काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पुर्याएपछि गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ ।
'विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै विधेयक राखेका छौँ,’ गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणी रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्छौँ ।’
जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ कानुनमा सङ्घ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।'
त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ । उनले सङ्घीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढाइएको बताए ।
‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना वा पुनः वास कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।’
