काठमाडौं । कोरोना भाइरसकाे परीक्षणका लागि भनेर सरकारले खरिद गरेको आरडिटीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेकाे भन्दै साे परीक्षणलाई मान्यता नदिन काठमाडाैं जिल्ला अदालतले आदेश दिएकाे छ ।
सोमबार आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंले अस्वीकार गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको किट कमिसनका लागि खरिद गरेको र त्यसबाट गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिन जनाएकाे हाे ।
काठमाडाैं जिल्ला अदालतले आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिएपछि यसको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ । अब आरडिटी परीक्षण अर्थ विहिन तथा गैरकानुनी भएकाेले परीक्षणमा राेक्नु पर्ने जनाएकाे छ ।
काठमाडाैं जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशले आरडिटी परीक्षण विश्वभर बन्द भएको उल्लेख गर्दै उक्त परीक्षणमा प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
‘कोभिड -१९ का लागि आरडिटी परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको छैन, विश्वका केही देशहरुले यसमा शंका गर्दै बन्द गरेको अवस्था छ,’ साे आदेशमा भनिएकाे छ, ‘तसर्थ अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीहरुको हकमा उनीहरु संक्रमित भए नभएको हकमा पिसीआर परीक्षण गर्नु ।’
यसअघि पनि जिल्लाले अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्न भनेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि प्रहरीले आरडिटी परीक्षण गर्दै आएको थियो । आरडिटी परीक्षणको नतिजा देशभर नै गलत आइरहेको अवस्थामा अदालतले यस्तो निर्णय गरेकाे हाे ।
आरडिटी परीक्षण गरेर घर पठाएका केही व्यक्तिको मृत्युसमेत भएपछि पिसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ पाइएको छ । त्यस्तै आरडिटी गरेर क्वारेन्टाइनबाट घर गएमा मानिसहरुमा धमाधाम पोजेटिभ देखिएपछि यसमाथि प्रश्न उठेकाे हाे ।
