काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आउँदै गरेको बजेटमा सवारीसाधन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार ललितपुरमा ‘नाडा अटो डायलग’ को आयोजना गर्दै नाडाले वर्तमान नीतिले व्यवसायमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारसँग सुधारको माग माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधन जनताको आवश्यकता भएको बताउँदै अटो क्षेत्रलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा फाइनान्सिङको सीमा घटाएको प्रति पनि चिन्ता प्रकट गरे ।
उनले भने, ‘नाडा अटो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, प्रत्येक नागरिकले सवारीसाधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्यो ।’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अटो क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘समस्या समाधानका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ, सोही ढंगले नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सकिन्छ, ऋणको सीमाको विषयमा व्यवसायी आत्तिनु हुँदैन, यसलाई राजनीतिकरण पनि गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयासमा लागेको र आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । उनले अटो क्षेत्र केबल आयातमा मात्रै सीमित नभएको बताउँदै सवारी साधन उत्पादनतर्फ पनि अघि बढिरहेकोले यसमा थप जोड दिनुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक विकासका लागि इनोभेटिभ मोबिलिटी आवश्यक भएको बताए । उनले इनोभेटिभ मोबिलिटीले निजी क्षेत्रलाई छोटो समयमै नाफा दिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मोबिलिटीले आर्थिक पाटोमा धेरै सहयोग गर्नेछ । यातायात बिना विकास सम्भव छैन । यसमा सरकारले मात्रै लागेर हुदैन्, सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्यो ।’
यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा पूर्वअर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरले अटो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र पुर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । उनले पनि अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अटो क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का सिनियर अफिसर हेमन्त तिवारीले मोबिलिटी र पर्यावरण दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले यो योजना काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, बुटवललगायका सहरहरुमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘यसअघि पनि हामीले २०१० मा सबैभन्दा पहिले फरक योजना सुरु गरेका थियौं । तर सफल हुन सकेन । हाल ललितपुर महानगरले ५ वटा स्थानमा काम सुरु गरेको छ । बाँकी कुनै पनि ठाउँमा लागु हुन सकेको छैन् । अब ठूलो बसहरूमा मात्रै यो लागु गरिनेछ ।’
