कर्णालीमा एक हजार क्वारेन्टाइन, विपद् व्यवस्थापनमा ५० करोड काेष 

<p>काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्य गर्न प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६ सय र रेडियो नेपालमा ४ सय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन [&hellip;]</p>

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्य गर्न प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६ सय र रेडियो नेपालमा ४ सय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले क्वारेन्टाइन स्थापनाको निर्णय गरेकाे हाे ।

तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष तयारी गरी सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकामा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी आवागमन बन्द गर्नेसहितका १४ निर्णय गरिएको उनले बताए । विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्याआवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने, स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्री प्रदेशभित्रका सबै एफएम रेडियो, टिभी च्यानल तथा छापा माध्यमलाई प्रयोग गरी प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उनले जनाएका छन् ।

“सरकारले विशेषगरी यो सङ्कटको समयमा कालाबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जो सुकैलाई कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने कदम चाल्नुका साथै सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन २५ भन्दा बढीको कुनै पनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ”, उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थानलगायतका कार्यालयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”

सीमा जोडिएका नाकामा स्यानेटाइजर, मास्क, थर्मोमिटरसमेतका सामग्रीको सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सामुदायिक सङ्घसंस्थालगायतका सबै पक्षको संयुक्त संलग्नतामा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्ने, सङ्क्रमित देखिएमा प्राथमिक उपचारको तत्काल प्रबन्ध गर्ने, अस्पतालको प्रक्षेपण, आइसोलेसन वार्डको तयारी र क्वारेन्टाइनस्थलको तत्काल चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने भएको छ । भारतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्कन अनुरोध गर्ने, फर्किएका नागरिकलाई सीमानाकाबाट यातायात प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स सेवा, बारुणयन्त्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाका सवारीसाधन, शवबाहन, सरकारी निकायका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनबाहेक अन्य निजी तथा भाडाका सवारीसाधनले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिई मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने, सुरक्षा निकायको सतर्कता २४ सँै घण्टा रहने व्यवस्था गर्ने गराउने, यातायातका साधन, सबै कार्यालय र सार्वजनिकस्थलको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनेसमेत निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । रासस

Share News