काठमाडौं । निर्णय भएको साढे ५ वर्षसम्म पनि क्रिष्टल फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया सुरु हुन सकेकाे छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ कात्तिकमा फाइनान्सलाई खारेज गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा भई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाएको फाइनान्स नसुध्रिएपछि यसलाई खारेज गर्ने निर्णय बैंकले गरेको थियो ।
अदालतले अघिल्लो वर्ष नै खारेजीको आदेश दिए पनि आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेकाे छैन । अदालतकाे आदेशकाे पूर्णपाठ आइनसकेकाेले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाे नेपाल राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाका सहायक निर्देशक अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हाे, पूर्ण पाठ आएपछि लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्छ’ अधिवक्ता रेग्मीले विकासन्यूजसँग भने ।
क्रिष्टल फाइनान्सबाहेक यसअघि अन्य ४ ओटा वित्तीय संस्थाहरु खारेजीमा गएका छन्, तीमध्ये दुईओटाको प्रक्रिया टुंगिएको छ भने बाँकी २ ओटा लामो समयदेखि अहिले पनि प्रक्रियामै छन् । नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंकको खारेजी प्रक्रिया सकिए पनि सम्झना फाइनान्स र हिमालय फाइनान्सको भने सम्पत्ति र दायित्व सकार्ने संस्था नभेटिँदा लामो समयसम्म प्रक्रिया अड्किएको हो । नेपाल विकास र युनाइटेड सम्पत्ति तथा दायित्व सकार्न सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था राजी भएसँगै सो प्रक्रिया सकिएको हो ।
झन्झटिलो खारेजी प्रक्रिया
नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलो घटनाको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल फागुन ११ गते नेपाल विकास बैंकलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयसँगै अदालत गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालेको मुद्दालाई तात्कालिन पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६८ साल बैशाखमा सदर गर्दै खारेजी गर्ने आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि करिब ६ वर्षपछि तबमात्रै टुङ्गियो, जब प्रभु बैंक लिमिटेडले नेपाल विकास बैंकलाई एक्वायर गर्यो । तत्कालिन अवस्थामा बाँकी रहेको सबै सम्पत्तिहरुलाई सकारेर त्यसबापत सो बैंकका लगानीकर्तालाई प्रभु बैंकले शेयर दिएको थियो ।
हालसम्म क्रिष्टल फाइनान्सहित ५ ओटा कम्पनीहरु खारेजीमा लैजान अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल विकास बैंकबाहेक अर्को युनाइटेड विकास बैंकको खारेजी प्रक्रिया सकिँदा बाँकी क्रिष्टल र अन्य २ ओटा संस्था भने लामो सायदेखि खारेजीकै प्रक्रियामा अल्मलिएका छन् । युनाइटेडको खारेजीको सम्पत्ति तथा दायित्वको जिम्मा पनि नेपाल विकास बैंकको जस्तै सिटिजन्स बैंकले लिएपछि प्रक्रिया सकिँएको हो ।
तर, सम्झना फाइनान्स हिमालय फाइनान्सको सम्पत्ति सकार्ने त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कम्पनीहरु नपाउँदा सो बैंकको खारेजी प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । त्यस्तै, २०६९ सालमा खारेजी सुरु भएको सम्झना २०७२ सालमा खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको हिमालय फाइनान्सको पनि खारेजी प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित हुने कम्पनीहरुको स्थापना प्रक्रिया जति सजिलो हुन्छ, खारेजी प्रक्रिया त्यति नै गाह्रो हुन्छ । कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्ता व्यक्तिको समूहले आफ्नो जुनसुकै बेला त्यस्ता कम्पनीहरुको स्थापना गर्नसक्छ, तर त्यसलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र लामो छ ।
कम्पनी ऐनले कम्पनीको सामान्य खारेजीका लागि साधारणसभाबाट निर्णय गराई लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने र नियुक्त भएको लिक्विडेटरले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु मूल्याङ्कन र बिक्री गरी ऐनले तोकेको प्राथमिकता बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमनकारी निकायको दायरामा रहेका कम्पनीहरुलाई भने त्यस्तो निकायले निर्णय गरी अदालत गएपछि अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गरिदिने व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार अदालतले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरले खारेजीमा गएको कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी प्राथमिकताअनुसार वितरण नगरिदिएसम्म लिक्विडेटरको उत्तरदायित्व सकिँदैन, जसको लागि लामो समय र ठूलो इफोर्टको आवश्यकता हुन्छ । ‘हालसम्म पनि हिमालय फाइनान्स र सम्झना फाइनान्सको प्रक्रिया पूरा नहुनुको कारण पनि त्यही हो ।’ उनले भने ।
सबै क्षेत्रमा उस्तै अवस्था
त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी वा संस्थानहरुको पनि प्रक्रिया त्यही नै हो । सरकारी स्वामित्वमा सार्वजनिक संस्थानहरु लामो समयसम्म रुग्ण अवस्थामा रहने र खारेजीको चरणमा जाँदा ठूलो व्ययभारको सामना गर्नु परेका नजिरहरु प्रशस्तै छन् । हाल रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधा दर्जन कम्पनीहरुको हालत पनि त्यस्तै रुण्ण अवस्थामा छ । त्यस्ता संस्थानहरु कानूनी रुपमा बन्द नभएसम्म कर्मचारी खर्च तथा सम्पत्तिहरुको मूल्यह्रासको खर्च व्यहोरिरहनुपर्छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिको जन्म र मृत्यु जसरी स्वाभाविक हुन्छ त्यसरी कानूनी कृतिम व्यक्ति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रुपमा व्यवसायिक कारोबार गरेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरु निरन्तर चलिरहने मान्यता राखिन्छ, त्यसैले यस्ता कम्पनीहरुको ‘मृत्यु’ स्वाभाविक मानिँदैन । यद्यपि कानूनले त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त भने गरेको छ ।
त्यसो त हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या २ लाख ५० हजार कम्पनीहरुमध्ये एक लाख भन्दा बढी कम्पनीहरु वर्षौदेखि अद्यावधि भएका छैनन् । ती कम्पनीहरु सञ्चालनमै नभएको अनुमान समेत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनी स्थापना र विघटनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ती कम्पनीहरु ‘न बन्द न सञ्चालन’को अवस्थामा छन् ।
समाधानकाे विकल्प के ?
औद्योगिक रुपमा विकसित देशहरुमा कम्पनीहरुको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया एकदमै सरल हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत विघटन प्रक्रिया त्यति नै सजिलो हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि ४ ओटा स्वायत्त संस्थाहरु रहेको र ती संस्थाहरुले वित्तीय रुपमा संकटग्रस्त बैंकहरुलाई एकै रातमा अर्को कम्पनीमा एक्वायर गरिदिने वा त्यसको व्यवस्थापन अर्को सशक्त कम्पनीले गरिदिने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनले अध्ययनको क्रममा त्यस्ता त्यस्ता नियामक निकायहरुको नजिकबाट अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसरी खारेजीमा जाने कम्पनीहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्नेगरी एउटा कम्पनी गठन भएको हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुले लिक्विडेसन प्रक्रियालाई निकै छोटो बनाइदिन्छ । यस्ता कम्पनीहरुले खारेजीमा जान चाहेका वा समस्याग्रस्त रहेका बैंकहरुको सम्पत्तिको बजारमूल्य मूल्याङ्कन गरेर खरिद गरिदिने र आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्ने प्रावधान रहेको राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाका सह-निर्देशक रेग्मीको भनाई थियो ।
राजनीतिक एवं कानूनी स्थायित्वपछि नेपाल आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा औद्योगिकरणलाई यसको अपरिहार्य बनेको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार पनि व्यापारचक्रको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दैजाँदा व्यवसायिक फर्महरुको खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया मानेर नेपालले पनि यस्ता कम्पनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेका कानूनविद् तथा अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सरकारले संशोधित कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीहरुको स्वेच्छिक खारेजीका लागि दिएको समय सकिँदासम्म ४२७ ओटा कम्पनीहरु मात्र त्यस्तो खारेजीमा गएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी रुग्ण अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको खारेजीका लागि सरल प्रक्रिया बनाउन समेत सरकारी स्वामित्वमा यस्तै प्रकृतिको कम्पनीको आवश्यकता घर्किसकेको व्यवसायीहरु बताउन थालेका छन् ।
