काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट् बैंकको निर्देशन छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकालाई पनि खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ व्यवस्था गरिए पनि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइन मार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा खाता खोल्नु पर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा निज खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर समेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
