काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, कर नीतिहरूमा सुधार, करको दायरा विस्तार र कर छली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न उहाँहाँहरुबाटै अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरू मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, रु तीन करोडभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौँ भनेको छ । यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो,’ उनले भने ।
आइक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविनकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्नेमा पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गरे। कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याकंको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपुर्ण रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दीगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधार स्तम्भ तय हुने बताए । भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (आईसिएआई) का अध्यक्ष चरनजोत सिंह नन्दाले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने मुख्य वक्ता रहेका दक्षिण एशियाली लेखापाल महासङ्घका अध्यक्ष असफाक युसुफ तोलाले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिहरु’ सम्बन्धमा प्रकाश पारे ।
सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कुल ७ वटा सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी लेखाव्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
