काठमाडौं । स्थानीय तहको बेरुजु रकम १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु रकम बृद्धि भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २०७७/०७८ मा उक्त रकममा बृद्धि भएर १ खर्ब ३६ अर्ब बढी पुगेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनमा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका २३.८७ प्रतिशत र सबै भन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ ।
यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३,५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ रहेका छन् ।
यो वर्ष ३ हजार २८७ संघीय सरकार कार्यलयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ३४१ कार्यालय (४०.७९ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १३१ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्यालय (३०.६८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष ५ हजार २१७ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) १ लाख ५५ हजार ८६९ बेरुजु देखिएकोमा ६४ हजार २७ दफा सैद्धान्तिक र ९१ हजार ८४२ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
