काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले कर संकलनको अभियानमा लागेको छ । महानगरलाई वर्षाैंदेखि कर नबुझाउने संघसंस्थासँग कर उठाउने अभियानमा महानगर जुटेको हो । महानगरपालिकाले अहिले सूचना निकाल्दै २४ घण्टा भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने जानकारी दिँदै आएका छ ।
महानगरपालिकालाई विभिन्न ठुला २५ वटा संघ संस्था तथा कम्पनीहरुले कर बुझाउन बाँकी रहेको महानरले बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले ठुला कम्पनीलेमात्र नभई व्यावसायिक कर पनि धेरैले बुझाउन बाँकी रहेको बताए ।
विभिन्न ती ठुला कम्पनी मध्ये केही कम्पनीले भने स्थापनाकाल देखिनै कर महानगरलाई बुझाएका छैनन् । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, गुठी संस्थान, खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान, राष्ट्रिय नाचघरा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, साझा भण्डार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत २५ वटा संस्थाले महानगरलाई कर बुझाउन बाँकी छ ।
महानगरपालिका अहिले कर नतिर्नहरुको विवरण संकलन गर्न तर्फ लागेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार प्राधिकरणले स्थापना काल देखिनै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । ‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाव निकाल्छौं,’ उनले भने ।
यस्तै, खाद्य संस्थानले पनि महानगरपालिकालाई हालसम्म करबुझाएको छैन । महानगरपालिका अनुसार राष्ट्रिय प्रशिक्षणले पनि ३/४ वर्षदेखि कर तिरेका छैन । ‘राष्ट्रिय नाचघरले घरजग्गा बेच्न भन्दै ४ वर्ष अगाडि महानगरमा आएको थियो, कर नतिरेको भएर घरजग्गा बेच्ने सिफारिस दिएनौं, त्यो बेला घरजग्गाको कारोबार गर्यो, र अहिलेसम्म त्यो संस्थाले कर तिरेको छैन,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार नेपाल टेलिकम सबै भन्दा धेरै महानरलाई कर बुझाउने कम्पनीको रूपमा रहेको छ । ‘सरकारी भएका कारण कर तिर्नु नपर्ने भन्ने बुझाइ छ, अब सरकारीदेखि प्राइभेटसम्मका निकायहरूले महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरले गत वर्ष पनि कर बुझाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । तर यसलाई महानगरपालिकाले निरन्तरता दिन नसक्दा यो काम रोकिएको अधिकारीको भनाइ छ । महानगरलाई यी विभिन्न संघ संस्थाहरुले करोडौं रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।
कानुनमा उल्लेख गरे अनुसारको सबैले कर बुझाउनु पर्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ । ‘कतिले कर बुझाउनु बाँकी छ भन्ने तथ्यांक महानगरले निकालेको छैन, ठुला मात्र नभई व्यावसायिक कर संकलन गर्न पनि धेरै छ,’ उनले भने ।
केही दिनपछि काठमाडौं महानगरपालिका कर नबुझाउने संस्थाको सूची सार्वजानिक गर्ने तयारीमा छ । काठमाडौं उपत्यकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैभन्दा कम सस्तो सम्पत्ति कर रहेको छ । समयमा कर नतिर्ने १० प्रतिशत कर लाग्ने पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरेपछि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
फन पार्कले बुझ्यो चिठी
काठमाडौं महानगरपालिकाले भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं फन पार्क प्रालि’लाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । हिजो अर्थात् बुधबार काठमाडौं महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गर्दै २४ घण्टाभित्र व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर तिर्नका लागि फन पार्कलाई ताकेता गरेको थियो ।
पत्राचारमा तोकिएको अल्टिमेटमभित्र कर नतिरे फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको छ । तर, हिजो फन पार्क सञ्चलन टिमले कर बुझाउने चिठी नलिएको पनि अधिकारीले बताए । महानगरका अनुसार सञ्चालक टिम आएर बिहान ११ बजे कर तिर्ने चिठी बुझेको छ ।
‘सञ्चालक टिमले हिजो चिठी बुझ्न मानेन, चिठी बुझेको २४ घण्टा भित्र कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो समय भित्र कर नतिरे महानगरले फन पार्क बन्द गर्नेछ,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार काठमाडौं फन पार्कले व्यवसाय कर वर्षको २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । सो कर पनि ६/७ वर्ष देखि पार्कले तिरको छैन । उनीहरूले बहाल कर कति लिन्छन् भन्ने विषयको सम्झौता महानगरलाई नदिएको पनि महानगरपालिकाले बताएको छ ।
तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा त्यस फन पार्क सिलबन्दी गरी तिर्नुपर्ने राजश्व सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने पनि जानकारी गराइएको छ । समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको उक्त क्षेत्रमा काठमाडौं फन पार्क पार्क प्रालिले भाडामा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठमाडौं फन पार्क नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वश्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कम्पनी हो ।
