सल्टेन्सीले स्वीकृति पत्र पनि लिएको बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रिया भनेर प्रदेशले फेरी बीचमा रोकेको छ । ‘प्रदेशका साथीहरूले संविधान हेर्नुभयो कि के गर्नुभयो, यो त हाम्रो काम रहेनछ भन्ने हिसाबले होला अहिले फेरि उहाँहरूले दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्नु भएको छ,’ बञ्जाराले भने ।

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म प्लसटुको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ विदेशी विश्वविद्यालय हुन्थ्यो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत वा जापान जाने तयारीमा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै जुट्थे ।  परिणामस्वरूप, नेपालका धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नो स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न समेत कठिन पर्थ्यो । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्तिमा क्रमशः परिवर्तन देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि नेपालका कलेजहरूले अपेक्षाभन्दा बढी विद्यार्थी पाउन थालेका छन् भने यस वर्ष भर्ना अझ बढ्ने आशामा शैक्षिक संस्थाहरू उत्साहित छन् । एक समय विद्यार्थी खोज्दै घरदैलो अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था भोगेका कलेजहरू अहिले भने बढ्दो चासोका कारण नयाँ रणनीति बनाउन थालेका छन् । यो परिवर्तनको पछाडिको कारण हो विदेशी विद्यार्थीमाथिको कडाइ । पछिल्लो समय अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेका छन् । अध्ययन भिसा प्राप्त गर्न थप प्रमाण र प्रक्रिया आवश्यक हुन थालेको छ भने अध्ययन तथा बसोबासको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विदेश अध्ययनको सपना बोकेका धेरै विद्यार्थीले बढ्दो खर्च, अनिश्चित भिसा प्रक्रिया र बदलिँदो आप्रवासन नीतिका कारण आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न थालेका छन् ।  यही परिस्थितिले धेरै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली कलेजहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम, आधुनिक पूर्वाधार, उद्योगसँगको सहकार्य र रोजगारीमुखी पाठ्यक्रममा जोड दिएकाले पनि विद्यार्थीको विश्वास बढ्दै गएको छ । विकल्पमा नेपाल रोज्दै विद्यार्थी काठमाडौंको चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेकी स्मोन राईका दिनहरू यतिबेला दुइटा फरक संसारबीच बितिरहेका छन् । एकातिर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना छ, अर्कोतिर त्यही सपनाको बाटोमा देखिएका अनिश्चितताहरू ।  आफूले अध्ययन गरेको कलेजमै काउन्सिलरका रूपमा काम गरिरहेकी स्मोनको पहिलो रोजाइ विदेश हो । तर, पछिल्लो समय क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूले विद्यार्थी भिसामा गरेको कडाइले उनको आत्मविश्वासमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । ‘सकेसम्म प्लसटुपछि विदेश नै जाने सोच छ, त्यही अनुसार तयारी पनि गरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अन्तिममा भिसा नै नलाग्ने हो भने नेपालमै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनको योजनामा विदेशी विश्वविद्यालय पहिलो प्राथमिकता छ । तर उनले स्वदेशी कलेजलाई पनि विकल्पका रूपमा राखेकी छिन्। विदेशको सपना देख्ने धेरै नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा अहिले स्मोनको जस्तै छ—पहिलो लक्ष्य विदेश, तर अन्तिम भर भने नेपाल । स्मोनकी सहपाठी अनिसा ठकुरीको कथा पनि धेरै फरक छैन । कक्षा १२ को नतिजा पर्खिरहेकी अनिसाले पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयलाई पहिलो रोजाइमा राखेकी छिन् । यद्यपि उनले पनि परिस्थितिले साथ नदिए नेपालमै अध्ययनलाई विकल्पका रूपमा खुला राखेकी छन् । उनीहरूको पुस्ताका धेरै विद्यार्थीका लागि विदेश जाने चाहना अझै जीवित छ, तर त्यो चाहना पूरा हुने निश्चितता भने पहिलेभन्दा कमजोर बनेको छ । झापाका समीर निरौलाको दिनचर्या पनि अहिले यही अनिश्चितताले घेरिएको छ । उनी प्लसटुपछि अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । भाषा परीक्षा, कागजात संकलनदेखि लिएर विश्वविद्यालय छनोटसम्मका प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । तर, उनको मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर घुमिरहेको छ—भिसा लाग्ला त ? ‘हामीभन्दा अगाडिका दाजु–दिदीहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि भिसा पाउन सक्नुभएन,’ समीर भन्छन्, ‘अहिले विभिन्न देशले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेका छन् भन्ने सुनिरहेका छौँ । सबै तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णय भिसाले नै गर्छ ।’ गत वर्ष केही कन्सल्टेन्सीमार्फत अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर पाएको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘अहिले आवेदन दिनु र विश्वविद्यालयबाट अफर पाउनु मात्रै पर्याप्त छैन। भिसा नआउञ्जेल केही पनि निश्चित हुँदैन ।’ समीरको स्वरमा विदेश जाने उत्साह पनि छ र असफल हुने सम्भावनाप्रतिको चिन्ता पनि। ‘अवसर पाइयो भने विदेश जानुपर्ला, नभए यहाँकै कलेजमा पढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । स्मोन, अनिसा र समीर तीन फरक पात्र हुन्, तर उनीहरू प्रतिनिधि पात्र पनि हुन्। उनीहरूको कथाले अहिलेको नेपाली विद्यार्थी पुस्ताको मनोदशा चित्रित गर्छ । विदेशको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपना पूरा हुने बाटो पहिलेभन्दा कठिन बनेको छ ।  यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने प्रयाससँगै नेपालका कलेजहरूमा पनि आवेदन दिन थालेका छन्। एक समय अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिने स्वदेशी कलेजहरू अहिले धेरै विद्यार्थीका लागि ‘ब्याकअप प्लान’ मात्र होइन, सम्भावित गन्तव्यका रूपमा पनि स्थापित हुन थालेका छन् ।  विद्यार्थी पठाउनै गाह्रो वर्षौंदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने बाटो देखाउँदै आएका शैक्षिक परामर्शदाताहरू पनि पछिल्लो समय बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कडा भिसा प्रक्रियाका कारण दबाबमा छन् । उनीहरूका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता गन्तव्यमा विद्यार्थी पठाउन अझै सहज भए पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता परम्परागत आकर्षक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीले पहिलेभन्दा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूका अनुसार समस्या विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउनमा होइन, भिसा स्वीकृति पाउनमा छ । यही कारणले विदेश अध्ययनको योजना बनाउने धेरै विद्यार्थी अन्तिम समयमा आएर अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुन थालेका छन् । कंगारु एजुकेशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार विशेषगरी अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति नेपाली विद्यार्थीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । उनी भन्छन्, अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या मात्र होइन, भिसा स्वीकृत हुने दर पनि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ । ‘अहिले ठ्याक्कै कति प्रतिशतले घट्यो भन्ने विषयमा तथ्यांक हेर्नुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘तर सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गत डिसेम्बरपछि अस्ट्रेलियाका लागि आउने आवेदनको मात्रा नै घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अस्ट्रेलियन डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले विद्यार्थी भिसा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ । पहिले जस्तो विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर प्राप्त गरेपछि भिसा सहजै आउने अवस्था अब छैन । अहिले विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता, अध्ययनको उद्देश्य, रोजेको कोर्सको औचित्य र भविष्यको योजना सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्न थालिएको छ । ‘विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कत्तिको सक्षम छ, उसले अध्ययन अवधिभरको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, रोजेको कोर्स उसको शैक्षिक पृष्ठभूमिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, अध्ययनपछि त्यसको व्यावसायिक मूल्य के हुन्छ—यी सबै कुरा अहिले पहिलेभन्दा धेरै गहिराइमा गएर हेरिन्छ,’ उनी भन्छन् । तिमिल्सेनाका अनुसार यही कडाइका कारण नेपाललाई अस्ट्रेलियाले हेर्ने जोखिम स्तर  पनि परिवर्तन भएको छ । पहिले तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिने नेपाल अहिले उच्च निगरानीको श्रेणीमा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी भिसा स्वीकृतिमा परेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउन अहिले पहिलेको तुलनामा निकै कठिन भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण अझै यी देशप्रति नै केन्द्रित रहे पनि भिसा स्वीकृतिको दर घट्दा धेरैको सपना बीच बाटोमै अल्झिन थालेको उनी बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार विदेश अध्ययनको चाहना घटेको होइन, बरु भिसा नीतिमा आएको कडाइका कारण त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चुनौती थपिएको हो । ‘विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइ अहिले पनि अमेरिका र अस्ट्रेलिया नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय भिसा स्वीकृत हुन निकै कठिन भएकाले चाहेर पनि धेरै विद्यार्थीलाई पठाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम अपेक्षाकृत सहज थियो। अहिले भने विश्वविद्यालयबाट भर्ना स्वीकृति प्राप्त गरेपछि पनि भिसा अस्वीकृत हुने जोखिम उच्च रहेको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा जति विद्यार्थी पठाउन सकिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन,’ भट्टराई भन्छन्,‘यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति र थप जाँच प्रक्रियाका कारण विदेश जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यार्थी नेपालमै रोकिन बाध्य भएका छन् ।’ भट्टराईको अनुभवमा अहिले विदेश अध्ययनको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वविद्यालय छनोट वा आवेदन प्रक्रिया होइन, अन्तिम चरणको भिसा स्वीकृति बनेको छ । यही कारणले धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने तयारीसँगै नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयलाई पनि विकल्पका रूपमा राख्न थालेका छन् । उनको भनाइले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संकेत गर्छ- विदेश अध्ययनको आकर्षण यथावत् भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो पहिलेभन्दा धेरै जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । भिसा प्रक्रियामा आएको यो परिवर्तनले केवल विद्यार्थीलाई मात्र होइन, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पनि प्रभावित गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेश अध्ययनको योजना बनाउने अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अस्ट्रेलिया हुने गरेकोमा अहिले धेरैले जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत वा स्वदेशी कलेजतर्फ पनि ध्यान दिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भिसा नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्य मात्र परिवर्तन गरेको छैन, नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत नयाँ ऊर्जा दिएको छ । एक समय ‘पहिलो विकल्प’ विदेश र ‘अन्तिम विकल्प’ नेपाल हुने गरेकोमा अहिले धेरै विद्यार्थीले दुवै विकल्पलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन थालेका छन् ।  विदेश अध्ययनको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपनासम्म पुग्ने बाटो भने पहिलेभन्दा साँघुरो हुँदै गएको छ । यही बदलिएको यथार्थले नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रको आगामी परिदृश्यलाई समेत नयाँ ढंगले आकार दिन थालेको छ । नेपाली शैक्षिक संस्थालाई राहत पछिल्ला केही वर्ष नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सहज थिएनन् । प्लसटुपछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिले स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका धेरै कलेजहरूलाई अस्तित्वकै चुनौती खडा गरिदिएको थियो ।  करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूले स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो। कतिपय संस्थाहरू त शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विकल्पबारे समेत सोच्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति विस्तारै बदलिँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ । विश्वका प्रमुख अध्ययन गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रले लामो समयपछि राहतको सास फेर्न थालेको छ । एक समय विदेशी विश्वविद्यालयको आकर्षणका कारण ओझेलमा परेका स्वदेशी कलेजहरू अहिले फेरि विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेका छन् ।  यो परिवर्तनको प्रारम्भिक संकेत आर्थिक वर्ष २०८२ मै देखिन थालेको थियो । २०८१ मा अपेक्षित भर्ना संख्या पूरा गर्न नसकेका धेरै कलेजहरूले २०८२ मा तुलनात्मक रूपमा बढी विद्यार्थी पाए । यही प्रवृत्ति यस वर्ष अझ बलियो हुने अपेक्षा शैक्षिक संस्थाहरूको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै व्यवसायी र शैक्षिक प्रशासकहरूका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकमा भिसा प्रक्रिया जटिल बन्दै जाँदा तथा अध्ययन खर्च बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थालेका छन् । यसले स्वदेशी कलेजहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ पनि यही परिवर्तनलाई नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार नेपाली कलेजहरू अहिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छन् र विद्यार्थीलाई देशमै प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन तयार छन् । ‘हाम्रो कलेजमा अन्य केही कलेजहरूले जस्तो विद्यार्थी अभावको समस्या खासै थिएन। हामीले आवश्यक सीटअनुसार विद्यार्थी पाउँदै आएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,तर अहिले बजारमा देखिएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीलाई अझ बढी सेवा दिने अवसर सिर्जना गरेको छ। विदेश जाने बाटो कठिन बन्दै जाँदा विद्यार्थीले नेपालका कलेजलाई पनि समान रूपमा हेर्न थालेका छन्, यो सकारात्मक संकेत हो ।’ उनका अनुसार अहिलेको चुनौती केवल विद्यार्थी भर्ना बढाउनु मात्र होइन, नेपालमै बसेर अध्ययन गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सीप र अवसर प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि कलेजहरूले पाठ्यक्रम, पूर्वाधार, प्रविधि र उद्योगसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेका छन् ।  उच्च शिक्षा स्वदेशमै गर्ने संख्या बढ्यो स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ६ लाख ७२ हजार ४८९ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर सात लाख ४५ हजार ७७० पुगेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनरत कूल विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा बढी ५० दशमलव ५ प्रतिशत छन् भने कृषिमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब ८० प्रतिशत रहेका छन् ।  जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा ४७ दशमलव ९ र सम्बन्धन प्राप्तमा २७ दशमलव ४ प्रतिशत गरी कूल ७५ दशमलव ३ प्रतिशत छन्। अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा २४ दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। सरकारी लगानीका हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६७ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा ३२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । एनओसी लिनेको संख्या कति ? वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ ।  निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा  जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा  आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः  सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी  नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का  अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए ।  नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन्  ।  उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् ।  उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए ।  सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् ।  कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल  उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले  १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् ।  अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् ।  ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’  यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ ।  निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ  । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ।  दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । झापाको काँकडभिट्टाकी सविना नेपालका लागि गर्भावस्थाको यात्रा सहज बनाइदिएको थियो स्वास्थ्य बीमाले । उनी विगत सात महिनादेखि बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी अस्पतालमा नियमित गर्भ परीक्षण गराइरहेकी थिइन् ।  बारम्बार अस्पताल धाउनुपर्ने गर्भावस्थामा स्वास्थ्य बीमाले उपचार खर्च घटाइदिएको मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा लिन सकिने भरोसा पनि दिएको थियो । त्यसैले पनि उनले सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल रोजिन् ।  नियमित जाँच, औषधि र परीक्षण सबै बीमा मार्फत सहज भइरहेको थियो । तर, गर्भावस्थाको बीचमै उनलाई थाइराइड र सुगरको समस्या देखियो । त्यसपछि चिकित्सकले अझ नजिकबाट निगरानी गर्न थाले । पटक–पटक अस्पताल बोलाउने, थप परीक्षण गर्ने र नियमित फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नदिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयसँगै सविनाको उपचार यात्रा अचानक अनिश्चित बनेको छ ।  अहिलेसम्म बीमाको साहरामा उपचार गरिरहेकी उनी अब खर्चको भारी कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । ‘बीमाबाट सेवा लिँदा धेरै राहत थियो, पैसा पनि धेरै लाग्दैनथ्यो,’ सविना भन्छिन्, ‘अब सेवा नै बन्द भएपछि सबै खर्च आफैंले तिर्नुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले सेवा दिने नाममा हामी जस्ता बिरामीमाथि अन्याय ग¥यो ।’ गर्भावस्था जस्तो संवेदनशील समयमा आएको यो निर्णयले सविनाजस्तै हजारौं बीमित महिलालाई अन्योल र आर्थिक दबाबमा धकेलेको छ । सविना जस्तै दैनिक यो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामीलाई अहिले यस्तै पीर परेको छ ।  अस्पतालका अनुसार यो अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका २५ सय बिरामी दैनिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । पूर्वका कन्काई, ओमसाई लगायतका अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा पाइने भए पनि धेरै भीड बी एण्ड सी अस्पतालमा हुन्छ ।  सरकारले गरेको यो निर्णयले बीमाबाट उपचारको राहत पाइरहेका गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् । अस्पतालका अनुसार बी एण्ड सीले करिब ४५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबाट  पाउन बाँकी रहेको छ । झापाको बाहुनडाँगीका घनश्याम घिमिरेले ६ महिनाअघि मात्रै ठूलो आशाका साथ स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए । चार सदस्यीय परिवारका लागि उनले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उमेर ढल्कँदै जाँदा कहिले आफू, कहिले श्रीमती बिरामी भइरहने भएकाले अस्पताल धाउन सजिलो होस् भन्ने सोचेर उनले बीमामा आबद्ध हुने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नपाइने सरकारी निर्णयले उनी निराश बनेका छन् । ‘बुढेसकाल लाग्यो, कहिले श्रीमती त कहिले म नै बिरामी भइरहन्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अस्पताल धाउन सजिलो होला भनेर बीमा गरियो। अब सामान्य जाँचका लागि पनि निजी अस्पतालमा सेवा नपाइने भयो भने त बीमा गरेर के फाइदा ?’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा बीमा भए पनि बिरामीले अपेक्षा अनुसार सेवा पाउन मुस्किल छ । लामो लाइन, सीमित सेवा र उपचार प्रक्रियाको झन्झटले वृद्धवृद्धालाई अझ बढी सास्ती हुने उनी बताउँछन् ।  ‘बीमाले हामीजस्ता वृद्ध र गरिबलाई राहत दिन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ उनी भन्छन्,‘ तर, अहिलेको निर्णय सुन्दा त पैसा खेर फालेजस्तो महसुस भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकटले धान्न सकिने अवस्था नआएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्च्याउनु परेको बताएको छ ।  बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले बोर्डको बढ्दो वित्तिय संकटलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डले यही जेठ २६ गतेदेखि सेवा कटौती गर्ने भनेको छ ।  यो निर्णयले बीमा कार्यक्रमको ओपीडी भार कम गर्ने अपेक्षा बोर्डका पदाधिकारीलाई छ । अहिले बीमाको ५५ प्रतिशत भन्दा बढी भार ओपीडीको भएकाले निजी अस्पतालमा दिइएको ओपीडी भार कटाउँदा खर्च कम आउने विश्वास बोर्डलाई छ ।  राज्यले ठग्यो अछामका अमर साउँद तीन वर्षदेखि काठमाडौको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रमतीको उपचार गराउँदै आएका छन् । श्रमतीको मृगौलामा खराबी आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौ आएका हुन् ।  सुरुमा शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जमा उपचार गराउँदै आएका उनी शिक्षण अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द हुँदा केएमसी अस्पताल गएका थिए । अब केएमसी अस्पतालमै पनि बीमा सेवा कटौती हुने खबरले दुःखी भएका छन् ।  साउँद राज्यले सेवाका नाममा आफूहरू जस्ता विरामीलाई ठगेको बताउँछन् । ‘म बीमित सदस्य हुँ, मैले वर्सेनि बीमा नवीकरण गर्दै पुरै पैसा तिरिरहेको छु । तर, बीमाबाट सेवा लिँदा मैले पाउने सेवा कटौती हुनु भनेको राज्यले ममाथि गरेको ठगी हो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले अस्पतालको सास्ती कहिले बोर्डको सस्ती खेपिरहनुपर्छ । अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, औषधि नपाउँदाको समस्या थियो नै अब सरकारले निजी अस्पतालबाट पाउने सुविधा खुम्च्याइदिँदा समस्या भयो ।’ साउँद जस्तै धेरै बीमितकर्ताहरू स्वाथ्य बीमा बोर्डले गरेको निर्णयले आफूमाथि राज्यले ठगी गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरू गरिब नागरिकले ऋण निकालेर वर्सेनि नवीकरण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी अस्पतालले मात्र राम्रो सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । कुनै पनि बीमित अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिने सेवाबाट खुसी छैनन् ।  छलफल नै नगरी निर्णय  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ गतेदेखि कटौती गरेको ओपीडी सेवाबारे निजीअस्पतालका पदाधिकारीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई गरेको यो निर्णयमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की राज्यले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति जनाँछन् ।  ‘हामीले यत्रो वर्ष निष्ठाले सेवा गर्यौं, बीमाको लागि भनेर कति संरचनाहरू बनायौं, त्यसको बाबजुत राज्यले एकपटक पनि यो विषयमा हामीसँग सल्लाह गर्न चाहेन, यो निकै दुःखद हो ।’ बीमाको पुर्नसंरचना हुन जरुरी रहेको र राज्यलाई पनि भार परेको विषयमा आफूहरू पनि जानकार रहेको भन्दै कार्कीले निजी संस्थासँग सल्लाह र छलफलै नगरी गरिएको निर्णयले दुःखी बनाएको बताए ।  ‘हामीसँग सम्बाद गरेको भए ओपीडी सेवा बन्द नगरेर हामी अर्को विकल्पको बाटो पनि दिन सक्थ्यौं,’ कार्की भन्छन्, ‘समस्याको समाधान जहिले पनि छलफलबाटै हुन्छ, हामी पनि नागरिकलाई सेवा दिन त्यत्तिकै आतुर छौं, त्यसमाथि अझ हामी मेडिकल  कलेज सञ्चालक हौं, अरुले भने जस्तो चोर फटाह होइनौं ।’ उनले सामान्य पान पसल बन्द गर्न पनि सूचना हाल्नुपर्ने अवस्थामा यत्रो नागरिकलाई सेवा दिइरहेको बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा समेत आफूहरूलाई जानकारी नगराइनु गलत रहेको बताए ।    दुई हजारको रोजगारी गुम्ने डर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा खुम्च्याएपछि करिब दुई हजार बढी युवाहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि रोजगारी पाएका युवाहरूले बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।   बिराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा मात्र १ सय १० जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयले अस्पतालले दिइरहेका १ सय १० जना युवाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘एकातिर युवाहरू बेरोजगार भए भन्छौं, खाडीमा पसे भन्छौं, अर्कोतिर नेपालमै काम पाइरहेका युवाहरूले पाइरहेका कामलाई छलफलै नगरी यसरी हटाइदिन्छौं ।’ ‘चार–पाँच जना भए राख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ एउटै अस्पतालमा सय भन्दा बढी व्यक्ति काममा हुनुहुन्छ, बीमा नभएपछि हामी राख्न सक्दैनौं,’ कार्कीले भने । आकस्मिक सेवामा बिरामीलाई उपचार दिए पनि वार्डमा भर्ना गर्न नसकिने कार्कीको भनाइ छ । उनले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई बदाइ गरिसकेपछि बीमालाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  ४७ निजी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम हाल देशभरका ५ सय २ अस्पतालमा सञ्चालित छ । जसमा ४ सय १७ वटा प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छन् भने ८५ वटा प्रेषण केन्द्र रहेका छन् । बोर्डका अनुसार १७ मेडिकल कलेज लगायत ४७ वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले अब ४७ वटा निजी अस्पतालले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई खुम्च्याएको हो । सरकारको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट निजी अस्पताल सञ्चालकहरू  नेपाली नागरिकको लागि २०÷३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु धेरै ठूलो कुरा नरहेको बताउँदै राज्यले यो कार्यक्रमलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थित् गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछन् ।   २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सुरुवातिमा राज्यले ७ अर्बको बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । हाल बढाएर बजेट बढाएर १० अर्ब मात्र बनाएको छ ।  १० अर्ब बक्यौता बाँकी सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा वापतको ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । अस्पतालका सुचना अधिकारी नारायण दाहलले ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार केएमसीमा दैनिक डेढ सय जना बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत सेवाका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको यो निर्णयले विपन्न नागरिकलाई ठूलो मार परेको दाहल बताउँछन् ।  विराटनगरमा रहेको विराट मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम अन्तर्गतको ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । जहाँ दैनिक उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामी मध्ये करिब पाँच सय बढी बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट उपचारका लागि आउने गर्छन् । यस्तै, झापाको बी एण्ड सी अस्पतालले ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । यो अस्पतालमा दिनहुँ २५ सय बिरामी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि मात्र पुग्ने गर्छन् । निजी अस्पतालमा मात्रै हजारौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको निर्णयले यस्ता नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।  कार्की अनुसार निजी ४७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाउन बाँकि रहेको बताएको छ ।  सरकारको अपरिपक्व निर्णय बोर्डले गरेको निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले अपरिपक्व र हतारमा गरिएको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक गुणराज लोहनीले सरकारले बढ्दो वित्तीय संकट देखाउँदै रोजेको उपाय उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।  ‘सरकारलाई वित्तीय संकट परेको छ, तर संकट कम गर्ने नाममा अपनाइएको यो विकल्प सही होइन,’ उनले भने ।  उनले सरकारले हाल लिएको निर्णयलाई आत्तिएको अवस्थाबाट गरिएको निर्णयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । पूर्व महानिर्देशक लोहनीले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नेगरी चालिएको यो कदम ‘संविधान विरोधी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल इथिक्सविपरीतका गतिविधि हुने गरेको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । बिरामी र अस्पताल दुवैले स्वास्थ्य बीमा सेवाको अत्यधिक प्रयोग तथा दुरुपयोग गरेको गुनासो पनि विभिन्न माध्यमबाट उठ्दै आएको छ । तर, अस्पतालहरूमा वास्तवमै यस्तो दुरुपयोग भएको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको लोहनीले बताएका छन् । लोहनीका अनुसार सरकारले गरिब विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत दिइने थप एक लाख रुपैयाँको सुविधाले ठूलो वित्तीय भार परेको छ । यो सुविधाले ती वर्गको कुनै आर्थिक सुनिश्चितासमेत नभएको उनले तर्क गरे । उनले सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाबाट वार्षिक वित्तीय भार बढ्दै गएकाले अब वार्षिक लिइने प्रिमियम रिभाइज हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  ‘विशेषगरी गरिब र विपन्नका लागि दिइने थप एक लाखको सुविधाको कुनै आर्थिक सुनिश्चितता छैन र यसको वित्तीय भार भयंकर धेरै  । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रिभाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भने, ‘विगत १० वर्षको अध्ययनले प्रति परिवार खर्च साढे ८ हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।, तर ३५ सय प्रिमियम लिएर साढे ८ हजार खर्च गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटी हो ।’ केसीले आगामी बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई भारतको मोडलअनुसार लैजान खोजिएको अड्कल गरेका छन् । यदि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई यो मोडलअनुसार लगेको खण्डमा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को सिद्धान्तलाई न्याय गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डाक्टर फत्त बहादुर केसीका अनुसार सरकारले चालेको यो कदम नीतिगत रुपमा गलत छ । उनले बीमितलाई पहिल्यै पोलिसी बेचिसकेपछि अहिले आएर बीमा सेवा दिन्न भन्नु अन्याय भएको बताए ।  ‘पोलिसी बेसिसकेपछि बीचमा आएर सेवा दिन्नँ भन्न पाइँदैन, बीमितले जुनसुकै हालतमा सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार अचानक ‘आकस्मिक बाहेकको सेवा पाउँदैन’ भनेर बन्द गर्दा बीमित मर्कामा पर्नेछन् । सरकारलाई आर्थिक भार प¥यो भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्नु बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले औंल्याएका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सकारको दायित्व भएकोले यो विषयमा जिम्वेवार हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।  प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसरी सूचना नै निकालेर बीमा सेवा बन्द गर्नुभन्दा सरकारले कसरी हुन्छ चलाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले बन्द नै गर्नुभन्दा सरकारले अरु नै विकल्पहरु सोच्न सक्ने बताएका छन् । ‘बन्द गर्नु उपयुक्त होइन, अरु विभिन्न विकल्प सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बीमितहरूले  के-के पाउँछन् सुविधा ?  स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारको लागि प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ । पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर यो सेवा लिन सकिन्छ ।  पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने व्यवस्था छ । क्यान्सर, मुटु रोग, मृर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेपछि बीमितले  तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गगताको लागि गरिने उपचार, प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिँजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउचोट को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार सेवा पाउने छैनन् । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन । बीमितले प्रथम सेवा बिन्दुबाट पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रथम बिन्दु सेवाबाट बीमितले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा प्रथम विबन्दु सेवाले गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक अवस्थामा भने जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट बीमा सेवा लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)माथि सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेका  संस्थाहरू अहिले धमाधम काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।  ईक्यान, फेकन, नेक्सालगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि थालेको छानबिन कार्यले  सम्पूर्ण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै केही सीमित घटनालाई लिएर सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।   बुधबारमात्र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  काठमाडौंको बागबजारमा गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नियमअनुसार दर्ता भएका  शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कुनै पनि विद्यार्थी नठगेको दाबी गरे ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । उनले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका विद्यार्थी फेल भएर आउने र उनीहरूले बदनाम पार्न खोजेको आरोप लगाए ।  उनी भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी पीडित भएका छैनन्, बरु नेपालबाट विदेश पढ्न जाने त्यहाँ नपढेर फेल भएर, त्यहाँको नियम उलंघन गरेर आउनेहरूबाट हाम्रा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पीडित भएका छन् ।’ राज्यले विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भयो भन्दै हामीमाथि आरोप लगाइरहँदा अर्थात् कन्सल्टेन्सीमाथि धरौटीका कुरा उठाइरहँदा ती बदमासी गर्ने विद्यार्थीलाई कारवाही कसले गर्ने भन्दै बरालले प्रश्नसमेत गरे ।  ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्शमात्रै दिने काम गर्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा ठग्न सक्दैन । जसरी एउटा वकिलले बहस गरिरहँदा मुद्दा हार्दा वा जित्दा त्यो बहसको उसले शुल्क लिन्छ, एउटा चिकित्सकले उपचार गरिरहँदा त्यो बिरामी मर्ला वा बाँच्ला तर चिकित्सकले शुल्क लिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम पनि ठ्याक्कै यस्तै हो,’ उनले भने । शैक्षिक परामर्श केन्द्रले यो परामर्श दिएवापत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म मात्र शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी कुनै विद्यार्थीबाट रुपैयाँ ठगी नगरेको उनको दावी छ । अध्यक्ष बरालले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यार्थीको अफरलेटर आउनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयबाट  स्वीकृति प्राप्त एनओसी लिएपछि आफ्नै खाताबाट पैसा पठाउने गरेकाले कन्सलटेन्सीले यस्तो अवस्थामा ठग्नै सक्दैन,’ उनले भने । ‘यो बेला ठगियौं भन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्न जान्छ तर पढ्न पाउँदैन । अब मिडिया, मन्त्रालय सबैलाई साक्षी राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट ठगी भन्ने शब्द नै खारेज गरियोस्, ’ उनले थपे ।   पसलजस्तै कन्सल्टेन्सी अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमन थालियो भन्ने शब्द सुन्नमै आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विद्यार्थी ठगिनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै यस्ता ठग कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।  अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी । ‘यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खराब हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, इन्टेन्सन राम्रा हुनुपर्यो । नीति र नियत दुवैको तादम्यता मिलाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा खुलेआम ठगी भइरहेको प्रमाण आफैले फेला पारेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष भण्डारी यसमा नियमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षौंदेखि हजारौं पसलहरू खुलिरहेका छन्, पसलको अनुमति पनि छैन, पैसा उठाइरहेको छ यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता विकृति विसंगति रोकौं ।’ भण्डारीले प्रहरी पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीमाथिका अनुगमन राम्रो भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई शुद्ध पार्नुपर्ने बताए ।  अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरेले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सवालमा पछाडि नहट्ने बताउँदै गलत कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोड्ने दावी गरे ।  कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती सुधार्न पाउने तर अपराध गर्न नपाउने बताउँदै उनले कानुन अनुसार सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अपराध क्षम्य हुँदैन, समाजमा अपराध न्यून हुनैपर्छ र अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ,’ गैरेले भने ।  गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरे । परामर्श केन्द्रले दिएको परामर्शबाट धेरै विद्यार्थीको जीवन राम्रो भएको भन्दै गैरेले सानो गल्तीले कसैको जीवन तहसनहस हुन्छ भने यो कन्सल्टेन्सी र राज्यको उत्तरदायित्व रहेको र यसबाट कोही बाहिर भाग्न नपाउने बताए । शिक्षाका नाममा आफ्नो नागरिक अर्को देशमा गएर दयनीय रूपले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भने यस्तो कार्य गर्न बाध्य गराउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यका लागि नागरिकको जीवन मूल्यवान छ । यसमा सरकार कठोर हुन्छ र आगामी दिनमा पनि कठोर हुँदै जान्छ । यो अभियान अब देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ ।’  संस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरेको कार्यमा कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कुनै पनि संस्थाले आत्तिनुपर्ने तथा छटपटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं, निर्देशिका, कानुनले तोके बमोजिमका कागजात लिएर बसेका छौं भने कुनैपनि किसिमको अवरोध यहाँ हुँदैन र अवरोध भएको पनि छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला । यो सेवालाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ । नवीकरण भएका सबै संस्थाले आफ्नो विवरण सबै आफै हेर्न सकिनेगरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । राज्यका सिस्टममा नआई पैसा कमाइरहनेहरूका कारण यहाँ समस्या सिर्जना भएको उनको दावी छ ।  यस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयमा आफै काम गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउँदै कोइरालाले उपत्यकामा मात्र सुरु भएको कन्सल्टेन्सी शुद्धीकरण अभियान अब सबै जिल्लामा सुरु गरिने बताए ।  यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सन्तोष खड्काले वैदेशिक अध्ययनका नाममा विसंगति, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह तथा आर्थिक शोषण भएका गुनासो प्रहरीकहाँ पुगेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । छाप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वित्तीय संस्थाका कागजातको अनधिकृत उत्पादन निर्माण उपयोग भएका विषयमा पनि गुनासो आएको र अर्को विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग उच्च शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर वैदेशिक श्रम आपूर्तिका विषयमा पनि उजुरी आउँदा प्रहरीले यो कदम चाल्नु परेको बताए । दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका गुनासाको आधारमा खोजी गर्दा अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले कसरी यस्ता गतिविधि सुरु भए भनेर खोज्न ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका संस्थालाई समात्ने अभियानमा प्रहरी लागेकाले यसपछिका चरणमा अन्य उजुरी र गुनासालाई पनि खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै अब यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए ।  सम्बन्धित सामग्री :  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठगीको जालो धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन  

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी नेपाली शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिँदै आएको विषय नौलो होइन । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने नाममा आर्थिक शोषण गरेका खबर पटक-पटक आए पनि सरकारले गतिलो कदम लिन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत विद्यार्थीको उजुरीमा समेत विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एक्सन लिन सकेको थिएन ।  तर, पछिल्लो केही दिनयता भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले विद्यार्थी ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन तीव्र पारेको छ । काठमाडौं उपत्यका दर्ताबिना सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्था र विद्यार्थीले आफू ठगीमा परेको भन्दै दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कन्सल्टेन्सीमाथि तीव्र अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।  वैदेशिक शिक्षा परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गर्ने र दर्तामा नआई सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो ।   उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले दर्ता नभएका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि छानबिन गर्दा ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ भने ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जसमध्ये ३१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्नेगरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ३१ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ । विकासन्युजले युएई र दक्षिण कोरिया गएका विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगीमा परेको समाचार पटक–पटक प्रसारण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका कन्सल्टेन्सीले दक्षिण कोरिया पठाउँदा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोर्डका नाममा आर्थिक ठगी गरेको समाचार विकासन्युजले सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित निकायले बाध्य भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  सरकारको कदममा विद्यार्थी खुसी नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, युके, युएई, दक्षिण कोरियादेखि विभिन्न देशमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्छन् । ती देश अध्ययनको लागि पुग्ने क्रममा विद्यार्थीहरू नेपालकै कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीलाई राम्रो विश्वविद्यालय भन्दै बन्द भएका विश्वविद्यालयमा पठाउनेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा नेपाली कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका छन् । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले शैक्षिक परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्दा समेत कुनै कदम नचालेको प्रति विद्यार्थी, अभिभावक असन्तुष्ट बनेका थिए ।   युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सलटेन्सीहरूले अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्ने, विश्वविद्यालयका नाममा इन्स्टिच्युटमा पठाउने र कतिपयले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको थियो । गुनासा पटक-पटक आउँदा समेत यो विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो राखेको थिएन ।  शिक्षा मन्त्रालयले समेत उजुरी आउँदा कारवाही प्रक्रिया बढाएको खोस्रो जवाफ दिइरहेको थियो । सरकारको पछिल्लो कदमले अब विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षा विद्यार्थीहरूको छ । पढाइको सिलसिलामा अहिले काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अभिषेक यादव सरकारले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शमाथि थालेको छानबिनले आफूहरूलाई ढुक्क बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राम्रो देशमा गएर अध्ययन गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ तर बारम्बार कन्सल्टेन्सीले ठगेका समाचारले, कतै म पनि यसरी नै ठगीमा पर्ने त होइन भन्ने लागिरहन्थ्यो । अब ठगी गर्ने र विद्यार्थीलाई सही गाइड गर्ने कन्सलटेन्सी चिनियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’ विज्ञान विषयबाट काठमाडौंमै प्लस टु पढेका उनी अहिले अस्ट्रेलिया जाने सोचका साथ तयारी गरिरहेका छन् । ‘अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी ठगिएको त्यति सुन्नमा नआएपनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आइरहने ठगीका समाचारले डर लागिरहन्छ,’ उनले भने  काठमाडौंमै कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका अर्का एक जना विद्यार्थी रमित बड्थापा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि भइरहेको छानबिनको खबरले खुसी भएका छन् ।  अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानबाहेक अन्य देशमा राम्रो विश्वविद्यालय छनोट गरी बाहिर जाने तयारीमा रहेका उनी सरकारको यो कदमले ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षामा छन् । अभिषेकजस्तै उनी पनि नेपालकै कन्सटेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगिरहेका समाचारले त्रासमा थिए।  उनी भन्छन्, ‘साथीभाइ सबै अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरै छन्, म पनि जानुपर्छ भन्ने योजनामा छु । अहिले विभिन्न कन्सलटेन्सीमा कुन विदेशी विश्वविद्यालयले कस्तो सुविधा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझिरहेको छु ।’  पछिल्लो समय कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गरेका कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि कन्सल्टेन्सीहरू क्यास टु क्यास बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् ।  सुरुमा ठगिएको थाहा नपाएका विद्यार्थीले आफू ठगिएको थाहा पाएर आवाज उठाउँदा आवाज दबाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालक नै लाग्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यार्थीले आवाज उठाउन खोज्दा अभिभावकमार्फत मुख बन्द गराउने प्रयाससमेत गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ? केही दिनदेखि धमाधम कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ पर्न थालेपछि शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ(नेक्सा)लगायतले विज्ञाप्ती निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।     इक्यानले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही सिमित घटनालाई लिएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको इक्यानको भनाइ छ ।  ‘क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी-अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यानपूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो । तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति इक्यानको गम्भीर चिन्ता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।  यस्तै, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले पनि सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई एउटै डालामो हालेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । फोकनले हाल सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया सकरात्मक भए पनि कानूनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कन्सलटेन्सीले समेत दुःख बेहोर्नु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  फेकनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाऊने हुँदा धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त छैन । तथापि, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यासहरू देखिएको सन्दर्भमा फेकनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आवश्यक समन्वय तथा सुधारका पहलहरू गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ ।’ नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ (नेक्सा)ले दर्ता नगरी सञ्चालनको हकमा र अन्य त्रुटिहरूमा समान मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ ।  दर्ता नगरी सञ्चालनबाहेक अन्य सामान्य प्रशासनिक गल्तीहरूमा पनि संस्थाका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई भइरहेको अनुसन्धानप्रति नेक्साले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । हरेक सानो त्रुटिमा समेत प्रकाउ गरी नियन्त्रणात्मक कारवाही अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरूमा निरुत्साह पैदा भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने यस संघको धारणा राख्दै नेक्साले दर्ताविना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भविष्यमा निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल, र व्यवहारिक बनाउन माग गरेको छ ।  नेक्साले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुसन्धान प्रक्रिया अगाढी बढ़ाएका शैक्षिक परामर्श संस्था माथि निष्पक्ष अनुसन्धानपछि सबुत प्रमाणले दोषी देखिए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाढी बढाउन हामी आग्रह गर्दछौं । साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित तथा उत्तरदायी वनाउन नेपाल सरकारसंग स्पष्ट ‘शैक्षिक परामर्श सेवा संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली’ निर्माण गरी प्रभावकारी मापदण्ड तत्काल लागू गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।’ सम्बन्धित सामग्री :  धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन