काठमाडौं । संस्थागत विद्यालयले एकजना विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क अधिकतम ४ हजार ३७४ रुपैंया मात्र लिन पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले निर्धारण गरेको शुल्कको संरचना अनुसार भर्नाको नाममा ‘क’ वर्गका विद्यालयहरुले कक्षा ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई उक्त परिमाणमा शुल्क लिन पाउन भएका हुन् । ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका विद्यालय तथा सो तहभन्दा कम तहका विद्यार्थीहरुलाई तह र विद्यालयको स्तर अनुसार शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ ।
निर्धारित शुल्क अनुसार ‘घ’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई भने १६३० रुपैंया सम्म मात्र भर्ना शुल्क लिन पाउँछन् । त्यस्तै, आधारभूत तह अन्तर्गत ६ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थीलाई १९०१ रुपैंया र माध्यामिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ र १० काम विद्यार्थीलाई २५३७ रुपैंया मात्र त्यस्तो शुल्क लिन पाउँछन् ।
त्यस्तै, ‘ग’ वर्गका विद्यालयहरुले कक्षा १ देखि ५ सम्मको लागि २०२४ रुपैंया, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि २३५१ रुपैंया र कक्षा ९ र १० का लागि ३१४९ रुपैंया लिन पाउनेगरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ‘ख’ वर्गका विद्यालयहरुको शुल्क भने कक्षा १ देखि ५ सम्मको लागि २४१८ रुपैंया, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि २८०१ रुपैंया र कक्षा ९ र १० का लागि ३७६२ रुपैंया तोकिएको छ ।
सबैभन्दा उत्कृष्ठ शिक्षण गुणस्तर भएको मानिने ‘क’ वर्गका विद्यालयका विद्यार्थीका लागि भने भर्ना शुल्कबापत कक्षा १ देखि ५, कक्षा ६ देखि ८ र कक्षा ९ र १० का लागि क्रमशः २८१२, ३२५१ र ४३७४ रुपैंया अधिकतम शुल्क लिन पाउनेगरी शुल्क निर्धारण गरेको विभागले जनाएको छ ।
२०७४ सालको तुलनामा २०७५ सालमा ३८ प्रतिसत शुल्क बढाईएको पाईएको छ।
विभागले कक्षाकोठा, डेक्स बेञ्च, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान, कक्षा शिक्षक अनुपात, प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति, प्रयोगशाला कम्युटर ल्याव, सभाहल, सेवा कक्ष, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षकहरुको तलब, आक्दानी खर्चको लेखाप्रणाली र पारदर्शिता जस्ता ५४ ओटा मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डको भारित औसत अंकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिने प्रावधान राखेको छ।
विद्यालयले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध रहेको वा नरहेको उल्लेख गरेको आधारमा शुल्क अनुगमन तथा विद्यालय वर्गीकरण समितिले छानविन वा अनुगमन गरी अंक निर्धारणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्क
विभागले विद्यालयले लिन पाउने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र वार्षिक शुल्क तोकेको भएता पनि पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, त्रैमासिक परीक्षा शुल्क लगायतका नाममा विद्यालयहरुले अभिभावकमाथि लाखौं ठगी गर्दै आएका छन्। विद्यालयको मासिक शुल्क भने बढीमा भर्ना शुल्क बराबर नै लिन पाउने, परिक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिसत तोकिएको विभागले जनाएको छ ।
यद्यपि पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक लगायतका विषयमा विभागले केही कडाई गर्दै मातहतका विद्यालयहरुलाई सर्कुलर गरे पनि त्यसको परिपालना भएको पाइएको छैन । विद्यालयको अनुगमन र कारबाहीको अवस्थाको बारेमा भने काठमाडौं विभागले कुनै जानकारी दिएन ।
