काठमाडौं । जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दै गरेकोमा रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएका छन्र ।
उक्त अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन चलखेल भइरहेको प्रति चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा.गोविन्द केसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको छ ।
बुधबार डा.केसीले बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरुका आडमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरु डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने र त्यसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र स्वास्थ्य सेवाग्राहीको ज्यान खतरामा पर्ने निश्चित छ । तत्कालीन न्यायधीश र प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली त्यस्ता कम्तीमा आधा दर्जन फैसलामा संलग्न रहेकोमा उनको नेतृत्वको न्यायालयमा मेडिकल माफियाको त्यस्तो प्रभावविरुद्ध यसअगाडि हामीले एक चरण सत्याग्रह नै गरेका जनाएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थी भर्ना नलिन आइओएमले सुचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरुमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गरेको छ । वर्षौंपछि मेडिकल शिक्षा सुधारमा न्यायालयले पनि बल पुर्याउने आशा जाने तर उच्च अदालत जनकपुरले नेसनल मेडिकल कलेजको त्यस्तै निवेदनमा भने कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका कारण त्यहाँ अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाइ जारी राखेका थिए ।
निवेदन खारेजी विरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई न्यायिक अभ्यास मिचेर एकाएक सर्वोच्चमा त्यसको विरुद्ध रिट दर्ता हुनु तथा सो रिट खाली आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु भनेर फैसला गर्ने डम्बर बहादुर शाहीको इजलासमा पर्नु अस्वभाविक र शंकास्पद रहेको जनाएका छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ पछि स्पष्ट विवरण नखुलाई अन्तरिम आदेश जारी भए–नभएको कुनै उल्लेख नगर्नुले फेरि एकपल्ट मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायधीशको मिलेमतोमा आम मानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई फेरि स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ ।
साथै बारम्बार अवैध रुपमा भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापविनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने जानकी लगायतका मेडिकल कलेजहरुलाई आगामी वर्षदेखि शुन्य सिटमा झारिदिन र त्यस्ता कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्न आइओएम लगायतका नियामक निकायहरुको ध्यानाकर्षण गएका छ ।
