काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको ११ औँ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र दिगो विकास सम्भव बनाउने बताइन् ।
‘तथ्य र प्रमाणमा अनुसन्धानकर्ताको निश्चित निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला र मार्गदर्शन हो,’ उनले भनिन् ।
नीति र निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् । देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका अनुसन्धानले नीति निर्मातालाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ ।
मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य र परिवेश सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको तथा त्यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल र प्रभावकारी बनाउनुमा अनुसन्धानका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानलाई नियमन गर्न, नवप्रवर्तक अनुसन्धानकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नीति तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण जस्ता प्रशंसनीय कार्य परिषदले गर्दै आएको बताइन् ।
विश्वव्यापी रुपमा नसर्ने रोगको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने असर तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
जलवायु परिवर्तन चुनौतीको रुपमा आएको र यस क्षेत्रमा थपिएका समस्या तथा सम्भावित असरलाई मापन गर्न विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्क र निष्कर्षलाई नीति निर्माण तथा कार्य योजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नभएकाले समस्या भएको जिकिर गर्दै ओएनएम गरेर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिषदका कार्यकारी सचिव डा प्रमोद जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा एक हजारभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि भौतिक तथा भर्चुअल रुपमा उपस्थित हुनेछन् । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण लाग्ने रोग लगायतबारे समूहगत रुपमा छलफल गरिने छ ।
