चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।  शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।  अध्यक्ष ढकालले भने, ’प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निष्कर्स हो ।’ यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष  कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए ।  उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जति पनि नीतिहरू आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन प¥यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ, यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पहिला ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको जनाउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए । उनका अनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए । पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०८१ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।  उनले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।  अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।  उनले भने , ’अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । यसलाई  सबैभन्दा माथि राख्नु पर्छ  । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।’ विगतमा सरकारले चाहिने भन्दा बढी सतर्कता अपनाउँदा अर्थतन्त्र संकुचन भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन नदिएको धारणा राखे ।   प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्दै देशमा केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ सरकार र निजी क्षेत्र लाग्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।  'म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पुरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो,’ उनले भने ।  पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा सम्पन्न चारवटा सम्मेलनको अनुभवबाट विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सार्थक प्रयास गर्ने हो भने विदेशी लगानी बढाउन सकिने बताए ।  विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालका प्रतिष्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा अमेरिकाले नेपालका लागि निकै कम भन्सार दर तोकेकोले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको र यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको बताए।  पछिल्लो पटक भएका नीतिगत सुधारले सकारात्मक संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारले महासंघको आग्रहमा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरिय आयोग गठन, करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार तथा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने जस्ता कार्य सकारात्मक भएको बताउँदै सरकारको यो अग्रसरताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताए । यद्यपि देशमा ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको, ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान र ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र अझै सम्मानित हुने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, सम्मान र मर्यादाक्रमको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।   ’हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौ । सम्मानको विषय उठाएका हौं । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो,’उनले भने ।