काठमाडौंं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर लागु भएपछि र नीति निर्माताहरूले ‘विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण’ भन्दै चेतावनी दिएपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले बेन्चमार्क रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । बेन्चमार्क रेपो दर आरबिआईले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ऋण दिने स्तर हो ।
केन्द्रीय बैंकको निर्णय विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि ट्रम्प प्रशासनको २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागू भएकै दिन आएको हो । पछिल्ला केही महिनामा मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिएको छ र यसको वृद्धि विगत केही त्रैमासिकमा सुस्त भएको छ ।
ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूले वृद्धिको दबाब बढाउने र भारतीय नीति निर्माताहरूका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । नयाँदिल्ली एउटा उत्पादन शक्ति नभए तापनि अमेरिकाको उच्च भन्सार दरले बहुमूल्य रत्न, गहना र समुद्री खाद्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतको अर्बौं डलरका निर्यातलाई असर गर्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ ।
ट्रम्पको भन्सार दर अभियानले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अनुमान छ दशमलव तीन प्रतिशतबाट घटाएर ६.१ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
आरबिआईको मौद्रिक नीति समिति (एमपिसी) ले एक वक्तव्यमा ‘हालको व्यापार भन्सार सम्बन्धित उपायहरू’ ले ‘अनिश्चितताहरू बढाएको’ र ‘क्षेत्रहरूमा आर्थिक दृष्टिकोण’ लाई अस्पष्ट बनाएको बताएको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा लगभग पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरहरू कटौती गरेको थियो । उक्त कटौतीले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको थियो तर यो सहरी उपभोक्ता भावना, सुस्त उत्पादन क्षेत्र र कम सरकारी खर्चले अवरुद्ध भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो कोभिड-१९ महामारीपछिको सबैभन्दा सुस्त गति र सन् २०२३–२४ मा ९.२ प्रतिशतभन्दा कम हो । एजेन्सीको सहयोगमा ।
