सुरुङ्गा (झापा) । गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ ।
पन्ध्र स्थानीय तहहमध्ये गाउँपालिका बाहेक नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको हो । कानुनत् नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगरलगायत पालिकाले नगरमा प्रेस सल्लाहकार र कानुनी राखेर तलब दिइरहेका छन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा नन्दलाल खतिवडालाई प्रेस सल्लाहकार र चित्रबहादुर मगरलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिइएपछि महालेखाले कानुन विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । खतिवडालाई मासिक २० हजारका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र कानुनी सल्लहकार मगरलाई पारिश्रमिकबापत दुई लाख ३० हजार प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको हो । रासस
