काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य हवकास हुने समय बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल रहेको ५८ वर्षको उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयोगले सामाजिक सुरक्षामा हुुने कुल खचएको आगामी ५ वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तैस संघ संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दीगो व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरुमा विद्यार्थी संङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएोमो विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
