काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङमा गरेको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मिलेमतोमा स्मार्ट पार्किङको सम्झौता गरेको भन्दै महानगरले सो सम्झौता रद्द गर्ने भएको हो ।
तत्कालीन मेयर शाक्यले बिनाप्रतिस्पर्धा मार्फत् स्मार्ट पार्किङको ठेक्का दिइएको र त्यसको अधिक लाभ निश्चित व्यक्तिले लिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सो सम्झौतालाई रद्द गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
‘पार्किङमार्फत् महानगरलाई बुझाउनेभन्दा धेरै पैसा उठाउने काम भएको बुझिएको छ’, त्यसैले मेयर शाहले पार्किङको ठेक्कालाई रद्द गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन मेयर शाक्यले ०७६ साल बैशाखमा स्मार्ट पार्किङको नाममा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गरेको शुल्क उठाउने जिम्मा दिएका थिए । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवर हुन् । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । ०७८ चैत महिनासम्म सो कम्पनीले महानगरपालिकालाई पार्किङ शुल्क बापत जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ ।
महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै २ वर्ष काम गर्न पाउने छ ।
शाक्यले लुकाएका थिए सर्वेक्षण
तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको महानगर स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वेक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्यौं तर, मेयरमार्फत् सो प्रतिवेदन नै लुकाउने काम भयो, अहिले त्यसको सफ्ट कपी भने हामीसँग छ, हार्ड कपि उहाँले लुकाउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारको समेत साथ
मेयर शाक्यले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेरै र बिना प्रतिस्पर्धा निश्चित व्यक्तिलाई ठेक्का दिएपछि सो विषय अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्म समेत पुगेको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारणले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने पत्र महानगरलाई पठाएको थियो ।
महानगरका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले आफुहरुलाई पार्किङको विषयमा जिम्मेवारी दिँदा कुनै सार्वजनिक सूचना वा प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा थाहा नभएको बताए । उनले काम गर्न भने अख्तियारले पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।
महानगरलाई पौने २८ करोड घाटा
इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७५ सालमा बनेको कार्यदलले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदा वार्षिक कुल क्षमताको ७० प्रतिशत औसत राखेर पनि वार्षिक १२ करोड बराबरको आम्दानी हुनसक्ने सर्वेक्षणबाट निष्कर्ष निकालेको थियो ।
महानगर स्रोतका अनुसार महानगरपालिका आफैले काम नगरेर ठेक्कामा दिँदा सम्बन्धित पक्षलाई २० प्रतिशत ‘ओभरहेड’ दिन सकिने सर्वेक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसो गर्दा पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा ९ करोड ६० लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । जस अनुसार ३ वर्षमा २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ । तर, अहिले ३ वर्षसम्म पार्किङको जिम्मेवारी लिएको व्ह्ल्सिले ०७८ चैतसम्ममा महानगरपालिकालाई जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ ।
सो कम्पनीले सर्वेक्षण अनुसारको ठाउँहरुमा स्मार्ट पार्किङ नगरेर सीमित ठाउँमा मात्रै काम गर्दै आइरहेको महानरगको भनाइ छ । सो कम्पनीले हाल न्यूरोड, बसन्तपुर लगायतका ठाउँहरुमा पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ । नाफा हुने ठाउँहरुमा मात्रै शुल्क उठाएर अन्य ठाउँमा अव्यवस्थित रुपमा छोडेको महानगरको भनाइ छ ।
