काठमाडौं । संघीयता सफल हुन नसकेको विषय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको बेलामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संघीयताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताएको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अधिकारक्षेत्र अनुरुप कानून निर्माण नभएको र वित्तीय संघीयताले मुर्त रुप लिन नसकेको भन्दै सबै तहले समन्वय गरेर कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप कानून निर्माण नभएको एवं वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढंगले कानून निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।’
स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम नै तोकेर उपलब्ध गराउने परिपाटीको भएकोले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाले आँफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप होइन, क्षेत्रगत र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउन भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘संघले प्रदेशले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोकेर सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गरी क्षेत्रगत शर्त र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’
प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता नभएको तर्फ संकेत गर्दै महालेखाले प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई औंल्याएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा विवाद निरुपण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा लाभको वितरणमासमन्यायिक, सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै प्रदेश र स्थानीयत तहको आय र खर्च बीचको खाडल पुरा गर्न राजस्वको दायरा बढाउन सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आय र खर्च आवश्यकता बीचको खाडल पुरा गर्न स्थानीय सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन प्रोत्साहित गर्नुको साथै साझा अधिकार अन्तर्गत संकलित राजस्व सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा गरी समयमै बाँडफाँट गर्नुपर्दछ ।’
संविधानमा व्यवस्था गरिएका साझा अधिकारका विषयहरुलाई संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेको कुरालाई महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूसमेत संघ र प्रदेशले राख्ने गर्दा सडक, सिँचाइ ,कृषि, पशु ,वन स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’
