काठमाडौं । बजारमा हुन सक्ने कार्टेलिङ, कालोबजारी जस्ता उपभोक्त हित विपरितका कार्य रोक्ने र त्यस्तो गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने सरकारी निकाय आफै कालोबजारीमा लागेका छन् ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सर्वसाधारणलाई लकडाउन र निषेधाज्ञाको रुपमा घरभित्रै नजरबन्दमा राखेर कालोबजार मच्चाएको पुष्टी भएको हो ।
सरकारले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री सप्लायरसँगको अस्वभाविक मिलेमतोमा महंगो किन्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपनि अहिले पनि पीसीआर परीक्षणमा पनि सरकारले कालोबजारी गरेको पाइएको छ ।
गएका आइतबार सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएर ४ हजार रुपैयाँ बनाएको छ ।
यसअघि पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रहेको थियो । यस्तो शुल्कमा पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क थपेर ६ हजार ५० रुपैंयाँ तिर्नुपर्ने सरकारी भनाइ थियो ।
महामारीको बेलामा मौकाछोपी सरकारले कालोबजारी गरेको अहिले पुष्टी भएको छ । सुरुमा एउटै परीक्षणको लागि ४० हजार रुपैयाँ खर्च सरकारले देखाएको देखाएको थियो । तर, अहिले त्यही परीक्षण निजी ल्यावले २ हजार ५ सय रुपैयाँमा गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पीसीआर परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा माघ ६ गते भएको थियो । नेपालमा प्रारम्भिक जाँच गरी थप निदानका लागि सो नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को हङकङस्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा पठाइएको थियो । सेन्टरले माघ १० गते बिहीबार प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ ११ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संक्रमण पुष्टी भएको जानकारी दिएको थियो ।
सो परीक्षणको लागि ३५ देखि ४० हजार खर्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पहिलो पटक तोकियो ६ हजार ५० रुपैैयाँ
सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्कको विषयमा धेरै बहस भएपछि प्रथम पटक गत जेठमा निजी ल्यावलाई परीक्षण गर्न दिने गरी ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोक्यो । त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर पीसीआर परीक्षण शुल्क ६ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
भदौ १४ गतेदेखि परीक्षण शुल्क ४ हजार
भदौ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी पीसीआरको नयाँ शुल्क तोकिएको छ । सरकारले सेवा शुल्कसहित ४ हजार रुपैयाँ लिन पाउँने र आफ्नोमा परीक्षण नभएको र स्वाब संकलन गरेर पठाउनु परेको अवस्थामा ४ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
सरकारलाई निजी क्षेत्रले लगाम लगायो
सरकारले जेठमा निजी ल्यावहरुलाई पनि पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिदै शुल्क ६ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, निजी ल्यावहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा सस्तो अर्थात ४ हजार रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण गर्न थालेपछि सरकार शुल्क घटाउन वाध्य भएको हो ।
स्टार हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन पीसीआरको मुल्य घट्नुको पछाडि निजी ल्याबहरुको भूमिका भएको बताउँछन् ।
‘प्राइभेट ल्याबहरुले कर्पाेरेट व्यक्तिहरुलाई तार्गेट गरेर कम शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्न थाले, यसमा प्रतिस्पर्धाले पनि काम गर्यो, सरकारले तोकेभन्दा सस्तो मूल्यमा निजी ल्यावहरुले पीसीआर परीक्षण गरेका छन्,’ महर्जनले भने ।
हाल नेपालमा ४७ वटा ल्याब तथा अस्पतालहरुले पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छन् जसमा सरकारी ३४ वटा र १२ वटा निजि परीक्षण ल्याब रहेका छन् ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क ४ हजार तोकिरहँदा नेपालगंजस्थित भेरी अस्पतालले भने २२ सयमै पीसीआर परीक्षण गराइरहेको , जुन सरकारले तोकेको भन्दा १ हजार ८ सय रुपैयाँ सस्तो हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालले भने प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय ९९ रुपैैयाँ तोकेको छ जुन शुल्क सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा १ हजार ४ सय १ रुपैयाँ सस्तो हो ।
अस्पतालले भदौ २२ गते सोमबारबाट लागू हुने गरी परीक्षण शुल्क कम गर्दै तोेकेको अस्पतालका प्रवक्ता दिपक बस्नेतले जानकारी दिए ।
शुल्क घटाउन छलफल गर्दै सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षण शुल्क अझ घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । शुल्क कति घट्ने तय नभएपनि शुल्क घट्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘पीसीआर परीक्षणको सामानहरु बजारमा पहिलाको भन्दा धेरै सस्तो भएर आएको छ, जसको कारण पनि परीक्षण शुल्कहरु घट्ने क्रममा छ । निजी अस्पतालहरुले पनि यही कारण शुल्क कम लिएको हुनुुपर्छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
महामारी सुरु हुने समयमा किनेका सामानहरु स्टकमा भएको कारण पनि सरकारी शुल्क एकैपटक घट्न नसकेको गौतमको भनाई छ ।
‘सामानहरु स्टकमा हुनेले शुल्क छटाउन गाह्रो भइरहेको छ, नयाँ किन्नेहरुको लागि अहिले सामानहरु धेरै सस्तिएको छ,’ गौतमले भने ।
२२ सयमा परीक्षण गर्दै भेरी अस्पताल
यस अगाडि सरकारले तोकेको मुल्यमा कोरोनाका लक्षण भएका तथा कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेकाहरुको निःशुल्क पीसीआर संचालन गरिरहेको भेरी अस्पतालले रोग लागेको कारणभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मानिसहरु धेरै आउन थालेको कारण शुल्क घटाएको बताउँछ ।
व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि शुल्क सस्तो भएपछि निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरुको चाप घटेको र मानिसहरु काम परेको अवस्थामा मात्र परीक्षणको लागि आउन थालेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।
उनले २२ सयमा कोरोना परीक्षण गराउँदा आफुहरुको खर्च मात्र उठ्ने उनले बताए । त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट रिऐजेन्ट किट र आरएनए एक्सपान्सन किट आउने भएकोले अझ कम खर्च हुने उनको भनाइ छ ।
भेरी अस्पतालका निर्देशक डा. थापाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पीसीआर परीक्षणमा सरकारी अधिकारीहरुले बढी मूल्य देखाएर सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने र सर्वसाधारणबाट शुल्क लिनुपर्दा बढी शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
सम्बन्धित सामग्री
कोरोना परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति २००० रुपैयाँ घट्न सक्ने
पीसीआर परीक्षण सरकारकाे कालाेबजारी, निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै ४० हजार पर्ने पीसीआर टेष्ट ४ हजारमा झर्याे
