काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निर्यातमा कर लगाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव बुझाउँदै निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसंग आवद्धता गर्ने, कर मुद्धा तथा विवादहरू समयमा नै सल्टाउने र करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भंसार शुल्क समयानुकल परिवर्तन गर्नु पर्ने, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउनु पर्ने, विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने र राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाइ शेयर बिक्री गर्ने सुझाव दिएको हो ।
यस्तैm यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुराउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकिय क्षमता पनि सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता संस्थानहरूको शेयर विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आयोगले ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने र बैकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने राय दिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने राय आयोगको छ ।
उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ ।
‘अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्ने,’ प्रतिवेदनमाम भनिएको छ ।
बैकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने, यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने र विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
