काठमाडौं । नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिम्मेवार निकाय, गतिविधिहरू तथा ती सम्पन्न गर्ने समय सीमासहितको कार्ययोजना अब कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै गर्दा भविष्यमा पुनः ग्रे सूचीमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालमा आवश्यक कानुनको अभाव नभएको स्पष्ट पार्दै, दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सके नेपाललाई सजिलै ग्रे लिष्टबाट हटाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, प्रविधिको प्रयोग गर्दै कार्ययोजना अनुसार अघि बढेमा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्नुको सट्टा सुरुदेखि नै कार्ययोजनाका आधारमा कार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा सहभागीहरूले जोखिम मूल्यांकन, अन्तर(निकाय समन्वय, नियमन तथा निरीक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन, साथै कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले कानुनको व्यवस्थाभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल गत फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे सूचीमा परेको थियो।
